टाट पल्टिन लागेको देशका नेताहरूको यो ठाँट !

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा मरीमेटी काम गर्ने कर्मचारीहरू करिब ३० प्रतिशतका हाराहारीमा होलान् । तिनले नै निजामती सेवाको इज्जत र प्रतिष्ठा बचाउने काम गरेका छन् । तिनले काम गर्दा र निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन र बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्छन् । नेताहरू र अरु प्रभावशाली व्यक्तिहरूको दबाब र प्रभावमा पर्दैनन् । नेताहरूको घर दैलोमा पनि जाँदैनन् ।

 दुःखको कुरा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई न उच्च प्रशासकहरूले मन पराउँछन् न राजनीतिक दलका  नेताहरूले मन पराउँछन् । तिनलाई निजामती सेवा पुरस्कार दिँदा उच्च प्रशासकहरूले पनि सम्झिँदैनन् । यहीकारण सात वर्षदेखि निजामती सेवामा सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी फेला नपरेको हो । 

---

नेपालको निजामती सेवामा सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नभएका होइनन् । यस्ता कर्मचारी धेरै छन् । सर्वोत्कृष्टमध्ये पनि सर्वोत्कृष्ट छनौट गर्न प्रशासनिक नेतृत्व असफल भएको मात्रै हो । नेपालको उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा कार्यदक्षता र निर्णय क्षमताको बिल्कुलै अभाव छ । यिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र दक्षता पनि छैन ।  

विदेशी राष्ट्र वा एजेन्सीहरूसँग अडान लिएर वार्ता र सम्झौता गर्ने सीप र योग्यता नहुँदा आज नेपालले विदेशीले जे–जे भन्यो त्यही अनुसार सम्झौता गर्नुपरेको छ । यहीकारण नेपाललाई ठूलो घाटा र क्षति हुने गरी टनकपुर सम्झौता, महाकाली सन्धी, र विभिन्न जलविद्युत् आयोजना निर्माणका सम्झौता हुन गएका हुन् ।

 निजामती कर्मचारीहरूको कार्य सम्पादन मूल्यांकन अपवादमा बाहेक सबैजसोको उत्कृष्ट नै रहेको अवस्था छ । त्यसलाई आधार बनाएको भए सात वर्षदेखि निजामती सेवामा सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी भेटिएन भन्ने सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने थिएन । 

सात वर्षदेखि नेपालको एक लाख हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये एउटा पनि सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी नभेटिएको खबर सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक दुर्दशाको उदाहरण हो । साँच्चै भन्ने हो भने  अक्षम, अयोग्य प्रशासनिक नेतृत्वको कारण यस्तो दुर्दशापूर्ण सन्देश बाहिर आएको हो । यो काम निजामती सेवालाई बद्नाम गराउने उद्देश्यले गरिएको हो । 

निजामती सेवामा राम्रो काम गर्ने र कामै नगर्ने दुई किसिमका कर्मचारी छन् । अधिकांश कर्मचारी अयोग्य र अक्षम मात्रै छैनन्, तिनीहरू आफूले गर्न सक्ने काम पनि गर्न चाहँदैनन् । ती कर्मचारीहरू निजामती सेवाको बद्ख्याइँ गर्नु नै आफ्नो पुरुषार्थ ठान्छन् ।

सात वर्षदेखि नेपालको एक लाख हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये एउटा पनि सर्वोत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी नभेटिएको खबर सार्वजनिक हुनु प्रशासनिक दुर्दशाको उदाहरण हो । 

युनियनको व्यवस्थाले नेपालको प्रशासनलाई निकै बद्नाम गराएको छ । दलैपिच्छे युुनियन छन् र युनियनमा लाग्नेहरूले आफूलाई दलको नेता ठान्छन् । कार्यालयको काम पनि गर्दैनन् । सबै नेताको घर दैलोमा तिनै पुग्छन् । सबै नेता तिनकै कुरा सुन्छन् । आकर्षक ठाउँमा तिनकै सरुवा हुन्छ । 

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ लिनुबाहेक तिनको अर्को कुनै काम हुँदैन । आज त्यस्ता कर्मचारीहरूको कारण निजामती सेवा बदनाम हुँदै गएको छ । हालका राजनीतिक दलका नेताहरूवाट यसलाई सुधार गर्ने आँट र छाँट दुवै देखिँदैन । 

आजको जमानामा कर्मचारीलाई तलव भत्ता योग्यता, क्षमता, कार्यदक्षता र कामको गुणस्तरको आधारमा दिनु न्यायोचित र वैज्ञानिक हुन्छ । निजी क्षेत्रमा त्यही नियम छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र एजेन्सीहरूमा मान्छेपिच्छे तलब तथा सुविधा फरक फरक रूपले दिइन्छ । 

 मरीमरी काम गर्ने र कामै नगर्नेलाई समान दरमा तलव भत्ता दिनु पनि अपराधजन्य काम हो । राज्यले यस्तो काम गर्नु हुँदैन र यस्तै नीति र व्यवस्था अपनाइरहने हो भने नेपालको निजामती सेवावाट जनताका आकांक्षा र चाहना पूरा गर्न पनि सकिँदैन । 

आज नेपालको निजामती सेवाको हालत दिन दिनै नाजुक बन्दै गएको अवस्था छ । नेपालको निजामती सेवा अक्षम, अयोग्य, नालायक, कामचोर र भ्रष्ट भनेर आलोचना हुने गरेको छ । निजामती प्रशासनको अवस्था दिनदिनै खराब हुँदै जानुका दुई वटा कारण छन् । पहिलो कारण साना ठूला सबै कर्मचारीहरूले आफ्नो काम कर्तव्य र अधिकार तथा आचरण र व्यवहार इमानदारीपूर्वक निर्वाह नगर्दा यो खराब र बद्नाम हुँदै गएको देखिन्छ । 

निजामती प्रशासन बद्नाम बन्दै जानुको दोस्रो कारण राजनीतिक दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेप तथा दलैपिच्छेको युनियनको व्यवस्था हुनु हो । निजामती प्रशासन जति स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ, जवाफदेही, अनुशासित र मर्यादित हुन्छ, त्यति यसले गुणत्मक रूपको सेवा र कार्य गर्न सक्छ । यसलाई राजनीतिबाट धेरै टाढा राख्नुपर्छ ।

निजामती प्रशासनको स्वभाव, चरित्र र विशेषता राजनीति दलसँग आवद्ध हुनु होइन । नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको व्यवस्था र अवस्था यति अव्यवस्थित र अनुशासनहिन छ कि यसले राजनीतिक दललाई न व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सकेको छ र न  आन्तरिक लोकतन्त्र छ । राजनीतिक दलका गैरकानुनी क्रियाकलापले राजनीतिक दलको साख र इज्जत पनि बढाउन सकेका देखिँदैन । 

राजनीतिक दवाव र हस्तक्षेपले हरक्षेत्रलाई बिगार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । यसले  निजामती सेवा, समग्र शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा निकाय र न्याय–प्रशासनलाई पनि ध्वस्त बनाइसकेको अवस्था छ । विश्व विद्यालय र माध्यमिकस्तरको परीक्षाको नतिजा हेर्दा कतै सन्तोष लिने अवस्था छैन । राजनीति गर्नेहरूलाई कर्मचारी बनाएर अपेक्षित प्रतिफल र परिणाम आउँदैन भन्ने कुरा सबैले जाने बुझेकै हो । 

कुनै सेवाका कर्मचारीले पनि आफनो योग्यता, दक्षता र विवेकको आधारमा निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कुन सेवा र कार्यालयको सेवा र गुणस्तर राम्रो छ भनी दिउँसै लाल्टिन बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।  

 आज सार्वजनिक, निजी, सहकारी सबै क्षेत्र दलैपिच्छे विभाजित र आन्दोलित छ । एउटा पार्टीका नेतालाई रीस उठ्नासाथ कार्यालयमा ताला लगाइदिने चलन छ । फोहोर व्यवस्थापन गर्न नदिने काम राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताबाटै भएको देखिन्छ । आफूले भनेको भएन भने संसद्को कारबाही महिनौँसम्म बन्द गर्ने गरिन्छ । यी सबै काम देश बनाउने उद्देश्यले गरिएका होइनन् ।  

