कानुनको विगत

नेपालको कानुनी इतिहास लिखित र अलिखित गरी दुई भागमा विभाजन गरी अध्ययन गर्ने गरिन्छ । लिखित इतिहास धेरै लामो नभए पनि अलिखित इतिहास भने पूर्वीय दर्शन र हिन्दु धर्मको प्रभावले अभिप्रेरित नेपालको कानुनी इतिहास पूर्वीय दर्शन र हिन्दु धर्म जति नै पुरानो भेटिन्छ । किरातकालीन राज्य सञ्चालनको कानुनी मान्यता किरात धर्मग्रन्थ मुन्धुममा आधारित भेटिन्छ भने आठौं शताब्दीतिर किरातीहरूलाई पराजित गर्दै सूर्यवंशी क्षेत्रीयहरू नेपाल प्रवेश गरेपछि लिच्छविकालको उदय भएको देखिन्छ ।

लिच्छविहरूको शासन व्यवस्था हिन्दू धर्मशास्त्रमा आधारित रहेको थियो । त्यसपछि मल्लहरूको शासनकालमा पनि राज्य सञ्चालनको मूल आधार हिन्दु धर्मशास्त्रका मानव न्यायशास्त्रबाट प्रतिपादित प्रचलन अनुसार रहेको पाइन्छ । मल्लकालपछि शाहकालमा गोरखाका राजा राम शाहको चर्चा कानुनी इतिहासमा विशेष उल्लेखनीय छ । एकीकरण पश्चात् एकीकृत र केन्द्रिकृत नेपालको आरम्भसँग आधुनिक कानुनी प्रणालीको पनि प्रारम्भ भएको पाइन्छ । सुरेन्द्र विक्रम शाहको शासनकालमा जङ्गबहादुरले वि.सं. १९१० मा मुलुकी ऐन तर्जुमा गराई लागू गराएकोले प्रथम संहिता बद्ध लिखित कानुनको श्रेय भने राणाहरूलाई नै जान्छ किन्तु प्रथम लिखित दस्तावेज (जुन एकैकिसिमले शासन गर्ने गरी संहिताबद्ध भने थिएन) मल्लकालमा जयस्थिति मल्लद्वारा कानुन र न्यायव्यवस्थामा सुधार गर्न, जयस्थिति मल्लले कानुन,न्याय, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रमा सुधार गर्न दुईजना भारदार जगत वर्मा र जयासिंह सामवर्द्धनको सहयोग लिएर साथसाथै यिनले धर्मशास्त्र अनुसार कानुन र न्याय तथा सामाजिक सुधार गर्नका लागि किर्तिमाथ उपाध्याय , रघुनाथ झा,श्री नाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झा गरी पाँच जना विद्वान ब्राह्मणको परामर्श दातृ समिति गठित परामर्श दातृ समितिको सहयोगमा तयार पारेका थिए ।

---

 त्यसैगरी पहिलो लिखित संविधानका रूपमा वि.सं. २००४ सालको वैधानिक कानुन पद्म शमशेरका पालामा घोषणा भएको हो, यद्यपि सो लागू भने हुन सकेन । यसरी लिखित सामान्य कानुनका रूपमा मुलुकी ऐन १९१० र लिखित मूल कानुनका रूपमा २००४ सालको वैधानिक कानुन संविधानको पहिलो दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपालको कानुनी एवम् संवैधानिक विकासक्रमको चरणहरू प्राचीन काल र आधुनिक कालको रूपमा रहेको छ ।
नेपालको कानुनी तथा संवैधानिक विकासक्रम दुई चरणमा भएको देखिन्छ । तर म चाहिँ नेपालको कानुनी तथा संवैधानिक विकासक्रम अलिखित र लिखित नभएर अनौपचारिक संहिता बद्ध र औंपचारिक संहिता बद्ध कानुनी चरणको रूपमा दृष्टिकोण राख्दछु । साथै संवैधानिक विकासक्रममा भने चाहिँ अनाधिकारिक र आधिकारीक मूल कानुन रहेको अवधारणा प्रस्तुत गर्दछु । किनकि नेपालको कानुनी इतिहास धर्ममा आधारित भएको पाइन्छ । विभिन्न कालखण्डमा प्रचलनमा रहेका धर्मग्रन्थ संस्कृति, सामाजिक मान्यता, सद्–विवेकको आधारमा त्यसबेलाको न्याय प्रणाली निर्देशित भएको पाइन्छ । ती ग्रन्थहरू स्रोतका रूपमा रहन्थे तर ती धर्मग्रन्थहरू धेरै हदसम्म लिखित रहेका हुन्थे , मात्र ती धर्मग्रन्थहरू राज्यको शासकीय दस्तावेजमा भने आधिकारिक रूपमा स्थापित थिएनन् परन्तु अनाधिकारिक स्वरूपमा भने रहेको देखिन्छ । 

