स्टिङ अपरेसन : अख्तियार आफैँ घूस खुवाउँथ्यो !

लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ‘स्टिङ अपरेसन’ चलाउँदै आएको थियो, जसमा थुप्रै साना कर्मचारीहरु पक्राउ परेका थिए । त्यसमा सर्वाेच्च अदालतको आजको संवैधानिक इजलासको आदेशले रोक लगाएको छ । अख्तियारले उसको नियमावली ३० अनुसार आफ्नै पैसा प्रयोग गरी घूसवापत रकम उपलब्ध गराउँथ्यो । उसले घूसवापत त्यही रकम दिँदै त्यसैलाई बरामदी मुचुल्का बनाउँथ्यो । अदालती आदेशसँगै त्यसो गर्न रोक लगाएको हो । अब अख्तियारले त्यसरी घूसवापत रकम उपलब्ध गराउँदै कसैलाई ठाउँका-ठाउँ पक्राउ गर्न पाउँदैन । दोस्रो त, ‘स्टिङ अपरेसन’ कै आधारमा उसले जति पनि मुद्दा चलाएको छ र जुन अदालतमा विचाराधीन छन्, त्यसमा अख्तियारले प्रयोग गरेका प्रमाणहरु ग्राह्य नहुने भनेपछि ठूलो परिणाममा असर गर्नेछ ।

कानुनमा त्यसरी ‘स्टिङ अपरेसन’ को व्यवस्था छैन । अख्तियारको नियमावली २०५९ को नियम ३० अनुरुप अख्तियारकै अधिकारी स्वेच्छाचारी तवरबाट प्रोत्साहित भएको निष्कर्षमा समेत अदालत पुगेको देखिन्छ, आदेश अध्ययन गर्दा । नियमावलीको नियम ३० मा भनिएको छ, ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घूस-रिसवत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत् त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घूस-रिसवतबापत रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । त्यसरी घूस-रिसवत उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय गरिने छैन ।’

---

ऐनमा ‘स्टिङ अपरेसन’ बारे कुनै व्यवस्था थिएन । यसले नियमावली २०५९ का आधारमा मात्रै यस्तो कारबाही र सजाय गरेपछि त्यो स्वतः कमजोर हुने नै भयो । बेलायत, भारतलगायतका मुलुकमा यसरी घूस उपलब्ध गराउँदै पक्राउ गर्ने काममा प्रतिबन्ध लागिसकेका छन् । तर, अदालतको आदेशको अर्थ घूस खान पाइन्छ भन्ने चाहिँ होइन । खालि एउटा सभ्य समाजमा अनुसन्धानका प्रक्रिया पनि उचित र सभ्य हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । अख्तियारले चलाएका घूसका मुद्दा वास्तविक भए पनि कहिलेकाहीँ के गरेको थियो भने कसैलाई फसाउने नियतबाट मात्रै पनि कारबाही गरिएको थियो । अख्तियार आफै घूस रकम र क्यामरासहित कुनै कर्मचारीकहाँ गयो, कर्मचारीलाई दिए जस्तो गर्ने र लिन्न भने पनि जबर्जस्ती समाउन लगाउँदै प्रमाणका निम्ति फोटो खिच्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गर्थ्यो ।

मलाई लाग्छ, यो आदेशपछि त्यो हदसम्म अख्तियारको त्यस्तो कामलाई निरुत्साहित गर्ने हो । यो आदेशले कर्मचारीतन्त्र वा अरुलाई घूस खान दिइयो भन्ने गरी अर्थ्याइनु हुन्न । संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उचित कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गरी अनुसन्धान गर्न यो आदेशले असर गर्दैन । खालि अख्तियारका अधिकारीहरुद्वारा भएका र हुन सक्ने स्वेच्छाचारी क्रियाकलापमा मात्रै रोक लगाएको हो । भ्रष्टाचारी तथा घूसखोरीविरुद्ध छानबिन गर्न र मुद्दा चलाउन यो आदेशले असर गर्दैन । 

खालि यो आदेशको एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने अख्तियार आफैले आफ्‍नो नगद घूसका निम्ति प्रयोग गरी जसरी पक्राउ गर्थ्यो, त्यसलाई मात्र बन्देज गरेको हो । अख्तियारकै कर्मचारीले ‘स्टिङ अपरेसन’ प्रक्रियालाई दुरुपयोग गरेको हामीलाई पनि महसूस भएकै हो । अख्तियार कसैलाई ‘ट्याप’ पार्ने उद्देश्यसहित परिचालित भएको पनि हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ मा घूस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने व्यवस्था छ । तर, अख्तियारको नियमले के गर्‍यो भने अख्तियार आफैले घूस उपलब्ध गराउने । अख्तियार आफैले घूस दिन पाउने त होइन । त्यो हदसम्म मात्रै यो आदेशले असर गर्छ । अन्य प्रकृतिका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरुमा अनुसन्धान गर्न, अभियोजन गर्न उसले पाएको संवैधानिक र कानुनी अधिकारमा कहीँ, कतै छेकावट या रोकावट गर्दैन । त्यसरी गर्नु पनि हुँदैन । केवल उसले आफ्‍नै पैसा प्रयोग गरी जुन घूस दिन्थ्यो, फेरि तिनैलाई समाउँदै कारबाही अघि बढाउँथ्यो, योचाहिँ सभ्य समाजमा सुहाउँदो होइन भन्ने आशयसहिको आदेश हो ।

अख्तियारको अरु अधिकारमा कुनै प्रकारको कटौति हुनु हुँदैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐनले स्पष्ट रुपमा घूस दिने र लिने दुवैलाई कसूरदार मानेको छ । कानुनतः घूस दिने अख्तियारले चाहिँ उन्मुक्ति पाउने र घूस लिनेलाई मात्र सजाय गर्दा अख्तियारको अधिकार ठाउँ-ठाउँमा दुरुपयोग भएको देखियो । अनि साना, हैसियत र शक्ति नभएका कर्मचारीलाई अरुको उक्साहटमा पर्दै अख्तियारले नियतवश फसाउन खोजेको थियो । त्यसरी फसाउनकै खातिर अधिकार दुरुपयोग गरेको देखिँदा त्यो हदसम्म मान्य हुँदैन भन्ने हो ।

यसलाई के बुझ्नुपर्‍यो भने यो आदेश अख्तियारको अधिकारलाई नियमन गर्न खोजेको हो । अख्तियारका अरु कामलाई नियन्त्रण गर्ने भनिएको होइन । त्यसो हुन पनि सक्दैन । एउटै मात्र उद्देश्य के हो भने उसले घूसका रुपमा आफ्‍नै पैसा प्रयोग गर्थ्यो, त्यो मात्र गर्न पाउँदैन भनिएको हो । (इकागजसँगको कुराकानीमा आधारित)