वीआरआईको भ्रमजाल र झापाको टावर

भ्रमको मज्जा गज्जबकै हुन्छ । भ्रमित सत्यले जीवनदृष्टि नै कुनै आग्रहतिर लतारिदिन्छ । जीवनको प्रतिक्रियालाई क्रिया बनाइ दिन्छ । चाहे त्यो व्यक्तिको कुरा होस् वा कुनै मुलुकको प्रशासनिक गतिशीलताको कुरा होस्। यस्तै भ्रमजाल साबित हुँदैछ छिमेकी गरिब मुलुकको लागि चीनको वीआरआई परियोजना ।

चीनले छरेको विकास रूपी वीआरआईको भ्रमजाल क्रमश खुल्दैछ। विकासको आशामा हरेक साना छिमेकी मुलुकमा आत्मीय ऊर्जा फैलाउदै वीआरआई एक्काईसौँ शताब्दीको स्वर्णीम युगका सपना छरियो। तर श्रीलङ्का ,पाकिस्तान र त्यसपछि बङ्गलादेशमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटको अवस्थाले त्यस मुलुकका सरकार मात्र नभइ जनतामा पनि आक्रोशको भयावह प्रवाह बढाएको छ।

सिद्धान्त, आचरण, सपना, विचार र व्यवहारमा सन्तुलन मिलाउन नसक्ने भनेर चीनको ‘कम्युनिस्ट’ चाल, चरित्र, चित्र र चिन्तनको  अहिले नेपालमा  खुलेर विरोध हुन थालेको छ। कम्युनिस्टको नाममा यो बाह्य हस्तक्षेप कुराको चर्चा आम नेपाली माझ चलेको मात्र छैन खुला रुपमा विरोध समेत हुन थालेको छ।

भ्रमित सत्यको सुन्दर उदाहरणको रुपमा चीनको महत्वाकाङ्क्षी झापाको टावर वा पोखराको एयरपोर्ट निर्माण परियोजनाका पछाडि लुकेको सत्यलाई समयमै बुझिएन भने नेपालको आर्थिक अवस्था छिमेकी श्रीलङ्काको गोरेटो तिर लाग्ने कुरालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन। भ्रमबाट उम्कने हो भने, यति बुझ्नुपर्छ– कम्युनिस्टको नाममा चीन आफ्नो सैनिक सामरिक महत्वको कुरालाई बलियो पार्ने योजनामा सक्रिय छ। मित्रता, विश्वास र नेपालीको  प्रतिबद्धता भन्दा पनि वीआरआईको बहानामा छेपारे भूमिकामा सैन्य पकड बलियो बनाउँदैछ चीन।

अहिले श्रीलङ्का, बंगलादेश र पाकिस्तानको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। त्यसमा पनि श्रीलङ्काको प्रशासकीय र आर्थिक दुबै मोर्चामा अनेक कारणले गर्दा यो दिन देख्नु परेको हो। मुख्यरूपमा आर्थिक नतिजा शंकास्पद रहेका विदेशी कर्जाले बनाइएका परियोजनाहरूको ठूलो भूमिका छ। त्यसलाई निरन्तर अगाडि बनाउने अदूरदर्शी कामले पनि मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई जर्जर बनायो। खास गरेर चिनिया ऋणको जालमा फसाउने हम्बनटोटा पोर्ट यसको ज्वलन्त उदाहरण हो।

श्रीलङ्काका शासनकर्ता ५१ अरब अमेरिकी डलरको ठूलो विदेशी कर्जा प्रति रत्ति पनि संवेदनशील बनेनन्। यसमा पनि २८ अरब अमेरिकी डलर  सन २०२७ सम्म चुक्ता गर्नुपर्ने छ। अर्थविज्ञको सही सल्लाहबाट कामकाज गर्नुपर्नेमा असहमति र मनपरी सरकारीतन्त्रले गर्दा  श्रीलङ्का यो विस्फोटक अवस्थामा पुगेको हो।

जसमा त्यहाँका विश्वसनीय राजनीतिक विपक्ष, स्वतन्त्र र निडर न्यायपालिका, चुनाव आयोग र मिडियाको भूमिका समेत त्यस्तै रहेकोले गर्दा अहिले सबै नेता श्रीलङ्का जनताको तारोमा परिरहेका छन्। नेपालको पनि स्थानीय चुनावमा देखिएको बालेन र हर्कको अप्रत्याशित जितलाई नेताहरूले प्रजातान्त्रिक विद्रोहको सानो झिल्को को रुपमा लिनुपर्ने समयको चेतावनी हो। तर गठबन्धनको हानाथाप र त्यसपछिको नेपाली कांग्रेसमा आउने राजनैतिक तरंग लाभ लिने स्वप्नदोषमा ओली रहेको चर्चा  पनि चलिरहेकै छन्।

चिनियाँ नेता सी जिनपिङले विभिन्न मुलुकहरूमा  आधारभूत संरचना  बनाउने योजना लागू मात्रै गर्ने दिवास्वप्न मात्र छरेको हैन, विश्वभरि  चिनीयाँ सैन्य स्वार्थ र भावी रणनैतिक योजनालाई चीनको धन र विशेषतालाई  ठूलो ‘ऋण जाल’ को रुपमा थोपर्न  सफल हुनु भएको छ । त्यहि नीतिको साथ बेल्ट एन्ड रोड योजना लगायत अरु पनि कतिपय परियोजनाहरू विभिन्न मुलुकहरूमा जोडतोडका साथ चलाइएका  छन्। तर त्यो लागू गरिएको मुलुकहरूमा चिनीयाँ सामरिक शक्तिलाई स्थापित गर्न यी योजना ल्याइएको खुलासा विस्तारै हुन थालेपछि,  विरोधको क्रम पनि बढ्दै गएको छ।

सुशासनको लागि जनउत्तरदायी, विश्वासिलो , इमानदार र एक स्पष्ट दीर्घकालिन दृष्टिकोण राख्नसक्ने शासकको आवश्यकता हुन्छ। उचित सल्लाहबाट मुलुकको कामकाज चलाउन सक्ने र प्रतिपक्षको उचित विरोधलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु नै प्रजातान्त्रिक सरकारको मुख्य दायित्व हो। साथै मुलुकको हितमा हुने बलियो आर्थिक तन्त्र र त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने विकासको योजनाहरू लागू गर्दै देशको विकासको ढाँचालाई अझ सुदृढ गर्ने पनि राष्ट्रवादी सरकारको मुख्य दायित्व हो। त्यसमा  विश्वसनीय राजनीतिक विपक्ष, स्वतन्त्र र निडर न्यायपालिका, चुनाव आयोग र आमसञ्चार माध्यमको सहभागिता हुन्छ।

कुनै समय लेफ्टिनेन्ट कर्नेल नन्दसेन गोटाबाया राजपक्षे श्रीलङ्कामा सबै भन्दा ठुलो ताकतवर नेता गनिनुहुन्थ्यो।  श्रीलङ्काको आठौँ राष्ट्रपति हुँदा उहाँप्रतिको आकर्षण ठुलो थियो। न  भुतो न भविष्यती कसैले  छुन पनि सक्दैन जस्तो लाग्थ्यो । तर जनताको हितमा काम नगर्ने नेता कुनैपनि बेला  धराशायी हुन सक्छ भन्ने कुरा राजपक्षेकै राजनैतिक पतनले प्रमाणित गर्यो ।

लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका साथसाथै एकदलीय शासन व्यवस्था भएको मुलुकहरूमा पनि यस्तो अवस्था आउने बेर छैन। कुण्ठित र अज्ञानी मतदाताहरू र जातीय/क्षेत्रीय वा अन्धराष्ट्रवादको बलमा हुने सत्ता आरोहण चिरस्थायी हुन सक्दैन।  केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रिया, पक्षपातपूर्ण सरकारी अफसरशाही, स्वतन्त्र संस्थाहरूको  कमजोरी, मिडिया र सरकारबीचको अनैतिक गठबन्धन त्यसमा पनि व्यापारिक  सेल्फ–सेंसरशिप, नकली सोसल मिडिया र नस्लीय राष्ट्रवादी वा धर्ममा आधारित दुष्प्रचार लगायतका कुराले मुलुकलाई केही समयको लागि दिगभ्रमित गर्न सक्छ तर त्यसको परिणाम श्रीलङ्कामा देखिएको जनआक्रोश जस्तै हुन सक्छ।

हमबान्तोटा बन्दरगाहको माध्यमबाट  चीन हिन्द महासागरमा आफ्नो  नियन्त्रण स्थापित गर्न चाहिरहेको छ। जुन  अहिलेसम्म भारतको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको छ। हमबान्तोटा बन्दरगाह, हिन्द महासागरमा एउटा यस्तो ठाउँमा अवस्थित रहेको छ, जहाँ अब चाहेर पनि श्रीलङ्का चिनको विरोधमा केही गर्न असमर्थ हुन्छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेना – पीएलए युद्धपोतका कमान्डिङ अधिकारी डेंग जियानवुले केहि समय अगाडि चिनीयाँ सञ्चार माध्यमहरूलाई दिएको  यो बयानले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यमा उनले भनेका छन् ,“ जहाँ पनि  चिनियाँ व्यवसाय छ, त्यो ठांउमां चीनका युद्धपोत अनिवार्य रुपमा पठाइन्छ ,त्यसको  सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि।”

कुनै पनि मुलुक आफ्नो आर्थिक र  सांस्कृतिक  प्रगति गर्ने प्रयास गर्छ र उसलाई त्यो अधिकार पनि छ। तर त्यसको लागि आफू भन्दा साना मुलुकको  सम्प्रभुतालाई पन्छाउन मिल्दैन। अरु मुलुकमा आफ्नो सैनिक वा कुटनैतिक सम्प्रभुता जमाउन खोज्नु कुनै पनि अर्थमा उचित हुँदैन। वर्तमानमा एउटा तीब्र गतिमा बढिरहेको अर्थव्यवस्था चीनको साना वा छिमेकी मुलुक प्रतिको एउटा अन्तराष्ट्रिय नैतिक जिम्मेवारी पनि हुन्छ।

साथै आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका राष्ट्रहरूको अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो स्वहितको रुपमा हस्तक्षेप वा राष्ट्रिय सुरक्षा प्राप्तिको लागि कुनै खास खतरामा  धकेलिनु अन्तराष्ट्रिय जगत सकारात्मक रुपमा कुनै पनि रुपमा स्वीकार गर्दैन, गरिनु पनि हुन्न। यो सबै कुराहरूबाट सहजरूपमा  निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि “बीआरआई चिनको आफ्नो कुटनैतिक र सैन्य बिस्तारको लागि सानो र कमजोर मुलुकहरूलाई आर्थिक  सहयोगको बहानामा  औपनिवेशिकरण गर्नु नै हो। यसबाट नेपालले पनि समयमै सचेत भएन भने  भविष्य चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन।

-आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार