न्यायालयको ‘दलीयकरण’ या ‘राजनीतिकरण’ भयो भन्नु ‘सब्जेक्टिभ’ सवाल हुन् । २०४७ सालको संविधानमा न्याय परिषद्को व्यवस्था भएपछि जुन दिन न्यायपरिषद्को बैठक बस्यो, त्यही दिनदेखि विवादको शृंखला सुरु भई नियमित रूपमा जारी छ । सायद, अब न्यायाधीश नियुक्ति विवादमुक्त हुन सक्दैन । किनभने आकांक्षी धेरै छन् ।

सबै आकांक्षीले पद पाउने सम्भावना रहँदैन । नियुक्त भएका मानिस सर्वोत्तम भन्ने अवस्था पनि रहँदैन । त्यसकारण आलोचना मुक्त हुनु सायद सम्भव छैन । प्रश्न के हो भने नियुक्तिको स्वीकार्यको मात्रा बढी र घटी हुन्छ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा स्वीकार्य मात्रा बढी हुने बाटोमा जानुपर्छ । निर्विवाद नियुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन ।

---

न्यायपालिकामा राजनीतिकरणको प्रभाव पहिले थिएन र ? भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ । हरिप्रसाद प्रधानलाई दार्जीलिङबाट बोलाएर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनु के थियो त ? तिनै हरिप्रसाद प्रधानलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ जारी गर्नु पनि राजनीति थिएन र ? प्रधानन्यायालय रहँदासम्म प्रधानन्यायाधीश त हरिप्रसाद प्रधान हुने भए । उनलाई खोसियो भन्न मिलेन । सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गरेपछि स्वतः पदमुक्ति हुने भयो । त्यसमा भनियो, अझ बढी स्वतन्त्र न्यायपालिका चाहिने हुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन जारी गर्नुपर्‍यो ।

सर्वोच्च अदालत ऐनअन्तर्गत प्रधानन्यायाधीशमा अनिरुध्दप्रसाद सिंह आए । त्यसपछि न्यायाधीशहरू नियुक्त हुँदै गए, वकिल वा न्यायाधीश नभएका सामान्य नागरिकबाट सिधै सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाएको पनि पाइन्छ । २०४७ को संविधानपछि पनि सर्वोच्च अदालतका छ जना अस्थायी न्यायाधीशलाई एकैचोटि घर पठाइयो । बहुदलीय व्यवस्थाको संविधानसँगै उनीहरू नियुक्तिमा परेनन् । तिनीहरू नाम चलेकै न्यायाधीश थिए । त्यो पनि राजनीति होइन र ? २०४७ को संविधान जारी भएपछि मार्ग प्रशस्त गर्न तत्कालीन बहालवाला प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दिन बाध्य गरिनु राजनीति थिएन र ?

मुख्य कुरा प्रधानन्यायाधीश-न्यायाधीश कार्यपालिकाको प्रभावमा पर्न नसकोस् र स्वतन्त्र पध्दतिबाट नियुक्त होस् भनिएको हो । तर, संविधान निर्माणका बेला जुन सोच थियो । कार्य-व्यवहारमा त्यही रूप देखिन सकेन । सोचअनुरूपकै विश्वसनीयता कायम गर्न सकेन, विवादित बन्न पुग्यो । २०४७ को संविधानसँगै न्यायाधीश नियुक्तिमा राजा र प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न न्यायपरिषद्को कल्पना व्यवस्था भएको हो । अर्थात्, स्वतन्त्र निकाय बनाइयो । न्यायपरिषद् स्वतन्त्र संस्था बने वा त्यसमा न्यायाधीश बसे पनि उक्त संस्था सर्वोच्च अदालत मातहत थिएन ।

२०४७ को संविधानमा न्याय परिषद्‍मा न्यायाधीशकै बाहुल्य थियो । प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा दुई वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले छानेको एक कानुनविद् र कानुन मन्त्री सदस्य हुन्थे । न्यायपालिकाको तीन र कार्यपालिकाका दुई सदस्य रहन्थे । अर्थात्, बहुमत न्यायिक क्षेत्रकै थियो । त्यतिखेरका नियुक्ति अपेक्षाकृत राम्रै थिए । यद्यपि त्यसमा पनि चित्त बुझ्ने या नबुझ्ने जस्ता विवाद थियो नै । त्यसो त, नियुक्त गरेपछि विवाद हुन्छ नै ।

स्वतन्त्र न्याय परिषद्‍बाट नियुक्त हुँदा अझ बढी स्वतन्त्र अनुभूति हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । न्यायाधीश भएपछि महाभियोगबाहेक अरू प्रक्रियाबाट हटाउन सकिँदैन । जबकि पञ्चायत कालमा दरबारलाई चित्त नबुझेपछि प्रधानन्यायाधीश-न्यायाधीशहरू बीच-बीचमा हटाइएका र निकालिएका छन् । दरबारले न्यायाधीशको राजीनामा स्वीकृत भयो भन्ने सूचना दिएपछि सकिने स्थिति थियो ।

न्यायपरिषद्को संरचनासँग न्यायपालिकाको राजनीति जोडिएको छ । २०४७ को संविधानले न्याय परिषद्‍मा तीन न्यायाधीश र दुई गैरन्यायाधीश रहँदा त न्यायाधीशहरूभित्रको नजानिँदो गुटबन्दी देखिन्थ्यो । तर, बाहिर देखाउन न्यायपरिषद्‍मा न्यायाधीशहरूको बाहुल्य त थियो । यद्यपि न्यायपरिषद्‍मा तीन जना न्यायाधीश हुँदा त्यसका निर्णय कम विवादित भए र स्वीकार्य अलि बढी थियो ।

न्यायाधीशहरूको बहुमत भएको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रीको प्रभाव टड्कारो रहने गरेको पाइन्छ भने गैरन्यायाधीशहरू बहुल न्यायपरिषद्‍मा भएको अवस्थामा राजनीतिक पृष्ठभूमिले कस्तो काम गर्ला भन्ने बुझ्‍न सकिनेछ ।

त्यतिखेरको परिवेशमा पनि न्यायपरिषद्‍मा कानुन मन्त्री जहिले पनि हाबी भइरहेको पाइन्छ । कांग्रेस सरकारका कानुन मन्त्री हुन् अथवा कम्युनिस्ट सरकारका कानुन मन्त्री हुन्, त्यतिखेर उनीहरूसहितको न्यायपरिषद्‍बाट सिफारिस गर्दा तिनले पृथक राजनीतिक दलीय पृष्ठभूमिसँग सम्बद्ध मानिस न्यायाधीशमा सिफारिसको पहल गर्ने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरका विषय थिए ।

न्यायाधीशहरूको बहुमत भएको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्न कानुन मन्त्रीको प्रभाव टड्कारो रहने गरेको पाइन्छ भने गैरन्यायाधीशहरू बहुल न्यायपरिषद्‍मा भएको अवस्थामा राजनीतिक पृष्ठभूमिले कस्तो काम गर्ला भन्ने बुझ्‍न सकिनेछ । न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी एउटै प्रणाली संसारमा छैन । जापानमा मन्त्रिपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति गर्छ । जर्मनमा संसद्को दुइटै सदनबाट फरक-फरक संरचनामा पृथक् रूपले निर्वाचित गर्छ । स्पेन, बेल्जियम जस्ता देशमा न्यायपरिषद् जस्तो संस्थाबाट हुन्छ । त्यहाँ परिषद्‍मा न्यायाधीश संसद्‍बाट निर्वाचित गरी प्रतिनिधित्व गराइएको पाइन्छ ।

त्यस्तो परिषद्‍मा स्वयं कानुन मन्त्री संलग्न नभएको देखिन्छ । विधायिका वा कार्यपालिकाबाट नियुक्तिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रोक्ने सोच पनि बनाएको पाइन्छ । बेलायतमा न्यायाधीश नियुक्ति आयोगको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । न्यायाधीशको कार्यक्षमता मूल्यांकनका लागि पृथक्-पृथक् आयोग बनाएको देखिन्छ । यो हालै विकसित अवधारणा हो ।

यथार्थमा पुराना स्थापित प्रजातन्त्रहरूमा व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचन गरिएको वा कार्यपालिकाबाट नियुक्ति गर्ने प्रणाली हुँदा पनि त्यसभित्र उम्मेदवारको न्यायिक क्षमता, निष्ठा र उनीहरूप्रति जनविश्वासका कुराहरूलाई जवाफदेहीपूर्वक विचार गर्ने गरेको हुनाले धेरै विवाद हुने गर्दैन । तर उदीयमान प्रजातन्त्रहरूमा स्थापित परम्परा र अभ्यासहरूले काम गरिनसकेको अवस्था रहने हुँदा व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न सम्बन्धित क्षेत्रकै निर्णायक प्रभाव रहने गरी अर्थात् शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तअन्तर्गत न्यायपालिकाको छुट्टै स्वतन्त्र ढंगले संगठित हुने अभ्यास गरिएको पाइन्छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि जसरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगले न्यायपालिकाले कार्य गरोस् भन्ने चाहेको हो, त्यस्तो आदर्श स्थिति हासिल गर्न गाह्रो भइरहेको अनुभव छ । यो वस्तुतः कुनै देशको कानुनी संस्कृति कस्तो छ भन्नेमा भर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा अनुभवसिध्द छ ।

