संवैधानिक नियुक्ति भित्र उच्च नैतिक चरित्र

संवैधानिक पदमा पहिला पनि नियुक्ति भए, भइरहेका छन्, हुनेवाला छन् र भइ नै रहने छन् । २०६३ साल अघिसम्म यस्ता नियुक्तिका लागि उमेर, अनुभव, शिक्षा, राजनीतिक दलको सदस्यता भए नभएको जस्ता वस्तुगत योग्यताहरू मात्र तोकिएका थिए । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान देखि उपरोक्त योग्यताका अतिरिक्त उम्मेदवारको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ (उनैच) हुनुपर्ने विषयगत योग्यता पनि तोकिएको छ ।

त्यसयताकाका नियुक्तिलाई नियाल्दा उम्मेदवारको ‘उनैच’ का सम्बन्धमा सिफारिसकर्ता संवैधानिक परिषद् र सुनुवाईकर्ता संसदीय समितिबाट कुनै परीक्षण गरिएको थाहा पाइएको छैन । पदासीन भइसकेपछि भने पूर्व अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका हकमा ‘नैतिक चरित्र’ को विवाद उत्पन्न भएर अदालतले निरोपण गर्नुपर्ने अवस्था आयो । अहिले पनि कुनै आयुक्त भ्रष्टाचारमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

कतिपय पदाधिकारीले उमेर ढाँटेको, न्यायिक जाँचबुझको क्रममा रहेको, बैंकको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेको, योग्यता ढाँटेको, राजनीतिक दलको सदस्य रहेको, पाउने भन्दा अधिक दोहोरो सुविधा लिएको जस्ता नैतिक चरित्रसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशित भइरहेकै छन् । संविधानले किटानी गरेको चारित्रिक योग्यतालाई कुनै पनि बहानामा हल्का बुझ्नु हुँदैन भन्ने तथ्य लोकमान सिंह र अन्य प्रकरणहरूबाट सिद्ध भइसक्दा पनि पुग्नुपर्नेहरूको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । नत्र भने पत्रकारले फेला पारेर प्रकाशित गर्न सक्ने तर जाँचबुझको जिम्मेवारी भएकाले चाहिँ थाहापत्तै नपाउने अवस्था आउने थिएन ।

संवैधानिक निकायबाट सम्पादन हुने कामको स्वच्छता र अस्वच्छता तथा प्रभावकारिता र अप्रभावकारिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममा नै सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता पदलाई ‘उच्च जनविश्वासको पद’ मानेर पदासीनहरूको चरित्र पनि उच्च हुनुपर्ने ठानिएको हो ।

स्वयम् संवैधिानिक पदका लागि नियुक्तिको सिफारिस गर्ने, सुनुवाई गर्ने र नियुक्ति दिने ठूला राजनैतिक पदका लागि समेत नतोकिएको ‘उनैच’ को योग्यता संवैधानिक पदका लागि तोकिनुका केही विशेष कारण छन् । पहिलो, संवैधानिक निकायबाट सम्पादन हुने कामको स्वच्छता र अस्वच्छता तथा प्रभावकारिता र अप्रभावकारिताले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममा नै सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले यस्ता पदलाई ‘उच्च जनविश्वासको पद’ मानेर पदासीनहरूको चरित्र पनि उच्च हुनुपर्ने ठानिएको हो ।

दोस्रो, जतिसुकै पढेको विद्वान्, उमेरले परिपक्व, सार्वजनिक जीवनको अनुभवी भए पनि नैतिक चरित्रमा खोट छ भने अन्य सबै योग्यताहरू फिका सावित हुन्छन् र त्यस्तो नियुक्तिले कानूनको उद्देश्यलाई परास्त गर्दछ ।
तेस्रो, अन्य योग्यताहरू उम्मेदवारको सार्वजनिक जीवनमा पहिले पनि परीक्षण भइसकेका हुन्छन् तर ‘उनैच’ को परीक्षण संवैधानिक नियुक्तिका क्रममा पहिलो पटक हुन्छ र पदासीन भइसकेर पनि निरन्तर परीक्षणमा रहन्छ । पदासीन भइसकेपछि ‘उनैच’ कायम राख्न नसके अथवा यस आधारमा पहिला गरिएको सिफारिस गलत सावित भए कारबाहीको भागिदार भई पद रिक्त हुन पुग्छ ।

चौथो, चरित्र भन्ने कुरा व्यक्तिको क्रमिक अभ्यासले विकसित भएको मनोवैज्ञानिक परिबन्द भएकाले जुनसकै पद वा मर्यादामा भए पनि स्वचालित रूपमा पुनरावृत्त हुन्छ भन्ने मानिन्छ । ‘नानी देखिको बानी जाँदैन’ तथा ‘सियो चोर्नेले फाली चोर्छ र फाली चोर्नेले घर फोर्छ’ भन्ने नेपाली उखानहरूले पनि यस मनोविज्ञानलाई पुष्टि गरिरहेका छन् । चरित्र यत्तिसम्म जब्बर रूपमा प्रकट हुन्छ कि व्यक्तिले ‘गर्नु हुँदैन भन्ने जान्दाजान्दै’ पनि आफ्नो मानमर्यादालाई बिर्सिएर त्यसलाई अभ्यासमा ल्याई छाड्छ । भ्रष्टाचारको दूधमा पल्केको बिरालोले भ्रष्टाचार रोक्ने संस्थाको प्रमुख भए पनि मौका पर्नासाथ दूग्धपान गरिहाल्छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा सम्मानित संस्थाहरूमा नियुक्ति गुर्नु पूर्व व्यक्तिको ‘उनैच’ का बारेमा गम्भीर परीक्षण हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ । त्यसो गर्न सक्दा प्रथमत: नागरिकहरूमा चरित्रवानबाट प्रशासित भएको छु भन्ने विश्वास र कानूनी शासनप्रति आस्था कायम हुने थियो । दोस्रो, सिफारिसकर्ता र सुनुवाईकर्ता माथि गलत आशयले गलत व्यक्ति सिफारिस वा अनुमोदन गरेको भन्ने आरोप लाग्ने थिएन । तेस्रो तर महत्वपूर्ण, स्वयम् नियुक्त हुनेलाई पनि भनसुन, चाकरी, मोलाहिजा र लाभको आदान प्रदानबाट नियुक्त भएको होइन । अपितु चरित्रको अग्नी परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएको हुँ भन्ने आत्मगौरव हुने थियो । आत्म गौरवयुक्त व्यक्तिले जिम्मेवारीको निर्वाह पनि सोही बमोजिम गर्नसक्ने थियो ।

यसरी सबैको हित हुने विषयमा ध्यान नदिइनुमा जानेर वा नजानेर गरिएका प्रकट र अप्रकट कारण हुनसक्छन् । जस्तो, सिफारिस गर्ने र सिफारिस हुने दुवैको नैतिक धरातल उस्तै उस्तै रहँदा आफ्नो ‘गोलटोल’ मिलेकालाई नियुक्त गर्न सहज हुने भएकाले जानाजान चरित्रतर्फ ध्यान नदिइएको हुनसक्छ । त्यसैगरी, मुख्य सचिव, सचिव, महानिरीक्षक, प्रोफेसर भइसकेका व्यक्तिको नैतिक चरित्र किन हेरिरहनु पर्‍यो ?

उमेर, शिक्षा र अनुभवजन्य योग्यता पुगेपछि स्वत: ‘उनैच’ हुन्छ भन्ने भ्रम रहेको पनि हुन सक्दछ तर सर्वोच्च अदालतले लोकमान सिंह कार्कीको मुद्दामा ‘उनैच’ पदेन आर्जन हुँदैन । कथित पदासीनहरूको पनि ‘बद्नामी’ वा ‘विकृत छवी वा व्यक्तित्व’ हुनसक्छ भनेर उपरोक्त भ्रमको निराकरण गरिसकेको छ । अन्तिम र महत्वपूर्ण कारण, ‘उनैच’को मापन गर्ने कुनै ठोस आधार नभएकाले यस बारेमा विचार गर्न कठिनाइ परेको पनि हुनसक्छ ।

यदि मापदण्डको अभावमा ‘उनैच’ को जाँचबुझ हुन नसकेको हो भने त्यसको सहज उपचार खोज्न सकिन्छ । त्यसका लागि ‘उनैच’ को मापदण्ड बनाउनु, मापदण्ड अनुसारको सूचना संकलन गर्नु र जाँचबुझको प्रक्रिया निर्धारण गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ ।
संवैधानिक नियुक्तिका सन्दर्भमा ‘उनैच’ के हो र यसको निर्धारणको आधार के हुनसक्छ भन्ने बारेमा लोकमान सिंह प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या यस सन्दर्भमा मार्ग दर्शक हुन सक्छ ।

सर्वोच्चका अनुसार– “सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा सदाचार, निष्ठा, इमान्दारिता तथा अनुशासनको पालना गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति आर्जन गरिएको अवस्थालाई ‘उनैच’ भन्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिकरूपमा तथा व्यावसायिक कर्तव्य निर्वाहको कुरामा सामान्य समझको मानिस (पर्सन अफ कमन प्रुडेन्स) को दृष्टिमा चरित्र निन्दनीय छैन भन्ने कुरालाई पनि ‘उनैच’ निर्धारण गर्ने आधार मान्न सकिन्छ ।

तथापि यो यति कुरा भयो भने ‘उनैच’ प्रमाणित हुन्छ भनी सबै अवस्थाहरूलाई समेटी सूचीकृत गर्नु व्यवहारिक र सम्भव हुँदैन । विवादित (सान्दर्भिक) तथ्यहरूको सापेक्षतामा यो प्रश्नको निरूपण गरिनुपर्ने हुन्छ ।”

जतिसुकै पढेको विद्वान्, उमेरले परिपक्व, सार्वजनिक जीवनको अनुभवी भए पनि नैतिक चरित्रमा खोट छ भने अन्य सबै योग्यताहरू फिका सावित हुन्छन् र त्यस्तो नियुक्तिले कानूनको उद्देश्यलाई परास्त गर्दछ ।

उपरोक्त व्याख्याको पृष्ठभूमिमा के के लाई ‘उनैच’ भन्न सकिन्छ भनेर सबै अवस्थाहरू समेटी अन्तिम सूची तोक्न सम्भव नभए पनि के के भएमा ‘उनैच’ हुदैन भनेर मानक सूची निर्धारण गर्न अवस्य सकिन्छ । यहाँ सर्वोच्च अदालतले नै २०७४ सालमा अधिवक्ता मन्जु मरासिनीविरूद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय समेत भएको रिटमा राजदूत पदमा नियुक्ति गर्दा ‘शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका’ कुरा समावेश गरी मापदण्ड बनाउन परमादेशको आदेश जारी गरेको कुरा स्मरणीय हुन्छ ।

उदाहरणका लागि जसरी नागरिकता, सिटरोल र शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता आधिकारिक सरकारी कागजातमा फरक फरक जन्ममिति लेखिएका, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएका, नतोकिएको क्षेत्रमा काम गरेर तोकिएको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव देखाएका र आफैंले लिएको राजनैतिक दलको आबद्धता लुकाएका व्यक्तिहरूलाई ‘उनैच’ भएको मान्न सकिँदैन ।

त्यसैगरी, कर्मचारी सम्बन्धी कानूनले निषेध गर्दागर्दै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएर गैरकानूनी काममा संलग्न भैसकेको, नियुक्ति हुन लागेको संस्थामा स्वार्थ जोडिएको तथ्य लुकाइ पद प्राप्त गर्न खोज्ने, न्यायिक छानबिनमा परिरहेको, विभागीय कारबाहीमा परेको, फौजदारी अभियोग लागेको, राजस्व चुहावटमा परेको, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कारबाहीमा परेको, बहुविवाह गरेकोलाई पनि ‘उनैच’ मान्न सकिँदैन ।

यहाँ प्रस्तुत प्रतिकात्मक बाहेकका सूची अरू पनि हुन सक्छन् । जस्तै, राजस्व अपचलन र विनियोजन हिनामिनामा संलग्न, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बक्यौता रहेको, सूचना आयोगको कारबाहीमा परेको, अदालतको अवहेलना गरेको, सार्वजनिक अपराधमा कारबाही भएको, बारम्बार सवारी नियम उल्लंघन गर्ने, पुस्तकालयबाट लागेका पुस्तक फिर्ता नगर्ने, सरकारी जिन्सी बाँकी राखेको, नक्कली बिलबाट भुक्तानी लिएको, झुठा गवाही दिएको, मानव अधिकार उल्लंघनमा संलग्न, घरेलु हिंसाका आरोपी, बाल, बृद्ध र अशक्तलाई दुव्र्यवहार गरेको, लागूऔषधको अम्मली, बाल श्रमिक राख्ने आदि ।

