को हुन् हाम्रा यी शासक ?
पटकपटकको सत्ता परिवर्तनपछि पनि जनचाहना अनुसारको शासन नहुनु, नेता जुन व्यवस्थामा पनि फिट हुनु, जनता कुनै व्यवस्थाबाट पनि लाभान्वित हुन नसक्नु आजको कटु यथार्थ हो । यद्यपि यस्तो अवस्था हामीकहाँ मात्र नभई अन्य मुलुकमा पनि देख्न पाइन्छ तर हामीकहाँ भने यसको मात्रा यति धेरै छ कि यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न त्यति सजिलो छैन । वि.सं. २०७२ मा संस्थागत भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यति चाँडै आम नागरिकको नजरमा अफाप सिद्ध भइसकेको छ ।
एक संसदीय निर्वाचन अर्थात् पाँच वर्षको छोटो अभ्यासबाट नै यो जनतामुखी नभई नेतामुखी भएको आम नागरिकको अनुभूति रहेको देखिन्छ । वर्तमान परिवेशमा देखिएको यही वस्तुगत यथार्थले जनमानसमा केही अहम प्रश्नहरू उठान गरेको पाइन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्यले पनि पटकपटक निरन्तर जनचाहना विपरीत निर्णय गरिरहन्छ किन ? जनता आफैँले छानेर पठाएका प्रतिनिधिहरूले पनि जनचाहना सम्बोधन गर्न सक्दैनन् किन ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयत्न गर्दै गर्दा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न अगाडि आइदिन्छ– प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनता आफैले शासन गर्छन् वा जनताका नाममा अरु कुनै अदृश्य शक्तिले शासन गर्दछ ? यी प्रश्नहरूको सैद्धान्तिक उत्तर केही सहज भए पनि यथार्थ कारण पत्ता लगाउने काम भने कठिन देखिन्छ । तर पनि वर्तमान परिवेशका दृश्य तथा वस्तुगत विश्लेषणका आधारमा यसको उत्तरको आँकलन भने गर्न नसकिने होइन ।
अब्राहम लिङ्कनको परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गरिने शासन हो । यदि यो परिभाषालाई प्रजातन्त्रको मूल मर्म मान्ने हो भने व्यवहार र आदर्शको बीचमा किन एकरूपता देखिएन भन्ने कुरा खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका थुप्रै कारण हुन सक्छन् । ती कारणहरूमध्ये केही आम जनमानसले अनुभूत गरेका कारणहरू छन्– पहिलो, नेतृत्वको सैद्धान्तिक विचलन, दोस्रो, नेतृत्वको असक्षमता, तेस्रो, प्रजातन्त्रको गलत अभ्यास, चौथो, प्रतिकूल अन्तरराष्ट्रिय परिवेश । यीमध्ये केही अथवा सबै पनि हुन सक्छन् तर यी त केही देखिने र प्रतिनिधिमूलक कारणहरू मात्र हुन् ।
वर्तमान परिवेशलाई सैद्धान्तिक आँखाले हेर्ने हो भने केही विचारहरूलाई मुख्य आधारका रूपमा लिँदै निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ । मार्क्सवादी विचारधारालाई आधार मान्ने हो भने उनीहरू समाजको वर्गीय चरित्रमा विश्वास गर्दछन् । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा समाज सधैँ दुई वर्गमा विभाजित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको मान्यता राख्दछन् । उनीहरू भन्छन् हुनेखाने वर्ग जसलाई मार्क्सको शब्दमा बुर्जुवा भनिन्छ उनीहरू नै राज्यसत्ताका असली शासक हुन् ।
यो वर्गले आफैले प्रत्यक्ष रूपमा शासन नगरे पनि उनीहरूसँग भएको अथाह साधन–स्रोतको आडमा सत्तामाथि नियन्त्रण राखिराख्छन् । सत्ता कहिल्यै पनि यो वर्गको विरुद्धमा जान सक्दैन । प्रजातान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा पनि त्यही बर्ग शासकवर्ग हुन्छ । यसले गरिबमाथि शोषण र दमन गर्नका लागि राज्यसंयन्त्रको प्रयोग गर्ने गर्दछ । डमहफ (सन् १९६७) को सम्भ्रान्तवादी दृष्टिकोणलाई आधार मान्ने हो भने शासनसत्तालाई सधैँ सम्भ्रान्त व्यक्ति वा समूहले निर्देशित गरिरहेको हुन्छ ।
जनप्रतिनिधि भनेका देखाउने दाँत मात्र हुन् किनकि, प्रहरी प्रशासन, शिक्षा, सञ्चार, व्यपार, व्यावसाय आदि महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा सम्भ्रान्तहरूको बलियो पकड रहेको हुन्छ । सत्ता उनीहरूको स्वार्थको पक्षपोषण हुने गरी निर्णय गर्न विवश हुन्छ तर बहुलवादीहरूले यो कुरा सहजै स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । उनीहरू भन्छन् शासनसत्तामाथि राज्यको वा अरु कुनै समूहको एकाधिकार हुनसक्दैन ।
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनैतिक समूहहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । राज्यले सबै विचार तथा समूहलाई बराबरी मान्यता दिएको हुन्छ । यिनीहरू आफैमा सार्वभौम मानिएका हुन्छन् । राज्यको एकाधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने र समग्र समाजको उन्नयनका लागि राज्यलाई निर्देशित गर्न यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन् अर्थात् प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा घोडको लगाम यिनै समूहको हातमा हुन्छ भने राज्य बेलगामको सवारी जस्तै हुन्छ । यिनीहरूले जताजता डो¥याउँछन् राज्य उतैउतै गइरहेको हुन्छ । यदि बहुलवादको उपर्युक्त मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रो देशमा पनि संविधानमा बहुलवादी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको प्रावधान समाविष्ट गरिएको हो भने हामीकहाँ माथि प्रश्न गरिएजस्तै जति पटक सत्ता परिवर्तन भए पनि जनचाहना अधुरो वा अपुरो रहिरहनुपर्ने देखिँदैन ।
मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट हाम्रो समाजलाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो समाजमा युरोपको जस्तो चरम औद्योगिकीकरणको अवस्था कहिल्यै देखिएन । न त यसले हाम्रो समाजलाई युरोपेली समाजजस्तो पुँजीपति र कामदार गरी दुई वर्गमा विभाजन नै गर्न सक्यो । बरु हम्रो समाजमा विगत लामो समयदेखि पर्याप्त रूपमा जातीय–क्षेत्रीय प्रभाव देख्न सकिन्छ । वर्गीय चरित्रका आधारमा हेर्दा यहाँ पुँजीपति र मजदुर वर्गभन्दा मध्यमवर्ग बढी शक्तिशाली र प्रभावकारी देखिन्छ जसले हरेक परिवर्तनको नेतृत्व गरिरहेको कुरा घामजस्तै छर्लंग छ ।
अधिकांश नेता कार्यकर्ता हरेक राष्ट्रघाती निर्णयमा तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था देखिन्छ । देशको विधायिका आफ्ना हितैषी विदेशी मालिकको स्वार्थविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नका लागि नै हरेक दलको नेतृत्व दलमा आफ्नो एकलौटी वर्चस्व स्थापित गर्न जुनसुकै कदम पनि उठाउन तयार देखिन्छ ताकि उसले विदेशीको नजरमा शक्तिशाली नेताको स्थान पाइरहोस् ।
राजनीतिमा जहिले पनि मध्यम वर्ग नै निर्णायक भूमिकामा रहेको देखिन्छ । त्यसै गरी सम्भ्रान्तवादी दृष्टिकोणका पक्षपातीले भनेजस्तै सम्भ्रान्तहरूको उल्लेख्य प्रभाव पनि देखिँदैन । आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सम्भ्रान्त वर्गको प्रभावकारी उपस्थिति यहाँ छैन । समग्रमा हेर्दा यहाँ यी दुवै परिवेश विद्यमान नभएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यदि यसो हो भने प्रश्न उठ्छ समस्या कहाँ छ त ? यसको उत्तर खोज्न माथि उल्लिेख गरिएजस्तै नेतृत्वमा सैद्धान्तिक विचलन र अक्षमता हो कि भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि नेतृत्वमा सैद्धान्तिक विचलन देखियो भने देश गन्तव्यहीन यात्रीजस्तो हुन्छ किनकि, देशले निर्माण गर्ने कुनै पनि नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको निश्चित सैद्धान्तिक आधार हुनै पर्दछ ।
हाम्रो देशको सन्दर्भमा सैद्धान्तिक आधारको अभाव छ भन्ने कुरा जो कोहीले अनुभूति गरिहेको छ । निर्वाचनमार्पmत राज्यको नेतृत्वमा पुगेका र पुग्न खोज्ने सबै दलहरू गन्तव्यहीनजस्तै देखिन्छन् किनकि, उनीहरूमध्ये कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्न खोज्छन् कोही बहुदलीय जनवादको नारा दिएर सत्तामा पुग्न चाहन्छन् भने अन्य केही साम्यवाद अथवा जनवादी समाजवादको नारा दिएर पुग्न चाहन्छन् । व्यवहारमा भने सबैको गन्तव्य एउटै देखिन्छ त्यो हो पुँजीवाद । यहि सिद्धान्त र व्यवहारबीचको अन्तद्र्वन्द्वका कारण नै दलहरू गन्तव्यहीन बन्दै गइरहेका छन जसले देशलाई नै बन्धक बनाइरहेको छ । यसको मूल कारण हो दलहरूले विश्वव्यापीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई छिचोल्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न नसक्नु उल्टै विश्व पुँजीवादको गोटी बन्दै आफ्नो व्यक्तिगत तथा शासकीय चाहना मात्र पूरा गर्न खोज्नु ।
विश्व पुँजीवाद आफैँमा समस्या होइन यसलाई राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्न नसक्नु देशको दुर्भाग्यको मूल कारण हो जुन अक्षम नेतृत्वका कारण सिर्जित भइरहेको छ । हामीले निर्वाचित गरेका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू कोही विद्यार्थी राजनीति त कोही पेसागत जीवनबाटै विश्व पुँजीवादको आवरणभित्र समेटिसकेका हुन्छन् । अझ केही त उनीहरूले नै हुर्काइ बढाइ गरेका हुन्छन ।
यसको दृष्टान्त निर्वाचनमा छर्लंग देख्न सकिन्छ । मुस्किलले दुई छाक खान लाउन र आपनो दैनिकी चलाइरहेको निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको व्यक्ति निर्वाचन जित्न करोडौ खर्चगर्ने हिम्मत कसरी गर्छ ? त्यति मात्र होइन उसले आपना विश्वासपात्रको लागि पनि रकमको जोहो गर्छ र कथंकदाचित निर्वाचन हारे पनि बचेको रकमले ऊ सानदार जीवन जिउन सक्छ ।
हाम्रो राजनीतिमा यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू देख्न सकिन्छ । आखिर कसरी सम्भव हुन्छ यो सब ? के यस्ता चरित्र भएका व्यक्तिहरू देशका लागि योगदान गर्न सक्लान् ? पहुँच र प्रमाणपत्र राम्रै भए पनि यिनीहरू देशका लागि केही गर्न सक्दैनन् किनकि नुनको सोझो गर्नु यिनीहरूको बाध्यता हुन्छ । आज हरेक दलमा र दलबाहिर रहेका केही सामाजिक अभियानभित्र पनि यो अवस्था विद्यमान देखिन्छ । दलका नेतृत्वकर्ता कुनै कम्पनी तथा शक्तिकेन्द्रका प्रतिनिधि जस्ता देखिन्छन् भने कार्यकर्ताहरू उनीहरूका बँधुवा मजदुरजस्ता ।
त्यसैले दलका अधिकांश नेता कार्यकर्ता हरेक राष्ट्रघाती निर्णयमा तैँ चुप मैँ चुपको अवस्था देखिन्छ । देशको विधायिका आफ्ना हितैषी विदेशी मालिकको स्वार्थविरुद्ध प्रयोग नहोस् भन्नका लागि नै हरेक दलको नेतृत्व दलमा आफ्नो एकलौटी वर्चस्व स्थापित गर्न जुनसुकै कदम पनि उठाउन तयार देखिन्छ ताकि उसले विदेशीको नजरमा शक्तिशाली नेताको स्थान पाइरहोस् । आफ्नै दलको अर्को व्यक्ति विदेशीको अगाडि शक्तिशाली नदेखियोस् ।
देशलाई विद्यमान अवस्थाबाट मुक्त गर्दै साँच्चिकै जनताको शासन स्थापित गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा सार्वभौम नागरिकले मतदानमार्फत प्रदान गरेको सार्वभौम अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आफ्नो सत्ता स्वार्थ मात्र पूरा गर्न उद्दत यस्ता प्रवृत्ति र व्यक्तिसँग आम नागरिक बेलैमा सचेत हुनु आवश्यक देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा जनताले देश र जनताप्रतिको आपनो जिम्मेवारी बोध गर्न सक्ने सक्षम तथा योग्य व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न सक्नुपर्दछ । किनेर दलको टिकट लिने, नाताको आधारमा टिकट लिने, विदेशीसँगको पहुँचका कारण टिकट लिने र झुट्टा आश्वासन बाँड्दै पटकपटक निर्वाचन जित्ने तर जनताको काम नगर्ने, सधैँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूसँग गुटबन्दी मात्र गर्नेलाई जनताले अब चिन्न सक्नुपर्छ ।
जनताले दलका इमानदार तथा देशभक्त सदस्य र दलालबीचको भिन्नता छुट्याउन सक्नुपर्दछ साथै जनविरोधी, अक्षम र अनैतिक तत्वहरूलाई कहिल्यै ठाडो नउठ्ने गरी पराजित गर्न सक्नुपर्छ ताकि यस्ता व्यक्तिहरू अब उपरान्त कहिल्यै निर्वाचन लड्ने हिम्मत नगरुन । अनि मात्र स्थापित हुनेछ जनताको शासन ।
[email protected]
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया