‘छाया शक्ति’का खेलौनाहरूलाई बिदा गर्नैपर्छ

व्यवस्था सुहाउँदो गतिला नेता भएनन् भने नागरिकले दुःख पाउँछन् भन्ने उदाहरण खोज्न अन्यत्र जानु पर्दैन । स्वाभिमान पनि नभएका नेता भए भने मुलुकको अस्तित्वमा पनि आँच आउँदो रहेछ । झन् मुलुकले अपनाएको संसदीय व्यवस्थाप्रति आस्था र विश्वास छैन भन्नेहरू त्यही व्यवस्थामा ठेकेदार भएपछि के होला ? नेपालले त्यसको उदाहरण बन्ने योग्यता हासिल गरेको छ ।

नागरिकले सिद्धान्त, आदर्श र मूल्यको नभई स्वार्थ र लेनदेनको राजनीतिमा लिप्त नेतृत्वको खेलौना बन्न कतिन्जेल तयार हुने ? व्यवहारबाटै मूल्यको राजनीतिलाई तिलाञ्जलि दिइसकेका दललाई अब पनि राजनीतिक मान्ने ? सीमित व्यक्तिको कब्जामा रहेका दल कसरी राजनीतिक हुन सक्छन् ? नैतिकवान् र लोकतान्त्रिक बुद्धिजीवीलाई बाहिरै राखेर चलेका दलले परिणाम दिन्छन् भनेर अब पनि पत्याइरहने ? एउटै व्यक्तिले मुलुकभरका उम्मेदवार छान्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुन सक्छ ? दलबाट तीन दशकसम्म ठगिँदा पनि अझै तिनीहरूलाई नै मतदान गर्न तयार हुने ? 

---

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलमाथि यी प्रश्न तेर्सिएका छन् । आफूलाई लोकतन्त्रको आवरणभित्र राख्न रुचाउने दलमाथि यी प्रश्न अझै गम्भीर रूपमा उठेका छन् । व्यावहारिक राजनीतिमा सत्ता, शक्ति र द्रव्यबाहेक अरू कुनै मुद्दाको स्थान छैन ।

नेतृत्वका गलत प्रवृत्तिको आलोचनासहित सच्चा राजनीति गर्ने धेरै व्यक्तिले यसपालि टिकट पाएनन् । विवेकलाई किनबेचको वस्तु बनाइएपछि आउने परिणाम यस्तै हो । यो नेपाली राजनीतिको पहिचान नै बनिसकेको छ । द्रव्यको छायाले ओझेल पारेपछि निर्वाचनको सान्दर्भिकता, लोकतन्त्रको मर्म र मूल्य त गौण हुने नै भए । 

राजनीतिमा विचारधाराको त मृत्यु भई नै सकेको छ । विचारधाराको मृत्यु भएपछि राजनीतिक दलको अस्तित्व स्वाभाविक रूपमा समाप्त हुने नै भयो । द्रव्यमोहले थिचेपछि विचारधारा बिचरो बन्दो रहेछ । कथित ‘जनगणतन्त्र’ले स्थापित गरेको भनिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई आफन्तवाद र द्रव्यको छायाले स्वात्तै निलेपछि राजनीतिभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार मृतप्रायः हुन्छ । यसले राजनीति पूरै संगठित गिरोहको प्रभावमा परेको संकेत गर्छ । गिरोहभित्र जो–जो प्रवेश गर्छ उसैको मात्रै उन्नति हुन्छ । 

अग्रगमनकारी, प्रतिगमनकारी, परमादेशी सरकार जे–जे भनिए पनि सबैलाई भुलाउने, झुलाउने, फँसाउने र आपसमा भिडाउने शक्ति त्यही गिरोहको वरिपरि केन्द्रित छ । राजनीतिमा पाइने आदर्श, मूल्य र सिद्धान्तलाई द्रव्यको माध्यमबाट त्यही गिरोहले वशीभूत पारिसक्यो । दलको विचारधारा, आदर्श, मुलुक र नागरिक त गौण विषय हुने नै भयो । 

मुलुकको स्वाभिमान बन्धक राख्न पछि नपर्ने नेतृत्वको बिदाइले मात्र राजनीतिमा विकल्पको बीजारोपण हुनेछ । अब सबै दलका शीर्ष भनिनेहरूलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था छैन । 

मंसिरमा निर्वाचन हुँदै छ । हामी नागरिक कुन दललाई मतदान गर्ने भन्ने बहसमा मात्र केन्द्रित छौं । नेतृत्वपंक्ति भने विवेक बन्धकी राखेर जम्मा गरेको द्रव्य कुन माध्यमबाट कसरी जोगाउने भन्ने ध्याउन्नमा छ । हामी नागरिक भने निर्वाचनमा जसरी हुन्छ जितेर शक्ति आर्जन गर्न सके थुपारिएको द्रव्य संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्नेहरूबाट समृद्ध मुलुकको कल्पना गरिरहेका छौं । 

त्यसो त, सर्वसाधारण व्यक्तिका रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरी आज यो ठाउँमा आइपुग्नेलाई ठूलो त्रास पनि छ– सत्ता फेरि आफूहरूको कब्जामा पार्न सकिएन भने हालत के होला ? किनकि यिनीहरूले कमाएको द्रव्यको तालाचाबी अर्कैको हातमा पुगिसकेको छ । नागरिकलाई उल्लु बनाएर विजय हासिल गरे पनि सत्ता हत्याउने अर्कै हुनेछ यिनीहरू त संयन्त्र मात्रै हुन् ।

शक्ति संरचना यिनीहरूको हातबाट बाहिर गइसकेको छ । यिनीहरूलाई जसले किन्यो उसले अब छाड्नेवाला छैन । त्यो छाया शक्ति जुन दलको नेतृत्वले सत्ता चलाए पनि राज्यप्रणालीमा हाबी हुनेछ । अब नागरिकले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने बेला आएको छ । त्यो छाया शक्तिबाट चलेकाहरूको संरक्षण गर्ने कि मुलुक र नागरिकको पक्षमा उभिने ? यसको फैसला मंसिर ४ गते गर्नुपर्छ ।

को हो त त्यो छाया शक्ति ?
छाया शक्ति भनेको बाहिर देखिँदैन, अदृश्य हुन्छ । उसले कानुन चिन्दैन । उसलाई भ्रष्टाचार लाग्दैन । दोषी पनि ठहरिँदैन । ऊ बाहिर निस्कन नसके पनि हरेक निर्णय प्रक्रियामा हाबी हुन्छ । अदृश्य भएकाले यसलाई नियम कानुन पनि लाग्दैन । निर्णय प्रक्रियामा अरूलाई नै उपयोग गर्छ । पञ्चायतकालमा यस्तो शक्तिलाई भूमिगत गिरोह भन्ने गरिन्थ्यो । ठूला भनिएका दलको नेतृत्व यही गिरोहको नियन्त्रणमा मात्रै छैन, उसको त्रासमा पनि छ । सत्तामा हालिमुहाली जारी राख्न सके यो गिरोहको साथ र सहयोग कायम रहने थियो भन्ने चिन्ता मात्र छ । 

शक्ति र द्रव्यकै कारण छाया र त्यसको त्रासमा रहेकाहरूबीच लडाइँ भए एउटा शक्ति समाप्त हुन्छ । किनकि छाया शक्तिलाई कानुनले चिन्दैन÷देख्दैन । सकिने छायाको विकास गर्नेहरू नै हुन् । मंसिर ४ मा नागरिकले सुझबुझपूर्ण निर्णय गरेनन् भने हामी पनि जाने त्यही दिशातिर हो । 

भोलि देखिने सरकार र छाया सरकार दुवैलाई ‘प्रोटेक्सन मनी’ ( संरक्षण शुल्कका रूपमा उठाइने कर) बुझाउनुपर्ने अवस्था आयो भने के होला ? यद्यपि हामी अहिलेसम्म त्यो अवस्थामा पुगिसकेका छैनौं । हामीले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्न सक्यौं भने त्यो अवस्थामा पुग्नुपर्ने छैन । मुलुक पूर्णरूपमा छाया (माफिया) सरकारको नियन्त्रणमा जानुअघि विवेकसम्मत निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

दलहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधि बहुसंख्यक भए पनि नेतृत्वको हस्ताक्षरबाट मात्रै उम्मेदवारले टिकट पाउनुपर्ने अवस्था छ । कतै नेतृत्वको हस्ताक्षर छायाको निर्देशनमा त भइरहेको छैन ? यो अवस्थाको जानकारी नागरिकलाई शिक्षामात्र नभई चेतावनी पनि होस् भन्ने पंक्तिकारको अपेक्षा हो । किनकि मंसिर ४ गते हाम्रो विवेकको परीक्षा हुँदै छ । जुनसुकै गठबन्धनका नाममा भइरहेका दृश्य÷अदृश्य अभ्यासभित्रैबाट पनि हामीले योग्य पात्र छनौट गर्न सक्नुपर्छ किनकि छाया शक्तिले नेतृत्वमार्फत आफ्नो शक्ति सञ्चय गरिरहेको छ ।  

हालै भएको इटालीको निर्वाचनमा चरम दक्षिणपन्थी दल ‘ब्रदर्स अफ इटाली विजयी भयो । दलकी नेतृ जर्जिया मेलोनी इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि इटालीमा पहिलोपटक चरम दक्षिणपन्थी दलले सरकारको नेतृत्व लिएको छ । मेलोनीले आफ्नो आदर्श बेनिटो मुसोलिनी भएको बताउँदै आएकी छन् । 

मुसोलिनीलाई आदर्श मान्ने मेलोनीले अब राष्ट्रियताको विकास गर्नुपर्छ, बाहिरका सबैलाई देशबाट लखेट्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका खबर आएका छन् । इटालीमा रहेका विदेशीलाई लखेट्न खोजे युरोपियन युनियनको कानुन लाग्छ । मुलुकको बजेट घाटा तीन प्रतिशतभन्दा माथि लैजान पाइँदैन । ईयूको नियमअनुसार वित्तीय अनुशासनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । यो अवस्थालाई ब्रदर्स अफ इटाली नामको पार्टी विजयी भयो भने समस्या आउन सक्छ है भनेर ईयूले इटालियनलाई सचेत गराएको थियो, तैपनि मेलोनीले जितिन् । उनको विजयमा छाया शक्तिको प्रभाव देखिन्छ । 

छाया शक्ति हाबी भए परम्परागत र वैधानिक शक्ति एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुभमेन्ट यसरी नै विकास हुँदै गएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प फेरि शासनसत्तामा आउने कसरत गरिरहेका छन् । बेलायतमा लिज ट्रसको विजय र उनले हालै सार्वजनिक गरेको बजेट नीतिमा पनि छाया शक्तिको प्रभाव भएको आकलन गरिन्छ । व्यावसायिक संगठन बैंक अफ इंगल्यान्डकै हस्तक्षेपका कारण पाउन्डको मूल्य घटे पनि अर्थतन्त्र स्थिर छ । व्यावसायिक संगठन पनि छाया शक्तिको प्रभावमा गए भने ठूलो अर्थतन्त्र भनिएको मुलुक पनि टाट पल्टन सक्छन् ।

नेपालमा राष्ट्रबैंक, महालेखा परीक्षकको कार्यालयमात्र होइन सिंगो अदालत छाया शक्तिको नियन्त्रणमा गइसकेको पछिल्ला अभ्यासहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ । ती संगठनका निर्णय प्रक्रियाले त्यही देखाउँछ । व्यावसायिक संगठन पूर्णरूपमा कसैको नियन्त्रणमा गए भने मुलुकको दुर्गति सुरु हुन्छ भन्ने विश्वकै उदाहरण नेपाल त हुने होइन ? 

यी सबै संगठनलाई छायाकरण गर्न काम मनोरोगले ग्रस्त नेतृत्वको संस्कारहीन राजनीतिले गरिरहेको छ । निर्णय प्रक्रियामा एजेन्डा होइन, अंकगणित हाबी हुने जुन शैलीको विकास भएको छ त्यसले हाम्रो मौलिक पहिचान समाप्त पार्ने छ । मौलिक पहिचान नभएका, ‘द राइज अफ आउटसाइडर’ (बाहिर बसेका मान्छेको उदय) वा वैधानिक प्रणालीबाहिर रहेका मान्छेको सक्रियताबाट मुलुकको अस्तित्व पनि नामेट हुनेतर्फ ध्यान दिएर मंसिर ४ लाई उपयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालमा मिडिया सशक्त भएको टिप्पणी गरिन्छ । मिडियाले दृश्य शक्तिको बारेमा लेखिरहेको छ । दलको नेतृत्व भ्रष्ट र स्खलित भयो । पटकपटक सत्तामा बसेर पनि मुलुक र नागरिक हितमा केही गर्न सकेन, फेरि तिनै व्यक्ति निर्वाचनको मैदानमा उभिएका छन् भनेर मिडियाले भनिरहेको छ तर स्खलित नेतृत्व ‘सास छउन्जेल आस’ भनेझैं जनसमक्ष गएर अन्तिम पटक भन्दै नागरिकलाई उल्लु बनाउने कसरत गरिरहेको छ । योभन्दा विडम्बना नेपाली राजनीतिमा के हुन सक्छ ? अदृश्य शक्तिबारे मिडियाले पनि लेख्न सकेको छैन ।

छाया वा अदृश्य शक्ति कसरी हाबी भयो त ?
नेपालमा हरेक दलका नेताको पृष्ठभूमि सर्वसाधारण हैसियतकै हो । चप्पल लगाएर राजधानी पसेको दलको सामान्य कार्यकर्ताको आजको हैसियत ‘एलिट क्लास’ स्टान्र्डर्डको छ । चप्पलबाट एलिट क्लासको हैसियतमा पुग्दा बीचको समयमा ‘वैध वा अवैध’ रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति संरक्षणको मनोवैज्ञानिक असर परेको छ । 

अर्कोतिर एकैचोटी ह्वात्तै शक्तिमा पुगेर त्यसैको आडमा आर्जित प्रतिष्ठा जोगाउन पनि मुस्किल भयो । नेतृत्वबाट त्यसरी आर्जित सम्पत्ति प्रयोग गर्ने र प्रतिष्ठा संरक्षणमा भूमिका खेल्ने ठाउँ छाया शक्तिले पायो । त्यही आडमा ऊ खान्दानी बन्यो, जसको सम्पत्ति न कानुनले देख्न सक्छ न त त्यसलाई कसैले प्रश्न उठाउन नै सक्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व त्यही छाया वा अदृश्य शक्तिको पन्जामा परेको छ । नवसिर्जित शक्ति, क्षमता र पैसा व्यवस्थापन गर्न कठिन भएकैले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त्यही छाया शक्तिले पायो । जसको बलमा ऊ नेतृत्वमाथि सँधै हावी छ । सत्तालाई नागरिकहितमा उपयोग गरेको भए न शक्ति र पैसाले पिडा दिन्थ्यो न त छाया शक्तिकै उदय हुन्थ्यो ।

नेतृत्वमाथि छाया शक्तिको दबाब र प्रभाव रहेकै बेला निर्वाचन आएकाले राजनीतिक मूल्य प्रणालीको प्रसंग उठ्नु स्वाभाविक हो । मंसिर ४ लाई नेतृत्वले मृततुल्य बनाएको मूल्य प्रणाली रक्षामा उपयोग गर्नुपर्छ, शीर्ष भनिएका सबै दलको नेतृत्वको बिदाइ गरेर । 

राजनीति भनेको सत्ता, शक्ति र पैसा मात्र हो मूल्य, पद्धति, आदर्श र विचारधारा केही पनि होइन भन्ने मान्यता हावी भएको बेला हुने निर्वाचनमा मतदान गर्नुको कुनै अर्थ छैन भन्नेहरूको बाहुल्य छ । प्रजातन्त्रवादी र पूर्वज नेताका नाममा कायम रहेका आस्थाका मतदातामा यतिबेला द्विविधा छ—राजनीतिमा जोडिनुपर्ने सामाजिक शक्ति र त्यसले निर्माण गरेको चरित्र ओझेल परेको बेला मतदान किन र कसरी गर्ने ? 

यति भनिसकेपछि विकल्प के त भन्ने प्रश्न उठ्ला । विचारधारा मरेको र निर्वाचनप्रति निराशा छाएको अवस्थामा हुने मतदानको पनि मूल्य हुन्छ । निराशाभित्र पनि केही आशाका त्यान्द्रा छन् । जुनसुकै दलको किन नहोस् योग्य र सक्षम व्यक्ति छानेर मतदान गरौं । अब बदलिने पालो हामी विवेकशील मतदाताको हो । मुलुकको स्वाभिमान बन्धक राख्न पछि नपर्ने नेतृत्वको बिदाइले मात्र राजनीतिमा विकल्पको बीजारोपण हुनेछ । अब सबै दलका शीर्ष भनिनेहरूलाई शंकाको सुविधा दिने अवस्था छैन । दलभित्रैबाट नयाँ सोच र ऊर्जासहितको नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्ने दायित्व हामी नागरिकको हो । जसको अन्तिम परीक्षा मंसिर ४ मा हुनेछ । नागरिकलाई परीक्षामा फेल हुने छुट छैन ।