प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार ‘उनैच’ को परीक्षण तीनवटा निकायले गर्दछन् । ती तीनवटै निकायले गर्ने परीक्षणको प्रकृतिमा रहेको भिन्नतालाई पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । पहिलो, संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिस गर्ने क्रममा कुनै उम्मेदवारको ‘उनैच’ छैन भन्ने ‘लागेमा’ मात्र पनि सिफारिस नगरे पुग्छ । सिफारिस नगुर्नको कारण वा आधार दिनु आवश्यक हुँदैन तर सिफारिस गरिएको व्यक्तिको ‘उनैच’ छ भन्ने कुरामा परिषद् ढुक्क हुन आवश्यक छ ।

किनभने उसको सिफारिसका आधारहरू संसदीय सुनुवाई र अदालतमा समेत परीक्षण हुन सक्दछन् । यसको विपरीत दोस्रो निकाय, संसदीय समितिले नियुक्तिका लागि अनुमोदन गर्दा त्यस्तो उम्मेदवारको ‘उनैच’ छ वा छैन केही नभनी अनुमोदन गरे पुग्छ तर अनुमोदन नगर्नु पर्ने भयो भने यस कारणले ‘उनैच’ छैन भन्ने आधार सहित अस्वीकृत गर्न सक्नुपर्छ । किनभने यस्तो अस्वीकृति पनि अदालतमा परीक्षण हुनसक्छ । अन्तिम निकाय अदालतले नियुक्ति भइसकेकोमा पनि मुद्दा पर्न गएमा विवादित व्यक्तिका बारेमा स्पष्ट किटानी निर्णय दिन्छ ।

अन्य योग्यताहरू उम्मेदवारको सार्वजनिक जीवनमा पहिले पनि परीक्षण भइसकेका हुन्छन् तर ‘उनैच’ को परीक्षण संवैधानिक नियुक्तिका क्रममा पहिलो पटक हुन्छ र पदासीन भइसकेर पनि निरन्तर परीक्षणमा रहन्छ । पदासीन भइसकेपछि ‘उनैच’ कायम राख्न नसके अथवा यस आधारमा पहिला गरिएको सिफारिस गलत सावित भए कारबाहीको भागिदार भई पद रिक्त हुन पुग्छ ।

अन्तमा, व्यक्तिको नैतिक चरित्र अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको हुनाले यसको परीक्षण दुई धारे तरबार जत्तिकै हुन्छ । एकातिर राम्रोसँग केलाउन सकिएन भने खराब आचरण भएको व्यक्तिले गम्भीर राजकीय जिम्मेवारी पाई देश र जनताले त्यसको दुष्प्रभाव भोग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर, पत्यारलायक आधार र कारण बेगर सुनेकै भरमा वा आसेपासे तथा प्रतिपर्धीहरूले लगाएका अनावश्यक, कल्पित र बनावटी आरोपका आधारमा कसैलाई नैतिक चरित्रमा खोट लगाउनाले योग्य र असल व्यक्तिले राष्ट्रसेवा गर्नबाट बन्चित हुनुपर्छ । तसर्थ मूलत: संवैधानिक परिषद्ले ‘उनैच’ को मापदण्ड बनाइ त्यसका आधारमा गम्भीर परीक्षण गर्न आवश्यक छ ।

परिषद्मा उच्च राजकीय जिम्मेवारीमा रहेका व्यस्त व्यक्तित्वहरू रहने हुनाले उनीहरूसँग धेरै डिटेलमा जाने समयाभाव हुनसक्छ । यसको निराकरणका लागि र जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूबाट गल्ति नहोस् भन्नका लागि परिषद्को सचिवालय उम्मेदवारहरूका बारेमा यथेष्ट सूचनाले परिपूर्ण रहनु अति आवश्यक छ । यसका लागि सचिवालयको सचिव ‘यस म्यान’ नभइ परिषद्का राजनीतिक नेतृत्वलाई यथार्थ सूचना प्रवाह गर्न सक्ने सामान्य विवेकयुक्त हुनु पनि त्यत्तिकै जरूरी हुन्छ ।

यसो गर्न नसक्दा ‘वास्तविक घोडा तबेलामा तर घोडा शब्द शब्दकोषमा हुन्छ’ भन्ने आचार्य रजनिशको भनाइ चरितार्थ हुन गई निर्णय पुस्तिकामा ‘उनैच’ भएको लेखिने तर उम्मेदवारको चरित्र चाहिँ त्यस्तो नहुने विरोधाभास कायमै रहने खतरा रहन्छ । - आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार