झन्डै तीन वर्षपछि भएको नेपाल भारत संयुक्त जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) बैठकमा आफ्नै लिखित प्रतिबद्धताविपरीत भारतले दोधारा र चाँदनीलाई महाकाली सन्धिमै उल्लिखित पानी दिन ‘अस्वीकार’ गरेको छ । कूटनीति र द्विपक्षीय स्थायी संयन्त्रका बैठकहरुमा औपचारिक रुपले ‘अस्वीकार’ भनिंदैन । तर डेढ वर्षअघि नै सहमति र निर्णय भइसकेको विषयलाई पुनः ‘अध्ययन गर्नुपर्ने’ भन्दै अत्तो थापेपछि भारतले दोधारा र चाँदनीलाई पानी नदिई महाकालीको पानी करिब एकलौटी कब्जा गर्ने पुरानो नीति सार्थक भएको छ । 

नेपाल र भारतबीच २०७७ साल पुस १३ र १४ गते भएको बैठकमा महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनीलाई सन्धिमा उल्लिखित पानी दिने सहमति भएको थियो । त्यसपछि भएको जलस्रोत सहसचिव र सचिव स्तरीय बैठकमा भारतले ‘पुनः अध्ययन’ गर्ने भएको छ । नेपालको महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनी (हाल नगरपालिका) लाई १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी दिने सन्धिको धारा ४ मा उल्लेख छ । भारतले सन्धि भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि यो धारा ४ कार्यान्वयन गरेन अर्थात् नेपालले अधिकारको रुपमा पाउनुपर्ने पानी पाएन । भारतले महाकाली सन्धिको धारा ३ मा पञ्चेश्वरसम्बन्धी बन्दोबस्ती गरिएकाले धारा ३ कार्यान्वयन भएपछि मात्र धारा ४ अर्थात् दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने काइते तर्क गर्दै आयो । नेपालले १० क्यूमेक पानी तत्काल पाउनुपर्ने अडान राख्दै आयो ।

---

महाकालीकै विषयलाई लिएर भारत धेरै आलोचित भएपछि उसले २०७७ साल पुस १३ गते एकाएक बुद्धत्व प्राप्त ग¥यो र तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई नयाँ दिल्लीमा वार्ताका लागि बोलायो । पुस १४ गते दुई देशबीच सम्पन्न भएको वार्तामा दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन ‘सहमत’ भयो । सन्धिमै उल्लेख भएको कुरा लागू गर्न पनि भारत ‘सहमत’ हुनुपर्ने ? नेपालको आफ्नो ‘शान्त कूटनीति’ अनुसार उक्त बैठकपछि दोधारा र चाँदनीले पानी पाउनेमा ढुक्क भयो । तत्कालीन ऊर्जा सचिव घिमिरेले दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन भारत सहमत भएपछि मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक गरेका थिए । 

अहिले आएर नेपालले पठाएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) एकपटक पुनः ‘नोटिसमा लिने’ भन्दै गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न सहसचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जेएसटीसी) को बैठकमा भारतले २ वर्षअघि गरेको सहमति लत्याउँदै ‘पुनः अध्ययन गर्ने’ भन्यो । जलस्रोतको उपल्लो तहको स्थायी संयन्त्र संयुक्त  जलस्रोत समिति (जेसीडब्लूआर) बैठकमा यो विषयमा छलफल नै भएन । ऊर्जा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिने सम्बन्धमा कुनै उल्लेख छैन । 

ऊर्जा मन्त्रालयले भारतसित भएका हरेक द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकहरुको निर्णय (माइन्यूट) वेभ साइटमा हाल्दै आएको थियो । ऊर्जा मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकी पम्फा भुसाल आएदेखि द्विपक्षीय बैठकका माइन्यूट सार्वजनिक हुन छाड्यो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने विषय उल्लेख छैन ।

जबकि २०७७ पुस १३ र १४ गते अघिल्ला ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र उनका समकक्षीबीच भएको बैठकमा दोधारा र चाँदनीलाई महाकाली सन्धिमा उल्लिखित १० क्यूमेक पानी तत्काल दिने सहमति भएको थियो । दुई देशका सचिव स्तरमा निर्णय भएको मात्र होइन, महाकाली सन्धिकै धारा ४ मा उल्लेख भएको विषय (नेपालले दोधारा र चाँदनीका लागि पानी पाउने) लागू गर्न अनेक बहाना जारी छ । भारतले पहिले धारा ३ कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसपछि मात्रै धारा ४ भन्दै आएको थियो । महाकाली सन्धिको धारा ३ भनेको पञ्चेश्वर हो । त्यसपछि धारा ४ मा महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनीले पानी पाउने कुरो । २६ वर्षअघि भएको सन्धिमा उल्लिखित पानी पाउने अधिकारबाट नेपाल बञ्चित हुँदै आएको छ । 

साविकको जलस्रोत मन्त्रालयले जलस्रोतका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहमति÷निर्णय (माइन्यूट) सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयमा माओवादी केन्द्रबाट पम्फा भुसाल आएदेखि यस्ता द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय निर्णयहरु लुकाउन थालियो । माइन्यूटिङ सार्वजनिक नगर्दा नेपाल र भारतबीच जलस्रोत क्षेत्रमा केही खिचडी पाकिरहेको संकेत गर्छ । जस्तो कि अघिल्ला सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको पालामा दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिने सहमति २०७७ पुस १४ गते भएको थियो । विडम्बना नै भनौं, सन्धिमै उल्लिखित (धारा ४) पानी पाउन पनि पटक–पटक सहमति गर्नुपर्ने, अनि सहमति गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्ने भारतको नीति रहेको हुँदा यसपालि माओवादीले जेसीडब्लूआरको नवौं बैठकको माइन्यूट नै सार्वजनिक गर्न चाहेन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोधारा र चाँदनीबारे प्रसंग नै उल्लेख छैन । माइन्यूट लुकाउँदा समग्र मन्त्रालय र मन्त्रीको अक्षमता पनि लुकिने भयो वा भारतीय ‘आग्रह’ मा माइन्यूट सार्वजनिक गरिएन । जलस्रोत मन्त्रालय हुँदादेखि अस्ति भुसाल आउनुअघिसम्मका सबै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहमति÷सन्धि मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने गथ्र्याे । आफ्नो अक्षमता लुकाउन निर्णय उतार लुकाइएको यसले देखाउँछ । वा भारतीय दबावमा माइन्यूट सार्वजनिक नगरिएको पनि हुन सक्छ । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति हेर्दा यसपालिको जलस्रोत बैठक खासै उपलब्धिमूलक देखिएन । त्यही भएर लाज ढाक्नका लागि माइन्यूट सार्वजनिक नगरिएको हुन सक्छ । विगतमा मन्त्रालयले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय माइन्यूटिङ सार्वजनिक गर्दै आएको थियो । अब मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएका माइन्यूटिङ हटाइए भने पनि आश्चर्य नमाने हुन्छ । 

मन्त्रालयले आफ्नो वेभसाइटमा राख्ने माइन्यूट अध्ययन गरेर जलस्रोत क्षेत्रका विशेषज्ञ, विद्वान र देशलाई माया गर्ने नागरिकहरुले अध्ययन गरेर आ–आफ्ना धारणा बनाउँथे । त्यही माइन्यूट हेरेर उनीहरुले लेख लेख्ने, अन्तरवार्तामा भन्ने र सार्वजनिक बहसको विषय बनाउँथे । यसबाट ऊर्जा मन्त्रालयमात्र नभई सरकारलाई पनि ठूलो ‘फिड ब्याक’ प्राप्त हुन्थ्यो, जसबाट अर्काे बैठकमा नेपालले आफ्नो रणनीति बनाउन सजिलो हुन्थ्यो । सार्वजनिक बहस र टिका टिप्पणी हुँदा नेपालले भारतसँग गर्ने वार्ता (नेगोसियसन) मा नेपाली पक्ष दह«ो तवरले उभिन सक्थ्यो ।

उहिले–उहिले भारतसँग हुने जलस्रोत वार्तामा शारदाप्रसाद शर्मा, महेन्द्रनाथ अर्याल, रत्नेश्वर लाल कायस्थ, डा. किशोरबाबु अर्याल, माधव बेल्बासे, केशवध्वज अधिकारी लगायतका जलस्रोत क्षेत्रका दिग्गजहरुको सहभागिता हुन्थ्यो । गत साता सम्पन्न जेसीडब्लूआर र त्योभन्दा अघि सहसचिवस्तरीय जेएसटीसीमा को को सहभागी थिए भन्ने नै मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेन । यसपालिको जलस्रोत बैठकमा नेपालले उपलब्धि हासिल गर्न नसकेकै कारण लाज ढाक्न सार्वजनिक नगरिएको पनि हुनसक्छ । 

समग्रमा २०७७ साल पुस १३ र १४ गते भएको नेपाल र भारतबीचको जलस्रोत सचिव स्तरीय बैठकका निर्णयविपरीत भारतले एकपछि अर्काे चाल गर्दै पुरानै लयमा फर्केको देखियो । बैठकमा नेपाली पक्षले यसअघि नै भएका निर्णय (जुन सन्धिमै उल्लेख भएका र निर्णय गरिरहनु नपर्ने) कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा भारतले जसो जसो भन्यो, उसो उसो सहमति गरेको बैठकपछि जारी गरिएको विज्ञप्ति हेर्दा  देखिन्छ । 

महाकाली सन्धि लागू भएदेखि नै नेपालले सन्धिमा उल्लिखित दोधारा र चाँदनीका लागि छुट्याइएको १० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानी स्वतः पाउनुपर्ने थियो । भारतले महाकाली पारिका दोधारा र चाँदनी (साविकको गाविस, हाल नगरपालिका) लाई पानी उपलब्ध गराउन १.१ किलोमिटर लिंक क्यानल (नहर) बनाउन २०७७ साल पुस १४ गते भएको सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जनाएको थियो । जबकि सन्धिको धारा ४ मै उल्लेख भएको विषय, जहाँ महाकालीपारिका दोधारा र चाँदनी नगरपालिकाले पानी पाउने, कार्यान्वयन गर्न सचिवस्तरीय बैठकमा पुग्नु नै पर्ने थिएन । त्यहाँ पनि अत्तो थाप्दै थाप्दै आयो । यसअघिका पञ्चेश्वर र महाकाली सन्धि अन्तर्गतका दुईपक्षीय बैठकमा भारतले पहिले पञ्चेश्वर बन्नुपर्ने, अनि मात्र दोधारा र चाँदनीलाई पानी दिन सकिने अडान राख्दै आएको थियो ।

सन्धिको धारा ४ मा यस्तो व्यवस्था छ । तर पहिले पञ्चेश्वर कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र ४ आउँछ भन्दै आएको भारतले २०७७ सालमा दुई महिनाभित्र उक्त लिंक क्यानलसम्बन्धी विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई अन्तिम रुप दिने सहमति गरेको थियो । टनकपुर ब्यारेजबाटै दोधारा र चाँदनीलाई पानी उपलब्ध गराउन यसअघि नै नेपालले उक्त डीपीआर भारतीय पक्षलाई बुझाइसकेको थियो । यसमा भारतले आफ्ना पुराना अडान राख्दै आएको थियो ।

महाकाली सन्धि भएको २६ वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले सन्धिमै उल्लिखित पानी पाउन सकेन । मन्त्रालयले बैठक पछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा दोधारा र चाँदनीको सन्दर्भ नै उल्लेख छैन । यता मन्त्रालयले बैठकको माइन्यूटिङ सार्वजनिक नगरेकाले यसो बडो संशय उत्पन्न गराएको छ, कतै हाम्रा अधिकारीहरु भारतसित मिलेर उसको एजेन्डा (नेपाललाई पानी नदिने) मा समाहित भएका त छैनन् ?