ओली, दाहाल, देउवा, नेपाल, खनाल, भट्टराईज्यू ! कतिचोटि प्रधानमन्त्री भएपछि यहाँहरूको सपना पूरा हुन्छ ?

मेरा केही शिक्षक तथा प्राध्यापक मित्रहरूसँग कोरोना-कालमै पनि कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ । चिया गफ नै सही- कहिलेकाहीँ देशको राजनीति, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकासजस्ता विषयमा गहन बहस र छलफल पनि चल्छ । नेपालको शिक्षालाई राजनैतिक दृष्टिकोणबिनाको दलीयकरण गरिएको, भागबण्डाले भाँडभैलो मच्चाएको, सत्तामा बस्नेको आफ्नो मान्छेप्रतिको लालचले समग्र शिक्षा क्षेत्र दलदलमा फसेकोमा सबैको चिन्ता हुन्छ । र, अझ मुख्य चिन्ता- राजनैतिक नेतृत्व यस्तो बिग्रँदो अवस्थाबारे जानकार भए पनि राम्रोभन्दा नराम्रै मात्र गरिरहेकामा करिब करिब सबैको सहमति हुन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सबलीकरणका लागि दक्ष तथा सक्षम नेतृत्व हुनुपर्नेमा हाम्रो सर्वसम्मत धारणा बन्छ । गोष्ठीहरूमा सार्वजनिक खपतका लागि शिक्षक तथा प्राध्यापक संघ-संगठनहरूले हाम्रै जस्तो विचार पनि प्रस्तुत गर्छन् । तर, विडम्बना के छ भने जब विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको छनोट, विषयसँग सम्बन्धित शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा-बढुवा आदिबारे निर्णय गर्नुपर्ने समय आउँछ, त्यति बेला आफ्नो पार्टी र त्यसभित्र पनि आफ्नै गुट, संगठन र नातेदार महत्वपूर्ण हुन्छ । जसले गुणस्तर खस्कियो, देश बिग्रियो भनिरहेका हुन्छन्, तिनैले गर्ने व्यक्ति छनौटमा क्षमता र दक्षता गौण हुन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्नै पार्टीका साथीबीच भागबन्डा नमिल्दा कुटपिटसमेत हुन्छ ।

---

ज्ञान निर्माण गर्ने क्षेत्र विश्वविद्यालयमा जब विभागीय प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, डीन, परीक्षा नियन्त्रक, अनुसन्धान निर्देशक र मुख्य पदाधिकारीको पद सकिन थाल्छ, नयाँ नियुक्तिको चलखेल सुरु हुन्छ । त्यति बेला ती पार्टीका झन्डा बोक्ने प्राध्यापक नेताका घर-घरमा पुग्छन्, कुन ठाउँमा कुन पद कहिलेदेखि खाली हुँदै छ भन्नेबारे लिखित रूपमा आफ्नो गुटका नेतालाई बुझाउँछन् र यो पटक कुनै पनि हालतमा सो पद आफ्नो समूहमा पार्नुपर्नेमा दबाब दिन्छन् । यस्ता समूहको कारणले गर्दै महिनौँसम्म ती पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सक्दैन । त्यति बेला यस्ता  शिक्षक तथा प्राध्यापक संघ-संगठनमा सही नेतृत्वबारे छलफल हुँदैन । हुन्छ त केवल आफ्नो पार्टी, गुट वा पारिवारिक व्यक्तिको छलफल यिनै वृत्तमा ।

केही शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूले दलीयकरणको सट्टा आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिँदै पेसागत मर्यादा बचाएका छन् र उनीहरूले नै विद्यालय र विश्वविद्यालयको गरिमा बचाइरहेका छन् । उनीहरूमा वैचारिक ज्ञान पनि छ तर उनीहरू दलीयकरणको पक्षमा छैनन् । उनीहरू गुट विशेषको  शिक्षक तथा प्राध्यापक भेलामा सहभागी हुँदैनन् । नेताका घर-घरमा पनि पुग्दैनन् । पढ्नु, पढाउनु, लेख तथा रचना प्रकाशित गर्नुमा नै उनीहरूको दैनिकी बित्छ । उनीहरूमा पदीय लोभ पनि छैन र आशा पनि छैन । आलोचनात्मक चेत छ । ठीकलाई ठीक र गलतलाई गलत भन्न हिच्किचाउँदैनन् । उनीहरू सतिसाल हुन् । तर उनीहरूका कुराको सुनुवाइ न्यून हुन्छ । न्यून पनि के भन्नु, हुँदै हुँदैन भने पनि हुन्छ ।

उनीहरू पार्टी र गुटबन्दीभन्दा बाहिर छन् । पदाधिकारीहरूको नियुक्तिलाई उनीहरू प्रक्रियागत विषय ठान्छन् र माला लिएर स्वागत गर्न जाँदैनन् । कुर्सीवालहरूसँग फोटो खिचाउँदै फेसबुकमा राख्नु उनीहरूको चासोको विषय हुँदैन ।

दलीयकरणमा स्वार्थपूर्ति गर्नेहरूले यस्ता शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई स्वार्थ मिल्दा मानसम्मान पनि गर्छन् । केही फरक हुँदा अराजक भन्छन् । स्वार्थ बाझिँदा कहिलेकाहीँ गालीगलौज र भौतिक आक्रमण गर्न समेत पछि पर्दैनन् । नेपालका राजनैतिक पार्टीहरूमा वैचारिक छलफल तथा बहस भएको हामीले सुन्‍न पाउदैनौँ । अहिलेको विश्व परिस्थितिमा उनीहरूले लिनुपर्ने वैचारिक बाटो र कार्यक्रमबारे पनि कुनै बहस हुँदैन । चुनावको बेलामा आफ्नो पार्टीले जनतासँग गरेको वाचाका विषय र जनचासोबारे विमर्श हुँदैन । ‘म नभए देश चल्दैन,' ‘मेरो नेतृत्व नभए पार्टी चल्दैन’ भन्ने गलत अवधारणाले नेपालको राजनैतिक नेतृत्व ग्रस्त छ । नेपालका कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू अन्तिम सास फेर्ने बेलासम्म पार्टी अध्यक्ष नै हुनुहुन्थ्यो । यसले पनि के देखाउँछ भने सत्ता र स्वार्थले मान्छेको जीवनमा जरा गाडेको हुन्छ ।

पार्टीका झन्डा बोक्ने प्राध्यापकहरू नेताको घर-घरमा पुग्छन्, कुन ठाउँमा कुन पद कहिलेदेखि खाली हुँदै छ, गुटको नेतालाई बुझाउँछन् । र, कुनै पनि हालतमा सो पद आफ्नो हुनुपर्नेमा दबाब दिन्छन् ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, खड्गप्रसाद शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराई पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति हुनुहुन्छ । तर उहाँहरूलाई अझै पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । पार्टी अध्यक्षको कुर्सी निकै प्यारो छ । सायद उहाँहरूले सपनामा पनि त्यही कुर्सी देख्नुहुन्छ होला ।

नेपालका पार्टी र तिनका जनवर्गीय संगठनमा वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक  लोकतन्त्रीकरणबारे बहस हुँदैन । युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिनेबारे छलफल हुँदैन । पार्टीका विभिन्‍न तह र सरकारमा महिलाको उचित प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा कुराकानी हुँदैन ।

एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि दलितहरूले ‘मान्छे भएर’ बाँच्‍न पाउने अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेबारे ठोस पहल हुँदैन । चासै हुँदैन, पहल कसरी होस् ! शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात र राज्यको दायित्वबारे हुने बहस त उनीहरूको विषयवस्तुभित्रै पर्दैन । उनीहरूको मुख्य एजेन्डामा पर्ने मूल विषय त के हो भने- आफ्नो वा आफ्नो गुटको नेतृत्व, सार्र्वजनिक स्रोतको दोहन र आर्थिक लाभका क्षेत्र र त्यस ठाउँमा आफ्नो मान्छेको भर्ती ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा नक्कली शत्रु खडा गर्ने र विषयान्तरण गर्ने पुरानो परम्परा नेपालको राजनीतिमा अझै पनि कायमै छ । तर त्यो भन्दा दुःखद् पक्ष चाहिँ युवाहरूको आलोचनात्मक चेत र त्यस किसिमको व्यवहार हुन नसक्नु हो । हरेक राजनैतिक पार्टीका युवाहरूमा आफ्नो नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्ने र पार्टी तथा संगठनलाई सही बाटोमा हिँडाउन जुन हदसम्म प्रयत्न हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसको पछाडि उनीहरूमा रहेको आत्मविश्वासको कमी हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन युवाहरूको सक्रिय सहभागिताबाट भएको हो, चाहे त्यो राणा शासन र  पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध होस् वा माओवादी आन्दोलनदेखि गणतन्त्रको घोषणासम्म । तर परिवर्तित अवस्थाको व्यवस्थापनमा युवालाई महत्व दिनु त कता हो कता उनीहरूलाई यो वा त्यो नाममा निरुत्साहित गर्ने काम अधिकांश राजनैतिक पार्टीहरूको छ । अर्कोतर्फ युवामा ऊर्जा त छ तर कुनै गुटमा नलाग्दा पनि समग्र पार्टी र परिवर्तनको संवाहकका रूपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छैन । यदि उनीहरूमा त्यो खालको आलोचनात्मक चेत हुन्थ्यो भने उनीहरूले आआफ्नो पार्टीमा दबाब सिर्जना गरिसकेका हुन्थे । नेतृत्वलाई आफ्ना कमजोरी स्वीकार गराउने जिम्मा पनि युवाहरूको नै हो ।

युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासबिना राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सक्दैन । त्यो नेतृत्व आलोचनात्मक चेतसहित गन्तव्यबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । आफ्ना कमजोरी स्वीकार्ने हुनुपर्छ । राजनीतिमा लागेका युवाहरूको सचेत हस्तक्षेप नभएकाले नै पार्टीभित्र अकर्मन्यता, अराजकता, व्यक्तिवाद, हैकमवादले जरा गाडेको छ ।

आफ्नो गुटको  व्यक्तिलाई ‘देवत्वकरण’, फरक गुटको व्यक्तिलाई ‘दानवीकरण’ गर्ने यस्तै परम्पराको उपज हो  । आन्तरिक लोकतन्त्रबिना पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैनन र पार्टीहरू लोकतान्त्रिक नहुँदासम्म लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रबिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन । त्यसका लागि हरेक व्यक्तिले दलीयकरणभन्दा माथि उठेर सही मुद्दाहरूमा समर्थन र गलत मुद्दाहरूको विरोध गर्नैपर्छ ।

राणाशासन र पञ्चायत भोगेकाहरूलाई लोकतन्त्रको महत्वबारे भन्नु पर्दैन होला । लोकतन्त्रको परिभाषा पञ्चायतमा हालीमुहाली गर्नेहरूले दिने अवस्थाको सिर्जना गर्ने आजको मूल राजनैतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्दै सही लोकतन्त्र, न्याय र समतामूलक समाजको स्थापनार्थ अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

(पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक सुवेदी चिकित्सा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनको लेखन/सहलेखनमा ‘स्टेट, सोसाइटी एन्ड हेल्थ इन नेपाल’, ‘द स्टेट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी : टिचिङ एन्ड रिसर्च इन नेपाल’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् । )