नेपालको कानुन खासगरी हिन्दू विधिशास्त्रमा आधारित रहेको देखिन्छ यद्यपि नेपालमा हाल सामान्य कानुन प्रणालीको (कमन ल सिस्टम) को न्याय प्रणाली विद्यमान रहेको छ ।

हिन्दू धार्मिक प्रणाली खासगरी बेद लगायतका धार्मिक शास्त्रहरूमा आधारित रहेको छ । यो ५००० वर्षभन्दा पूर्व नै पाश्चात्य समाजले आधिकारिक रूपमा लेखिएको स्वीकार गर्दछन् । यसले श्रूति, स्मृति आदि ग्रन्थहरूको आधारमा न्याय प्रणाली निर्देशित गर्दथ्यो । साथै यिनै ग्रन्थहरूको टिका, टिप्पणीबाट पनि राज्यको प्रशासन र न्याय प्रणाली निर्देशित रहेका थिए ।

त्यसबेला मिताक्षरा र दायभाग २ किसिमका कानुनहरू रहेका थिए ।
मिताक्षरा विज्ञानेश्वरले तयार गरेका हुन् । यसले महिलालाई बढी अधिकार दिएको हुनाले यसलाई अझ बढी उदार ठानिन्छ । दायभाग जिमूतवहानले तयार गरेका हुन् । यसले सम्पत्तिको उत्तराधिकार छोरामा सर्दै जाने व्यवस्था गरेको थियो ।

१) प्राचीन, अलिखित कानुन तथा संविधानको विकासक्रम 

नेपालमा आधिकारिक अभिलेख अनुरूप कानुनी शासन व्यवस्था किरातकालबाट सुरू भएको देखिन्छ।

किरातकाल
किरातकालमा कानुनको सबैभन्दा प्रमुख श्रोत मुन्धुम थियो । मुन्धुम किरातहरूको धर्मग्रन्थ पनि हो । मुन्धुम अन्तर्गत धुङ्गसप र पेसप मुन्धुम रहेका थिए ।पेसप मुन्धुम लिपिबद्ध पनि गरिएको थियो र यसमा पनि चारभाग थिए । यी चार भागमध्येको योहाङ्ग , मुन्धुमले किरात समाजमा कानुनी स्थान लिएको थियो । त्यसमा बिहाबारी, जन्म , मृत्यु आदि सम्बन्धी कानुन थिए । 

किरात कानुनअनुसार नजिकको नाता र बाबुको कुल समेतमा विवाह गर्नु गैरकानुनी मानिन्थ्यो र आमाको माइती तर्फ पनि चार पुस्ता सम्मको नातामा विवाह गर्नु गैरकानुनी मानिन्थ्यो ।

 चोरी, डकैती, हत्या, ठगी, बेइज्जती वा अपमान गर्ने , अशक्त,गरिब र विधवालाई अन्याय गर्ने आदिलाई अपराध ठानिन्थ्यो।
सजायमा हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड, चोरी गर्नेलाई हात तातोपानीमा डुबाई दिने , हाडनाता करणी गर्नेलाई गाउँ निकाला गर्ने , सार्वजनिक स्थलमा 
खलल पुर्याउनेलाई देवस्थलमा लगी पश्चाताप गराउने गरिन्थ्यो ।

