नागरिकता विधेयकका विषयबस्तु या दफामा व्यक्तिगत रूपमा सहमति–असहमति हुन जे पनि सक्लान् । त्यसरी व्यक्त गर्ने मत व्यक्तिगत हुन्छन् । अनि कानुन बनाउने सर्वोच्चता संस्था संसदको काम हो । संसद्ले सही कानुन पनि बनाउन सक्छ, खराब कानुन पनि बनाउन सक्छ । यसमा कुनै विवाद भएन । तर हामीले संसदीय सर्वोच्चतालाई मानेका छौँ । 

तर, राष्ट्रपतिले संसद्‍बाट पारित विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी संसदीय सर्वोच्चतालाई चुनौती दिनुभएको छ । संविधानमा दोस्रो चोटि संसदबाट पारित हुँदै गएपछि प्रमााणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिसँग अधिकार कुन धारामा छ ? संविधानमा त्यस्तो धारा त देखिँदैन । 

---

हो, नागरिकताका विषयमा आ–आफ्ना धारणा हुन सक्छन् । विधेयक रोक्नुका पछाडि धेरै सामाजिक विषय वा तर्कहरू पनि आउन सक्लान् । तर, यो विषयमा मेरो लामो टिप्पणी छैन, यत्ति मात्र हो कि संविधानले भनेका धाराहरू नमान्ने हो भने राज्यका अंगहरू असफल नै हुने हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ । राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप त्यही दिशातिर उन्मुख देखिएको छ ।

राष्ट्रपतिले कुन शक्तिका आधारमा र कुन उद्देश्यका निम्ति विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु भएको हो भन्ने भित्री कुरा मैले बुझेको छैन । तर राष्ट्रपतिको कदमबाट संविधान उल्लंघन भएकामा दुईमत छैन । अनि संविधान यसैगरी र यस्तै क्रियाकलापका कारण असफल हुने हो । हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानमा नभएको धारा प्रयोग मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि के भयो ? त्यो हामीले देखेकै हो । राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानकै नभएको धारा प्रयोग गरेका थिए । 

त्यसरी नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधान उल्लंघन गर्दै राजनीति गर्न मन लागेको हो भने बरु राजीनामा गरी राजनीतिमा होमिँदा हुन्छ । तर, यसरी संविधानमाथि खोलवाड गरिरहँदा संविधान र राज्यका अंगहरूलाई नै असर पार्छ । संविधानमा लेखिएभन्दा बाहिर जाँदै राष्ट्रपतिले मनको आफूलाई मनमा लागेको काम गर्ने हो भने संविधान किन चाहियो र ? यसरी संविधान उल्लंघन गरिएका विषयमा अब जनतासामु जानुको केही विकल्प छ र ? 

यो घटनाले राष्ट्रपतिले चाह्यो भने फेल गराउन सक्ने रहिछन् भन्ने देखाएको छ । राष्ट्रपतिले सिँधै संसद् र सरकारलाई तिमीहरू केही पनि होइनौँ भन्न खोजिएको देखियो । (इकागजसँगको कुराकानीमा आधारित)