ऊर्जा मन्त्रीका १५ महिना : के गरिन्, के गरिनन् ?

आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनअघि दलहरू विभिन्न घोषणा पत्र, भाषण, अभिव्यक्तिमार्फत जनतासँग कसम खाइरहेका छन्– भोलि जितेपछि यो गरिनेछ र ऊ गरिनेछ भन्दै । २०४८ सालदेखि हालसम्मको ३१ वर्षे अवधिमा यिनीहरूले के गरे भन्ने त छर्लंगै छ । गरेचाहिं के भने युवा विदेश पठाए, १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँको ऋणको भार बोकाए र यो वर्ष थप ४ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण बोकाउँदैछन् । अनि चुनावमा यसों गरें र उसो गरें भन्दै नगरेका र गर्न नसकेका कुराहरू जनतासामु फलाकिरहेका छन् । पटक-पटक मन्त्री भइसकेका, पटक-पटक सांसद भएकाहरूले निकै ठूलो दाबी गर्दै आएका छन्, आगामी निर्वाचनबाट आफू निर्वाचित हुन् । यो लेखमा १५ महिनाको अवधि व्यतीत गरेकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले के के गरिन्, तिनको पड्ताल गर्ने जमर्काे गरिएको छ ।

दुई सकारात्मक निर्णय

---

यो सरकार असार २९ गते, २०७८ सालमा गठन भएको हो । शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीसँगै ऊर्जा मन्त्रीमा भुसाल आएकी थिइन् । भुसालले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः कुलमान घिसिङलाई ल्याइन् । केपी ओलीको अघिल्लो सरकारले घिसिङलाई निरन्तरता दिएन । प्राधिकरणकै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए । शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भए पनि काम भने ‘बालुवाटारको भूमिगत गिरोह’ ले गर्थ्याे । शाक्य आफैँँमा प्राविधिक रूपमा योग्य र इमानदार थिए । तर,, बालुवाटारले उनलाई ‘रबर स्ट्याम्प’ बनाएको हुँदा काम गर्न सकेनन् । चुहावट बढ्यो । नाफा घट्यो । मिटर पाइएन । विद्युतीकरण कम भयो आदि आदि । कहाँसम्म भने शरतसिंह भण्डारी ऊर्जा मन्त्री भएर प्राधिकरणको पहिलो बोर्ड बैठकको अध्यक्षता गर्न जाँदा नेपालको अध्यागमन विभागका सबै डाटा नयाँ दिल्लीमा बसेर हेर्न सकिने गरी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सञ्चार उपकरण जडान गर्ने प्रस्ताव गरे ।

विमानस्थलमा सोलार र मुस्ताङमा लघुजलविद्युत् अनि सौर्य ऊर्जा प्लान्ट राख्ने गरी ।  यो विषयमा इकागजले समाचार लेखेपछि बोर्डमा पुनः छलफल नै भएन । यो प्रकरण पनि बालुवाटार गिरोहकै कृत्य थियो । अर्काे डरलाग्दो काम बालुवाटार गिरोहले गर्‍यो- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको विद्युत् व्यापार खोसेर विशाल ग्रुपलाई दिने । इकागजले यो विषयको समाचार पटाक्षेप गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पछि हटेका थिए । 

कुलमानसँगै देशलाई अन्धकारमुक्त गराउने अभियानका सारथि प्रबल अधिकारीलाई पनि बालुवाटारले हटाउन चाहेको थियो । उनको सिटरोलमा २ वर्षअघिको मिति हातले लेखेर राखियो अनि ६ महिनाअघि अनिवार्य अवकाशको पूर्व जनाउ दिइयो । अधिकारीले राजीनामा दिए । तर, अधिकारी त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो ऊर्जा, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय ऊर्जासम्बद्ध विषयमा नभई हुँदैनन् । उनको विषयगत विद्वता विदेशमा फैलिएको छ । भुसालले अधिकारीको राजीनामा रोकिन् । यसरी भुसालले सुरुआती दिनमा राम्रै काम गरिन् ।

सौर्य ऊर्जा ध्वस्त

तर, भुसालले त्यसपछि गरेका कामहरू भने मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई नै दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने रहे । नेपाल सरकारले मुलुकको कुल ऊर्जा मागको ५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा स्रोतबाट आपूर्ति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वाचा गरेको छ । त्यो भनेको सौर्य हो । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपालमा कम्तीमा ४५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा वा अन्य स्वच्छ ऊर्जाको स्रोत हुनुपर्छ । तर, ऊर्जा मन्त्री भुसालले आएदेखि सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिन् । सबै प्रक्रिया पूरा गरेर, करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर पीपीएसम्म आइपुगेका २३ वटा आयोजनाका १६३ मेगावाटका पीपीए हुन दिइनन् । अनि खेलको बीचमा नियम परिवर्तन गर्दै ‘अबदेखि प्रतिस्पर्धाबाट मात्र गर्ने’ भनेर एकाएक सञ्चालक समितिबाट पारित गराइन् । सरकारबाट निजी क्षेत्रलाई यो जत्तिको धोका अरू के हुन सक्ला ? उनकै मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागले विद्युत् ऐन, २०४९ र विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार लाइसेन्स दिने, अनि आफैँ अध्यक्ष भएको प्राधिकरणबाट ती ऐनविपरीत काम गर्ने ? निजी क्षेत्रसँग ‘बार्गेनिङ’ नमिलेकै कारण ती २३ वटा कम्पनीको हत्या गरिन् । अनि उनको यो कुकर्मलाई विद्युत् नियमन आयोगले सदर गरिदियो । हालसम्म एउटा सिन्कोसम्म भाँच्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहलाई कतै ऊर्जा मन्त्रीले मुद्दा फिर्ता लिएर पुनः नियुक्तिलाई वैधानिक बनाइहाल्छिन् भन्ने लोभ थियो । यही लोभका कारण मन्त्रीले गरेको अन्यायपूर्ण, गैरकानुनी, अनैतिक र अनीतिपूर्ण कार्यलाई सदर गरिदिए । यस्तै सन्की मन्त्री वा राज्य पक्षले अन्याय गर्ला भनेर नै नियमनकारी निकाय गठन गर्नुपरेको हो । यहाँ त मिलीभगतमा अन्याय पर्नेले न्याय नपाउने भयो । भुसाल र सिंहा दुवैले मुलुकको सौर्य ऊर्जा ध्वस्त पारे । जबकि प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०२१ को नोभेम्बरमा बेलायतको ग्ल्यास्गोमा कूल ऊर्जाका पाँच प्रतिशत सौर्य ऊर्जा हुने भन्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पीपीए गज्याङगुजुङ

​वर्षमान पुनः ऊर्जा मन्त्री भएकै पालादेखि नदी प्रवाही (आरओआर) को पीपीए रोकियो । भुसालले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइन् । पीपीए नै नभएपछि अबको पाँच वर्षमा ‘जेनेरेसन होलिडे’ को अवस्था आउँदैछ । पर्याप्त विद्युत् नभएकै कारण नेपालमा विद्युतको सुनिश्चतता छैन । यसले गर्दा उद्योग आउन सकेन भने भारतमा पूर्ण रूपमा निकासी भएन । हिउँदमा आयात गर्नुपर्ने, वर्षायाममा जगेडा भई खेर फाल्नु पर्ने विषम अवस्था छ । यो अवस्था अन्त्य गर्न ऊर्जा मन्त्री पूर्णतः असफल भइन् । 

विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ ले प्राधिकरणलाई स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिभाषा गरेको छ । तर, प्राधिकरण सञ्चालक समिति आफैँले गर्नुपर्ने, गर्न सक्ने निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद् लगेर आफ्नो चरम अक्षमता प्रकट गरिन् । गलत मनसाय राखेर मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएपछि भोलि दोषजति मन्त्रिपरिषद्लाई देखाउन पाइयो । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय छानबिन नहुने भए । कति मेगावाटको पीपीए गर्ने भन्ने सामान्य विषयलाई पनि मन्त्रिपरिषद् लगेर पनि टुंग्याउन सकिनन् ।
राष्ट्रिय लक्ष्य छ १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट । जलाशययुक्तमा न सरकार, न निजी क्षेत्र आउन सकेन । जलाशयको कोटा (५२५० मेगावाट) त्यत्तिकै रहने भयो । यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा कमिटी बन्यो । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि अत्यन्त नकारात्मक सोच राख्ने र निजी क्षेत्र भनेपछि देखी नसहने भेटुवालले बिजुली खेर जान्छ र पीपीए गर्नु हुँदैन भन्ने आशयको प्रतिवेदन लेखे । उक्त प्रतिवेदनका आधारमा कसैले निर्णय नै गर्न सक्ने स्थिति थिएन । पछि मन्त्रालयकै तत्कालीन सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको अर्काे कमिटी बन्यो । कमिटीले २२५० मेगावाटको नदी प्रवाहीवाला पीपीए गर्न सकिने सकारात्मक प्रतिवेदन दियो । त्यो रिपोर्टलाई ऊर्जा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा (नीति) प्रमुख उनै भेटुवालले चलखेल गरेर अर्कै बनाइदिए । कति कति कुन कुन ऊर्जा उत्पादन गर्ने भन्ने कुरो मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराइयो । अनि १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यको १० प्रतिशत (अर्थात् १५०० मेगावाट) पीपीए खुलाउने भनियो । अनि अर्थ मन्त्रालयले ‘प्राधिकरण आफैँले जोखिम लिएर पीपीए गर्ने’ भन्यो ।  त्यही अर्थ मन्त्रालयले हेजिङ नियमावली ल्याउँदा ४५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क प्राधिकरणको थाप्लामा हालिदिएको छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निर्णय कहिले मन्त्रालय, कहिले अर्थ त कहिले मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएर गज्याङ गुजुङ भयो । अनि त्यही १५०० मेगावाटको पीपीए खुलाउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा तीन पटक प्रस्ताव पुग्यो । केही सञ्चालकहरू ‘चुनावमा मन्त्रीले पैसा उठाएर पीपीए खुलाउन लागिन्, हामी त गर्दैनौँ’ भनेर पन्छे । प्राधिकरणका अर्का पदेन सदस्य राजस्व सचिवले पनि यसमा मन्त्रीले गडबड गरेको हुन सक्छ भनेर पन्छाउँदै लगे । मन्त्रीले सरकारी कर्मचारी र आफ्नै बोर्डका सदस्यलाई तह लगाउन सकिनन् । अनि सबैभन्दा पछिल्लो बैठकमा राजस्व सचिव बांगेपछि मन्त्री भुसाल रिसाउँदै पाँचै मिनेटमा बैठक छाडिर बाहिरिइन् ।

नियमन आयोगमा नियन्त्रण

विद्युत् क्षेत्रमा राज्य वा सरकारी पक्षले नचाहिँदा निर्णय गरेर क्षेत्रलाई तहसनहस पार्लान्, निजी क्षेत्रलाई अन्याय होला भनेर समग्रमा यस क्षेत्रको ‘सुव्यवस्था’ का लागि विद्युत् नियमन आयोग खडा गरिएको हो, ऐनमार्फत नै । तर, ओली सरकारले आयोगका पदाधिकारीमा विवादित, काम गर्न नसक्ने प्रमाणित भइसकेका र नियत खराब भएका केही पात्रलाई नियुक्ति गरिदियो । अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अहिलेसम्म त्यो मुद्दा विचाराधीन छ । आयोगले यसको प्रस्तावनाअनुसार काम गर्न पूर्णतः असफल रह्यो । आयोगका बहुमतवाला पदाधिकारीहरूले काम गर्न नसकेकै हो । मन्त्री भुसालले एकैचोटि सबै पदाधिकारीहरूको राजीनामा मागिन् । अलिकति नैतिकता, स्वाभिमान र आदर्श भएका व्यक्ति अर्थात् आयोग सदस्य डा. रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिए । बाँकी तीनजना नीच मारेर बसे । मन्त्रीले हटाउने प्रपञ्च गरिन् । कार्य क्षमता अध्ययन गर्न कमिटी बन्यो । उनीहरू स्वतः निलम्बनमा परे । सिंगो आयोग अब पदाधिकारीविहीन भयो । ऐनले तोकेअनुसार आयोगले दिनुपर्ने स्वीकृति/अनुमति सबै ठप्प भए । अर्थात् आयोग ठप्प भयो । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका यावत् काम ठप्प भए । संस्था नै ठप्प हुने गरी सबै पदाधिकारीलाई निलम्बन गर्नुका कारण आफ्ना मान्छे भर्ती गर्नु थियो । उनीहरू नालायक त थिए नै । यो साँचो हो । तर, आयोग अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएकाले यसको काम ठप्प पार्नु भनेको मुलुक नै ठप्प हुनुजस्तै हो ।

निलम्बित पदाधिकारी धमाधम सर्वाेच्च अदालत गएर अन्तरिम आदेश लिएर आए । ऐनअनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले चाहेमा पदमुक्त गर्न सक्छ । एक पेशीमा उनीहरूको कार्यकाल सकिन सक्थ्यो । तर, सर्वाेच्चमा उनीहरूको पेशी कहिल्यै आएन । त्यसैका भरमा अहिले पनि आयोगमा रजाइँ गरेर बसेका छन् । हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति लिँदा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ‘खुशी नपारी’ सुखै छैन । नत्र अड्काइदिन्छन् ।

संस्थापक शेयर विवाद

ऊर्जा मन्त्री भुसालको सबैभन्दा विवादास्पद र पछि आफैँले फिर्ता लिनुपरेको एउटा निर्णय थियो— जलविद्युतका संस्थापक शेयरधनीले १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन गर्न नपाउने । यो निर्णय लागू भएको भए कम्तीमा पनि २५ लाख आम नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति भोगचलन, बेचबिखन गर्न पाउँदैनथे । यस्तो डरलाग्दो नीति ल्याउनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य थियो— नेपालको जलविद्युतमा नेपालीहरूले लगानी नगरुन् र खोला खालि गराएर सबै भारतीयहरूलाई छिराउने । यस्तो नीति आएको भए कुनै पनि नेपालीले शेयरमा लगानी गर्दैन । यो नीति नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १५(१) को विपरीत थियो । जलविद्युतबाट नेपाली लगानीकर्तालाई विमुख तुल्याउने यस्तो नीतिको योजनाकार थिए उनै सहसचिव भेटुवाल । कानुन महाशाखाका सहसचिवसमेत कमिटीको सदस्य थिए । व्यक्तिको सम्पत्ति हकभोग र बेचबिखन गर्न नपाउने प्रतिबन्धात्मक फरमान जारी गर्नु आफैँमा कानुनका विद्यार्थीहरूबीच लाजको पसारो थियो । यसको व्यापक विरोध भयो, पछि यो निर्णयबाट भुसाल ब्याक भइन् । आफ्नो निर्णय फिर्ता गर्नुपर्दा उनमा कुनै ग्लानी भएन । पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्याे, नैतिकता, स्वाभिमान र असल नेत्री हो भने ।

काबेली ‘ए’ प्रकरण

काबेली ए भन्ने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्सका शर्त बदल्ने अधिकारा मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र छ । तर, विद्युत् विकास विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सन्दीपकुमार देवलाई मन्त्री भुसालले लाइसेन्सका शर्त परिवर्तन गर्न लगाइन् । देवले मानेनन् । मन्त्रिपरिषद्को अधिकार आफूसँग नभएको भन्दै । देवकै सरुवा गरिन् ।

काबेलीको मुहान संरचना (हेडवर्क्स) नबनाउने र काबेली बी १ को पानी प्रयोग गर्ने गरी लाइसेन्सको शर्त संशोधन गर्न खोजिएको थियो । गत चैतमा काबेली एलाई छुट्टै पीपीए गरेर काम अघि बढाउन भनिएको थियो । लगतै पुनः लाइसेन्स संशोधन गर्न खोज्दा मन्त्रिपरिषद्ले नगर्ने सम्भावना थियो । त्यही भएर भुसालले चोरबाटो अपनाउन खोजिन् । तर, महानिर्देशक देव आफ्नो सतमा बसे । बरू सरुवा सहे ।

बिजुली निर्यातमा असफल

भारतलाई दीर्घकालीन पीपीए गरेर बिजुली बेच्ने अवसर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई थियो । ओलीले चाहेको भए भारतले बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुर्‍याउने प्रसारण लाइन वा नेपालसँग दीर्घकालीन पीपीए हुन्थ्यो । भारतले तल्लो अरुणलाई निकै चाहेको थियो । सरकारी कम्पनी भएकाले दुई देशका सरकारबीच लेनादेना गरी तल्लो अरुण दिन सकिन्थ्यो । भारतले भनेको पनि थियो कि तल्लो अरुण हामीलाई देऊ, हामीले के गर्नुपर्‍यो ? तर ओली सरकारले कान सुनेन । तल्लो अरुण उसलाई दिएर बंगलादेशसम्म जाने बाटो मागेको भए देशको लागि ठूलो उपलब्धि हुन्थ्यो । शून्यप्रायः स्वच्छ ऊर्जा रहेको बंगलादेशलाई नेपालको बिजुली यति आवश्यक छ कि मरुभूमिमा हिँड्न मान्छेलाई पानीको प्यासजस्तै । ओली सरकारले लगानी बोर्डमार्फत प्रतिस्पर्धा गरायो । २१.९ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिने भयो । अहिले यो बिजुली हामीलाई चाहिँदैन, पैसै देऊ भनिरहेछ यो सरकार । तर, बाटो वा दीर्घकालीन पीपीए मागेको भए भारतले दिने सम्भावना धेरै थियो । 

यो पृष्ठभूमिमा ऊर्जा मन्त्री भुसाल, जो लगानी बोर्डको सदस्य पनि हुन्, ले धमाधम भारतीयहरूलाई विभिन्न रणनीतिक महत्वका जलस्रोत आयोजना दिँदै आएकी छिन् । अरुण ४ सुम्पिइन् । पश्चिम सेती, एसआर ६  पनि अर्पण गरिन् । तर, नेपालको वर्षायामको बिजुली भने भारतले लिएन । भारत अहिले माओवादीदेखि निकै खुशी छ । किनभने उसले चिनियाँ लगानी रोक्नका लागि होल्ड गर्ने उद्देश्यले नेपालको जलविद्युतमा कब्जा जमाएको छ । तर, त्यसबाट नेपालले पाउनुपर्ने वास्तविक लाभको उच्चारणसमेत भएन । लगानी बोर्डको अहिलेको काम हेर्दा यो भारतलाई जलविद्युत् आयोजना सुम्पन खडा गरिएको सरकारी संयन्त्र भनेर बुझ्न धेरै बेर लाग्दैन । 

ऊर्जाजस्तो मुलुकको आर्थिक विकासको एक मात्र आधार भएको मन्त्रालय हाँक्ने हैसियत, नियत र क्षमता नभएको हातमा नेतृत्व पर्न जाँदा हुने यस्तै लथालिंग, गज्याङगुजुङ नै हो ।