चुनाव : टाट पल्टिन लागेको देश बचाउने कि सिध्याउने ?

राजनीतिक दलहरूले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा आआफ्नो दलको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । घोषणापत्र पार्टीले जनतासँग संसद र सरकारमा गए पछि पार्टीको सरकारल गर्ने कार्यको विवरण हो र यो मत माग्दा जनतासँग गिरिएको सार्वजनिक प्रतिबध्दतापत्र पनि हो ।

अर्को अर्थमा घोषणापत्र राजनैतिक दलको नीतिपत्र हो । जनताले दलको घोषणापत्र हेरेर उपयुक्त लागेको उम्मेदवारलाई मत दिने चलन विकसित देशहरूमा छ । नेपालमा भने यस्तो चलन नभएकाले गगनचुम्बी योजनासहित घोषणापत्र बनाइने चलन बढेर गएको छ । 

---

घोषणापत्र राजनैतिक दलको सिध्दान्त, नीति, मूल्य मान्यता र विशेषताबारे पहिचान गराउने पार्टीको आधारभूत अभिलेख पनि हो । घोषणापत्र लेख्दैमा वा सार्वजनिक गर्दैमा पनि पार्टीको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन, यसलाई यथार्थपरक, वस्तुपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउन पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । आम चुनावको बेला र अरु बेला पनि जनता तथा नागरिक समाज र प्रेस तथा मिडियाले घोषणापत्र कार्यान्वयनबारे नेताहरूलाई प्रश्न सोध्ने चलन नेपालमा नहुँदा नेताहरू घोषणापत्रप्रति उत्तरदायी बन्‍न चाहँदैनन् । त्यसैले नेपालमा अनुशासनहीन, सिध्दान्तहीन, इमानदारी, निष्ठा र नैतिकताहीन राजनीतिले प्रश्रय पाएको हो । 

जे भए पनि दलहरूको घोषणापत्र सार्वजनिक हुनु राम्रो कुरा हो । तर २०४८ सालदेखि राजनैतिक दलहरूले प्रस्तुत गरेका घोषणापत्रहरूको समीक्षा गर्र्ने हो भने कुनै पनि राजनैतिक दलले सरकारमा गएपछि घोषणापत्रअनुसार काम गरेको देखिँदैन । यस अर्थमा घोषणापत्र ललिपप जस्तै बनेको छ र नेपालको राजनीतिमा यसको कुनै महत्व र अर्थ पनि छैन । 

संसद् र सरकारमा पुगेपछि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगर्ने चलन नेपालका साना ठूला सबै पार्टीहरूमा छ । अरु देशमा त घोषणापत्रअनुसार काम नगरेमा जनतालाई ढाँटे र छले भनी ठूलो इस्यु उठाइन्छ र उस्तै परे मुद्दा पनि लाग्छ । 

बेलायतमा प्रधानमन्त्री लिज ट्रसले ४५ दिनमै पदबाट राजीनामा दिनुको मुख्य कारण मतदातासँग गरेको कर कटौती सम्बन्धी प्रतिबद्धताले बेलायती अर्थतन्त्र र जनजीवनमा परेको नकारात्मक असर हो भन्‍ने कुरा उनले स्वीकार गरेर ४५ दिनमै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर बस्न पर्यो । यसले पश्चिमा देशमा प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको महत्व कति महत्वपूर्ण रहेछ भन्‍ने स्पष्ट देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री वा सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सक्ने वा नसक्ने विषय ठूलो कुरा होइन । कुनै नेता वा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमा संविधान र कानुनप्रतिको निष्ठा, संवैधानिक जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सिध्दान्त र मूल्यमान्यता र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, इमानदारी, नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार तथा आफ्ना गल्ती र कमी कमजोरीलाई स्वीकार्ने र सच्याउने र पुस्तान्तरण गर्ने चरित्र र विशेषता छ कि छैन भन्‍ने कुरा बढी महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

अमेरिकाका निर्वतमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चुनावमा पराजित भएपछि गरेको उत्तेजक भाषणका कारण अमेरिकी संघीय संसद् भवनमा ठूलो तोडफोड हुन गाए । यसले अमेरिकी शासन प्रणाली र नेताहरूकै इमेज बिगार्ने काम गर्यो । तर पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले यसमा हुन गएको गल्तीलाई अहिलेसम्म स्वीकारेको पाइँदैन । गल्ती र कमी कमजोरी नस्वीकार्नु असफल र अक्षम नेताको चरित्र र विशेषता नै हो । नेपालमा पनि यस्ता नेताहरू धेरै नै रहेको पाइन्छ । 

२०४८ सालदेखि आजसम्म नेपालका सानाठूला सबै पार्टीका नेताहरू सत्तामा बसिसकेका छन् । तर कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरे जति काम अरु सरकार वा नेताहरूले गर्न सकेको देखिँदैन । उनको सरकारले तोकिएको समयमै नेपाल अधिराज्यको संविधान जारी गरी तोकिएको समयमै आम चुनाव सम्पन्‍न गरेर आफ्नो कार्यक्षमता, कार्यदक्षता तथा कार्यकुशलताको परिचय दिएको थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई यो काम गर्न अहिले जस्तो सहज वातावरण पनि थिएन । 

२०६५ सालमा निर्वाचित संविधानसभाले दुई वर्षमा बनाइसक्ने संविधान निर्माणको काम सात वर्ष लगाएर बडो मुस्किलले २०७२ सालमा घोषणा गर्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई र अरु पार्टीका नेताहरूको सोच विचार, दूरदर्शिता, कार्यक्षमता तथा लोकतन्त्र र जनतासँग आन्दोलनमा गरिएको प्रतिबद्धताप्रतिको निष्ठासँग अहिलेका नेताहरूको सोच, विचार, दूरदर्शिता, कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, निष्ठा, नियत र जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दृढताबीच आकाश जमिनको फरक देखिन्छ । सफल नेता र असफल तथा अक्षम नेताबीचको फरक यही नै हो ।

नेता सबै बन्‍न सक्तछन्, तर सफल, सक्षम र दूरदर्शी नेता विरलै मात्र बन्छन् भन्‍ने उखान राजनीतिमा व्यापक मात्रामा प्रयोग गर्ने चलन छ । नेपालको अहिलेको राजनीतिको अवस्था यस्तै छ । 
२०४८ सालयता नेपालमा राजनीतिक दलहरू पनि धेरै भए, नेताहरू पनि धेरै भए । तर नेपाल र नेपालीको हित र विकासका लागि काम गर्ने नेता खोज्न लाल्टिन बाल्नुपर्ने स्थिति छ । जनता नेताहरूप्रति असन्तुष्ट भएर नेताहरूको विकल्प खोजिने अवस्थामा पुगेका छन् । यो कुरा नेताहरूले अझै बुझ्न सकेको पाइँदैन । 

नेताहरू धेरै परिवर्तन र रूपान्तरण र राज्य पुनर्संरचनाको कुरा गर्छन्, तर आर्थिक समृध्दि, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास तथा पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउने कुरा गर्दैनन् । २०७२ सालमा संविधान बनाउँदा राष्ट्र र जनतालाई निकै भार पर्ने गरी राज्य पुनर्संंरचना गरियो । के नेपालमा प्रदेश संरचना, अनावश्यक संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था, जिल्ला विकास समिति तथा यति धेरै संख्यामा स्थानीय तह राख्न जरुरी थियो भन्‍ने प्रश्न उठिरहेको छ । 

नेपालकै विगत सात वर्षको संघ, विभिन्‍न संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्ने हो भने यी संरचना आवश्यक थिएनन् भन्‍ने स्पष्ट देखिन्छ । राज्य र जनताका लागि बोझ साबित भएका यस्ता संरचनाहरू हटाउनुपर्ने कुरा ठूला–साना सबै राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने थियो । 

राजनीतिक नेता र कार्यकर्तालाई जागिर दिन यस्ता अनावश्यक संरचना स्थापना गर्नु तथा कायम गर्नु राष्ट्र र जनताप्रति इमानदार नहुनु हो । अहिले नेपालको आर्थिक, सामाजिक र समग्र विकास तथा लगानीको अवस्था नाजुक छ । कुनै पनि दिन नेपाल टाट पल्टेको घोषणा हुन सक्ने अवस्थाको नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । यस कठिन अवस्थामा देशलाई बचाउने कि सिध्याउने भन्‍ने कुराको जवाफ एक दिन नेपाली नेताहरूले दिनुपर्ने स्थिति आउँछ ।

देशमा व्यापक मात्रामा उद्योेग, कल कारखाना तथा व्यावसायिक संस्था खोलेर सबै जनतालाई सहज रूपमा रोजगारी दिने नीति बसाल्नतिर नलागी जनताको ढाड सेक्ने करनीतिले यस्ता अनावश्यक संरचना कतिन्जेल धान्‍न  सक्छ ? जनताले सकी नसकी तिरेको करबाट पार्टीका नेता र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिनु अनुत्तरदायी र बेइमानीपूर्ण कुरा हो । यो अवस्थाबाट जनता र राष्ट्रलाई मुक्त नगरे उनीहरूले श्रीलंकाका राष्ट्रपतिको अवस्था व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्तछ । 

अहिले नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्ने, सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना र दुरुपयोग गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्ने, नातावाद, कृपावाद र चाकडीवादमा रमाउने प्रतिस्पर्धा नै चलेको देखिन्छ । नेताहरू पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले अन्ततः नेपालका नेताहरूलाई नै सिध्याउने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा समावेश हुनुपर्ने थियो । तर कुनै पनि पार्टीको घोषणापत्रमा यस्ता कुरा समेटिएको पाइँदैन ।

अर्को उदेकलाग्दो कुरा के देखिन्छ भने सानाठूला सबैजसो पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । दक्षिण कोरियाका दुई राष्ट्रपति निर्वाचित भएर पनि पछि निरंकुश राष्ट्रपति बनेका थिए भन्‍ने कुरा नेताहरूले बुझ्नुपर्ने विषय थिएन । अहिलेको नेपालमा संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति कुनै नेता इमानदार छैनन् भन्‍ने कुरा २०४८ सालदेखिकै राजनैतिक घटनाक्रमले देखाएका छन् । यस अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको सोझै निरंकुशतालाई स्वीकार्नु हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुभन्दा दलको नेताप्रति बढी उत्तरदायी हुने व्यवस्थाले अब निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनले अपेक्षित सुधार ल्याउने अवस्था छैन । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलका नेता र प्रशासक लगायत सबै सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदीय दायित्व, निष्ठा, इमानदारी, नैतिकता तथा जवाफदेहितापूर्वक निर्वाह गर्न बाध्य पार्न र अनियमितता र भ्रष्टाचार हटाउन जनता नै सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ । 

संविधानको इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार नगर्ने तथा असल शासन व्यवस्था सुरु गर्छु भन्‍ने प्रतिबद्धता नजनाउने नेतालाई ठेगान लगाउनु अत्यावश्यक छ । नत्र जनता र देशको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधारको अवस्था अझ जटिल बनेर जान सक्ने देखिन्छ । अर्को कुरा अनावश्यक साधारण खर्च ह्वात्तै घटाएर पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी गर्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ । यसतर्फ पनि जनता आफैँ सचेत भएर नेताहरूलाई खबरदारी नगरे निकै कष्टप्रद दिनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् । 

[email protected]