आगामी बजेटका प्राथमिकताका विषयमा बजेट निर्माणको पूर्व सन्ध्यामा सघन छलफल शुरु भएको छ । वास्तवमा मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको भए आकस्मिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने प्राथमिकताबाहेक अन्य क्षेत्रको प्राथमिकता तीन वर्षका लागि चाहिने स्रोत सबै तय हुन्थ्यो । आकस्मिक रूपमा समावेश गर्नुपर्ने प्राथमिकता भन्नाले विद्यमान महामारीले सिर्जना गरेको संकट वा २०७२ को महाभूकम्पपछि उद्दार, राहत र पुनःनिर्माणलाई गरिएजस्तै गरी प्राथमिकीकरण गर्ने हो । आर्थिक–सामाजिक विकासको एउटा गन्तव्यमा पुग्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण र स्रोतको व्यवस्थापनका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचनाको व्यवस्था गरिएको हो । 

मध्यमकालीन खर्च योजना ऐनमा नै रहेकाले त्यो सबै सरकारले निर्माण गर्नुपर्छ । विज्ञको सहयोगमा निर्माण गरेपछि वा सम्बन्धित लेखा अधिकारीले मध्यमकालीन खर्च योजना तयार गरेपछि दोहोर्‍याएर कसैले पढ्दैन । मध्यमकालीन खर्च संरचना राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि हाम्रो प्राथमिकता के हो ?, आगामी तीन वर्षको खर्चको ढाँचा कस्तो होला ?, कहाँ परिवर्तन गर्नुपर्ला ? भन्ने थाहा हुन्छ । 

---

मलाई आफैंलाई पनि अनुभव छ, राम्रो मध्यमकालीन खर्च योजना बनाउने हो भने अर्को वर्षको बजेटको सिलिङ बनाउन आधा दिनभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्दैन । आयोजना र कार्यक्रमहरूको प्राथमिकीकरण हेर्दा पनि ९३ प्रतिशत बजेट पहिलो प्राथमिकतामा रहने भएपछि त्यसको कुनै अर्थ भएन । अब अहिले त पहिलो, दोस्रो र तेश्रो प्राथमिकता भनेर निर्धारण गर्ने चलन पनि हराइसक्यो । बजेटका सबै आयोजना र कार्यक्रमहरू उच्च प्राथमिकताको भन्नु त केही पनि प्राथमिकता भएन । बजेट प्राथमिकताविहीन भयो । 

अर्कोतर्फ, हाम्रो विकास खर्चको ठूलो हिस्सा वैदेशिक सहयोगमा निर्भर छ । वैदेशिक सहयोग त उनीहरूले भनेकै शर्तमा खर्च गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि वैदेशिक सहयोग केमा दिने भन्ने दातृ निकायमा भरपर्छ । सहयोग के मा दिने भन्ने नीति दातृ निकायका मुख्यालयमै तयार हुन्छन् । तर हाम्रो स्वदेशी स्रोतसाधनलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोग गर्नुपर्ने हो । त्यो भित्रको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । 

अधुरा ठूला आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता हो भने त्यही अनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । उदाहरणका लागि भर्खरै, प्रधानमन्त्रीले ३९७ स्वास्थ्य चौकी र १६५ किमी बाटोको शिलान्यास गर्नुभयो । त्यो कार्यान्वयनमा कसको कति अधिकार हो ? कसले गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न आउँछ । लागत कति हो र स्रोत कसरी जुटाउने हो भन्ने तय हुनुपर्छ । संघीयताकै मर्म अनुसार त सडक सञ्जाल बनाउँदा केन्द्रले रणनीतिक सडकहरू, प्रदेशले रणनीतिक सडकमा जोड्ने राजमार्ग र स्थानीय तहले प्रादेशिक राजमार्गमा जोड्ने सडकहरू निर्माण गर्नुपर्ने हो । सडक निर्माण गर्दा पनि रणनीतिक र प्राविधिक पक्ष के हो भने उत्तर–दक्षिण बाटो निर्माण गर्दा कम सडक पुलहरू निर्माण गर्दा हुन्छ । थोरै सडक पुलहरू बनाउँदा हुनेभएपछि लागत पनि कम हुन्छ, समय पनि कम लाग्छ । पूर्व–पश्चिम सडक निर्माण गर्दा हुलाकी राजमार्ग नै हेरौं न पुलहरू धेरै हुन्छ । सडक पुल निर्माण हुन समय लाग्छ । सडक विभागले सडकको राम्रो रणनीतिक सञ्जाल निर्माण गरेको छ तर उसलाई नै काम गर्न नदिएर अनेक तोडमरोड गरिएको छ । 

हामीकहाँ सामान्य परिवर्तनको शैलीमा बजेट बन्छ । तर अब बजेटमा आमूल सुधार गर्ने हिसाबले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । हुन त बजेट निर्माण गर्दा समष्टिगत आर्थिक संरचनालाई अनुसरण गरिएको छ । तर भूकम्पयता हाम्रोमा सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढ्यो । ऋण दिनेहरू धेरै छन्, कतिपयले त लिदैंलिदैंनन् । भारतजस्ता मुलुकमा त ऋण लिइदेऊ भनेर प्रधानमन्त्रीबाटै भन्न लगाउनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिने भनेको हामीजस्तै स्रोत अपुग हुने मुलुकले हो । उत्पादकत्व र प्रतिफल बढाउनेगरी ऋण त लिनैपर्छ । पहिला सामाजिक क्षेत्रका लागि ऋण नलिने र खासगरी पूर्वाधार र प्रतिफल हुने उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र लिने भन्ने मापदण्ड कडाइँका साथ पालना गरिएको थियो । चीन र भारतले एक्जिम बैंकमार्फत् जुनसुकै क्षेत्रमा ऋण दिएर त्यो मान्यतामा अलिकति विचलन आयो, अहिले त सामाजिक क्षेत्रका लागि पनि हामीले ऋण लिइरहेका छौं । उदाहरणका लागि, प्राथमिक शिक्षाका लागि लिइएको ऋणको प्रतिफल आउन ३६ वर्ष लाग्छ भनिन्छ । त्यसकारण बाह्य ऋण लिदाँ विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।

हुन त सरकारले विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउन कानुन ल्याएको छ । परियोजना तयारी, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) नभएको परियोजना राखेमा कारबाही हुन्छ भनेको छ । डिपीआर बनाउन ढाँचासहितको पुस्तक पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको रहेछ । कम्तीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन पनि नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुहुँदैन ।  

आगामी बजेटमा अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि चार–पाँचओटा पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्यातमा नगद प्रोत्साहन, बण्डेड वेयरहाउसमा शुल्कमा छुट, साना व्यवसाय र महिला उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले भनेजसरी सरकारले धेरै प्रोत्साहन र छुट दिन सक्दैन । फेरि कोभिड–१९ संक्रमण बढ्यो भने फेरि ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने हुनसक्छ । बजारको ब्याजदर (ऋणतर्फ) कम्तीमा एकल अंकमा होस् भन्ने मान्यता हो । निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज घट्छ भने त्यो ऋणतर्फको ब्याजमा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत् यी कामहरू गराउन सक्छ । 

यदि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनेजस्तो कोभिड–१९ को संक्रमण बढेर असारमा उच्चतम बिन्दू (पिक) मा पुग्यो भने आउँदो असोजसम्म खासै धेरै काम गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन । असोजपछि सघन रूपमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा लाग्नुपर्छ । कोभिड–१९ संक्रमण कम हुँदै गयो भने पनि अर्को वर्षको प्राथमिकता भनेको ‘आर्थिक पुनरुत्थान’ नै हो । खासगरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सरकारले निम्न केही पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

पहिलो, कृषि उत्पादनका लागि सरकारले समयमा रासायनिक मलको आपूर्ति गरिदिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म २१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र वर्षैभरी सिञ्चाइ हुन्छ । अहिले प्रदेश २ कै स्थलगत उदाहरण हेर्ने हो भने ५० प्रतिशत सिंचाइ प्रणालीले काम गरिरहेको छैन । कृषि उत्पादनका लागि मलखाद र सिञ्चाइ त आधारभूत पूर्वाधार नै भए । बीउबीजनमा पनि ९ देखि १८ प्रतिशत मात्र नयाँ बीउ प्रतिस्थापन हुन्छ । तरकारीमा नयाँ बीउबीजन निजी क्षेत्रबाट आपूर्ति भएको देखिन्छ । तर अन्नबाली र उच्च मूल्यका बालीहरूको नयाँ बीउ प्रतिस्थापन हुँदैन । श्रम शक्तिको अभावमा अहिले २५प्रतिशत जमिनमा खेती हुँदैन । हुन त सरकारले भूमि बैंकको अवधारणा अघि सारेको छ, त्यसको ऐन, नियमावली, निर्देशिका आएर कार्यान्वयन हुन वर्षौ लाग्छ । त्यसकारण यसलाई उपयोग गर्ने एउटा उपाय भनेको करार खेती प्रणाली हो । सरकारले करार ऐन अन्तर्गत नै करार प्रणाली बनाउने हो भने यसमा विदेशी लगानी पनि ल्याउन पनि सकिन्छ । अर्को, भारतमा पनि खबै प्रचलनमा रहेको कृषि औजार भाडा केन्द्रहरू स्थापना गर्ने र यो काम निजी क्षेत्रले पनि गर्न सक्छ । प्रदेश २ ले पनि यो कार्यक्रम बजेटमा राखेको थियो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन । हामीकहाँ स–साना जमिन हुनेले कृषि औजार सुलभ दरमा भाडामा लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनको पकेट र जोनहरू निर्माण गर्नुपर्छ । चिया, बेसार, कफी, अदुवा, अलैंची, टिमूर, फलफूल खेतीमा पनि पकेट र जोन विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा उत्पादनको क्षेत्रफल बढ्छ र त्यहीं प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । अनि ब्राण्डिङ, ग्रेडिङमा पनि सहज हुन्छ र निर्यात बजारमा राम्रो उपस्थिति जनाउन सक्छ । 

दोस्रो, म्यानुफ्याक्चरिङ (औद्योगिक उत्पादन) तर्फ दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हामीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवामा औद्योगिकरण हुन सकेन । त्यहाँ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरियो । निर्मित भवन चुहिने बेला भैसक्यो,  अहिलेसम्म त्यहाँ तीन–चार ओटा मात्र उद्योग छ । अधिकांश प्लटमा रूख उम्रिन्छ । त्यहाँको रूख काट्दा पनि वन कार्यालयको अनुमति लिनुपर्छ । सीमरामा बनेको गार्मेन्ट प्रशोधन केन्द्र पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सेज प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन नसकेको एक वर्ष भैसक्यो । सिफारिश समिति बनेर, सम्भावित उम्मेद्वारको सर्ट–लिस्टिङ भएर मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ, नियुक्ति हुँदैन । यी कारणहरूले गर्दा हामी प्रक्रियामा पनि अलमलिएको र प्राथमिकता पनि दिन सकेनौं । यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो, यस्ता कारणले हामी म्यानुफ्याक्चरिङमा कमजोर भएका छौं । यसले गर्दा हामी तीन–चार ओटा उत्पादनको ब्याकवार्ड लिंकेज (पश्चगामी उत्पादन सम्बन्ध) भएन, यसपालि हामीले जुटको कच्चा पदार्थ पाएनौं । उखुमा पुरानै बीउ प्रयोगले रस उत्पादन कम छ, यसलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । पहिले जनकपुरमा सुर्तीखेतीको ब्याकवार्ड लिंकेज सहित जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनमा थियो, त्यो अहिले नामोनिशाना छैन । विगतमा कृषि प्रशोधन उद्योगले मात्र म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रभित्र २७ प्रतिशत योगदान गर्थ्यो ।  । यसमा १०० प्रतिशत कच्चा वस्तु नेपालमै उत्पादन हुन्थ्यो । अब कृषिसँग सम्बन्धित कच्चा वस्तु पनि बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारण कम्तीमा जुट, उखु र सुर्तीमा नयाँ बीउ प्रतिस्थापन र केही प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ । 

सन् २०१८ को श्रम शक्ति सर्वेक्षण अनुसार, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रमा २७ लाख ५० हजार रोजगारी साना र लघु उद्योगले दिन्छन् । तर रोजगारी दिने यस्ता साना र लघु उद्यमले सुविधाहरू प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यिनीहरूका लागि छुट्टै नीति बनाएर सुविधा दिनुपर्छ । डकुमेन्ट दर्ता गर्नेदेखि हरेक प्रक्रियामा उनीहरूलाई सरलीकरण गर्न सकियो भने साना–लघु उद्योगको विस्तार र रोजगारी विस्तार हुन्छ । 

तेश्रो, पर्यटनमा हामीले धेरै काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले हामीले जोड दिने भनेको ट्रेकिङ, साहासिक पर्यटन नै हो । यदि कोभिड–१९ को समस्या निरन्तर भयो भने यो क्षेत्रको पुनरुत्थानमा लामै समय लाग्ने देखिन्छ । पर्यटन उद्योगलाई पुनरुत्थान गर्ने भनेको त खोप नै हो, स्वास्थ्य पूर्वाधार नै तयार गर्ने हो । अहिले हामी हेर्‍यौं, सांस्कृतिक सम्पदातिर भने त्यहाँ भौतिक दूरी, स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाइएको छैन । साइट सिइङ (दृश्यावलोकन) क्षेत्रहरूमा पनि भौतिक दूरी तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि सरकारका ३ लाख कर्मचारीलाई यो वर्ष र बाँकी ३ लाखलाई अर्को वर्ष एक साता घुम्न छुट्टी दिने हो कि ! बाह्य पर्यटकलाई पनि उनीहरूको बसाइ अवधि अनुसार आन्तरिक बजारमा किनमेल गर्न मिल्ने १०, १५, २० डलरको भौचर दिने हो कि, यसले पनि आन्तरिक बजारमा साना व्यवसायी, हस्तकला लगायतलाई मद्दत पुर्‍याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

चौथो, विधुत व्यापार । भारतले हाम्रो बिजुली महँगो भयो भन्छ । केही समयअघि पनि नेपाल विधुत प्राधिकरणले भारतमा बिजुली बेच्न बिडीङमा भाग लियौं तर छनौट भएनौं । सरकारले अफ–पिक र पिक सिजनमा प्रतियुनिट विधुत खरिद दर निर्धारण गरेको छ । त्यो झिक्दिनुपर्‍यो/हटाउनुपर्‍यो । । किनकी त्यो खरिद दरले प्रतिस्पर्धा रोकेको छ । अब कसैले सस्तो दरमा विधुत उत्पादन गरेर दिनसक्छ भने हामीले बाटो खोल्नुपर्छ । पहिले कम लागतका आयोजनामै हामी केन्द्रित थियौं । विधुतको क्षेत्रमा लागत बढाउने चलन अत्याधिक छ । यी कारणले हामी भारतसँग विजुलीमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसक्ने भयौं । भारतले जलविधुतमा एक मेगावाटमा एक करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान दिदों रहेछ । बरु बाटोघाटो निर्माण र अन्य प्रोत्साहन दिऔं तर विधुत खरिद दर तोक्नु राम्रो होइन, यसमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । यसका अतिरिक्त भारतको उत्तरतर्फ उच्च क्षमताका प्रसारणलाइनहरूको कमी छ । 

पाँचौ, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा चर्चा गरौं । अहिले बंगलादेशबाट आइटीको सफ्टवेयर र सेवाको निर्यात हरेक वर्ष ४० देखि ५० प्रतिशतले बढीरहेको छ । नेपालबाट पनि नबढेको होइन । नेपालमा भुक्तानी प्रणालीको झञ्झटका कारण यहाँ काम गर्ने आइटी फर्महरूले पैसा बाहिरै राखिरहेका छन् । अहिले, सफ्टवेयर र आइटीसँग सम्बन्धित सेवाहरूको निर्यात औपचारिक ६ करोड अमेरिकी डलर मात्र छ । अनौपचारिक समेत जोड्ने हो भने त कम्तीमा ८ करोडदेखि एक अर्ब डलर छ । यहाँका वस्तु र सेवा डेलिभरीका काम गरिरहेका कतिपय फर्मलाई हेरौं, बाहिरबाट अर्डर गरेको सामान यहाँ आफन्त र साथीभाइले प्राप्त गर्छन् । तर भुक्तानी बाहिरै हुन्छ, यहाँको बैंकिङ प्रणालीबाट भएको छैन । पर्यटनमा पनि त्यही हो । पर्यटक आउँदा भारत, अमेरिका, चीन, युरोपमा बुक गरेर आउँछन् । त्यो पैसा उतै रहन्छ । त्यो विदेशी मुद्रा नेपाल आएको छैन । हुन त, नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षभित्र नेशनल पेमेन्ट गेटवे (राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार) बनाउने भनेको छ, त्यसपछि सुधार होला । आइटी क्षेत्रमा लागेका हाम्रा युवा दक्ष र प्रतिभावान छन् । गत महिना  म कर्णाली साहित्य महोत्सवमा जाँदा त्यहाँका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीजीको छोरा ९ कक्षामा पढ्दै गर्दा पनि यस्तै आइटीसम्बन्धी आउटसोर्सिङको काम गरेर एक लाख रुपैयाँ कमायो भनेर सुनाउनुहुन्थ्यो । त्यसकारण, यो क्षेत्रमा इन्ट्री लेभल (प्रवेश तह) देखि नै राम्रो कमाइ छ, बेरोजगारी छँदैछैन । आइटी क्षेत्र ओझेलमा परेको छ, सरकारको तथ्यांकमा आएको छैन, यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ । हुन त म ट्याक्स होलिडे (कर छुट) जस्ता संस्कारको पक्षपाती होइन, तर भारत र बंगलादेशले यो क्षेत्रमा १० वर्ष कर छुट दिएकाले हामीले पनि औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन केही पहल गर्ने हो कि !

छैटौं, सीपयुक्त जनशक्ति विकासमा ध्यान दिउँ ।खासगरी, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि प्रशोधन र म्यानुफ्याक्चरिङमा । आइटीमाचाहिं अलिक फरक छ । उनीहरूले इन्ट्री लेभलमा फ्रेस ग्रयाजुएट लिन्छन् अनि उनीहरूले एउटा आइटी फर्ममा अधिकमत काम गर्ने दुई वर्ष हो । उनीहरूमध्ये अधिकांश विदेश जान्छन् । अन्य क्षेत्रमा भने कार्यावधि लामो हुने भएकाले रोजगारीकै क्रममा तालिम (अन द जब ट्रेनिङ) दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको उडिसामा तालिम लिएका भारतीयहरू नेपालमा आएर प्लम्बिङ लगायतका काम गरिरहेका छन् । तराईमा अधिकांश उद्योगमा कार्यरत श्रमिकहरू भारतीय र बंगलादेशी मूलका छन् । त्यसकारण सीपयुक्त जनशक्ति विकासका लागि रोजगारीकै क्रममा तालिम दिएर सीपयुक्त जनशक्ति विकास गर्नेतर्फ यथोचित ध्यान दिन आवश्यक छ । 

(अर्थशास्त्री डा. शर्मासँगको वार्तामा आधारित)