लेख्ने, कि पढ्ने, लेख्ने किन !

आज आफ्नै कुराबाट सुुरु गरौं । यो लेखक, पहिलो त पत्रकारको भूमिकाको व्यक्ति हुनाले जे विषयमा पनि लेखौं लेखौं लाग्छ, ज्ञानका कारण होइन– उत्साहका कारण । अनि तत्काल लाग्छ, लेखेर के हुन्छ ! आफू जेमा पनि साहित्यको रसास्वादन दिन सक्ने लेख लेख्ने व्यक्ति होइन सीके लाल जस्ता, अनि कसरी लेख्नु । न त आफू विष्णु सापकोटा– किताब र आफ्नै केटाकेटीदेखिको अनुभव जोडेर रोचक लेख बनाउन सक्ने; न डा. शुभाष पोखरेल जस्तो अध्ययन पनि काफी गर्ने, र त्यही विषयवस्तुलाई रोचक रूपमा पस्किएर खासगरी रकम कमाउनमै उद्यत हाम्रो चिकित्सा क्षेत्रका ‘मूर्धन्य’ विद्वानहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल (रोजनामचा ?) र अनुसन्धानका अद्यावधिक ज्ञानलाई ‘पढ्नुहोस्’ भनी पस्किने । 

धन्य मुलुकबाहिरै सेवा गरेर पनि कैयन्ले नेपालको बौद्धिक धरातलमा योगदान दिइरहनु भएको छ– नेपालमै बसेर पनि सूर्यराज आचार्यले जस्तै खासै केही गर्न नसके पनि, झण्डै दैनिक ‘कारोबार’मा तुक्कासाथको फोटोको उपस्थिति देखाएर भए पनि । पंक्तिकार चाहिँ केले हो कुन्नि कहिलेकाहीँ बाध्य नै हुन्छ लेख्नका लागि ।

---

लिक छोडिएछ, पुरानो एनजीआर (नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे) का डिब्बाले घिस्रिन बन्द हुनु अघिझैं । प्राज्ञिक क्षेत्रका सिद्धहस्त लेखक प्रा.डा. अभि सुवेदीको झण्डै झण्डै अभूतपूर्व रूपमा प्रकाशित विरलै हुने छोटो लेखमा ‘‘आजकाल आम सञ्चार (मिडिया)बाट नेपालमा जन्मिरहेको नकारात्मक दृष्टि सबभन्दा धेरै चर्चामा हुन्छ’’ लेख्नुभएको छ । नेपालका बुद्धिजीवीजस्तै नेपाली पत्रकार पनि भइदिएको भए त यो मुलुक बसी नसक्नु नै हुने थियो । यो पंक्तिकार जस्तै सबै ‘बूढापाका’ले पनि थुप्रै तरुण जस्तै मुलुक नै छोड्नु पर्थ्याे । 

साँच्चै भन्ने हो भने २००७ फागुन ७ पछि हालसम्म पनि आफू लिखुरे नै भई भई पनि सत्तालाई बाटो देखाउने कार्यमा नेपाली सञ्चार साधनले राम्रै योगदान गरेको छ । पत्रकारिताको भूमिका नभएको भए त्यो शून्यतामा जुनसुकै शासनमा होस्– नेपाली जनताले एैया भन्ने मौका पनि पाउने थिएन । नेपाली कानूनका जीवित अग्रणीहरूसम्म पुगी बुझे हुन्छ– धेरै रिट निवेदनहरूको हौवा (छिनोफानो पनि ?) जनता समक्ष तत्काल पुर्‍याइदिएर पत्रकारिताले नै नेपाली समाजमा कानूनी शासनको ‘ज्यान’ जोगाएको हो ।  

भन्नु पर्दा दुःख लाग्छ– प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र विधिको शासनको प्राण रक्षा गरेको नेपाली ‘मिडिया’ ले पनि हो, अन्य कुनै पनि सक्रिय क्षेत्रले जस्तै नै, यदि अधिकारिक होइन भने पनि । त्यसैले नेपाली मिडिया ‘नकारात्मक दृष्टिको चक्रवात’मा पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन । नेपाल र नेपालीलाई शौभाग्यशाली नै ठान्नु पर्दछ– सबै किसिमको जेल नेलको सजाय र ‘मुद्रण यन्त्र नै सरकार लाग्ने’ कानूनमा पनि नेपाली प्रेसले बोल्ने ‘धर्म’ छोडेन । सच्चा मिडियालाई कहिले कुन शासन सत्वले ‘‘आफ्नो’’ ठहर्‍याउँँछ र ? नेपाल ‘जोगिएको’ पनि नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक झुकाउले नै हो र त्यसमा सञ्चारको ठूलो भूमिका छ । 

अब यहाँनेर केही थप्नु पनि पर्नेछ । प्राध्यापक सुवेदीको सञ्चार माध्यमले सृजना गरेको ‘नकारात्मक दृष्टिबोध’ .. समस्यामूलक होइन भन्ने कुरामा भने सहमति नै गर्नु पर्दछ । हेरिपस्ने हो भने नेपालमा जनचेतना वृद्धिमा यही ख्याउटे ‘मिडिया’को अहं भूमिका छ भन्ने मान्नु नै पर्दछ । अरुले ‘जाग्न’ समय लिँदा यो तत्काल ‘रणभूमि’ मा उत्रिन बाध्य छ– परिस्थिति जे जस्तोसुकै होस् । नेपालमै कतिका हातबाट कति पत्रकारले ज्यान गुमाएका  छन् ! सञ्चार साधनले सत्ता हातमा हुनेले दिनदहाडै गर्न खोजेका बेथिति माथि खबरदारी गर्ने कि नगर्ने ? कुन शासनमा यहाँ बेथिति रोकिएको छ ? अनि ! 

के मुलुकमा सबै कुरा ठिकठिक चलेका छन् ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यालयहरू नै महिनौं किन बन्द भए ? त्यो कृत्य-अवस्था खराब कि त्यसको समाचार ? 

नयाँ संविधान आएपछिकै कुरा गरौं । राजनीति फेरिएला, ‘सामन्ती’ राजतन्त्र गयो, गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधानले तीन तहको सरकार बनाएकाले ‘सिंहदरवार गाउँ गाउँ सम्मै पुग्ने भयो’ भनियो । तन्त्रबादमा नअल्झिएका बीचका सोझासाझा जनताले पनि दुई थरी साम्यवादी ‘मिलेको’ शाश्वत असत्यलाई समेत स्वीकार गरी भोट दिए । सिंहदरबार त पुग्यो, गाउँ÷गाउँ÷प्रदेश÷प्रदेशमा भ्रष्टाचार र फजुल खर्चको एजेण्डा मात्र लिएर । पूरा पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि कसैले आफ्नो नामकरणसम्म गर्न सकेनन् भने अभूतपूर्व रूपमा मुलुकको साधन स्रोतलाई अनुत्पादक र फजुल खर्चीमा सबैले धेरथोर सहयोग गरे । कार्यकर्ताको तह लाग्ने बाहेक प्रदेशस्तरमा के भयो ? स्थानीय तहका प्रतिनिधि जनताका काम खोसेर आफैं डोजर मालिक बने (‘नयाँ पत्रिका’, २७ भदौ २०७९) । 

बबुरो नेपाली जनता, सम्भवतः विश्वमै नदेखिएको साम्यवादको प्रदर्शन हेर्न बाध्य भयो । ओली सरकारको शासनकालले एकदिन पनि जनताका लागि सोचेन; सुवेदीले भनेझैं ‘राजनीति गर्ने नेता, तिनका सम्बन्ध अनि तिनले प्रयोग गर्ने भाषिका, राजनीतिक दलीय संस्कृतिको दुरुपयोग’ गर्दै– र, सञ्चार माध्यम र जनताको जोडमा मात्र परिवर्तन आउन बाध्य भयो गठबन्धन सरकारको रूपमा । 

तर ‘कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रामा हाले पनि सोझिँदैन’ भने झैं कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धन पनि एकपछि अर्काे गर्दै ओली पथमै हिँड्यो । एउटै सकारात्मक उपलब्धी भनेको ओलीको निकृष्ट भ्रष्टतन्त्रको रफ्तारमा केही समय ‘ब्रेक’ लाग्यो । मुलुक संकटमा छ भन्ने जान्दा जान्दै ‘दोब्बर÷तेब्बर’ मूल्यमा पुराना हतियार किन्ने जमर्काे देउवा सरकारले पनि ग¥यो । कमिसनतन्त्रको जगजगी यथावत छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र माथिको अत्याचार÷अनावश्यक आयातलाई पुनः प्रवद्र्धन गरिँदै छ । हामी बकमफुसे काम कुरा छाडी कहिले बाटोमा लाग्ने ? नारा भने औद्योगिकरणको छ, उत्पादन बृद्धिको छ । ‘सभ्य’ मुलुकमा भए सफाई (स्यानिटरी) प्याड र हतियार खरिद काण्डले सम्वन्धितलाई सजायको भागि बनाउँथ्यो । सञ्चार माध्यमकै सशक्तताको कारणले नै होइन, ती सबै भ्रष्टाचारको पर्दाफास भएको, त्यसैले होइन ती काण्डहरू रोकिएका ? अन्धाधुन्ध फजुल खर्ची ठस्सा यति बढ्यो कि सानातिना संकट नै मुलुकका लागि असाध्य हुने भए । प्रधानमन्त्रीले नै भन्दछन्– कर्मचारीलाई तलब दिने रकम छैन ।

बन्द रहेको कुरकुरे-कुरमुरे-लेज र हीरा लगायत वस्तुको आयात हालसालै खुलेको बैंकका कर्मचारीले पनि सहन गर्न नसकी विरोध जनाउँछन् (‘कान्तिपुर’ २३ भदौ २०७९) । ‘‘आम सञ्चारबाट नेपालमा जन्मिरहेको नकारात्मक दृष्टि सबभन्दा धेरै चर्चामा’’ कसरी भयो ? फेरि, सँगसँगै ‘स्वतन्त्र मिडियाबाट आएको आलोचनात्मक दृष्टि कसरी सकारात्मक’ भयो ? को स्वतन्त्र, को न स्वतन्त्र ? यस्तै यस्तै नै होइन त हाम्रा विद्वानहरूबाट आउने प्रतिक्रिया ? चूपचाप ढोका ढोका चहारी नियुक्ति खोज्दै हिँड्ने विद्वान्हरूको ताँती त ठूलै पो छ त यो मुलुकमा !  

मुलुक कता जाँदै छ ? मुलुकभित्रै पनि न्यूनतम छलफल÷समझदारीविना नै जलस्रोत धमाधम छिमेकीलाई सुम्पिइँदै छ, भोलिको दिन नै आउँदैन जसरी ! के हामी पहिले पहिले कोशी गण्डकमा गरे जस्तै हतारमा निर्णय गर्ने र पछि पछुताउने बाटोमै सधैं हिँडिरहने ? मुलुकले बेहोरेको सीमा मिचिएको, छिमेकीले नदी तटबन्धन गरी सीमाको भूमि जलाम्य गरेको, वस्तु आयात हुने सीमा नाका बन्द गरिएको जस्ता र भ्रष्टाचारका समाचार कसरी नकारात्मक भयो ? नेपालको राजनीति गए गुज्रेको छ । अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा छ, संकटापन्न छ । त्यसको समाचार लेख्ने कि नलेख्ने ?  

एकातिर हामी विद्युतीय सवारीको भन्सार दर रेटको विवाद गर्छाैं, अर्काेतिर खनिज तेल ल्याउने दुइटा पाइप लाइनको सम्झौता गर्छाैं साथसाथै; अर्बौंको लगानी गर्दै, फगत पाँच सात वर्षको उपयोगका  लागि मात्र । बनी सक्दा नसक्दै त्यो बेकम्मा हुने छ । कसको स्वार्थ र रणनीतिमा यी पाइप लाइन बन्दैछन् ? हामी कति धनी मुलुक । त्यस्तै, सीमाका तटबन्धहरू नभत्किएसम्म अन्य सार्थक वार्ता हुन सक्दैन भन्न हामी किन सक्दैनौं ? भनाइ एउटा गराइ एउटा भएकोलाई सञ्चार माध्यमले औंल्याउनु पनि ‘अत्यन्त नकारात्मक’ हुन्छ ? के मुलुकमा सबै कुरा ठिकठिक चलेका छन् ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कार्यालयहरू नै महिनौं किन बन्द भए ? त्यो कृत्य-अवस्था खराब कि त्यसको समाचार ?