संकटमा परेको नेपालको अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार होला ?

विश्व अर्थतन्त्र अहिले संकटकालबाट गुज्रिरहेको छ । विगत तीन वर्षदेखि जारी कोरोना महामारी अनि रुस र युक्रेनबीच जारी युद्धका कारण अन्य देशको अर्थतन्त्र खस्किँदा चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रमा थप सुधार गरेको छ । कुनै पनि देश चलाउन अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुन्छ र सामान्यतया अर्थतन्त्रको विकास नै देशको विकास हो, भन्‍ने बुझिन्छ । अहिले चीनलाई विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो बलियो र शक्तिशाली राष्ट्र मानिन्छ। चीनले कसरी आफ्नो अर्थतन्त्र सुधार गर्यो र विश्वको दोस्रो शक्तिशाली बन्यो? भन्‍ने प्रश्न धेरैको चासोको विषय बनेको छ ।

चीनको संविधानको धारा १ मा समाजवादी राज्य भनेर उल्लेख गरिएको छ ।  चीन जनवादी, लोकतान्त्रिक अन्तर्गतको समाजवादी राज्य हो साथसाथै श्रमिक वर्गको नेतृत्वमा मजदुर र किसानको गठबन्धनमा आधारित हो ।

---

त्यसैगरी, नेपालको संविधानको धारा ४ मा 'नेपाल राज्य: स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्तासम्पन्‍न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रातमक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो ।'  भनी उल्लेख गरिएको छ । नेपाल पनि समाजवाद उन्मुख भएको तथा नेपालका ठुला राजनैतिक दलका एजेन्डा समेत समाजवादी  लोकतन्त्रमा निहित रहेको छ  यद्यपि बढ्दो महङ्गी, विदेशिनु पर्ने बाध्यता र बेरोजगारीले गर्दा   नेपालको आर्थिक अवस्था एकदमै कम्जोर रहेको छ भनी जनाउँदछ ।

मानव विकास सूचकाङ्कका अनुसार विश्वका १९२ देशमध्ये नेपाल सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमध्ये १५१औं स्थानमा छ । नम्बर १ लक्जमबर्ग छ  । जसको जी.डी.पी र प्रतिव्यक्ति आय १९१ देशभन्दा बढी छ अर्थात् राम्रो रहेको छ । त्यसै अनुसार नेपाल विश्वको ३२औँ गरिब देश मध्यमा पर्छ।

योजनाबद्ध विकास प्रयासको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नेपाल विश्वको सबैभन्दा अल्पविकसित र गरिब मुलुकको सूचीमा छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर जनसङ्ख्यासँगै वार्षिक करिब २ प्रतिशतले मात्रै बढिरहेको छ । कृषि, उद्योग, वैदेशिक व्यापार जस्ता अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरू निकै पिछडिएका छन् ।

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रत्मक र समाजवाद उन्मुख राष्ट्र घोषणा भएको झण्डै ७ वर्ष बितिसक्दा पनि हितकारी तथा लाभदायक सुधार देखिएको छैन । बरु, नेपाली जनताले २०.११ खर्ब ऋण पाएका छन् । जनसांख्यिकीय हिसाबले प्रत्येक नेपालीको ऋण ६७ हजार छ । त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा नेपाल ११७औँ स्थानमा छ । बेरोजगारी, आर्थिक संकट र विदेश जानुपर्ने बाध्यताले नेपाली जनताले अहिलेसम्म केही पाएका छैनन् ।

वर्तमान संविधान घोषणा गर्दा लगभग सबै राजनीतिक दलको एउटै भनाइ थियो कि 'अब आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सुधार ल्याइने र ग्रामीण क्षेत्रलाई पनि सिंह दरबारजस्तै व्यवस्थित गरिनेछ' ।

विगत ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बेरोजगारी, शैक्षिक सत्रमा लापरवाही, स्वास्थ्य र सामाजिक द्वन्द्व चरम तहमा रहेको पाइएको छ । साथै, रोजगारीका लागि कुर्नु नपर्ने र आर्थिक वृद्धिदर ल्याउनुपर्ने बताइए पनि दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिने गरेका छन् ।

सरकारले रोक्नुको सट्टा विदेश जान थप हौँसला अर्थात् प्रोत्साहन गरि प्रेरित तथा माग गरिरहेको छ । कुनै पनि राष्ट्रको विकासमा त्यही राष्ट्रका युवाहरूले भूमिका खेल्छन् । दुर्भाग्यवश; सरकारले ती युवा जनशक्तिहरूलाई विदेश जान बाध्य पार्नु बाहेक अर्को विकल्प छोडेको छैन ।

नेपालमा व्याप्त बेरोजगारी र अर्ध बेरोजगारीका कारण श्रम खेर गईरहेको छ । फलस्वरूप, नेपालको संविधानको धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हक र धारा ३४ मा रहेको श्रमको हक पूरा हुन नसकेर लाखौं युवा, युवतीहरू अन्य देशमा काम गर्न बाध्य भएका छन् । एक तथ्यांकअनुसार नेपालको राहदानी विश्वको सातौं कमजोर राहदानीमा परेको छ भने पहुँचको आधारमा ११२औँ स्थानमा छ । देशको अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ भन्‍ने पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस कृषि क्षेत्रमा संलग्न छन् । कृषिले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै एक तिहाई ३४% हिस्स ओगटेको छ।  यद्यपि  खाद्यान्‍न पदार्थमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च  गरिएको छ । कृषियोग्य जमिनको कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको ६० प्रतिशत तराईमा मात्रै छ ।

५० वर्षअघि पूर्वी अफ्रिकाको देश इथियोपियामा धेरै भोकमरी, बेरोजगारी र शिक्षाको अभाव थियो  तर त्यहाँको सरकारले स्थानीय फलफूल (बेरी) बजारमा ल्याएपछि किसानले उचित मूल्य पाएका छन् ।

तराईमा वर्षैभर सिँचाइ गर्न सकिने उर्वर जमिन छ र बहुवाली  खेती गर्न सकिन्छ । हाम्रो पहाडी र हिमाली भेगको आधा भन्दा धेरै जमिन फलफूल खेती योग्य रहेको छ र केही ठाउँमा किबि, एभोगाडो, ड्रागन फ्रुट, स्याउ आदिको खेती गर्न सकिन्छ ।

नेपालको योजनामा  आर्थिक विकासका साधन, स्रोत र प्रतिफलको न्यायोचित बाँडफाँड हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि किसानहरू किन भोकमरी र बेरोजगारीबाट पीडित छन् , भन्‍ने कुरा आउँछ। सिँचाइको अभावमा खेतीमा अभाव भएको छ । साथै, जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिई बहुउपयोगी जलस्रोतको विकास गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा ठूला र निरन्तर बग्ने नदी भएकाले कृषि क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा व्यापक रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । सिँचाइबाट कृषिमा विविधीकरण, उत्पादन वृद्धि, माछापालन प्रणाली सुरु गर्न सकिन्छ । नेपाली नदीहरूको अनुमानित सिँचाइ क्षमता ६.५ × १० को पावर  ६ हेक्टर छ । जुन हाम्रो ३.८ × १० को पावर  ६ हेक्टर खेतीयोग्य भूमिभन्दा बढि हो ।

नेपालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योग र स्रोतको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिईने उल्लेख छ । तर , व्यवहारमा राज्यको यसतर्फ कुनै चासो नभएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि, तराईमा उत्पादन हुने आँपलाई त्यहाँका कृषकहरू या त कुहाएर बर्बाद गर्न वा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँमा बेच्न बाध्य छन् ।  कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था लागू गरी सोही फलफूलको जुस बनाएर बजारमा ल्याइएमा कृषकले उचित मूल्य पाउन सक्छन् ।

फलस्वरूप युवा जनशक्तिमा स्वदेशमै बसेर देशको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ, भन्‍ने चेतना हुनेछ । ५० वर्षअघि पूर्वी अफ्रिकाको देश इथियोपियामा धेरै भोकमरी, बेरोजगारी र शिक्षाको अभाव थियो  तर त्यहाँको सरकारले स्थानीय फलफूल (बेरी) बजारमा ल्याएपछि किसानले उचित मूल्य पाएका छन् । जसले आर्थिक सुधार ल्याएको छ । फलस्वरूप, त्यहाँका जनताको जीवनशैलीमा केही हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन आएपछि फलफूल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ल्याईयो । हाल जर्मनी सबैभन्दा धेरै फलफूल आयात गर्ने देश हो । फलस्वरूप, आर्थिक वृद्धि दर बढ्यो र त्यहाँका मानिसहरू गुणस्तरीय जीवन शैली बाँच्न सक्षम छन्। यसले देशको आर्थिक विकास र जी.डी.पी(GDP), जी.एन.आई(GNI) र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार ल्यायो ।

चालू वर्ष, २०७९ मा नेपालको मुद्रास्फीति ८.०३ प्रतिशत रहेको छ । फलस्वरूप, मूल्य चरम सीमामा पुगेको छ। यस्तै अवस्था रह्यो भने नेपाललाई श्रीलंका बन्‍न धेरै समय लाग्दैन । रेमिट्यान्स, अनुदान र ऋणबाट आर्थिक सञ्चार चल्ने देशमध्ये पर्छ । यदि देश यसैगरी चलिरह्यो भने पक्कै पनि भोकमरीको चपेटामा जन पुग्छ । जसरी श्रीलंकाका नागरिक अत्यधिक महँगि र बेरोजगारी खेपिरहेका छन् ।