समस्याको जरो

नेपालको संविधान २०७२ मा तत्कालीन संविधानसभाका ९२ प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यको हस्ताक्षर छ, जसमा दलित, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र, महिला, ब्राह्मण, क्षत्री सबैको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । उक्त संविधानमा मधेसी दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केही सदस्यले बाहेक अरू सबैले अपनत्व लिएका थिए । सहमतिसाथ हस्ताक्षर गरेर संविधान जारी गरेका थिए ।

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पनि नपुग्दै आफैँ वा आफ्नै प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानसँग नागरिक असन्तुष्ट छन् । हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजाति तथा समुदायको प्रतिनिधित्व भएको संविधान यति छोटो समयमै किन अनवान्टेड बेबी जस्तो अवस्थामा पुग्यो ? के कारणले यति छोटो समयमा संविधानमाथिको विश्वासमा तिनै समुदायका व्यक्तिहरूको एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठाइरहेका छन् ?

---

२००७ सालदेखिको नेपाली नागरिकको संविधानसभामार्फत संविधान लेख्ने चाहना २०७२ मा आएर पूरा भएको हो । यो दिन र संविधानका लागि धेरै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । कति अझै पनि अंगभंग भएर आफ्नो रहरलाग्दो जीवन अर्काको सहारामा बाँच्न विवश छन् । राज्यले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । हरेक वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जातजातिका नागरिक आफ्ना प्रतिनिधिको सहभागितामा संविधान लेख्ने उत्कठ चाहनामा हाँसीहाँसी ज्यानको आहुति दिएका छन् । तिनैका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानले यति छोटो समयमै के कारणले चाहना परिपूर्ति गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो त ? यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ नखोजीकन अब नेपाली समाज अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यस अवस्थालाई बुझ्न राज्य र समाजबीचको संघर्षलाई समेटेर सन् १९८८ मा क्याब्रिज विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको जोल मिग्डलको पुस्तक ‘स्टेट इन सोसाइटी’ सहयोगी हुनसक्छ । उक्त पुस्तकमा राज्य र समाजबीचको संघर्षपूर्ण सम्बन्ध, संघर्षका तत्वलगायतका सवाल उल्लेख छ । कुनै पनि राज्यको प्रकृतिलाई समाजको चरित्रबाट छुट्टयाएर हेर्न सकिन्न । कुनै पनि बलियो र प्रभावकारी राज्यको उदय सोहीअनुसारका सामाजिक नियन्त्रणका माध्यमहरू भएमा मात्र सम्भव हुन्छ । तर, आफ्नो क्षमताविना नै राज्यका नेताहरूले समाजलाई जबर्जस्ती नियन्त्रण गर्न थाल्दा राज्य र समाजबीच संघर्ष तथा द्वन्द्व हुन्छ ।

मिग्डलका अनुसार राज्यको सबैभन्दा ठूलो क्षमता भनेको समाजलाई आवश्यकताअनुसार परिचालन गर्न सक्नु हो । संसारका हरेक राज्यसँग समाज र समाजका सदस्यहरूलाई परिचालन गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संयन्त्र हुन्छन् । मानव तथा अन्य भौतिक स्रोतको परिचालन गर्दै यस्ता संयन्त्रलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ । तर, धेरै देशले बलियो पुलिस तथा आर्मी, कर संकलनका संयन्त्रहरू तथा न्यायिक निकायहरूलाई मात्र बढी मात्रामा परिचालन गरेर समाजलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता संयन्त्रको मात्र परिचालन गरेर समाज नियन्त्रणमा राखेको जस्तो लागे तापनि यसले प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन ।

सामाजिक नियन्त्रणका लागि राज्यसँग सांकेतिक, भौतिक, औपचारिक, अनौपचारिक लगायतका विभिन्न संयन्त्र रहेका हुन्छन् । यसैगरी राज्यले समाजलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा राज्य र यसको नेतृत्व गरेका नेताहरूको क्षमता कस्तो छ ? सामाजिक नियन्त्रणका लागि कस्ता किसिमका नियम तथा कानुन बनाउँछ भन्ने सवाल निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राज्यले समाजलाई नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा बनेका नीतिनियम कानूनहरू समाजका सदस्यको अपेक्षानुसार निर्माण भएनन् भने त्यसले द्वन्द्व र संघर्षलाई निम्त्याउँछ ।

राज्यभन्दा समाज अघिअघि भएमा आफ्नो अपेक्षा र चाहना पुरातन सोचाइ राज्यका नेतृत्वबाट सम्भव छैन भन्ने समाजका सदस्यले बुझे भने विभिन्न आन्दोलन, जनआन्दोलन, संघर्ष, विद्रोहको माध्यममार्फत राज्यका नेतृत्वविरुद्ध धावा बोल्छन्, असन्तुष्टि पोख्छन् र परिवर्तन खोज्छन् । मिग्डल भन्छन्, “राज्य, राज्य संयन्त्र, राज्यका नेताहरू कमजोर र पुरातनवादी भए भने राज्यले सामाजिक नियन्त्रण गर्न सक्दैन । समाजलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन ।”

कुनै पनि समाजमा यदि सामाजिक नियन्त्रणको अभाव भयो भने समाज र यसका सदस्य जहिल्यै पनि राज्य संयन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्न तत्पर हुन्छन् । उनको निष्कर्ष छ– राज्य र समाजको संघर्षमा यदि राज्यभन्दा समाज अगाडि भयो भने विद्यमान राज्यबाट आफ्ना अपेक्षा वा चाहनाको परिपूर्ति हुन सक्दैन भन्ने बुझेर समाज र यसका सदस्यहरू संघर्ष गर्न अगाडि सर्छन् । तेस्रो विश्वका अधिकांश देशहरूमा समाज र यसका सदस्यहरू निकै अगाडि छन्, राज्य संयन्त्र र यसलाई नेतृत्व गर्ने नेताहरू निकै पछाडि अर्थात् पुरातन छन् । यसले गर्दा राज्यले समाजमाथिको आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ । तेस्रो विश्वमा भइरहेका संघर्ष, द्वन्द्व, युद्ध यसैको उपज हो । 

नागरिकको चाहना र बुझाइको गतिअनुसार संविधानलाई संशोधन गर्ने, अन्य नीति–नियम–कानुनहरू बनाउँदै राज्यलाई नागरिककै गतिमा दौडाउन सक्ने नेतृत्वले मात्र अहिलेको समस्याको हल गर्न सक्छ ।

मिग्डलले आफ्नो पुस्तकमा भनेजस्तै राज्य र समाजको बहस नेपालमा पनि सान्दर्भिक देखिन्छ । समाज र समाजका अन्य व्यक्तिहरूको सोचाइ, चाहना, बुझाइ जुन तहमा अगाडि छ, राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता अझ शीर्ष नेताहरूको बुझाइ, सोचाइ, चाहना निकै पछाडि छ । अर्थात् समाज निकै अगाडि र दलका नेता दशकौँ पछाडि छन् । उदाहरणका लागि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई हेरौँ । उनले नेपाली समाज र यसको पात्रलाई बुझ्नै सकेनन् । समाज २०५८ सालमा पुगिसक्दा पनि उनको बुझाइ २०१७ सालकै वरिपरिमै रुमल्लिरहेका थिए । २०७७ मा आइपुग्दा पनि उनको बुझाइ त्यहाँबाट अगाडि बढेको जस्तो देखिन्न । २०७७ सालमा आइपुग्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेपाली समाजप्रतिको बुझाइ २०५० सालको मध्यावधि निर्वाचनकै समयभन्दा अगाडि बढेको देखिँदैन । २०७८ सालको यो समयमा प्रतिपक्षी दलको नेता २०४८ सालमा आफू गृहमन्त्री हुँदाको भन्दा माथि उठेर सोच्न सक्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।

अहिलेको समयमा एनेकपा माओवादीका अध्यक्षमा २०५२ सालको भन्दा अगाडि बढेर सोच्न सक्ने सामथ्र्य विकास भइसकेको देखिँदैन । अर्थात् राज्य र यसको नेतृत्व गर्ने नेताहरूको चेतना र बुझाइ पुरातन छ । तर, समाज र यसका सदस्यको सोचाइ, बुझाइ त्योभन्दा निकै अगाडि बढिसकेको छ । राज्य र यसका नेताअघि लागेर समाज र यसका सदस्यलाई दिशानिर्देश गर्ने र गति दिनुपर्ने हो । तर, नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । जनताले गणतन्त्र भनिसक्दा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू बयलगाडावाला प्रवचन दिँदै थिए । यसले समाजका सदस्य र राज्यका नेताहरूबीचको बुझाइको दुरी र असमानता बुझ्न सजिलो हुन्छ ।

राज्य र यसका नेता र नागरिकबीचको बुझाइमा रहेको यो तहको असमानताले संविधानसभामार्फत बन्दै गरेको संविधानमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्‍यो । नागरिक अत्यन्तै प्रोग्रेसिभ संविधान चाहन्थे । दलितले सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा भइरहेको विभेदको अन्त्य चाहन्थे । संविधानले सार्वजनिक क्षेत्रको विभेदलाई घटाएर निजी क्षेत्रमा ल्याएर छाडिदियो । दलित सन्तुष्ट हुने कुरै भएन । जनजाति इतिहासदेखिको संरचनात्मक बहिष्करणलाई स्वशासनको माध्यमबाट हटाउन चाहन्थे ।

देखावटीजस्तो लाग्ने संघीयतामा ल्याएर नेताले उनीहरूको अपेक्षालाई टुङ्ग्याइदिए । अझ त्यसलाई संघीयताको मर्मअनुरूप कार्य गर्ने वातावरण नै बनाइदिएनन् । महिला सदियौँदेखिको बहिष्करण, हिंसा र असमानताको अन्त्य चाहन्थे । उनीहरूलाई केही प्रतिशत प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेर मुखमा बुझो लगाइदिए । क्षेत्रगत बहिष्करणको दीर्घकालीन समाधान खोजिरहेका कर्णाली तथा मधेसका नागरिकलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नै नदिइकन टालटुल पारेर अगाडि बढिदिए ।

टालटुले समाधानले तत्काललाई सहज अवतरण गराए पनि संविधानले नागरिकका अपेक्षालाई पूरा गर्न सकेको जस्तो देखिँदैन । अझ संविधानका कतिपय धारा त शीर्ष नेताले आफू अनुकूल निर्माण गरेका देखिँदैछन् । यति बेला नागरिकले आफ्नो गति, बुझाइ र सोचाइलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधानसभाले संविधानका कतिपय धारा निर्माण नगरेको अनुभव गर्न थालेका छन् ।

समाज र यसका सदस्यले नयाँ संविधानमा पुरातनवादी नेतालाई प्रक्रियागत रूपमा हट्दै जाने प्रणालीको अपेक्षा राखेका थिए । तर, जीवनको अन्तिम घडीसम्म पनि उनीहरूले राजनीति छाड्नु नपर्ने प्रणालीलाई उक्त संविधानले संस्थागत गर्‍यो । नाममा गणतन्त्र भनिए तापनि आजीवन सत्ता र शक्तिमा रहने प्रणाली भनेको नवराजतन्त्र नै हो । समाज र यसका सदस्य आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा कार्यकारी प्रमुख चुन्न चाहन्छन् । तर, दलका नेताले त्यसको ठीक विपरीत आफँै मात्रै सत्तामा रहिरहन मिल्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिए । जुन नागरिकको चाहना र बुझाइभन्दा निकै प्रतिगामी प्रणाली हो । नागरिक एउटा निश्चित प्रणाली बनाएर एउटा व्यक्ति निश्चित पटकभन्दा बढी राज्यसत्तामा जानै नपाउने गरी संवैधानिक सुनिश्चितता चाहन्थे । तर, संविधानले बलियो गुट बनाउन सक्नेले आजीवन राज्यसत्तामा रहिरहन सक्ने पुरातन प्रणालीलाई स्वीकार गर्‍यो ।

संविधानसभा सप्तरंगी त भयो । सबै जात, वर्ग, लिंग, धर्म, जाति, समुदाय, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व त भयो । तर, त्यो कागजमा भयो, व्यवहारमा भएन । व्यवहारमा केही दलका शीर्ष नेताको मात्र दबदबा रह्यो । त्यही असाधारण शक्तिमार्फत नेताले अन्यमाथि धावा बोले । प्रतिनिधित्व गरेर संविधानसभामा जानेहरूले आफ्नो राजनीतिक भविष्यको स्वार्थमा परी चुपचाप सहीछाप गरिदिए । समाज सामन्तवादी सोचबाट निकै अगाडि बढिसक्यो तर, हाम्रा नेता त्यही दशकौँ अगाडिको सामन्ती सोचबाट उठ्न सकेका छैनन् । त्यही कारण संविधानसभामा निर्वाचित भएका आफू बाहेकका अरूलाई दलका शीर्ष नेताले आफ्नो भतुवाको व्यवहार गरे । आफ्नो सीमित पुरातन सोचाइ र बुझाइलाई संविधानका धारामा जर्बजस्ती रूपमा समेटे । त्यसको असर अहिले देखिन थालेको मात्रै हो ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा राज्यले समाज र यसका सदस्यमाथिको सामाजिक नियन्त्रण गर्ने आधार बिस्तारै गुमाउँदै र भएका पनि निष्प्रभावी बन्दै गइरहेका देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सामाजिक नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि समाज र यसका सदस्यहरूको सोचाइलाई ठम्याउँदै त्यही गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने नयाँ नेतृत्व आवश्यक पर्दछ । नागरिकको चाहना र बुझाइको गतिअनुसार संविधानलाई संशोधन गर्ने, अन्य नीति–नियम कानुनहरू बनाउँदै राज्यलाई नागरिककै गतिमा दौडाउन सक्ने नेतृत्वले मात्र अहिलेको समस्याको हल गर्न सक्छ । अन्यथा दशकौँ पुराना सोचाइ र बुझाइ भएका नेताहरूले नै अझै अग्रगामी समाजको नेतृत्व गर्ने दुष्प्रयास गरिरहने हो भने त्यसले गम्भीर दुष्परिणाम ल्याउने निश्चित छ ।