मिचिँदो विधि, खस्कँदो थिति र बिचल्लीतिर धकेलिँदो न्याय

जनताले बनाएको भनिएको संविधानले सात वर्षको उमेर छिचोलेको छ। आठौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दाका अन्तिम घडीमा सरकार (विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका) बाट भएका हर्कतहरूले जनतालाई निराशातर्फ बेजोडले धकेलेका छन्। मङ्सिरमा संसद्को निर्वाचन र नयाँ सरकारहरूको आगमनप्रति आममानिसमा कुनै उत्साह छैन।

धेरै मानिस किंकर्तव्यविमूढ नागरिक हुन पुगेका छन्। नेपालीहरूले मान्ने दसैँ, तिहार, छठ, उधौँलीजस्ता सांस्कृतिक चाडपर्वउन्मुख परिवेशमा पनि आम मानिसमा उमङ्गको सञ्चार हुने परिवेश देखिँदैन। राजनीतिक शक्तिहरू  संविधान र कानुनलाई नै धमिल्याएर धमिलो पानीमा माछा मार्न व्यस्त छन्। मुलुकप्रतिको संवेदनशीलता राजनीतिक शक्ति हौँ भन्नेहरूमा शून्यप्राय: हुन पुगेको छ।

महाभियोगको महाभारत

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पुन:स्थापनापछि परमादेशद्वारा बनेका प्रधानमन्त्री देउवासँग सरकारको मन्त्रीमा आफ्ना जेठान राख्ने भागी मागे भनेर  प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणा विरुद्ध आरोपको विजारोपण भयो। सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्ने विधिलाई कम्प्युटर प्रणालीबाटै स्वचालित गर्नुपर्ने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अदालती अनियमितालाई ठेगान लगाउने प्रतिवेदनअनुसार स्वचालित गर्न वा गोलाप्रथा सुरु गर्न प्रारम्भमा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले उनीविरुद्ध मौनविद्रोह गरे। त्यसलाई बेलामा राणाले बाल दिएनन्।

न्यायाधीशहरूले नै सायद चल्तापुर्जा वकिलहरूलाई के भद्रो हेर्छौँ भने। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र नेपाल बार एसोसिएसनको तत्कालीन नेतृत्व रनन्न भएर तातिहाल्यो। अनि त एकाएक राणाविरुद्ध भ्रष्टाचार, घुस खाएर मुद्दा जिताउने हराउने गरेको, अकुत सम्पत्ति बनाएको लगायतका आरोपको चाङ खडा भयो र पदबाट उनले राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित उनीविरुद्धको डढेलो जागिहाल्यो।

दुई महिनाजतिको अरू न्यायाधीशहरूको तलबी इजलास बहिष्कार र बारको अदालत परिसरभित्रैको जुलुस, धर्ना तथा प्रदर्शनका घटनावलीपछि सत्तारूढ दलहरूका सभासदहरूले २०७८ फागुन १ मा राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको आरोप प्रस्तुत गरे । पछि संसद् सचिवालयले पत्र लेखेर राणालाई प्रधान न्यायाधीशको पदबाट निलम्बन गर्‍यो।

महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरे पनि यसलाई सुतुरमुर्गले टाउको लुकाएझैँ पारेर छ महिना कारबाहीरहित अवस्थामै राखियो। छ महिनापछि आएर त्यस आरोपउपर समितिलाई अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सभाले दियो। अनुसन्धान गर्नका लागि समितिले विभिन्न पदाधिकारी र निकायसँग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण उपलब्ध गराउन तीन दिनको अवधि दियो र त्यसको लगत्तै बयानका लागि राणालाई समितिले बोलायो। उनले बयान दिए र आफूलाई महाभियोग लगाउने पात्रहरूका कर्तुत यस सन्दर्भमा केके थिए त्यसको पनि विस्तारमै पोल खोलिदिए।

उनको बयान, उनले पोलेका केही पात्रहरूसँगको छलफल र प्रतिवेदन तयार पार्दापार्दै (खासमा प्रतिवेदन तयारी एउटा नाटक मात्र थियो किनभने महाभियोग जस्तो सङ्गीन आरोपको छानबिन केही हप्तामा सम्भव हुने नै होइन) प्रतिनिधिसभाको ‘सा’ (उत्पादकत्व) खुस्कियो। असोज १ गते नै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालसमेत समाप्त भयो।

असोज एक मै समितिको नाममा एउटा नाटक मञ्चन भयो। महाभियोग छानबिन समितिका सभापतिलगायत सत्तारूढ दलीय सांसद/समितिका सदस्यले महाभियोग लाउने सिफारिससहित बहुमतको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको भनियो। जतिखेर प्रतिनिधिसभाको त कार्यकाल टुङ्गिइसकेकै थियो सभामुखको पनि कार्यकालमा विराम लागिसकेकै थियो।

समितिमा रहेका विपक्षी दलका सांसद्ले महाभियोग लाग्न पुग्ने आधार र प्रमाण नै जुटि नसकेकोले प्रस्ताव सभामा पेस गर्नुपर्ने र पारित गर्ने अवस्था नरहेको मत जाहेर गरे। राणाको पदीय स्थितिको व्याख्या दुई खालको भयो: सत्ताधारीले प्रस्ताव सिफारिस गरिएको र सभाले जहिलेसुकै त्यो कारबाही निरन्तर गर्न सक्ने भन्दै महाभियोग निर्वाचनपछिको आगामी सभाले टुङ्याउने हुँदा कारबाही जारी रहेको र निलम्बन यथावत् रहेको अर्थ गरे भने अन्यले प्रस्ताव सभाबाट दुई तिहाइबाट पारित हुनुपर्ने र सभाको कार्यकाल नै सकिएकाले प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र राणा पदमा फर्कने अर्थ गरे।

अहिले त्यही सर्वोच्च अदालत राणालाई अदालत आउन संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको चिठी चाहिने तर्क गर्छ र संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा आफूले न्यायिक विवेचना गर्नुपर्ने विषय अदालतबाहिरै टुङ्याइनुपर्छ भनिरहेको छ। यसबाट संविधानको व्याख्या अब सभामुख, प्रधान मन्त्री, कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र स्वनामधन्य चल्तापुर्जा वरिष्ठ वकिलहरूको मनमौजीको विषय बनेको छ।

यो दोहोरीले भाँड भैलोको रूप लियो। असोज २ गते सर्वोच्च अदालत हाजिर हुन जान लागेका राणालाई सरकार (कार्यपालिका) ले सरकारी आवासमै नजरबन्द गर्‍यो भने नेपाल बार एसोसिएसन सरकारले नजरबन्द गरेको जानकार रहँदारहँदै राणालाई अदालत प्रवेशमा रोक्न भन्दै पहिले गरेको आन्दोलनको एकुन्द्रो मेट्ने गरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना बस्यो। यो महाभारतको आगामी कथा कसरी अगाडि बढ्छ त्यो समयले भन्दै जाला।

संविधान र कानुनको आ–आफ्नै व्याख्या: जसको लाठी उसैको भैँसीको स्थितिको उदय

विश्वास गरिँदै आएको संविधान र कानुनको व्याख्याता अदालत वा न्यायपालिका हो भन्ने मान्यता यस पटकको महाभियोग र प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति भन्ने प्रश्नको समाधान खोजीसँगै पूरै कुल्चिन पुगिएको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कति हो र कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमै अलमलमा छ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन मिति तोकिइसकेको अवस्थालाई संविधानको धारा ९१ (६) (क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको आसयअनुरूप प्रतिनिधिसभा विघटन भएको मान्नुपर्ने गरी उम्मेद्वारी दाखिला गरेको अघिल्लो दिन (असोज १ गते) प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको अर्थ लगाएको छ। यता सरकारले संविधानको धारा १०१ (६) को व्यवस्थाको अर्थ गर्दै महाअभियोगको कारबाही टुङ्गो नलागेको र कारबाही निर्वाचनपछिको प्रतिनिधिसभामा निरन्तर गराइने अर्थ गर्दो छ। पूर्व निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको सरकारी सुरक्षा नै खोसेको समाचार बाहिर आएको छ। सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत हुँदा त्यो न्यायिक निरूपणको विषय हुन सक्ने भन्दै महाभियोगको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले निस्तेज गराउँदै सुशीला कार्कीलाई पदमा फर्काएको थियो।

अहिले त्यही सर्वोच्च अदालत राणालाई अदालत आउन संसद् सचिवालयले निलम्बन फुकुवाको चिठी चाहिने तर्क गर्छ र संवैधानिक र कानुनी प्रश्नमा आफूले न्यायिक विवेचना गर्नुपर्ने विषय अदालतबाहिरै टुङ्याइनुपर्छ भनिरहेको छ। यसबाट संविधानको व्याख्या अब सभामुख, प्रधान मन्त्री, कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश र स्वनामधन्य चल्तापुर्जा वरिष्ठ वकिलहरूको मनमौजीको विषय बनेको छ।

संविधान र कानुनका अक्षरहरू नाङ्गा आँखाले पढ्दा निर्वाचन आयोगले गरेको अर्थ संविधानको भावनाअनुरूपकै हो भन्ने देखिन्छ र सबैले स्वीकार पनि गरेकै देखिन्छ तर महाभियोगको विषयको व्याख्या गराइ विशुद्ध राजनीतिक लाभहानि र व्यक्तिगत रिसइवीमा आधारित छ । संविधान र कानुनलाई राजनीतिक लाठी बनाएर आफ्नो हातमा लिने र अर्काका टाउकामा बजार्ने नियतले राजनीतिक शक्तिहरू क्रियाशील भएका छन्।

महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०५९ का प्रावधानहरूले महाभियोगको प्रस्ताव आएपछि सभामुखले सभासमक्ष त्यो राखी छानबिन समिति बनाएर बढीमा चार महिनाभित्र अनुसन्धानको काम टुङ्याउन निर्देश गरेका छन्। फागुनमा प्रस्तुत भएको प्रस्तावलाई तत्कालै तीन महिनाभित्रै अनुसन्धान गरी चौथो महिनामा निर्णयार्थ सभामा पेस गर्न सकिने अवस्था थियो तर महाभियोगको राजनीतिक अन्तर्य अर्कै भएकाले त्यसो गरिएन। त्यसलाई लम्याएर सभाको कार्यकाल टुङ्गिएको घडीमा निर्णयहीन अवस्थामा अर्को निर्वाचित सभासम्म यो तन्किएर जान्छ भन्ने न्यायपालिकाइतरको व्याख्याले संविधान र कानुनमै नभएको अमूर्त सोचलाई जबरजस्ती संविधान र कानुनको अन्तरवस्तु स्थापित गर्ने दुश्चेष्टा भइरहेको छ्याङ्ङै देख्न सकिन्छ।

संविधानको धारा १०१ ले महाभियोगको ‘प्रस्ताव’ भन्ने पदावली प्रयोग गरेको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा २ (च) ले “प्रस्ताव” भन्नाले ‘प्रतिनिधि सभाको विचारार्थ पेस गरिएको कुनै प्रस्ताव सम्झनुपर्छ’ भनेर परिभाषित गर्छ ।

सोही नियमावलीको नियम ६५ मा प्रस्ताव निष्क्रिय हुने र पुनः पेस गर्न नपाइने प्रावधान अन्तरगत “(३) चालू अधिवशेनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ” भन्ने किटानी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। यस आधारमा राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि सभाको कार्यकालभित्रै पनि एक अधिवेशनबाट अर्को अधिवेशनमा विचारार्थ सर्न नसक्ने गरी निष्क्रिय भएको स्पष्ट छ । कार्यकाल सकिएपछि अर्को सभाले यस्तो प्रस्तावको कारबाही निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्नेहरूले संविधान र कानुनलाई आफ्ना हातमा भएको लाठो ठानेर प्रधान न्यायाधीशको संस्थागत संवैधानिक पदमाथि बजारिरहेका छन्।

राणाउपरको महाभियोग कारबाहीले न विलम्बतारहित निरूपण गरिने सिद्धान्तलाई नै सम्मान गरेको देखियो न त कारबाहीका चरणमा गोपनीयता कायम राखिदिनुपर्ने प्रतिमानकै पालना भयो । कतिसम्म भने कानुनले किटान गरेको निजले रोजेको कानुनव्यवसायी राखेर वा कानुनी प्रतिरक्षाको सेवा उपलब्ध गराएर सुनुवाइ गर्ने काम नै समितिले गर्‍यो। महाभियोगको कारबाही एकदमै कच्चा राजनीतिक खेलको रूपमा सम्पादन गर्न खोजियो र अभियुक्तका मूलभूत न्यायिक वा पुर्पक्षका अधिकारको खुल्लमखुल्ला खिल्ली उडाइयो।

महाभियोगको कारबाही: महाभियुक्त अधिकार न्यायिक संरक्षणको खिल्ली उडाइ

महाभियोग सामान्य अभियोगभन्दा ठूलो अभियोग हो। अभियोग लागेको व्यक्तिले जेजस्ता न्यायिक संरक्षण प्राप्त गर्छ महाभियोग लागेको व्यक्तिका पनि त्यस्ता अधिकारहरू खोस्न वा कम संरक्षण गरेर कारबाही चलाउन पाइँदैन भन्ने महाभियोगका कारबाही सम्बन्धी अन्य मुलुकका दृष्टान्तबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।

नेपालमा भने महाभियोगको कारबाही न्यायिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक कारबाही बनाइएको कानुनबाटै स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। महाभियोग कार्यविधि नियमित गर्ने कानुनले अभियोग लागेको पदाधिकारीलाई कारबाही प्रक्रियामा व्यक्तिगत रूपले प्राप्त हुने संरक्षण केके हुन् किटान गरेरै लेख्नुपर्ने मानिन्छ ।

बेलायत र अमेरिकामा तिनलाई त्यसरी नै व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। उदाहरणका लागि, द्विसदनात्मक प्रणालीमा महाभियोगको न्यायिक छानबिनको काम माथिल्लो सदनलाई दिइएको छ । संसदीय व्यवस्थामा हाउस अफ लर्ड कानुन बनाउनेमा थोरै भूमिका खेल्ने र न्यायिक निरूपण (अदालतकै रूपमा पुनरावेदन सुन्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय बेलायतको हाउस अफ लर्ड थियो र २००२ मा युरोपेली महासङ्घको सदस्यप्राप्तिको एक सर्त भएकाले बेलायतमा सर्वोच्च अदालत सुरु भएको हो) कै काम गर्ने हुनाले उसले अभियुक्तलाई दिनुपर्ने व्यक्तिगत संरक्षण दिने कुरा प्रथागत रूपमै स्थापित रहेको पाइन्छ ।

यता राणाउपरको महाभियोग कारबाही भने न विलम्बतारहित निरूपण गरिने सिद्धान्तलाई नै सम्मान गरेको देखियो न त कारबाहीका चरणमा गोपनीयता कायम राखिदिनुपर्ने प्रतिमानकै पालना भयो । कतिसम्म भने कानुनले किटान गरेको निजले रोजेको कानुनव्यवसायी राखेर वा कानुनी प्रतिरक्षाको सेवा उपलब्ध गराएर सुनुवाइ गर्ने काम नै समितिले गर्‍यो। महाभियोगको कारबाही एकदमै कच्चा राजनीतिक खेलको रूपमा सम्पादन गर्न खोजियो र अभियुक्तका मूलभूत न्यायिक वा पुर्पक्षका अधिकारको खुल्लमखुल्ला खिल्ली उडाइयो।

चिन्ता राजनीति गरेकामा होइन, न्याय मारिँदै लगेकामा हो

यो लेख पढ्दै गर्दा पाठकले प्रधान न्यायाधीशको बचाउ न्यायाधीशले कहीँ पाए बहस गर्नै तयार पारेको टिपोट भन्ठान्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने हेक्का लेखकले राखेको छ। चोलेन्द्र समसेर राणाले भ्रष्टाचारी र घुसखोरी गरेर सम्पत्ति सोरेका हुन सक्छन् र उनलाई कानुनबमोजिम महाभियोगद्वारा पदबाट हटाउने होइन अरू थप कानुनबमोजिम गैरकानुनी आर्जन वा भ्रष्टाचारसमेतका फौजदारी मुद्दाहरू पनि चल्न सक्ने अवस्था थियो होला र चल्नु पनि पर्थ्यो होला तर के उनका सबै न्यायिक संरक्षणहरू खोसेर कारबाही चलाउने? संविधान र कानुनका प्रावधानको अनर्थकारी व्याख्याबाट जसरी पनि उनलाई दोषी करार गर्ने? संविधान र कानुनका दरारहरू सोचविचार गरीगरी समय मिलाएर व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायको मर्ममा प्रहार गर्ने? संविधानलाई कानुनी निरीहता र राजनीतिक दुसाध्यको हतियार मात्र बनाइराख्ने? स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिकाको ताजरूपी संस्थागत पदमाथि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबाट यसरी संविधान र कानुनको अपव्याख्या गरी गरिएको तेजोबधलाई पनि सर्वोच्च अदालतले निरीह र मुकदर्शक भएर हेर्ने? आफ्नै शीर्षपदमा बोलिएको यो धावाप्रति मौनता साँध्दो अदालतबाट आमनागरिकले न्याय हुन्छ भन्ने विश्वास गर्लान् ? सतहमा यस्ता प्रश्न छन् र तिनको समुचित उत्तर सम्बन्धित ठाउँबाट आउनुपर्छ भन्ने व्यापक जनअपेक्षा छ। लेखकको ध्येय विचारशील इमान्दार नागरिकको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हो।

न्यायको अवधारणामै लाग्न थालेको यो कालो दागका कारण आम जनताले धिक्कार कानुनको राज, धिक्कार मानवअधिकार र धिक्कार न्याय पद्धति भन्ने दिन नआओस्।​-आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार