राष्ट्रपति मौन रहनु असंवैधानिक कदम हो । राष्ट्रपतिले नै संविधान छोडेपछि अब असर गम्भीर हुने नै भयो । किनभने राष्ट्रपतिलाई संसद्‍बाट पारित नागरिकता विधेयकका हकमा संविधानअनुरूप ‘ग्रे यरिया’ थिएन । संविधानतः संसद्ले फेरि विधेयक पठाइसकेपछि प्रमाणीकरण गर्नैपथ्र्याे । उहाँलाई ‘ब्ल्याकेनह्वाइट’मा थियो । संसद्ले दोस्रोचोटि पारित गरेर पठाएपछि उहाँले साक्कसुक्क गर्ने ठाउँ नै थिएन । अटेरी गरेर बस्नुभयो । यसका परिणामहरू गम्भीर हुन्छन् । 

पहिरो कुरा, लाखौँ नेपाली नागरिकसँग नागरिकता नहुँदा वृत्ति विकासमा बाधा पुगिरहेको छ  । नागरिक हुन् तर प्रमाण पत्रपत्र पाएका छैनन् । कुरा यत्ति नै हो । नागरिक हुन् भनेर संविधानले नै भनिसक्यो । अनागरिक भएर बस्नु परेको छ । हरेक कुरामा असर परेको छ । तिनलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सोच्नुपर्थ्यो । त्यो कुरा भएन । 

---

दोस्रो कुरा, संविधानको ‘डिरेलमेन्ट’ (उल्लंघन) सुरु भयो । जो पालक भनेर बस्या हो उसैले त्यो कुरा टेर्दिनँ भनेर बस्यो । कसको भरमा गर्नुभयो त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो । होइन भनेदेखि नारी हठ होइन होला । यसका परिणामहरू आउने दिनमा धेरै नै संविधानमाथि चाप पर्छ । 

एकातिर अदालतमा त्यस्तो भइराखेको छ । अर्कोतिर व्यस्थापिका दुई–दुई पटक भत्काइ दिएर त्यहाँ पनि छ्यालब्याल भएकै थियो । अब राष्ट्रपति पनि विवादमा आउनुभयो । यसले ल्याउने परिणाम गम्भीर हुन्छन् । राष्ट्रपतिको यो कदमले राज्यले ती नागरिकप्रति अन्याय गरेको ठहरिने भो । भइसक्यो । हामीलाई परेको भए के भन्थ्यौँ होला ? राज्यले माफी मात्रै होइन क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । माफी पनि माग्नुपर्ने र क्षतिपुर्ति पनि दिनुपर्ने हो । यो अत्यत्नै गम्भीर इश्यु हो । यसका राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रियस्तरमै गम्भीर असर देखिन्छन् । 

यस्तो स्थिति अन्यत्र कतै छैन । त्यही नगर्लान् भनेर दोस्रो पटकमा १५ दिनमा गर्ने भनेर संविधानमा लेखिएको हो । चुप लागेर बस्दिन्छन् भन्ने ठानेरै १५ दिन लेख्या हो । नेपालका राष्ट्रपति यस्ता हुन सक्छन् भनेर उही बेला (संविधान बनाउँदा) लेख्या हो नि । 

यसरी संविधान उल्लंघन गर्दा पनि राष्ट्रपति पदमा बस्न मिल्छ/मिल्दैन भन्ने कुरा हामीले भनेर के गर्नु ? गर्ने नहुने कुरा गरिरनुभएको छ तै पनि कुर्सीमा बसिरहनु भएको छ । संविधान कुल्चिरहनुभएको छ, उल्लंघन गर्नुभएको छ, मर्यादा छोड्नु भएको छ त्यै पनि बसिरहनुभएको छ । (इकागजसँगको कुराकानीमा आधारित)