विचार

कसलाई किन चुन्‍ने सांसद ?

तपराज जोशी |
असोज २३, २०७९ आइतबार ८:२९ बजे

पटक-पटक सत्ता राजनीतिमा असफल भैसकेका व्यक्तिहरू जसले सत्तालाई देश र जनताका लागि नभई निरन्तर आफ्नो व्यक्तिगत तथा पारिवारिक सम्वृद्धिका लागि मात्र उपयोग गरे उनीहरू पुन दोहरिन खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद देखिन्छ । हाम्रो देशको राजनीतिमा राणा कालदेखि हालसम्म निरन्तर देखिँदै आएको यो प्रवृति र व्यवहार विश्व प्रजातान्त्रिक परिवेशभन्दा एकदमै पृथक छ किनकि त्यहाँ निरङ्कुश व्यवस्थाको अन्त्यसँगै नेतृत्वको व्यवहार र प्रवृति पनि फेरिएको पाइन्छ ।

यहाँ भने पटकपटक सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरूले सत्ता संचालनमा निरन्तर असफल हुँदा पनि सत्तामोह त्याग्न नसक्नु र सत्तामा पुग्नका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न पनि पछि नपर्नु नेपाली राजनीतिको नियति नै बनिसकेको छ । आखिर किन हुन्छ यस्तो ? के आफूबाहेक अरुबाट देशको सम्वृद्धि नहुने देखेर हो ? कि सत्ता आरोहण आफ्नो विशेषाधिकारभित्र पर्ने भएर हो ? वा दलीय नेतृत्वमा अवसरवादी चिन्तन हावी भएर हो ? यी प्रश्नहरू जनमानसमा व्याप्त तर अनुत्तरित प्रश्नहरू हुन् । यी प्रश्नहरूको निरपेक्ष उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुदैन, किनकि सही निष्कर्षमा पुग्न यिनीहरूलाई फरकफरक शासन प्रणालीको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।


निरङ्कुस शासन प्रणालीमा माथिका सबै प्रश्नहरूको उत्तर सहज र सकारात्मक नै आउँछ किनकि सबै प्रकारका अधिनायकवादको एउटै चरित्र हुन्छ । त्यसमा प्रत्येक शासक आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देख्छ । त्यसैले ऊ आपूmलाई निर्विकल्प मान्दछ र सत्तालाई आफ्नो विशेषाधिकार पनि ठान्दछ । यस परिवेशमा अवसर प्राप्तिनै एकमात्र लक्ष्य रहेको हुन्छ । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भने उपर्युक्त प्रश्नहरूको उत्तर नितान्त फरक पाउन सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिक स्वतन्त्र, सार्वभौम र अधिकारसम्पन्न हुन्छन् । कसलाई जनप्रतिनिधि छान्ने वा कुन दललाई शासनसत्ताको बागडोर सुम्पिने आम नागरिकको व्यक्तिगत छनोटको विषय हुन्छ । त्यसैले यहाँ निरन्तर सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनु कसैको पनि विशेषाधिकार हुँदैन । शासक निर्विकल्प पनि हुँदैन किनकि यहाँ आम नागरिकलाई असीमित विकल्पहरूमध्येबाट उत्तम विकल्पको छनोट गर्ने सुविधा प्राप्त हुन्छ । त्यसैले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा कसैले पनि आपूmलाई निर्विकल्प ठान्नु व्यक्ति विशेषको मूर्खता मात्र हुन्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा जनताले स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन मार्फत आपूmले योग्य देखेका व्यक्तिलाई निर्वाचित गर्दै आफूमा निहित सार्वभौम अधिकार जनप्रतिनीधि मार्फत राज्य संचालनका लागि हस्तान्तरण गरिन्छ । एकपटक निर्वाचित भइसकेका व्यक्तिको भूमिका सन्तोषजनक भएमा पुनः निर्वाचित हुने सम्भावना रहन्छ तर जनताप्रति अनुत्तरदायी व्यक्तिलाई अर्को पटक प्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित गर्ने सम्भावना भने हुँदैन । 

प्रश्न उठ्न सक्छ, जनप्रतिनिधिले त्यस्तो के कार्य गर्नुपर्छ जसका कारण उनीहरू पुनः निर्वाचित हुन सक्छन् ? जनप्रतिनिधिको सबैभन्दा प्राथमिक कार्य हो जनादेशको ससम्मान हुबहु पालना गर्नु । जनताले केकस्तो सामाजिक, आर्थिक वा राजनीतिक परिर्वतन चाहेका छन् अथवा केकस्ता विकास निर्माणका योजना चाहेका हुन् तिनको पहिचान गर्नु । आम नागरिकका चाहना र प्राथमिकताहरूलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउनु र राज्यको केन्द्रीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु । साथै प्रजातन्त्रका मुलभूत सिद्धान्तहरू नागरिक स्पतन्त्रता र समानताका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्नु । नागरिकलाई उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्नु, संविधान प्रदत्त नागरिक हक तथा अधिकारहरूको को रक्षा गर्नु र राज्यका नीति कार्यक्रमहरूलाई तल्लो तहसम्मका नागरिकहरू लाभान्वित हुनेगरी कार्यान्वयनमा लैजानु । 

हाम्रो देशको वर्तमान परिवेश भने माथि भनिएभन्दा केही भिन्न देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रहरू निर्वाचनपछि रद्दीको टोकरीमा फालिन्छन् । निर्वाचनका क्रममा बाँडिएका आश्वासनका पोकाहरू तथा मीठा सपनाहरू क्षणभरमै झुटमा परिणत हुन्छन् । परिणाम स्वरुप उमेदवारका लिखित तथा मौखिक सबै वाचाहरू जनस्तरमा ठट्टाको विषय बनिरहेका हुन्छन् । यसले जनताका समस्या समाधान नगरे पनि भरपुर मनोरञ्जन भने दिइरहेको हुन्छ । अब यहाँ अर्को प्रश्न उठ्न सक्छ, आखिर जनप्रतिनिधिहरू के गरेर बस्छन् त पाँच बर्षसम्म ? निर्वाचित भए लगत्तै उनीहरूको पहिलो काम हुन्छ सकभर पहिलो मन्त्रिमण्डलमै मन्त्री बन्ने र यसका लागि हरसम्भव प्रयत्न गर्ने । मन्त्री बनिहाले मन्त्रालय मातहतका ठूलाठूला योजनाहरूमा आँखा गाड्ने, ¥याल काढ्ने, सके ती योजना आफ्नै व्यक्तिलाई पार्न खोज्ने, नसके योजना बाँडफाँड अगावै आफ्नो हिस्साको कमिसन लिएर सम्वन्धित निकायलाई योजना कार्यान्वयनको अनुमति दिने । कमिसन दिन अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने र उक्त स्थानमा आफ्नो विश्वासपात्रलाई ल्याउने प्रयत्न गर्ने । आफू अनुकुलको व्यक्तिलाई ल्याउन सकिएन भने पनि योजना अनुसारको अग्रिम रकम दिने जोकोही भए पनि सरुवा गरेर आफ्नो मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने । 

कथमकदाचित मन्त्री बन्न सफल भइएन भने आफ्नो अनुकुलका व्यक्तिहरूलाई अवसर दिलाउन संसदीय दलभित्र लबिङ् गर्ने, राज्यका निर्णायक तथा महत्वपूर्ण पदमा आफ्ना र आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउने, त्यसवापत् उनीहरूबाट चुनाव खर्चका नाममा रकम असुल गर्ने । मन्त्री बन्ने प्रयत्न पनि निरन्तर जारी राख्ने, आफ्नो मन्त्री बन्ने सम्भावना हुँदासम्म मूल नेतृत्वका अगाडि लम्पसार पर्ने, संभावना टर्दै गयो भने स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रसँग मिलेर उनीहरूको निर्देशनमा आफ्नै सरकार ढाल्ने । राजनैतिक अस्थिरता सिर्जना गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्ने किनकि जति धेरै राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ सांसद पद त्यतिनै मूल्यवान हुन्छ । नीति–नियमका कुरा सम्बन्धित ठाउँमा नगर्ने, भाषणमा मात्र सीमित गर्ने किनकि, राज्य जति अस्तव्यस्त भयो सांसदलाई त्यत्ति नै फाइदा हुन्छ । 

यति गर्दागर्दै अर्को निर्वाचन हुने बेला भइसक्छ । यसपटक आफू निर्वाचित भएर पनि मन्त्री बन्न नसकेका कारण केही गर्न नसकेको लाचारी जनतासामु प्रस्तुत गर्ने । विपक्षीलेभन्दा चर्का भाषण गरेर आपूmलाई सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष हो जनताले चिन्नै नसक्ने गरी उनीहरूका आँखामा छारो हाल्ने र आपूm पानीमाथिको ओभानो बन्ने । आफूलाई विकासप्रेमी देखाउन निर्वाचनको संघारमा सरकारी कर्मचारीलाई आफूसँगै टोलटोल घुमाउने, खोलानाला, पुलपुलेसा, सुकुम्बासी बस्ती वरपर नापनक्सा गरेको अभिनय गर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बिरामीको लगत लिने र फलफूल बोकेर अस्पताल अस्पताल चाहार्ने, किसानका घरमा गएर बाली भित्र्याउन मद्दत गरेको अभिनय गर्ने, विकास निर्माण भइरहेको क्षेत्रमा गएर माटो–वालुवा बोकेको र गरिव बस्तीहरूमा राहत बाँड्दै गरेको फोटो सार्वजनिक गर्ने, त्यतिले पनि पुगेन भने आफ्ना चाटुकारहरू प्रयोग गरेर गरिब जनताको मोलमोलाई गर्ने, यसरी समग्रमा साम, दाम, दण्ड, भेद सबैको प्रयोग गर्दै सोझासाझा जनतालाई देखावटी माया र षड्यन्त्रको पासो (मुसेटो)मा फसाउँदै अर्को पटक सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने वाचाका साथ पुनः जनमत बटुल्ने ।

विश्लेषण गर्दै जाँदा यी सबै व्यवहार र प्रवृतिका पछाडि मूलभूतरूपमा केही कारणहरू पाउन सकिन्छ । पहिलो, शासकहरू आफ्नो उच्च सामाजिक हैसियत र जीवनस्तरलाई आजीवन निरन्तरता दिन चाहन्छन् । दोस्रो, उनीहरू विगतमा आफूबाट भएगरेका अनियमितता र विकृति विसङ्गतिका कारण आइलाग्ने खतराबाट जोगिन सत्तामा आफ्नो पकड बनाइराख्न चाहन्छन र सत्तामा आफ्नो पुनरावृत्तिका लागि यथासक्य प्रयास गर्ने गर्दछन् । तेस्रो, उनीहरू धेरै पटक सत्ता आरोहणको रेकर्ड बनाउँदै अन्य शासकभन्दा विशेष देखिन चाहन्छन् ताकि उनीहरूलाई त्यही नाममा विश्वसमुदायले चिनोस् । तर दुखको कुरा शासक वर्गका यी कुनै पनि कारणहरू जनताको आवश्यकता र चाहनासँग सम्वन्धित देखिँदैनन् ।

त्यसैले आम नागरिकले जनप्रतिनिधिको भूमिका नबुझेसम्म विकृति विसङ्गतिका यी शृङ्खलाहरू निरन्तर अघि बढिरहने निश्चित छ ।  प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा निर्वाचनमा जनतालाई मताधिकार मात्र नभई जनसरोकारका सबै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूको निदान गर्न अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ र राज्यको शक्तिका श्रोत पनि उनीहरू नै हुन्छन् भन्ने बुझाई आम नागरिकमा हुनु आवश्यक देखिन्छ । जनप्रतिनिधि मालिक होइनन् सेवक हुन त्यसैले जनताले निर्वाचनका वेला उनीहरूसँग अघिल्लो कार्यकालमा उनीहरूले गरेका कार्यहरूको फेहरिस्त सप्रमाण माग्न सक्नु पर्छ । पुन निर्वाचित हुनुपर्ने इच्छा कसरी जागृत भयो वा बाध्यता कसरी आइलाग्यो ? फेरि निर्वाचित किन हुनुपर्ने हो ? जस्ता प्रश्न निर्धक्क भएर गर्न सक्नु पर्छ । सँगसँगै विगतमा भएगरेका विकृति र विसङ्गतिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएको पुष्टि गर्न लगाउनु पर्छ । विगतका क्रियाकलाप सन्तोषजनक देखिए मात्र भावी योजना तथा कार्यक्रमको जानकारी लिदै उपयुक्त निर्णयमा पुग्नु पर्दछ । अन्यथा नयाँ विकल्पमा जान पनि तयार हुन सक्नुपर्छ । विगतका गलत प्रवृति र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन हरेक नागरिकले जिम्मेवार बन्दै मतदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यसपछि मात्र फेरिनेछ शासकीय प्रवृति र व्यवहार अनि छुट्टिनेछ शासक र नेताको भिन्नता ।

(लेखक त्रि.वि.समाजशास्त्र संकायअन्तर्गत ‘प्रजातन्त्र र सुशासन’ शीर्षकमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत छन् ।)
    
 


Author

तपराज जोशी

लेखक समाजशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि अनुसन्धानरत हुन् ।


थप समाचार
x