 निजी क्षेत्र पनि दलै पिच्छे विभाजित छ । दल राज्यको आन्तरिक सुरक्षा नीति, बाह्य सम्बन्ध नीति, नागरिकता नीति, देश विकासको नीति, पर्यटन नीति एउटै हुनुपर्ने हो । दलैपिच्छे फरक फरक नीति छन् । सत्तामा बस्दा एउटा नीति विपक्षीमा बस्दा अर्को नीति हुन्छ । 

आन्तरिक वातावरण पनि शान्त र स्थिर छैन भने वाह्य वातावरणले शान्ति क्षेत्र नेपाललाई द्वन्द्वको भूँमरीमा लाँदैछ । दलका नेताहरू कोही उत्तर फर्केका छन् त कोही दक्षिण र कोही पूर्व र पश्चिम फर्केका छन् । यो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कहाँ हुन्छ ?

    यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना र कृषि, पर्यटन र समग्र क्षेत्र कसरी फस्टाउँछ ? सरकारी र निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरूको कामको अनुगमन र मूूल्यांकन गर्ने गरिमामय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर एउटा दलको सदस्य भएर बस्न कसरी सकेको होला ? इमानदारी र नैतिकताको कुरा कहाँ गयो होला ?
 नेपाल राष्ट्र बैंकमा मात्रै यस्तो समस्या नभएर सबै क्षेत्रमा यो समस्या छ । हर संवैधानिक अंगमा त्यही अवस्था छ । संवैधानिक अंग त राज्य र शासन प्रणालीका संवद्र्धक र संरक्षक हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा तिनलाई दलको अंग बनाइएको छ । दलको इसारामा काम गर्नेलाई कसरी संवैधानिक अंग मान्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

राजनीतिक संलग्नताका आधारमा तिनलाई नियुक्त गरिनु नै प्रणालीलाई दह्रो र सशक्त नबनाउनु हो । सबै पार्टीका  नेताहरू प्रणालीलाई दह्रो र मजबुत बनाउन भन्दा पार्टी र व्यक्तिलाई सशक्त र दह्रो बनाउन लागेका छन् । प्रणालीलाई सशक्त, मजबुत र दह्रो बनाउँदा नेताहरूले भनेको कसैले सुन्दैन । त्यस अवस्थामा आफू कमजोर भइन्छ भनेर उनीहरू जहाँ पनि आफ्ना आसेपासेलाई भर्ना गरेर दलगत स्वार्थ लिइरहेका छन् । तर देश र जनताको हालत दिन दिनै खस्किैदै गएको छ । श्रीलंकाको राजनीतिक नेतृत्व त्यही कुरा गरेकाले आज श्रीलंका टाट पल्टन गएको हो । छिटै नसुध्रिएर नेपाल पनि ढिलो चाँडो श्रीलंकापथमै जान्छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला । टाट पल्टिन लागेको देशले धेरै ठाँट देखाउनु राम्रो होइन ।

निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । सरकारले बनाएको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरी देशमा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने मुख्य अंग नै निजामती प्रशासन हो । यसलाई सुदृढ, सशक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ, इमानदार र जवाफदेही बनाउन सके मात्रै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, राजनीतिक सरकार र संविधानको रक्षा र सुदृढीकरण हुन सक्छ ।

 यो शासन व्यवस्थालाई सुदृढ, दिगो र स्थिर बनाउन राजनीतिक नेतृत्वले लिएका नीति, कार्यक्रम र बजेट जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनुपर्छ । त्यो सेवा सुविधा र कार्यक्रम लिएर जाने बलियो माध्यम निजामती प्रशासन नै हो । यो कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्ने चेष्टा गरेन भने मुलक र जनताले ठूलै संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । आजको आवश्यकता भनेको  निजामती प्रशासन लगायत सवै क्षेत्रलाई राजनीतिबाट धेरै टाढा राख्न र व्यावसायिक, दक्ष, र प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ ।