संसद् बिउँतिँदाको खुसी कहाँ छ ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा सिंगो नेपाल राष्ट्र र तीन करोड नेपालीको आस्था र विश्वासको केन्द्र हो । यसलाई सधैँभरि जनताको आस्था र विश्‍वासको केन्द्र बनाई राख्नु हामी सबैको कर्तव्य पनि हो । गएको फागुन २३ देखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक गतिहीन र निराश रूपमा सञ्‍चालन हुनु लोकतन्त्रप्रेमीका लागि बहुत् दुःखदायी दृश्य हो ।

अर्को कुरा, यो प्रतिनिधि सभालाई गतिहीन, कामविहीन तुल्याउँदै निराशाको चरम बिन्दुमा पुर्‍याउँदै मध्यावधि निर्वाचनमा जान खोज्‍नु अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । सरकारको चालढाल हेर्दा ऊ नियोजित रूपमै फेरि मध्यावधिका निम्ति बाध्य पार्न खोज्दै छ । कसैले आफ्‍नो दम्भ र तूष पूर्तिका निम्ति विघटन मात्रै खोज्छन् भने त्यस्ता व्यक्ति र दललाई पनि नागरिकले विघटन गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । नागरिकले त्यस्तो योजना नबनाएकै कारण प्रतिनिधि सभाले बारबार अकाल मृत्युवरण गर्नु परिरहेको हो । 

---

अर्को प्रश्‍न पनि नागरिकले सिधै उठाउनुपर्छ, ‘यो संसद् र सरकार चलाउन नसक्नेले मध्यावधिपछि चाहिँ कसरी चलाउन सक्छन् ?’ हालका नेताहरूमा शासकीय व्यवस्थापनको क्षमता हुँदो हो त यही संसद्‍मा प्रदर्शन गरिसक्थे । त्यसो हुँदा मध्यावधिपछि प्रतिनिधि सभा सशक्त र प्रभावकारी बनाउँछु भन्नु मूर्खतापूर्ण बोलीबाहेक केही हुन सक्छ र ?

संसद् अधिवेशन निराशपूर्ण र गतिहीन पार्नेले निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाका बैठकलाई यस्तै निराश र अप्रभावकारी बनाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? फेरि चुनावमा पनि यिनै र यस्तै पात्र चुनावमा होमिन्छन् । किनभने चुनावका निम्ति टिकट दिने अधिकार उनैमा अन्तर्निहित छ । उनीहरूसँगै अथाह अनुचित धन र स्रोत छ । त्यसैको उपयोग गरी चुनाव जित्‍न सकिन्छ भन्‍ने प्रपञ्‍चअनुरूप मध्यावधि खोजिएको हो ।

संसद् भनेको राष्ट्र र नागरिकले बेहोरिरहेका यावत् समस्याबारे बहस र छलफल गरी समाधान निकाल्ने थलो हो । शासन सञ्चालन र नागरिकका सार्वभौम अधिकार पूर्तिका निम्ति अति आवश्यक नीति र कानुन निर्माण गर्ने ठाउँ पनि हो । अनि सरकारका नीति, योजना, बजेट कार्यान्वयनदेखि अनुगमन, मूल्यांकन र निगरानी गरी सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने सर्वोच्च विधायिनी संस्था पनि हो ।
 
संसद्को मूलभूत दायित्व भनेको सरकारलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्नु हो । संसद्को जननीथलो बेलायतमा १२१५ जुन १५ मा म्याग्नाकार्टाको घोषणाबाटै स्पष्ट हुन्छ । सरकारसँग अथाह शासकीय शक्ति हुन्छ, त्यो शक्ति आफू र आफ्‍नो दलका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्न खोज्‍ने क्रममा शासकहरू स्वेच्छाचारी बन्‍न पुग्छन् । त्यस्ता निरंकुश शासकका टाउकामा झुण्ड्याउनुपर्छ, त्यो तरबार भनेकै संसद् हो । 

त्यही तरबारको डरले शासकहरू संविधान/कानुनअनुरूप चल्दै संसद्प्रति जवाफदेही बन्‍ने गर्छन् । बेलायत, अमेरिका वा नेपाल जहाँको भए पनि शासकहरू स्वभावैले निरंकुश र स्वेच्छाचारी हुन खोज्छन् । सरकारका यी गलत काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्न बेलायतमा राजासँग जमिनदार र सामन्तहरूले चार सय वर्षसम्म लडे । सन् १२१५ मा राजा जोहनलाई म्याग्नाकार्टाको घोषणा गर्न बाध्य पारेका थिए ।

म्याग्नाकार्टाको घोषणा गरेर पनि राजाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरियो । त्यसपछि बेलायतमा अर्को दस वर्ष नागरिक युद्ध नै चल्यो । सँगै राजा चाल्र्स प्रथमलाई मृत्युदण्ड पनि दिइएको थियो । लामो र कठिन लडाइँ र संघर्षबाट बेलायतमा सत्रौँ शताब्दीदेखि आजसम्म संवैधानिक राजतन्त्रसहितको संसदीय शासन व्यवस्था नमुनाका रूपमा चल्दै आएको छ । यत्रो गौरवपूर्ण इतिहास बेलायतको संसद्को छ । त्यो इतिहास नेपालको संसद्सँग छैन र खोज्‍न पनि हुँदैन ।

तर एउटा कुरा सत्य के हो भने नेपालको पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले आफनो संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई कसरी प्रभावकारी र सशक्त ढंगले निर्वाह गर्ने भन्‍ने सोच्‍नैपर्ने हुन्छ । संसद्लाई ‘बिजिनेस’ नदिएर यसलाई कमजोर बनाउन खोजियो भनेर सरकारलाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन अनेक रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्नुपर्छ । त्यसमा प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व चुकेको देखिन्छ र सांसदहरूले पनि सक्रियता प्रदर्शन गरेको पाइँदैन ।

पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा जनता र राष्ट्रले भोग्‍न परेका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा विकास र जिउ धनको सुरक्षाका विषयमा सशक्त र प्रभावकारी रूपले छलफल हुनुपर्ने थियो । सरकारले अवलम्बन गरेका गलत नीति, योजना र काम कारबाहीहरूको अध्ययन, छलफल, प्रश्‍न गर्नुपर्ने थियो । अन्ततः सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने रणनीति र योजना बनाउनुपर्ने थियो । ती रणनीति र योजना संसद्ले किन बनाउन सकेन ? यक्ष प्रश्‍न यो हो ।
 
संसद्का काम कारबाहीहरूलाई यो सरकारले मात्रै नभएर नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था पुनःस्थापित भएपछि गठन भएका सबै सरकारले अप्रभावकारी बनाउन खोजेको इतिहास सबैको अगाडि छ । यसलाई प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व, विपक्षी दलका नेताहरू र स्वयं सांसदहरूले गम्भीर रूपमा सोच्‍नुपर्ने विषय हो । संसद्को नेतृत्व, विपक्षी दल र सभाका सदस्यहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व र उत्तरदायित्व भुलेका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक यति निरश र गतिहीन रूपले चल्न चलाउनुपरेको देखिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम भइरहेको देखिँदैन । 

संसद् अधिवेशन यति निरस ढंगले चलेको इतिहास अरू देशमा छैन । दलविहीन पञ्‍चायती शासनकालको राष्ट्रिय पञ्‍चायतका अधिवेशन पनि यति निरस र गतिहीन रूपले चलेका थिएनन् भन्‍ने उदाहरण दिनु पर्दा हामी आफैँलाई लाज लागिरहेको छ । संसद्लाई निरर्थक बनाइने दुष्चक्रको कारक र दोषका भागिदार सत्तारूढ दल, विपक्षी दल, यिनका नेता तथा सांसद हुन् भन्‍चु अन्यथा नहोला । संसद् र संसदीय समितिका बैठकहरूमा सशक्त र प्रभावकारी भूमिका नखेली नागरिक कर खाँदा यिनीहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । कामै नगरी राज्यकोषबाट सेवा सुविधा लिन नैतिक रूपले मिल्ने देखिँदैन । 

सत्तारूढ दलका विगत तीन वर्षे क्रियाकलाप हेर्ने हो भने नागरिकका काममा होइन, भाषण र अहंकारी स्वरूप प्रदर्शन व्यतित भइरहेको छ । उनीहरूका आक्रोश, गाली-गलौजले समाजलाई प्रदूषित तुल्याएको छ । बेलाबखत लाग्‍ने गर्छ, यति तल्लोस्तरमा उत्रने नेताहरूबाट मुलुकले लाभ पाउँछ भनी सोच्‍चु हाम्रै मूर्खता हो । उनीहरूको सोच, व्यवहार र कार्यशैलीप्रति आमनागरिक चरम असन्तुष्ट छन् । जसको बदला आउँदा चुनावमा लोकतान्त्रिक विधिबाटै लिने नै छन् । मुलुकमा आज जे/जति अस्वाभाविक घटना देशमा भइरहेका छन्, ती सबै तत्कालीन नेकपा र हालको एमाले नेताहरूकै गलत रबैया, संकीर्ण नीति, सोच र व्यवहारका कारण भएका हुन् भन्‍नेमा कुनै द्विविधा छैन ।

अर्को त, संसदीय पद्धतिले विपक्षी दलहरूको खरो उपस्थितिको माग गर्छ । सरकारका स्वेच्छाचारी काम/कारबाही केलाउँदै खरो रूपमा टीका-टिप्पणी गर्न सकेको पाइँदैन । यतिखेर सत्तारूढ एमालेले २०५७/२०५८ मा कांग्रेस सत्तारूढ हुँदा ५७ दिन संसद् चल्न दिएको थिएन । उनीहरूका उद्घोषै थियो, प्रधानमन्त्री उपस्थित कार्यक्रममै सहभागीसमेत नहुने । इतिहास बिर्सिएको छैन भने कांग्रेस सत्तारूढ हुँदा एमालेको सडक प्रदर्शन नियमित हुन्थ्यो, संसद् घेराउले सधैँभरि अखबार पाना भरिएका हुन्थे । रेलिङ भाँचिनेदेखि बन्द-हडताल कत्ति हो कति ? अर्काइभमा खोजे पुग्छ ।
 
