उपेक्षामा दलित उम्मेदवार

यतिबेला चुनावी चहलपहल निकै बढेको छ । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू एकले अर्कोलाई आरोप तथा प्रत्यारोप लगाउनलाई व्यस्त देखिन्छन् । मंसिर ४ गते भनिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले लगभग तयारी पुरा गरिसकेको छ । तर राजनीतिक पार्टीहरूले एजेण्डाहरू भने तय गरिसकेका देखिँदैनन् ।  राजनीतिक दलहरू चुनावमा जनताका समस्या र दुःखहरू भन्दा पनि आफूले कसरी चुनाव जित्ने र अवसर लिने भन्नेमा केन्द्रित भएका देखिन्छन् ।

वि. स.२०७२ सालको संविधान अनुसार प्रत्येक पाँच वर्षको अन्तरालमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापनासँगै दोस्रो संविधानसभाको बैठकबाट जारी भएको संविधान अनुसार यो दोस्रो संसदीय चुनाव हो । संसदीय चुनावलाई निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । किनकि जनताका प्रतिनिधिहरू संसदमा पुग्ने र जनताका समस्याहरू संसदबाट नै सम्बोधन गर्ने थलो नै संसद हो । संसद जति समावेशी बनाउन सकियो त्यति जनताका समस्याहरू समावेशी तरिकाले सम्बोधन हुने देखिन्छ ।  विगतको  सरकार र सासदले जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता सामाजिक असमानताका क्षेत्रमा खासै काम गरेको पाइएन ।

---

बरु जातीय भेदभाव र छुवाछुत जस्ता घटनाहरूलाई उनीहरूले नै संरक्षण गरेका धेरै उदाहरणहरू लिन सकिन्छ । वि.स २०७७ जेठ १० गते रुकुमका नवराज वि.क. लगायत उनका साथीहरूले जातकै कारण ज्यान गुमाए  । रुकुम घटनालाई स्थानीय सरकार र त्यस क्षेत्रका सांसदकै नेतृत्वहरूको संरक्षणका कारण पीडितको माग बमोजिम दोषीलाई कानूनी कारवाही अझै हुन सकेको छैन । रुकुम घटना इतिहासकै  चरम लापरबाहीको घटना हो ।  

जाती भेदभाव र छुवाछुतको घटना मध्ये पछिल्लो निकै डरलाग्दो घटनाको रुपमा रुकुम घटनालाई लिन सकिन्छ । त्यस्तै पछिल्लो घटना अनुसार गएको दशैमा घटस्थापनाको अवसरमा नाट्यश्वरी मन्दिरमा नवरात्रीको पूजा गर्न बसि रहेका बेला बुढीगंगा नगरपालिका घर भई कञ्चनपुर बस्दै आएका टेकेन्द्र सिंह सुनारलाई बाजुरा त्रिवेणी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर अयडि लगायतले कुटपिट गरेका थिए । यी केहि उदाहरण हेदा जातिय भेदभाव र छुवाछुतका घटनाहरू निरन्तर रूपमा बढदै अएका देखिन्छन । चुनाव देखि चुनावसम्म मात्र केन्दित दल र दलका कार्यकर्ताहरू समाजमा विद्मान रहेका समस्याहरू प्रति किन उदास देखिदै भएका हालान ।  चुनावमा सामाजिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने दलहरू पद र प्रतिष्ठाको लागि मात्र लागि परिरहेका छन् । चुनावको उम्मेदवारी दिने क्रममा स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म प्रमुख दलहरूको निकै हाली मुहाली छ ।

प्रमुख दलहरूले पछाडि पारिएका क्षेत्र तथा दलित समुदायको प्रतिनिधि उम्मेदवारलाई भने महत्व दिएका छैनन् । यसकारण प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा दलित सांसदहरूको संख्या निकै कम हुने र दलित समुदायको आवाजहरू कम मात्रामा उठ्ने देखिन्छ । दलहरू संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुप जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सहितको दलित उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरामा पनि संवेदनशील देखिएनन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मात्र २,४१२ जना उम्मेदवार रहेका छन्  ।

जसमध्ये खसआर्य  समुदायका १,०१७ जना, आदिवासी जनजाति समुदायका ६४१ जना, मधेसी समुदायबाट ५०६ जना ,थारुबाट ६९ जना , दलितबाट ९७ जना र मुस्लिम बाट ७२ जना उम्मेदवार रहेका छन् ।

त्यस्तै प्रदेश संसदको लागि ३,२२४ जना उम्मेदवार छन्  । त्यसमध्ये आदिबासी जनजातिबाट ९०६,   खसआर्य बाट १,०५५ जना ,थारुबाट १०० जना , मधेसीबाट ८७४ , मुस्लिम समुदायबाट १४५ जना  र  दलितबाट १४४ जना उमेद्वार रहेका छन । सामाजिक रूपमा दलित समुदायका समस्याहरू निकै बढी छन् । समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत मुख्य समस्या हो । छुवाछुतसँगै राज्यबाट प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जस्ता दलित समुदायका मुख्य समस्याहरू हुन् । दलितहरू कला र सीपका खानी भएका समुदायहरू पनि हुन् तर राज्यले ती व्यवसायीहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा थुप्रै दलितहरू बेरोजगारी हुँदै गएका छन् । ती सीपहरू लोप हुँदै गएका पनि छन् । जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशत दलितहरू अझै पनि चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् ।

सरकारले स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीहरू सिर्जना गर्न नसक्नुले वैदेशिक रोजगारी बढ्दै गएको छ । यसरी विदेश जानेहरू र त्यसमा पनि भारत जानेहरूमा अधिकांश गरिब तथा दलित समुदायका युवाहरू  पर्दछन् । गएको वैशाखमा स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भएको छ  । स्थानीय चुनावमा पनि दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेन । अझ स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएका दलित जनप्रतिनिधिहरूलाई  आफ्नै सहकर्मी जनप्रतिनिधिबाट जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाहरू पनि भएका धेरै उदाहरण छन ।  वि.स.२०७४ सालको स्थानिय चुनावबाट ललितपुर महानगर–५ की दलित महिला सदस्य तुलसा परियार पूर्व जनप्रतिनिधि थिन  । उनलाई विभेद गर्नेमा बढी महिला जनप्रतिनिधि नै थिए ।

कार्यक्रममा जाँदा छुट्टै राख्ने, खानपिन गर्दा टाढा बसाल्ने, धर्मकर्मका कुरा गरेर दलित भएकोमा हीनताबोध गराउने, विभेदकारी भाषा प्रयोग गर्ने गरेका अनुभव उनिसंग छ । यति धेरै दलित समुदायका समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि राज्य सधैं गैरजिम्मेवार देखिन्छ । चुनावको मुखमा पनि दलहरू दलित समुदायका मुद्दाहरू प्रति  संवेदनशील देखिँदैनन् । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ जम्मा ४ जना दलित समुदायबाट  उम्मेदवार बनाएका छन् । जसमा नेकपा एमालेले पार्टीका सचिव छविलाल विश्वकर्मालाई रुपन्देही १ र  चक्रप्रसाद स्नेही  डडेलधुराबाट  उम्मेदवार बनाएको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट बाँके १ मा पूर्व खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज र काठमाडौ १० मा अन्जजना बिशंखे उम्मेदवार बनाएको छ  । त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले भने कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायका उमेद्वारहरू उठाएको छैन । लामो समयदेखि दलित आन्दोलनसँगै राजनीतिक पार्टीमा लागेका केन्द्रिय नेतृत्वहरू पनि चुनावको समयमा उम्मेदवारको रूपमा  विद्रोह गर्न खोजेको देखिँदैन । वि.स.२०६४ सालको पहिलो  संविधान सभामा ५० जना दलित संविधान सभाका सदस्य  थिए ।

त्यस्तै वि.स. २०७० सालको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमार्फत ४१ जना दलित संसदहरू चुनिए । त्यसै गरि वि.स.२०७४ सालको चुनाबमा २७५ सदस्य  प्रतिधिनि सभामा १९ जना , राष्ट्रियसभामा ५९ सिटमा  ७ जना र प्रदेशसभामा ५५० सिटमा ३३ जना दलित सांसद्हरूको मात्र सहभागिता रहेको थियो ।  नेपालको संविधान वि.स.२०७२ को प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८(४), ४०(१)  लगायत राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले समेत समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्ने भनिएको छ । तर ठुला राजनीतिक दलहरूमा दलित प्रतिधित्वको सवाल हेर्दा नेकपा एमालेमा ३०१ केन्दिय सदस्यमा २० जना ,नेपाली  कांग्रेसमा १४८ मध्य ११ जना ,माअवादी केन्द्रमा ३४३ मध्य ३१ जना र एकिकृत समाजवादीमा ३३५ मध्य १७ जना केन्दिय सदस्य छन ।

यी ४ दलमा जम्मा  ४९ पुरूष र ३० दलित महिला गरि जम्मा ७९ जना केन्दिय सदस्य रहेका छन । यसरी राज्य सञ्चालन गर्ने ठूला राजनीतिक दल र तिनीहरूका नेतृत्वबाट दलित समुदायका सवालहरूलाई यथावत रूपमा नै राख्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।  जेष्ठ २१ गते वि.स.२०६३ साल नेपाललाई  छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८  पनि लागु भएको छ  ।  नेपालको संविधान  वि.स.२०७२ को धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव विरूद्धको हकलाई  मौलिक हक अन्त्तरगत राखको छ  ।

यो विगत ७० वर्ष देखिको  दलित आन्दोलनको उपलब्धि पनि हो । तर त्यसको व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन अहिलेसम्म भएको पाइँदैन । विगतको संसदमा दलित समुदायका संसदहरूको तर्फबाट महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा लगायतका संसदहरू  प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सांसद हुनुपर्ने थियो । आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी नेपाली कांग्रेसले  मिन विश्वकर्मा लगायतका नेताहरूलाई टिकट दिएन । विगतका संसदमा दलित समुदायको  उल्लेखनीय उपस्थिति गराउने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र ले पनि यसपालि दलित समुदायका उम्मेदवारहरू कम बनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको ४ जना उम्मेदवारहरूले पनि चुनाव जित्ने वा नजित्नेमा यसै भन्न सकिँदैन तर ठूला भनेका पार्टीहरूले दलित समुदायको संसदमा प्रतिनिधित्व गराउनका समानुपातिकको सिटमा उल्लेखनीय  उपस्थिति गराउनुपर्दछ । दलित समुदायलाई जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सबै दलले सांसद बनाउनु पर्दछ । विगतदेखि वर्तमानसम्म दलित समुदायले भोग्दै आएका असमनताहरूको अन्त्य गर्दै, आर्थिक ,सामाजिक  र  राजनीतिक स्थानहरूमा समान अवसरहरू पनि सिर्जना गर्नुपर्दछ । जातकै कारण ज्यान गुमाएका नवराज बिकहरू र अजित मिजारहरूले  सामाजिक न्यायसहितको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ ।

जनसङ्ख्याको  १३.८ प्रतिशत रहेका दलित समुदायलाई सधै राज्यसत्ता र पार्टी सत्ताबाट पाखा लगाउदै जाने ,सधै एकल जातिय अवसरबादले मात्र अवसर पाउने  हो, भने  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि दलित समुदायले गरेको योगदानको अपमान हुनेछ ।

लेखक हाल दक्षिण कोरियामा छन् ।