यस कालमा अन्तरजातीय विवाहले मान्यता पाएको थियो।

किरातकालमा जनतालाई अन्तिम न्याय दिने उच्च तहको निकायमा राजा हुन्थे । 
स्थानीय तहमा राजाले कानुन बनाउने अधिकार निश्चित व्यक्तिलाई प्रत्यायोजित गर्न सक्थे।

लिच्छविकाल
लिच्छविकालमा प्रशासनिक व्यवस्था हेर्न भट्टाधिकरण, महाधिकरण, कुँदेर शोल्ल, शुली, मातचोक, लिङग्वल जस्ता निकायहरू दरबारमा थिए । न्याय हेर्नका लागि पूर्वाधिकरण र पश्चिमाधिकरण जस्ता निकायहरू तोकिएका थिए । त्यसबेला अपराधलाई पञ्चखत तथा पञ्चमहापातकी गरी दुई प्रकारमा वर्गीकृत गरिएको थियो ।

पञ्चखतमा चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार आदि पर्दथ्यो ।
पञ्चमहापातकीमा ब्रह्महत्या, रक्सी सेवन, गुरूपत्नी गमन आदि पर्दथ्यो ।
लिच्छविकालीन शासनव्यवस्था आधुनिक प्रजातान्त्रिक पद्धति जस्तै व्यवस्थित थियो साथै न्याय प्रशासनका लागि पाञ्चालीहरू, अधिकरणहरू, अन्तरासन र परमाशन, प्रतिहार, महाप्रतिहार र आर्यसङ्घको व्यवस्था गरिनुका साथै राजा स्वयं पनि न्याय सम्पादनमा सरिक रहने गरेको पाइन्छ ।
यस बेला चार किसिमका दण्डहरू प्रचलनमा थिए ।

वाक्दण्ड: हप्काउने
धिक दण्ड: गाली बेइज्जती, अपमान र समाज निकाला
अर्थदण्ड: आर्थिक जरिवाना
मृत्युदण्ड: अंगभंग तथा मृत्युदण्ड 
लिच्छविकालमा विभिन्न स्मृति, धर्मग्रन्थ श्रुति, मनुस्मृति, यज्ञवक्ल्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति, नारद स्मृति र सुक्रनीतिका आधारमा कानुनी व्यवस्था निर्देशित रहेको थियो ।

मल्लकाल
नेपाल संवत् ५०० वि.स. १४३६ तिर मल्ल शासनकालमा मानव न्याय शास्त्र नारदीप संहिता (नेवारी भाषामा) लेखी न्याय व्यवस्थाको थालनी गरियो, नासो धरौट, साझेदारी, दान बकस, दास, ज्याला मजदुरी, चोरी, बिक्री, व्यवहार, जग्गा, विवाह, लोग्नेस्वास्नी, अंशबण्डा, गाली बेइज्जती, जुवा जस्तो घरायसी व्यवहार र प्रचलनका विषयहरूमा मौलिक कानुनको निर्माण गरी समाज व्यवस्था चलेको पाइन्छ ।

यस व्यवस्थाअनुसार मानव न्याय शास्त्र भन्ने शास्त्र जयस्थिति मल्लले तयार गराई प्रस्तुत गरेका थिए । जुन नेपालको पहिलो लिखित संहिता बद्ध दस्तावेज मानिन्छ । जो ‘नेपोलियन कोड’भन्दा अग्रज अर्थात् जेठो संहिताबद्ध कानुन हो , बिडम्बना विश्व समुदायमा जुन चर्चाविहीन रह्यो । यो बेला पन्च अपराधलाई नै जघन्य अपराध मानिन्थ्यो । विशेष रूपमा जातीय रूपमा कार्य विभाजन गरिएको थियो । सीप विकासलाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो, खेतीपातीलाई जोड दिइन्थ्यो । 
साक्षीलाई दिव्य परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । 

अदालतहरू
कोटीलिङ अदालतः यो अदालत मल्ल राजाले नै स्थापना गरेका थिए । यो अदालत राजा प्रताप मल्लले स्थापना गरेका हुन् भन्ने भनाइ पनि रहेको छ । सुरुको अवस्थामा यो अदालतले के कस्ता मुद्दा हेर्दथ्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रष्ट प्रमाण छैन तर पनि यो अदालतको देवानी र फौजदारी दुबै प्रकृतिका मुद्दा हेर्ने गरेको भन्ने पाइन्छ ।

इटाचपली अदालत: इटाचपली अदालत पनि मल्ल कालमा नै स्थापना गरिएको हो । यो अदालत माथिल्लो तहको अदालत हो र यसले ज्यान सम्बन्धी, चोरी, डाका, गौवध, राजकाजसम्बन्धी पंचरवत र गहन फौजदारी अपराधका मुद्दाहरूको सुनुवाई गर्ने र प्रमानहरूले गरेका फैसलाहरूको पुनरावेदन समेत सुन्ने गर्दथ्यो । हाडसनक अनुसार कोटिलिङ, इटाचपटली, टकसार र धनसार अदालतले फौजदारी देवानी दुवै किसिमका मुद्दा हेर्दथे ।

धरसार र टकसार अदालत: यी अदालतले पनि देवानी र फौजदारी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दथे भनिएको छ तर यी अदालतको क्षेत्राधिकारको बारेमा पुष्टि गर्न आधिकारीक प्रमाणको भने अभाव रहेको छ ।

मल्लकाल: पृथ्वीनारायण शाह र राम शाहका कालमा भएका कानुनी तथा न्यायिक सुधार
नेपालको इतिहासमा गोरखाका राजा रामशाहको नाम कानुन तथा न्याय सुधारकका रूपमा आउँछ । गोरखा वंशावलीका अनुसार राजा रामशाहले कानुन तथा न्यायका क्षेत्रमा सुधार गरेकै कारणबाट त्यसबेलाका बाइसे चौबिसे राजाहरूले राजा राम शाहलाई आआफ्ना राज्यमा पाइने विभिन्न सौगातकासाथ दुत र रामशाहको प्रशंसा गरिएको खलितापत्र पठाउने गरेको उल्लेख भएबाट रामशाहका कानुनी तथा न्यायीक सुधारहरू महत्वपूर्ण रहेको कुरा अनुमान गर्न सकिन्छ । 

राम शाह 
न्याय नपाए गोरखा जानु ज्ञान चाहिएका कासी जानु भन्ने उक्ति प्रचलनमा थियो । बाटो र पधेराको रूख काट्नेलाई अपराधीको रूपमा राखिन्थ्यो । रूख काटेमा ५ रुपैयाँ जरिवाना गरिन्थ्यो । चौतारिया भाइ भारदाहरूले ज्यानसम्बन्धी अपराध गरेमा मुडेर देश निकाला गर्ने गरिन्थ्यो । जातीय रूपमा एक तहमुनि झारिदिने व्यवस्था थियो । पञ्चखत ज्यानै भारीदिने अवधारणा थियो । जसको पाप उसैको गर्धनको व्यवस्था थियो । राणाकालमा नेपालमा केही कानुनी विकासहरू भएका देखिन्छन् ।

पृथ्वीनारायण शाहको कानुनी प्रणाली सम्बन्धी दिव्य उपदेशमा भनिएको छ, ‘अदालतमा ठकुरी जाँची डिठा राख्नु, मगर जाँची विचारी थप्नु कचहरी पिच्छे एकएक पण्डित राखी शास्त्र बमोजिम अदालत चलाउनु, न्याय निसाफ बिगान्र्या भन्याका घुस दिन्या र घुस खान्या हुन’ यी दुईको धन र ज्यान लिएपनि पाप लाग्दैन’ यस्ता मान्छे राज्यका महान् शत्रु हुन पृथ्वीनारायण शाहकालमा यज्ञवल्क्य स्मृति अन्तर्गत न्याय व्यवस्था सञ्चालन भएको इतिहासबाट पाइन्छ ।

यस लेखमा आधुनिक कालको कुरा समावेश गर्दा धेरै लामो लेख हुन जान्छ । त्यसकारण यस लेखको आधुनिक कालको दोस्रो भाग विस्तृत रूपमा समावेश गरिनेछ ।