काठमाडौं– महाभियुक्त चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग समितिमा आफूविरुद्ध लागेका अभियोगभन्दा बाहिर रहेर प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा धेरै व्यक्तिलाई ‘लाञ्छित’ गरे । त्यसरी लाञ्छित भएका व्यक्तिहरुले ‘जिरह’ गर्न पाउँदैनन् कि भन्ने शंका थियो । 

महाभियोग समितिले मंगलबार राणा–लाञ्छित व्यक्तिहरुलाई प्रतिवाद गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको जानकारी एमाले नेता तथा समिति सदस्य विष्णु पौडेलले दिए । महाभियोग समितिले बयानका क्रममा ‘राणा–लाञ्छित’ व्यक्तिहरुको सूची बनाउँदैछ । ‘राणाले बयानका क्रममा अनेक व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले आरोपित गरेका छन्’ पौडेलले इकागजसँग भने, ‘राणाले आरोप लगाएका आरोपित व्यक्तिहरुको रोष्टर बनाइँदैछ, त्यही आधारमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाउने र जानकारी लिने योजना छ ।’

---

समितिले उनीहरुका कुरा सुनेपछि राणालाई फेरि बोलाउनेछ । पौडेलले भने, ‘राणासँग बयान लिने एकसरो काम सकिएको छ । अब उनको बयानका आधारमा पूरक प्रश्न सोध्न बाँकी छ ।’

राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश–न्यायाधीश, कानुन व्यवसायीदेखि मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकारहरुलाई समेत लाञ्छित गरेका थिए । हुन पनि जसरी राणाले अरु व्यक्तिमाथि लाञ्छित गरिरहे, तिनले प्रतिवाद गर्न नपाउने हो भने वास्तविकता नै त्यही रहेछ कि भन्ने सन्देश जाने थियो ।

उनले पूर्व न्यायाधीशको नामै किटान जथाभावी बोले । उनले पूर्व प्रधानन्यायाधीशका परोक्ष रुपमा बोलेका थिए । उनले त्यसरी संकेत गरेका पूर्व प्रधानन्यायाधीशमा मिनबहादुर रायमाझी, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, अनुपराज शर्मा हुन्, जो प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका पक्षमा वक्तव्यसहित खुला रुपले उभिएका थिए । त्यसरी खुला रुपले उभिँदा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लगाउँदै ‘दुःख’ दिने काम समेत भएको थियो ।

महाभियोग समितिमा राणाले आफूविरुद्ध लागेका अभियोगका बुँदामा तथ्यगत ढंगले बचाऊ गर्नेतिर खासै लागेनन् । उनले अरुमाथि आरोप लगाउनुलाई आफ्नो बचाउ ठानेको देखियो । उनको एकमात्र ध्येय नै अभियोग विषयान्तर गरी ध्यान अन्यत्र मोड्नुमा केन्द्रित रह्यो ।

महाभियोग समितिका महाभियुक्त राणाले आफूविरुद्ध लागेका अभियोगभन्दा बाहिरका व्यक्तिलाई आरोप लगाएपछि आरोपितहरुलाई बोलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । संसद्ले लगाएको अभियोगमा  प्रतिवाद गर्नु उनको अधिकारकै विषय थियो । तर प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तअनुरुप आफूविरुद्धका अभियोगमा अनगिन्ती प्रमाण जुटाउँदै बोल्न सक्छन् । तर, राणा महाभियोग समितिमा आफूमाथि लागेका अभियोगमा कम र अरु असान्दर्भिक तथा असामयिक व्यक्तिहरुलाई आरोप लगाएपछि प्रतिवाद गर्ने अवसर दिनुपरेको हो ।  

किन त्यसरी महाभियोगको बुँदाबाहिर बोल्न दिइयो भन्ने प्रश्नमा महाभियोग समितिकै एक सदस्यको टिप्पणी थियो, ‘राणाले न्यायालय र व्यक्तिबारे धेरै बोल्न खोजे, हामीले उनलाई मूल फुट्ने अवसर दिएका हाँै ।’

प्रमुख विपक्षी एमालेको ‘आर्शिवाद’ कै कारण राणा जोशिएको र जंगिएको स्पष्ट हुन्थ्यो नै । एमालेको सहयोग विना महाभियोग पारित हुँदैन भन्ने देखेपछि राणा हौसिएर महाभियुक्तकै चरित्र प्रदर्शन गर्न उद्यत् भएको स्पष्ट हुन्थ्यो ।

यही प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा राणाविरुद्धको अभियोगले निस्कर्ष पाउँछ भन्नेमा अझै सन्देह छ । किनभने प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल असोज १ मै अन्त्य गर्ने योजना छ । निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक सूची बुझाउनुअघि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अन्त्य भएको घोषणा गर्न सरकार र संसद् सचिवालय दुवैलाई ‘ध्यानाकर्षण’ गराइसकेको छ ।

यसले गर्दा राणाविरुद्धको महाभियोगले निष्कर्ष पाउँदैन भन्ने आशंका जीवित छ । गत फागुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव सदनमै लैजान समय पुग्ने देखिँदैन । समितिबाट प्रतिवेदनसम्म पारित हुन सक्छ, त्यो पनि रातारात काम गरेमा ।

अब राणाले बयानका क्रममा ‘आभार व्यक्त’ गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् या कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई बोलाइनुपर्छ । राणाले आभार व्यक्त गरेका विष्णु पौडेल समितिमै सदस्य छन् । राणाले आभार व्यक्त गर्नुपर्नाका कारण भने खुलाएका छैनन् । 

अनि राणाले न्यायालय सरकारले कब्जा ग¥यो या न्यायालयको स्वतन्त्रतामाथि दलका नेताहरुले प्रहार गरे भनी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धन दलका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालदेखि कांग्रेस नेतृ डिना उपाध्यायको समेत नाम लिएका छन् । उनीहरुले त्यसबारे वास्तविकता खुलाउनुपर्छ ।

आरोप–प्रत्यारोप शृंखलामा जाने कि फरक बाटो रोज्ने रु
समयाभावका कारण महाभियोग समितिले राणा र उनले आरोप लगाएका व्यक्तिबीच एकै बैठकमा राखी एकैचोटि वाद–प्रतिवाद गर्ने मौका दिइनुपर्छ । नत्र आरोपित एकथरि प्रतिवाद र त्यसमा राणाले झन् आरोपको वर्षा लगाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । एकैचोटि दुवै थरिलाई राख्ने हो भने त्यही छिनाफानो गर्न सजिलो हुन्छ ।

नत्र आरोपितका भनाइमा राणाको चर्को लाञ्छना आयो भने के गर्ने रु त्यसो नगर्ने शृंखला लामै हुन्छ, जसका निम्ति यही संसदीय कालखण्डमा सम्भव हुँदैन । त्यसो हुँदा राणा र उनी आरोपितलाई एकै चोटि बोलाइनुपर्छ । त्यसो नगर्ने हो भने फेरि आरोप लगाएको खण्डमा राणाविरुद्ध अपहेलनादेखि चरित्र हत्यासम्मको मुद्दा लगाउन मिल्ने गरी बाटो खुला गर्नुपर्छ । 

संसदीय समितिले त्यसरी निर्णय नलिने हो भने समस्या आउन सक्छ । किनभने संसदीय समितिभित्र बोलेका अनर्गल विषयमा अदालतमा उपचार खोज्न जाँदा संसदीय विशेषाधिकार सवाल आउन सक्छ ।

त्यस निम्ति महाभियोग समितिले राणाविरुद्ध अपहेलना र चरित्र हत्याको मुद्दा लगाएमा संसदीय विशेषाधिकारको हनन हुने छैन भनी उपचार खोज्न दिने निर्णय पनि लिनुपर्छ ।

महाभियोग समितिले निर्णयमै लेख्नुुपर्‍यो, ‘राणाले समितिसमक्ष अरु असान्दर्भिक व्यक्तिहरुविरुद्ध दोहोरिएर जे–जति आरोप लगाएका छन् वा बोलेका छन्, त्यस विषयमा राणा–आरोपित व्यक्तिहरुले कानुन बमोजिम अन्य अदालतबाट उपचार गर्न पाउने छन् । यसमा संसदीय विशेषाधिकार प्रश्न उठ्ने छैन ।’

महाभियोग समितिको बैठक प्रेसका निम्ति खुला गरिनुपर्थ्याे र ‘लाइभ’ गर्न दिइनुपर्थ्याे । त्यसमा संसदीय समिति चुकेको छ । एमालेका नेता तथा समिति सदस्य विष्णु पौडेलले प्रारम्भमै ‘लाइभ’ गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 

उनले इकागजसँग भने, ‘मैले त महाभियोग समितिकै बैठक लाइभ गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखेको थिए । तर मेरो प्रस्तावलाई बहुमत साथीहरुले स्वीकार गर्नुभएन । मेरो धारणा अझै पनि जनताले वास्तविकता थाहा पाउन लाइभ नै हुनुपर्छ भन्ने हो ।’