सप्तकोशी उच्चबाँधको उचाइ कति हुनुपर्ला ?

सप्तकोशी उच्च बाँधको कथा सुरु भएको ७५ वर्ष नाघेको छ । यसको चर्चा, नेपाल र भारतबीच हालसालै सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठक र त्यसैको सेरोफेरोका जलविद्युत, उर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालमा भारतको बढ्दो लगानीका विषय समेट्दै पुनः सुरु भएको छ । तर, यस पटक यसको विषयवस्तु उच्च बाँधको उचाइमा केन्द्रित रह्यो । भारतद्वारा १९८१ मा सम्पन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अनुसार, यो उचाइ २६९ मिटर कायम गरिएको थियो । तर, पत्रपत्रिकाले उल्लेख गरे अनुसार, नेपालको अनुरोधमा उच्च बाँधको उचाइ कम गर्नेगरी अबका २ वर्षमा पुनः अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको सम्झौता भएको छ ।

सप्तकोशी उच्च बाँधको उचाइ कति हुनु पर्छ त ? यो प्रश्नको उत्तर दिन उच्चबाँधको जोखिमका साथ साथै उच्च बाँधमा लाग्ने लगानी, उच्चबाँधबाट हुने प्रतिफलहरूकोे मूल्यांकन हुनुपर्छ । उच्चबाँध पछाडि बन्ने कृत्रिम जलाशय, उक्त जलाशयले डुबाउने उर्बर जमिनको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसअतिरिक्त बस्तीहरू, धार्मिक तथा सांस्कृतिक निधिहरू, तिनीहरूको पुनस्र्थापना, वातावरणीय प्रभाव तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयहरूको सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान आवश्यक पर्छ ।

---

यसबाहेक, जुनसुकै बाँधले पनि नदीको आप्mनो प्राकृतिक रुपमा बग्ने अधिकार त कुण्ठित गर्छ नै । उच्चबाँधले यस्ता अधिकारमा पूर्णविराम नै लगाउँछ । यो मानव सभ्यता तथा नदीबीच स्थायी रुपमा चल्ने एक द्वन्द्व हो र यसको दार्शनिक समाधान मात्र सम्भव छ ।

त्यसैले सबै मिटिगेबल नोक्सानी तथा फाइदाहरूको उचित मूल्यांकनबाट मात्र यस्तो उच्चबाँध आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यताबारे केही भन्न सकिने अवस्था हुन सक्तछ । यस्तो मूल्यांकनमा नदी बेसिन (वाटरसेड–स्प्रिङसेड) दुवैमा मानव जातिलाई बाँच्न पानी पिउने अधिकार र बाढीबाट ज्यान बचाउने  अधिकारको अहम् भूमिका हुनुपर्छ । यी आधारहरू कुनै पनि पानीसँग सम्बन्धित आयोजनाका लागि बहुमूल्य मात्र होइन अपितु अमूल्य आधार हुन् ।

त्यसैले, सप्तकोशी जस्तो भौगोलिक रुपमा अवस्थित नदीको कुनै पनि किसिमको व्यवस्थापनमा तटीय क्षेत्रमा सालबसाली रुपमा हुने भौतिक क्षतिभन्दा मानव जीवनमा यसले पार्ने असर प्रशस्त हुन्छन् । खास गरेर नदीमा आएको बाढीका कारण १९७९ देखि २०१९ सम्मका ४१ वर्षमा ९,५०० बिहारी जनताको मृत्यु भएको विषयले प्राथमिकता पाउन पर्छ ।

नदी व्यवस्थापनबाट मानिसको ज्यान जोगाउने प्राथमिकतापछिको दोश्रो स्थानमा यस व्यवस्थापनबाट कुन कार्यबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्छ । सप्तकोशी नदीको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा नदी व्यवस्थापनबाट राम्रैसँग आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । जसअनुसार, सिँचाइबाट ७३ प्रतिशत, बाढी नियन्त्रणबाट ५ प्रतिशत (तर, जीवनरक्षासमेतको हिसाब गर्दा यसलाई १० वा १५ प्रतिशत मान्न सकिन्छ), जलविद्युत्बाट ७ प्रतिशत, जग्गा प्राप्तिबाट ९ प्रतिशत र अन्यबाट करिब ६ प्रतिशत लाभ लिन सकिन्छ ।

त्यसैले, सप्तकोशी जस्तो उच्चबाँधको डिजाइन गर्दा बाढी नियन्त्रण तथा सिँचाइबाट अधिकतम फाइदा हुने गरी बाँकी अन्य कुरालाई ‘बाइप्रोडक्ट’का रुपमा लिनु उपयुक्त हुन्छ । सिँचाइमा अधिकतम रेगुलेटेड पानी तथा सिँचाइका लागि पानीको आवश्यकता बमोजिम प्रयोग गर्नुपर्ने भएको तथा पानीको आवश्यकता सधँै एकै किसिमको हुँदैन । कृषिका लागि अधिकतम पानीको बहाव तथा बाढी नियन्त्रणका हिसाबले कति परिमाणको पानीको बहाव बाढी व्यवस्थापनका हिसाबले उचित हुन्छ त्यही आधारमा जलविद्युतको जडित क्षमता निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ । 

पानीका अन्य प्रयोगहरू पुनर्प्रयोग गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत लगायत त्यस्ता तमाम प्रयोगहरूलाई ‘बाइप्रोडक्ट’का रुपमा लिन सकिन्छ । भारतीय पक्षले पानीको बहुउपयोगिता र व्यवस्थापनबाट हुने फाइदाका सम्बन्धमा भन्दै आएको छ, ‘सिँचाइबाट भारतलाई उर्जाको तुलनामा करिव २० प्रतिशत मात्र फाइदा हुन्छ ।’ उनीहरुको यो तर्कसँग सप्तकोशी उच्चबाँधका सन्दर्भमा सहमत हुन सकिँदैन ।

सप्तकोशी अत्यधिक मात्रामा सेडिमेन्ट ओसार्ने नदी मानिन्छ । नेपालका नदीनालाहरूमा सेडिमेन्टको तथ्यांक त्यति भरपर्दो नभएकाले यो विषयमा अधिक चनाखो हुनु जरुरी छ । यस्ता आयोजनाको डिजाइन आयुसमेत डिजाइन ‘डेड–स्टोरेज’ र सेडिमेन्टको आधारमा गर्नुपर्ने भएकाले सेडिमेन्टको थप अध्ययन हुनु आवश्यक हुन्छ । नेपालको एकमात्र जलाशययुक्त कुलेखानी जलाशयको डिजाइन र वास्तविकताले समेत यो कुरामा अधिक चनाखो हुनुपर्ने तर्पm संकेत गर्छ ।

त्यसैले, सप्तकोशी उच्चबाँधको उचाइका बारेमा चर्चा वा डिजाइन गर्दा उक्त नदीमा वर्षातको समयमा बग्ने पानी अनुमानित ३१.९६ घनकिलोमिटर वा बिसिएममध्ये सम्भव भएसम्म पुरै अथवा अधिकतम मात्रामा जलाशयमा आवश्यकताअनुसार जम्मा गरी खडेरीका ८ महिनामा परिचालन गर्न सके सो रेगुलेटड पानीको प्रयोगबाट अधिकतम आर्थिक मुनाफा लिन सकिने कुरा निर्विवाद छ । यस्तो आर्थिक मुनाफा सो परिचालित पानीको अधिकतम प्रयोग नेपालमा नै गरी बाँकी रहेको पानी उचित दर रेटमा भारतलाई वा भारतको सहमतिमा बंगलादेशलाई बेच्न सके यसले नेपाललाई आर्थिक रुपमा ठूलो टेवा दिन सक्तछ ।

हालसालै सम्पन्न एक अध्ययनले देखाए बमोजिम नेपालबाट भारतमा बगेर जाने रेगुलेटेड पानीको दररेट करिब १७.६४ अमेरिकी सेन्ट प्रति घनमिटर छ । माथि उल्लेखित परिमाण ३१.९६  बीसएएम पानीलाई सम्पूर्ण रुपमा नेपालका जलाशयहरूमा वर्षाको समयमा रोकी हिउँदको समयमा परिचालन गर्न सके नेपालमा खपत हुन सक्ने करिव ३ बीसएएम पानीबाहेक करिब २९ बीसएएम पानीमाथि उल्लेखित दररेटमा बिक्री गर्न सके सो पानीको बिक्रीबाट मात्र वार्षिक रुपमा ५ अरब डलर भन्दा ज्यादा आम्दानी लिन सकिने छ । यसबाहेक उर्जा उत्पादन र पानीको नेपालभित्र गरिने अन्य प्रयोगबाट नेपालले थप करिब ३.४ अरव डलर सालबसाली रुपमा कमाउन सक्तछ ।

त्यसैले, यस उच्चबाँधको उचाइ घटाउने वा बढाउने विषयको निक्र्योल सम्पूर्ण जोखिमहरू तथा पारदर्शी रुपमा गरिने फाइदाहरू तथा नोक्सानीहरूको मूल्यांकनका आधारमा गरिनु पर्छ । तर, हाल त्यस्तो सम्भावना नभए उपरोक्त बमोजिमको सम्भावना हुने समयसम्म कुर्न नेपाल तयार हुनुपर्छ । र कुनै हालतमा पनि कोशी, गण्डकी वा महाकाली सन्धिको इतिहासको पुनरावृत्ति हुने कार्य गर्नु हुँदैन ।

(लेखक पोखरेल नेपाल पानी सदुपयोग फाउन्डेसनसँग सम्बद्ध छन्)