भारतका न्यायपालिकामा ब्रिटिस कमनवेल्थ प्रणालीबाटै प्रभावित हुने गरी संवैधानिक संरचना मिलाइएको हुन्छ । अर्थात् कार्यपालिकाले न्यायपालिका प्रमुखसँग परामर्श गरी पुनरावेदकीय अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गरिने पद्धति हो । तर, त्यस्तो नियुक्तिमा न्यायपालिकाको रापको कति निर्णायकत्व कति हो, अर्थात् न्यायपालिकासँग परामर्शसम्म गर्ने तर नियुक्ति भने कार्यपालिकाको इच्छाधीन रहने हो कि भन्ने प्रश्नले प्रशस्त स्थान प्राप्त गरेको छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश नियुक्तिको विवादमा पटक-पटक निर्णय गर्दै संविधान बमोजिम प्रधानन्यायाधीशसँग गरिने परामर्श अर्थपूर्ण रहनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीशको परामर्श निजको नितान्त व्यक्तिगत अभिमत नभई न्यायपालिकाकै अभिमतकै प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ ।

त्यसअतिक्ति सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीश र अन्य चार वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको समूहले दिएको परामर्श प्रधानन्यायाधीशमार्फत् कार्यपालिकासमक्ष पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले चरित्र वा सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरूको जाँच गरी पुनर्विचारको अनुरोध गर्न सक्छ । तर प्रधानन्यायाधीशले तिनै नामहरू पूर्ववतः सिफारिस गरेमा बन्धनकारी हुने सिद्धान्त ‘तीन न्यायाधीशको मुद्दा’ नामले चर्चित मुद्दामा प्रतिपादन भई हालसम्म लागू रहेको छ ।

उक्त पद्धति संविधान कानुनबाट स्थापित नभई न्यायपालिकाबाटै आफँै विकसित भएको अवधारणा हो । त्यसको पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्पष्ट नभएको भनी बेलाबखत आलोचना हुने गरेको छ । त्यसको खिलाफमा राष्ट्रिय न्यायिक नियुक्ति आयोगले संसद्‍मा विधेयक पेस गर्‍यो । जुन संसद्बाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भयो । तर त्यसपछि पर्न आएका मुद्दामा उक्त ऐनले न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै बदर गरेको छ । पूर्ववत् न्यायाधीशहरूकै समूह क्रियाशील हुने आदेश जारी गरेको छ । विधायिका वा कार्यपालिकाको प्रभाव मुक्त गरी न्यायिक नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणअनुरूप एउटा प्रयास छिमेकी मुलुकमा भएको छ ।

कानुन मन्त्री कार्यपालिका र न्यायपालिका जोड्ने ‘हाइफन’ हुन् । त्यसकारण व्यवहारमा कानुन मन्त्रीको प्रभाव न्यायालयमा पर्छ ।

हामीकहाँ न्याय परिषद्को संरचनाभित्रै राजनीतिक प्रभावको पृष्ठपोषण रचिएको छ । बार एसोसियसनबाट पठाइने न्यायपरिषद्का सदस्यको हकमा पनि बार एसोसियसनको राजनीति अभिव्यक्त हुने गरेको तथ्य कतै लुकेको छैन । अझ केही दिनअघि मात्रै न्यायपरिषद् सदस्यमा बारको प्रतिनिधित्व छान्दा गर्नुपरेको निर्वाचन टड्कारो प्रमाणका रूपमा लिन सकिन्छ । अब हुँदाहुँदा राजनीतिक दलको कुरा मात्रै नभएर गुट-उपगुटसमेत प्रतिविम्बित हुने अवस्था छ । यस्तो विखण्डित पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रिय सम्मति कसरी व्यक्त होला भन्ने चिन्ताको कुरा छ । अब त्यो न्यायपरिषद्को संरचना कसरी गैरराजनीतिक बनाउने भन्ने सोच्नुपर्छ ।

जहाँसम्म न्यायपरिषद्भित्र कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष उपस्थिति जनाउने कानुन मन्त्री रहनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न छ, कानुन मन्त्री भएको र नभएको दुवै पद्धति संसारमा क्रियाशील छ । सरकारी असहयोग रहेमा कानुन र न्यायको छुट्टै विकास सम्भव हुँदैन । त्यसलाई तार्किक हदभित्र कसरी राख्ने भन्ने ठूलै प्रश्न छ ।

न्यायपरिषद्‍मा कानुनमन्त्री, सरकारद्वारा नियुक्त सदस्यको प्रभाव नै पर्दैन भन्न कहाँ सकिन्छ र ? कानुन मन्त्री कार्यपालिका र न्यायपालिका जोड्ने ‘हाइफन’ हुन् । त्यसकारण व्यवहारमा कानुन मन्त्रीको प्रभाव न्यायालयमा पर्छ । न्यायाधीश नियुक्तिका दाबेदारहरू धेरै हुनेबित्तिकै छनौट अनि विवादको शृंखला सुरु हुन्छ । कार्यरत न्यायाधीशहरूबाट भन्दा पनि जब वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, तब विवाद मात्रा ह्वात्तै बढ्छ ।

कानुन व्यवसाय पनि न्यायाधीश नियुक्तिको उर्वर स्रोत हुने हुनाले कानुन व्यवसायीबाट हुने नियुक्ति इन्कार गर्न मिल्दैन । वकिलबाट नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने वकालत बारका प्रतिनिधि र कानुन मन्त्रीबाटै हुन्छ । कानुन मन्त्री र वकिलको ‘कन्स्टिचुएन्सी’ जहिले पनि जोडिएको हुन्छ ।

कानुन मन्त्रीका निम्ति ‘क्याडरबेस्ड न्यायाधीश’का विषयमा त्यति चासो हुँदैन । कानुन मन्त्रीको इच्छा जहिले आफ्नो खेमाका वकिल नियुक्त गर्ने हुन्छ । न्यायपरिषद्‍मा कानुन मन्त्रीलाई बाहिर राख्न हालको अवस्थामा सकिँदैन । तिनलाई राखेपछि राजनीतिकरण-दलीयकरण आइहाल्छ ।

कम्तीमा न्यायपरिषद्‍मा न्यायाधीशको बहुमत भएको भए अतिरिक्त गैरन्यायिक वा राजनीतिक प्रभाव कम हुन्थ्यो र निर्णयमा फरक दृश्य देखिन्थ्यो । २०६३ को संविधानपछि न्यायपरिषद्‍मा न्यायाधीशलाई अल्मपतमा पारियो, गैरन्यायाधीशको संख्या बढी हुन पुग्यो । गैरन्यायाधीशको हातमा न्यायपालिका गएको छ ।

न्यायपरिषद्का गैरन्यायाधीश सदस्यको प्रमुख जोड न्यायपालिकामा कसरी बढीभन्दा बढी आफ्ना खेमाका कानुन व्यवसायीको प्रवेश गराउन सकिन्छ भन्ने हुन्छ । उनीहरूको गठबन्धन खास समुदाय र गुटसँग बढी हुन्छ । खास समुदाय र गुटका कानुन व्यवसायी न्यायाधीश बनेपछि अर्को समुदाय या गुटबाट असन्तुष्टि प्रकट हुने नै भयो । त्यसो भएपछि सधैँभरि विवाद हुने नै भयो ।

त्यसरी नियुक्तिमै राजनीति गर्ने गरी न्याय परिषद् संरचना बनाएपछि कसरी न्यायालय राजनीति मुक्त हुन्छ ? यस विषयमा हामीले संविधानसभामै उपस्थित हुँदै कराउँदा पनि हाम्रो आवाज सुनिएन । यसले न्यायालय प्रभावित हुन्छ भनी हामीले अनेकन् तर्क राख्दा पनि पनि सुनिएन ।

गैरन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई अल्पमतमा पार्दै निर्णय लिएको खण्डमा के गर्ने ?

‘हामीले के गर्ने ?’ हामीले सभासद्सँग मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीदेखि हरेक दलका नेताहरूसँग न्यायपालिकालाई राजनीतिबाट पृथक् गर्नुपर्छ भनी बिन्तीभाउ गर्‍यौँ । हाम्रो भनाइ थियो, ‘न्यायपरिषद्‍मा न्यायपालिकालाई अल्मपतमा राखिसकेपछि प्रधानन्यायाधीशले त्यो नियुक्तिको जिम्मा कसरी लिन सक्छ ? त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशको कामको जिम्मा कसरी लिन सक्छ ?’ प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश सदस्यहरूले न्यायपरिषद्‍मा देखाएको कमजोरी रहेछ भने त्यो निजको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा हुने भयो ।

प्रधानन्यायाधीशकै इच्छाविपरीत न्यायाधीश नियुक्त गर्नुको बाध्यतामा पर्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । गैरन्यायाधीशले न्यायाधीशलाई अल्पमतमा पार्दै निर्णय लिएको खण्डमा के गर्ने ? उता फेरि संसदीय सुनुवाइ समिति छ, त्यो त झन् राजनीतिक हुने नै भयो । समितिले कहिले अप्रामाणित कुरा गरेर सिफारिस अस्वीकार गर्छ, कहिले तोकिएको म्यादभित्र निर्णय नगरेर स्वतः अनुमोदनको परिस्थिति सिर्जना गर्छ भन्ने छाप जनतामा परेको छ ।

राजनीतिक गठबन्धनवाला चाहिँ जताततै हुने, राजनीतिक गठबन्धन नभएकाहरू अल्पमतमा पर्ने स्थिति छ । त्यसो हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको संयन्त्रदेखि राजनीतिकरण गरेर त्यसको दोष स्वयं न्यायपालिकामाथि थोपर्न मिल्छ र ? यो व्यथा कसले बुझ्ने ? अब जहिले पनि न्यायालयले राजनीतिकरणको ‘बात’ बेहोरिरहनुपर्छ ।

म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसिसकेको हुँदा त्यो नियुक्तिको प्रक्रियामा बसेपछि समग्रमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यो त अकाट्य तथ्य हो । मैले पन्छिन मिल्दैन । तर त्यो नियुक्तिभित्रको राजनीतिक अन्तर्यको जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई कति लगाउने यो विशेष सरोकारको विषय हो ।

त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशले मौकाको लाभ लियो या लिएन ? यो अर्को सवाल हो । निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने संवैधानिक आयोगहरू र न्यायिक संरचनाको पद्धतिमा राजनीतिको चढाइ भएको छ । त्यसको लाभ राजनीतिले लिने, अनि जिम्मा चाहिँ न्यायपालिकाले लिनुपर्ने ? यसको हिसाब-किताब कसले गर्ने ? मैले पनि यसको जवाफ खोजिरहेको छु ।

न्यायिक शुध्दतामा जाने हो भने न्यायपरिषद्को संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसमा प्रणालीगत पुनरावलोकन गर्न सकिने धेरै ठाउँ छन् । हामीले यथास्थितिमा यसको प्रतिरक्षा गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । किनभने आवश्यकताअनुरूप उपयुक्त समाधान खोज्नु नै प्रगतिशील चरित्र हो । यसमा हठ गरेर हुँदै बसिरहनु राम्रो होइन ।

हाम्रो अभीष्ट भनेको नागरिकको न्यायप्रतिको आस्थाको मात्रा बढाउने हो । सुदृढ न्यायसँगै लोकतन्त्रलाई बल दिने हो । पद र पदावधिकै निम्ति निमग्न भएर बस्ने हो भने त्यसको कुनै जवाफ हुन्न । २०४७ सालमा संविधानद्वारा न्याय परिषद्को संरचना ल्याउँदा भारतीय विद्वान्हरूले हाम्रो प्रणालीलाई आकर्षक मोडलका रूपमा लिएका थिए । हामीकहाँ भने सुरुमै पनि विवादित भयो भन्ने समय गुज्रँदै जाँदा झन् झन् विवादित हुँदै गए, र तिनका असर बुझ्‍न सकिने तहमा देखापर्न थाल्यो ।

राज्यको आधार भनेको न्याय हो । जुन दिन न्याय सकिन्छ, त्यो दिन राज्य रहँदैन । राजनीतिले मात्र राज्य टिकाउँदैन । न्यायले राज्य टिकाउँछ । मैले अदालती फैसलाका सन्दर्भमा मात्र भनेको होइन ।

न्यायको बृहत्तर अर्थमा मात्रै राज्य सहज ढंगले हुन्छ । न्यायको विचलित वा विशृंखलित अवस्थामा राजनीति मात्रले वा लोकतन्त्रको कामना मात्रले राज्य टिकाउन सकिन्न ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग इकागज प्रतिनिधिको कुराकानी)