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले त्यसबाट कुनै शिक्षा लिएको देखिन्‍न । प्रमुख विपक्षी सत्तारूढ दलको ‘सन्तुष्ट कान्छो भाइ’ जसरी नै शान्त रूप देखाइरह्यो । उसले पनि सरकारी अराजक हुँदै जाँदा संसद्मा जसरी प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो, त्यही कारणले सरकारी पात्रहरूमा दम्भ, घमण्ड र अहंकार चुलिएको हो । विपक्षी दलहरूले सरकारको गलत नीति, योजना र काम-कारबाहीको सशक्त विरोध र आलोचना गर्नुभन्दा सरकारबाट अप्रत्यक्ष किसिमका लाभ लिएको हो कि भन्‍ने आभास हुन्छ । नत्र देश यति अराजक हुँदा मौन रहन सक्ने स्थिति हुन्‍नथ्यो । संसद्का काम/कारबाही गतिहीन र दिशाहीन भएकै कारण पूर्वपञ्‍च र राजावादीले ‘गणतन्त्रवादी’हरूमाथि ‘कुरी-कुरी’ भन्‍न थालेका छन् । 

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधि सभालाई जनताको सभा भन्‍न गरिन्छ । यो सभामा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि मात्रै रहने भएकाले यसको नाम विश्वभर प्रतिनिधि सभा रहन गएको हो । नामअनुसार र विश्‍व प्रचलनअनुसार पनि प्रतिनिधि सभामा जनताद्वारा चुनिएकाबाहेक अरूलाई सदस्य बनाउन मिल्दैन । नेपालको प्रतिनिधि सभामा ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको कारणले पनि प्रतिनिधि सभाका बैठकहरू यति निरस हुन पुगेका हुन् भन्‍ने सोच पनि आएको छ । 

राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ ।

अर्को कुरा, अरू देशको प्रतिनिधि सभामा नेपालको जस्तो समानुपातिक प्रणाली भएको देखिँदैन । यस हिसाबले अहिलेको नेपालको प्रतिनिधि सभालाई प्रतिनिधि सभा नभनेर भारदारी सभा भन्‍नेपर्ने अवस्था छ । यो प्रश्‍न निकै गम्भीर छ र राजनीति गर्ने सबैले यसलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन र विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा असामयिक र असंवैधानिक तथा अस्वस्थ निर्वाचनलाई स्वीकार्य मानिँदैन । आवधिक र स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी निर्वाचन संसदीय लोकतन्त्रको अपरिहार्य विशेषता हो । यो मान्यतालाई नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले बुझेर पनि बुझ पचाउँदै बारम्बार प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने गरेको पाइन्छ ।
 
दलभित्रको झगडा र द्वन्द्वलाई समाधान गर्न नसक्ने अनि त्यसको सिकार प्रतिनिधि सभालाई बनाउने काम कारबाही संविधान र राजनीतिक सिद्धान्त अनुकूल देखिँदैनन् । यस्ता काम कारबाहीहरूले राजनीतिक इमानदारी पनि देखाउँदैनन् । दुर्भाग्यको कुरा के छ भने नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीले यस्तै संविधान विपरीतको काम गरिरहेको देखिन्छ ।

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार काम भइरहेको देखिँदैन । राजनीतिक रूपमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट अख्तियारको दुरुपयोग भइरहेको अवस्था छ । कानुनको शासन र संविधानका व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा नागरिकको आस्था र भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको प्रतिनिधि सभाका बैठकमा किन यी समस्याबारे व्यापक रूपमा बहस र छलफल हुँदैन भन्‍ने नागरिक समाजले पनि औँल्याउन सकेको देखिँदैन ।
 
यो हिउँदे अधिवेशन हो । यसमा खासगरी विधेयकबारे बढी केन्द्रित हुने चलन छ । त्यसैले यसलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्‍ने गरिन्छ । सरकारले यस अधिवेशनमा पर्याप्त मात्रामा विधेयक पेस गर्नु उसको कर्तव्य हो । विगतमा पेस भएका र विचाराधीन रहेका विधेयकलाई छलफल गरी टुंगो लगाउने जिम्मेवारी प्रतिनिधि सभाको पनि हो । यो काममा संसद् चुकेको देखिन्छ ।
 
लगभग दुई वर्षको कर्यकाल बाँकी छँदैको प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नुभन्दा यसलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन सक्दा नै वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको छवि बढ्न जान्छ । अर्कातिर दलको झगडा मिलाउनदेखि ठेक्कापट्टा दिलाउनमा पनि विदेशी हस्तक्षेप बढेर गएको छ । यी समस्या स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रका लागि सुहाउने दृश्य होइनन् । तसर्थ, उल्लिखित तमाम विषयमा सरकार, संसद्को नेतृत्व, विपक्षी नेतृत्व तथा नागरिक समाजको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाका कामकारबाहीलाई पनि गतिशील र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 
(लेखक संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।)

[email protected]