करणी, किशोरकिशोरी र कानुन

सामान्यतः जसलाई के ठीक र के बेठीक छुट्याउन सक्ने चेतना हुँदैन वा जसलाई आफूले गरेको कार्यको परिणाम थाहा हुँदैन, नाबालिक त्यो हो । जसलाई आफ्नो नित्य कर्ममा अभिभावकको जरुरत पर्छ वा जसले आफ्नो स्वविवेकले कुनै कार्य गर्न सक्दैन, नाबालिक त्यो हो । 

पश्चिमीकरण, सूचना सञ्चारको विश्वव्यापीकरणले अहिलेको नेपालमा प्रभाव परेको छ । हाम्रा खानपान र रहनसहनले अहिले हाम्रो किशोरावस्था छिटो आउने विभिन्‍न तथ्याङ्कले देखाउँछ । अहिले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको सबैलाई हाम्रो कानुनले नाबालिकको पगरी गुथ्याउँदा म कानुनको विद्यार्थी भएकाले केही लेख्न खोजेकी छु ।

---

मेरो आशय अहिले अदालतमा पुगिसकेका मुद्दासँग कतै नजोडियोस्, म त्यो बारेमा केही लेख्न खोजेकी पनि हैन । जोसुकै पीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्‍ने मेरो दृष्टिकोण हो । त्यसमा म विचलित हुन्‍न । मेरो उद्देश्य केवल नेपालका नाबालिकसम्बन्धी कानुनहरूको सामनजस्यता खोज्नु मात्र हो भनेर बुझ्नुहोला । 

नेपालको कानुनअनुसार नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ नियम ३ को उपनियम (१) वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष कागजात संलग्न गरी निवेदन पेस गरी नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसै गरी मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को भाग ३ पारिवारिक कानुनको परिच्छेद १ को दफा ७३ मा २० वर्षको उमेर पूरा नभएमा विवाह बदर गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ को भाग २ फौजदारी कसुरहरूको परिच्छेद ११ मा विवाहसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत दफा १७३ मा बाल विवाह गर्न नहुने भनी २० वर्षको उमेर उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ फौजदारी कसुरको परिच्छेद १८ को दफा २१९ को उपदफा (२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेर किटान साथ उल्लेख गरेको छ ।

सामान्य अर्थमा बुझ्दा जबर्जस्ती करणी भन्‍नाले जबर्जस्ती कसैको मन्जुरी विपरीत वा इच्छा विपरीत उसलाई लोभ–लालचमा पारी डराई धम्काई करणी गर्ने जघन्य प्रकृतिको अपराध हो । सामान्यतः महिलाको मन्जुरी लिँदा पनि सहमतिको यौन सम्पर्क गर्दा करणी नठहर्नुपर्ने हो । 

तर हाम्रो कानुनले १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिकाको हकमा नाबालिक भनेकोले सहमतिमै भएको सहवास पनि जबर्जस्ती करणी हुने प्रावधान छ । तर यो कानुन नागरिकतासँग पनि सामाञ्जस्य हुनुपर्ने म ठान्छु । राज्यसँग नागरिकको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गरी अधिकारको रक्षा गर्ने दस्तावेज नागरिकता हो । यो राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई सेतुका रूपमा रहेको हुन्छ । नागरिकता राजनीतिक समुदायको पनि सदस्यता हो । नागरिक व्यक्तिको पहिचान हो भने नागरिकता राज्य र व्यक्तिको सम्बन्धको सूचक हो । किनकि अहिले हामी एक्काइसौं शताब्दीका मान्छे हौँ यसमा गर्व पनि गछौं किनकि हामीलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्य र जीवनशैलीबारे थाहा छ । हामीले आफ्नो अधिकार पाउन सबैको अगाडि लड्नुपर्छ ।
 
राज्यको एउटा कानुनले नै यदि सोह्र वर्षको नागरिकलाई हकअधिकारका लागि सक्षम ठान्छ भने किन उसलाई अर्को कानुनले १८ वर्षसम्म पनि नाबालिक भनेको ? जब तिमी आफ्नो हकअधिकारका लागि १६ वर्षको उमेरको हुँदा पनि नाबालिक रहँदैन भने किन सहमतिमा करणी हुँदा पनि १८ वर्षको पुग्दा पनि तिमी किन नाबालिक ठहराएको ?

रिलेसनसिप र यौन सामान्य रुपमा लिन्छ । तर के गर्ने ? अब हामी कानुनले समाज बदल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । समाजअनुसार कानुन बदल्नैपर्ने अवस्थामा छौँ ।

हामी सबैले सजिलै नभने पनि एउटा तथ्य के हो भने अहिले एसईई दिएपछि १५/१६  वर्षको किशोर–किशोरीहरू पढाइको सिलसिलामा आफ्नो अभिभावकको क्षेत्राधिकार भन्दा टाढा हुन्छन् । सूचना र प्रविधिको यो समयमा बढ्दो उमेरको प्रभावमा फेसबुक र टिकटकतिर सुमधुर भविष्यको कल्पनासहित कोही अन्जानसँग नजिकिएको र फोटो अपलोड गर्ने गरेको समेत यथेष्ट भेट्छौँ । सो सम्बन्ध यौनमा पनि परिणत हुने गरेको अनौपचारिक सोधपुछमा हामी प्रशस्त भेट्छौँ ।

अहिले हाम्रो बदलिँदो खानपान र बालबालिकाको बच्चा बेलादेखि नै स्वास्थ्यमा देखाइने सजगताले अहिलेका बालबालिकाको किशोरावस्था छिटो आउने देखेका छौँ । उनीहरू सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र अन्य सूचनाका माध्यमले पहिलेको पुस्ता भन्दा यो परिप्रेक्ष्यमा धेरै अगाडि छन् । यो अब हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । अहिलेको पुस्तामा यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत बदलिएको छ । हाम्रो धर्म, संस्कृति र रीतिरिवाजअनुसार विवाहपूर्वको यौनलाई असभ्य मानिए तापनि अहिलेको पुस्ताले सो कार्य सहजै लिने गरेको परिपाटीमा नाबालिकका लागि १८ वर्षे प्रावधान त्यति व्यावहारिक म ठान्दिनँ । अहिलेका बहुसङ्ख्यक पुस्ताले यौनलाई केवल जैविक आवश्यकता ठान्छन् ।

यौनलाई केवल श्रीमान्–श्रीमतीबीच राख्नुपर्ने भन्‍ने सोच राख्ने अल्पसङ्ख्यक युवालाई बहुसङ्ख्यकले रुढिवादी वा पाखेको पगरी गुथाउँछ । हाम्रो पुरानो सभ्यताको यही परिभाषाका कारण यौन भएर पनि विवाहमा परिणत हुन नसकेका थुप्रै युवतीहरू डिप्रेसनको सिकार भएको हामी भेट्छौँ । जसले समाजको डरले सो कुरा कसैलाई सुनाउन नसक्ने वा पछि भावी श्रीमान्ले थाहा पाउँछ कि भन्‍ने मानसिक डर झेलिरहेका छन् । तर यो अबको युगमा रोकिनेवाला छैन ।

अझै पछि आइरहेको र आउने पुस्ताले यो समाजको बन्धन तोड्दै छ । विवाहपूर्व गर्न नहुने भनेर हाम्रो कुल, परम्परा र समाजले दिएको यो शिक्षा अहिलेको यो पुस्ताले बिर्सिरहेको छ । यो एकदमै नराम्रो पाटो हो । जसलाई कसैको परवाह छैन । परिवारको डर पनि छैन । पहिलेको आदर्श समाजले श्रीमान् र श्रीमतीलाई मात्र भनेर छुट्टयाएको यो क्रियाकलापलाई अहिलेको पुस्ताले केवल जैविक आवश्यकतासँग जोड्छ । 

रिलेसनसिप र यौन सामान्य रुपमा लिन्छ । तर के गर्ने ? अब हामी कानुनले समाज बदल्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । समाजअनुसार कानुन बदल्नैपर्ने अवस्थामा छौँ । नत्र अहिलेको युवा–पुस्ताअनुसार कानुनको मेल नखाने देखिएको छ ।  

हो म मान्छु, कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन र जसले उल्लंघन गर्छ त्यसलाई सजाय पनि हुनुपर्छ तर कानुनको सिद्धान्तअनुसार कानुन सबैलाई बराबर हुनुपर्छ वास्तविक पीडितले न्याय पाउनुपर्छ तर मलाई लाग्छ कि उमेरको यो हदले गर्दा मन्जुरी भए पनि चित्त बुझ्नसम्म केही नहुने चित्त नबुझेपछि कानुनको गलत प्रयोगबाट करणीको रुप दिने देखियो भने धेरै मान्छे पीडित भएको देखिने हुनसक्छ । त्यसैले म ठान्छु कि १६ वर्ष पुगेको मानिस कुनै पनि रुपले उसको परिणाम भोग्नका लागि अक्षम हुँदैनन् । तसर्थ नागरिकता कानुन सरह नाबालिकको उमेर घटाएर १६ मा झारेमा कानुन र समाजको मेल हुने थियो ।