निर्वाचनमा भुइँमान्छेका मुद्दा

राजनीतिक दलका अतिरिक्त उल्लेख्य संख्यामा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्, संघ र प्रदेशसभामा पुग्ने लक्ष्यसहित । विगत दिनमा राजनीतिमा सरोकार नराख्ने वर्गलाई पनि निर्वाचनले छोएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र त्यतै केन्द्रित छन् । सबै दल तथा उम्मेदवार चुनावी प्रतिज्ञा गर्नमा व्यस्त छन् । 

उता खेती किसानी नै जीविकोपार्जन भएका भुइँमान्छे–किसानले भर्खरै मकैबाली स्याहारेका छन्, तर बाँदर–बँदेल जस्ता जंगली जनावरको आतंकको मारमा छन् । २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनदेखिका हरेक चुनावमा बाँदर–बँदेल लगायत जंगली जनावरको आतंकका विषयले चर्चा पाउने गरेको छ, किसानले आश्वासन पाउने गर्छन् तर समाधानतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।

---

दलका घोषणापत्र तथा भाषणमा उद्योग, व्यापार, रोजगारी, शिक्षा, अर्थतन्त्र, भौतिक तथा आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन आदि विषय फलाक्ने गरिन्छ, तर किसानजस्ता भुइँमान्छेका समस्या र सरोकारले त्यति स्थान पाउने गर्र्दैन । जबकि निर्णायक मतदाता नै त्यही वर्गमा पर्छन् । फलतः अति पीडितमध्येका कतिपयले कृषि पेसा नै छोडिसकेका छन् भने धेरै असहाय सरकारले केही गर्ला कि भनेर पर्खेर बसेका छन् तर समस्या अझ बढ्दो छ ।

यसैबीचमा नेपाली मिडियामा दुई खाले समाचार आए । एकातिर नेपालले वन्यजन्तुको संरक्षणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेकाले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्मानित भएको आयो भने अर्कातिर मान्छे र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वले स्थानीय जनता घरबारविहीन बनेका कथा व्यथा आए ।

साथै खेतीपातीको समयमा रासायनिक मल नपाएका तथा पानी नपरेर खेत बाँझै राख्नुपरेका र बाँदर, बँदेल, हात्ती आदि वन्यजन्तुले खेतीबाली नोक्सान गरेका समाचार पनि धेरै प्रशस्तै आए । 

यस विषयमा खास गरी वातावरण पत्रकारिताका क्षेत्रका दुई जना पत्रकारले फरक धारका लेख समाचार सार्वजनिक गरे । अब्दुल्ला मियाँले (कान्तिपुर दैनिक) बाघ संरक्षणमा नेपालले गरेको उपलब्धि र त्यसको गौरवगाथाका वर्णन गरे भने मुकेश पोख्रेलले (अनलाइन खबर) वन्यजन्तु खास गरी राष्ट्रिय निकुञ्जवरिपरि बाघले मान्छेका साथै घरेलु चौपाया खाएर आतंक सिर्जना गरेको र जनताको जिउ–ज्यान र रोजीरोटी खोसेको अवस्था समेटे । गत हप्ता मात्रै तनहुँमा ५ वर्षको बालकलाई चितुवाले मारेको समाचार आयो । फलतः मलाई पनि केही लेख्न मन लाग्यो ।

परम्परागत ग्रामीण अर्थतन्त्र 
२०३९ सालतिरको कुरा हो । त्यतिखेर गाउँघरमा सकेसम्म धेरै क्षेत्रफलमा मकैँ, धान, गहुँ, जौँ, फापर, कोदो, तोरी, केराउ आदि खेती हुन्थ्यो । बुट्यानलाई पनि फाँडेर खेतबारी बनाइन्थ्यो । हाम्रो घरमा ७ ओटा भैँसी, ६ ओटा गाईगोरु र केही बाख्रा थिए । वयस्क र ज्येष्ठ नागरिक मात्र होइन, बालबालिकाले पनि काम गर्नुपर्थ्यो । त्यहाँ बच्चादेखि वृद्धासम्म सबैलाई प्रशस्तै काम थियो । कसैले पनि विनाकाम खान पाउने अवस्था थिएन । ३ वर्षभन्दा कम उमेरका बच्चा र बिरामी परेर वा बुढ्यौलीले बिस्तरा परेकाबाहेक परिवारका सबै सदस्य एक न एक काममा व्यस्त हुन्थे ।

शारीरिक बलको काम गर्न सक्ने उमेरका सबै कृषि कर्म– खेतीपाती र पशुहरूको हेरचाहमा खटिन्थे भने ज्येष्ठ नागरिकहरू बालबच्चाको रेखदेख र परिवारका सदस्यहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड र खटन–पटनमा लाग्दथे । संयुक्त परिवार थियो । बालबच्चाको लालनपालन, शिक्षा र संस्कारमा ज्येष्ठ नागरिकको विशेष भूमिका हुन्थ्यो । यतिखेर जस्तो वृद्धाश्रम थिएनन् । बालश्रम भन्ने शब्द प्रचलनमा पनि आएको थिएन ।

खडेरी नलागेका वर्षहरूमा एक वर्षको उत्पादनले २ देखि ३ वर्षको खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्दथ्यो । एक वर्ष अनावृष्टि वा अतिवृष्टि, रोगब्याधी आदि लागेर खेती नहुँदा पनि खासै समस्या हुन्थेन । कम जग्गाजमिन हुने वा कम उब्जाउ खेतबारी भएर प्रशस्त अन्नपात नहुनेहरू चलनचल्तीको बार्टर सिस्टम अर्थात् ऐँचोपँैचो वा साटासाटको माध्यमबाट सुरक्षित हुन्थे । खेतीपाती कम हुनेले गाईवस्तु पाल्थे । 

गाईभैँसी, बाख्रापालन गरेर घिउ, खसी, बोका, भैँसी, गोरु आदि बेच्दथे भने केहीले खाद्यान्नसँग श्रमको साटासाट गर्दथे । अहिले जस्तो पाइलैपिच्छे कर तिर्न पर्दैनथ्यो र धन कमाएर बैंकमा थुपार्ने वा अन्यत्र लगानी गर्ने अवस्था पनि थिएन । लगानी गर्ने एक मात्र क्षेत्र खेतीयोग्य जमिन थियो । पैसा हुनेले तराईमा खेत जोड्थे । जीविकोपार्जन चल्नुमा नै सन्तुष्टि थियो ।

सरकारी नीतिको प्रभाव 
ती कुरा अकल्पनीय हुँदैछन् । भौतिक विकास, आर्थिक विकास र संरक्षणसम्बन्धी सरकारी नीतिले नै गाउँका गाउँ खाली बनाएको छ भन्दा हुन्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेर युवा शक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । खेतीपातीका लागि उर्बर फाँट तथा उपत्यकामा सहर बसाउने, जग्गा प्लटिङ गरेर कंक्रिटाइज गर्ने र घरघरमा खेती गरी सदिऔँदेखि आत्मनिर्भर रहेका किसानलाई भारत, युक्रेन, रुस, चीन, अर्जेटिनालगायतका देशबाट आयातित खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूल किन्न बाध्य बनाएको छ र देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो पारेको छ ।

कस्तो विकास तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण कसका लागि भनेर सरकारी नीतिमाथि अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । उदाहरणका लागि चितवन र मकवानपुरका चेपाङ, तामाङलगायत समुदायको भनाइ छ– ‘राज्यले मान्छे बस्नलायक उर्बर समथर भूमिमा वन्यजन्तु पालेको छ र हामीलाई अनकन्टार भीर पाखामा जीवन गुजार्न बाध्य बनाएको छ ।’ स्रोतको संरक्षण र दैनिकीमा कतै पनि सम्बन्ध नभएका एलिअन्स् (बाह्य) को चाहनाअनुसार गर्ने कि दिगो उपयोग गर्न मिल्ने खालको संरक्षण नीतिमा जाने भन्ने मूल विवादको विषय हो । 

वन संरक्षणको इतिहास 
२०३६/०३७ सालतिरको वनविनाश र बाढीपहिरोपछि हाम्रो गाउँका नांगा डाँडामा वृक्षरोपण सुरु भयो, सल्लो प्रजातिका रुखबाट । वृक्षरोपण गरेको वनमा चरिचरन बन्द भयो । क्रमशः वनको सबैतिर वृक्षरोपण भयो र चरिचरन बन्द गरियो । वनलाई सामुदायिक घोषणा गरेर घाँसदाउरा संकलन पनि बन्द भयो । 

वर्षको एक दुई पटक खरखडाइ र दाउरा संकलन गर्नेबाहेक वनजंगलमाथि उपभोक्ताको पहुँच रहेन । परिणामतः गाईबस्तुलाई बधुँवा बनाउनुपर्‍यो र घाँस काटेर अत्यावश्यक १/२ ओटा गाईगोरु वा भैँसीबाहेक बढी पाल्न सक्ने सम्भावना रहेन । वन क्षेत्र भने उल्लेख्य रुपमा बढ्यो ।

वनजंगल बढ्दाको पीडा 
जब वन संरक्षणका नाममा वृक्षरोपण भयो र सामुदायिक वन कार्यक्रम लागू गरेर चरिचरन बन्द गरियो, त्यसले गाउँघरबाट गाई भैँसीलाई उन्मूलन नै गर्‍यो भन्दा हुन्छ । युवा शिक्षा र रोजगारीका नाममा सहर पलायन भए । वनजंगलमा जीवजन्तुको एकछत्र राज सुरु भयो । तराईमा बाघको आतंक भएजस्तै पहाडमा चितुवा आतंक छ । 

फरक यति मात्र छ कि बाघले वयस्क मान्छे तथा पशु मार्दो रहेछ भने चितुवाले बालबालिका तथा स–साना पशुपंक्षी । अर्घाखाँचीमा यो वर्षको दसैँमा बाँदर धपाउँदा म आफैँ हैरान भएँ भने ४ वर्ष पहिले मेरै छिमेकको ५ वर्षे बालकलाई चितुवाले मारिदियो, जबकि त्यो बच्चा घटनाको दुई घण्टापहिले मसँगै बसेर गफ गर्दै थियो । फलतः स–साना बालबालिका गाउँघरमा राख्नै मिल्दैन । सहरतिरै राखेर पढाउने हुर्काउने प्रबन्ध गर्न बाध्य छन् गाउँले जनता ।

उता तिहारमा गाई पूजा गर्नसमेत गाउँमै एउटा गाई पनि छैनन् । खेतबारी जोत्ने हल गोरु छैनन् । जंगलको घाँस र अन्नपातको खेर जाने अंश खाएर बाँच्ने गोरुको स्थान रुस, अरबबाट डलरमा किनेको डिजेल खाने ट्याक्टरले लिएको छ । घरमै पालेका हलगोरु वा राँगाले जोत्ने ठाउँमा जर्मनी, भारततिर बनेका महंगो ट्याक्टरलाई तिर्नुपरेको छ । 

दाउरा बाल्ने ठाउँमा गोबरग्यास नभएर एलपी ग्यास चलेको छ । कार्बन उत्सर्जन प्रशस्तै बढेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न रैथाने जातका गाईको संख्या घटाउनुपर्छ र उन्नत गाईवस्तु पाल्नुपर्छ भनेर सरकारी नीतिले भन्छ । त्यसका लागि नश्ल सुधार र आधुनिक पशुपालन भनेर सरकारी कार्यक्रमै छन् र अनुदान दिइरहेको छ । गाउँका किसानले पालेका प्रजाति लोप भइसके । पशुपालन, कुखुरा, बंगुर, माछाका लागि आयातित फिड प्रयोग गर्न लगाइएको छ ।

फलतः पैसा जति विदेश गएको छ र किसानको खल्ती रित्तो भएको छ । त्यत्ति मात्र नभएर अर्थ क्षेत्रका विज्ञ तथा सरकारी मान्छेबाट सुनिन्छ– देशको ढुकुटी कम हुँदैछ । शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ र सञ्चित विदेशी मुद्राले सेवा तथा वस्तु आयातका लागि ६/७ महिना मात्रै धान्न सक्छ । नेपाल पनि श्रीलंका जस्तो बन्न सक्छ भन्ने चर्चा व्यापक छ । आखिर किन यस्तो भइरहेको छ भनेर समस्याको जडसम्म पुग्ने गरी गहिरो अध्ययन कसैले गरे जस्तो लाग्दैन ।

युवाको सहर पलायन मुख्य समस्या
कृषि प्रधान देश भनेर चिनिएको नेपाल अहिले युवा श्रमशक्तिको पलायनसँगै बद्लिएको छ । अवस्था यस्तो छ कि न सहर पसेका युवा गाउँ फर्कन्छन् न त वैदेशिक रोजगारीमा विदेश गएकाहरू नै । तिनी सहरको १०० वर्गफिटको कोठामा खुम्चिएर बस्न तयार छन् तर गाउँको खुला आकाशमा फर्केर खेती–किसानी गर्न तयार छैनन् । पशुपालन, खेतीपाती र खेतबारीको सिँचाइ तथा स्याहारसम्भार, उत्पादनको बजार व्यवस्था आदिका लागि श्रमशक्ति नै छैन । त्यसको भरथेग मेसिनरी प्रयोगबाट गर्न खोजिँदै छ ।

निष्कर्ष 
त्यसैले यो विगत ४/५ दशकदेखिको ‘ट्रयाप’लाई समग्रता हेर्नुपर्छ । फरक तरिकाले अघि बढ्न जरुरी छ, जहाँ मान्छे (समुदाय) र तिनका जीविकोपार्जनका माध्यम प्रकृतिका अभिन्न अंग हुन् र एउटा समस्या नियन्त्रण गर्न खोज्दा सन्तुलन बिग्रेर अर्को समस्या आइलाग्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । निकुञ्जभित्र सुकेको रुख स्थानीयलाई दाउराका लागि दिए हुँदैन भनेर जिज्ञासा राख्दा– त्यहाँ कमिलाको सिंगो पारिस्थितिकीय प्रणाली हुन्छ, त्यसैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

बजारले नै सबै कुराको निर्धारण, सञ्चालन र नियन्त्रण गर्ने कुरामा विश्वास राख्ने खालको शिक्षा प्रणालीबाट निर्देशित हुँदासम्म समस्याको दिगो समाधान हुन सक्दैन । बजारले त समस्या आइपर्‍यो भने अवसर देख्छ । बजार बढ्ने र नाफा झन् बढ्ने देख्छ । त्यसैले अब भौतिक विकास, शिक्षा, अर्थतन्त्र र संरक्षणलाई पनि नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्छ ।

अन्यथा, आत्मनिर्भर र सबै कुराले सम्पन्न किसान जनता भिखारी बन्ने र सीमित व्यापारी पुँजीपति अझ धनी बन्ने क्रम जारी रहने छ । जनताको चित्कार सुन्ने र समाधान गर्ने कोही हुने छैन । राज्य व्यवस्था नै ठेकेदार, व्यापारी र दलालको हातबाट बाहिर निस्कन सक्ने छैन । सायद, यो सबै सरकारी नीतिका कारणले हुँदै छ । त्यसैले यो निर्वाचनले उक्त विषयमा गम्भीर भएर सोच्न सक्ने प्रतिनिधि छान्छ कि बजारका दलाल तथा ठेकेदारलाई मात्र, हेर्न केही समय पर्खौँ ।