दाङ, नेताका चाङ तर हुँदैनन् विकासका काम

दाङ एसियाको सबैभन्दा ठुलो उपत्यका हो। विशाल भूभाग, पातलो वस्ती, सुन्दर फाँटहरु, तराईभन्दा चिसो हावापानी र सुरक्षाका दृष्टिकोणबाट यो उपत्यका प्रदेशको मात्र होइन केन्द्रिय राजधानी बनाउन उपयुक्त देखिन्छ। यस जिल्लाको क्षेत्रफल २,९५५ वर्ग कि.मि. छ। जब कि काठमाडौँ जिल्लाको क्षेत्रफल ३९५ वर्ग कि.मि. मात्र रहेको छ। दाङ जिल्लाको पूर्व पश्चिम औसत लम्बाई १०० किमि र उत्तर दक्षिण चौडाई करिब ७२ किमि रहेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिकालगायत अन्य सात गाउँपालिका रहेको जिल्लामा हाल करिब ६ लाख ७५ हजार जनसंख्या रहेको पाइन्छ। काठमाडौँले बढ्दो चाप थेग्न नसकिरहेको परिपेक्ष्यमा काठमाडौँको गतिलो विकल्प दाङ हो।

यद्यपि दाङले गतिलो राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदा समयको गतिसँगै हुनुपर्ने विकासमा धेरै पछि परेको छ। यत्रो विशाल जिल्लामा एउटा गतिलो सुविधासम्पन्न अस्पतालसमेत छैन, गतिलो विमानस्थल छैन, दाङ जोड्ने प्रमुख सडक अलपत्र छन्, खानेपानीको अभाव छ भने सिंचाईको कमीले हिंउँदमा जिल्लाको आधाभन्दा बढी जग्गा बाँझै रहन्छन् । वर्षामा समेत ढिलो पानी पर्ने समस्याले धेरै खेतहरु बाँझै रहने गरेको छन्।

---

दाङलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु:

दाङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर राजनीति गर्ने नेताहरु धेरै छन्। एमालेजस्तो ठुलो दलको महासचिव शंकर पोखरेल दाङकै हुन्। साथै युवराज ज्ञवाली,कृष्ण बहादुर महरा, मेटमणि चौधरी, शान्ता चौधरी, गङ्गा चौधरी, कोमल ओली, रेखा शर्मा, हीरा केसी, दीपक गिरी, कृष्णकिशोर घिमिरे, धनीराम भण्डारी, घनश्याम पाण्डे, डिल्ली बहादुर चौधरी, गेहेन्द्र गिरी, जगप्रसाद शर्मा अपार आदिजस्ता नाम चलेका नेताहरुले दाङको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । यति धेरै नेताहरुको चाङ भएको जिल्लामा जनता भने अभिभावकविहीन भएको महसुस गर्छन्।

स्वास्थ्य सेवाको अभाब:

दाङमा कागजमा मात्र सीमित एउटा मेडिकल कलेज छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नामले चिनिने उक्त कलेज स्थापनाका ५ वर्षसम्म पनि न त पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छ न त प्रभावकारी उपचार नै। आएका बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्नु नै उसको प्रमुख दायित्व बनेको छ। तुलसीपुरमा अवस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पनि छ ।  यद्यपि सामान्यभन्दा सामान्य रोगको उपचारबाहेक उसले गर्ने पनि रिफर नै हो। निजी क्षेत्रका केही अस्पताल र दर्जनौ क्लिनिकहरु छन्, तिनीहरुले प्रदान गर्ने सेवा तथा प्रयोग गर्ने प्रविधि सीमित छ। उनीहरु पनि आफ्ना आधा बिरामी रिफर गर्दै चलिरहेका छन्।

दाङ जत्तिको सुगम जिल्लामा समेत आजको दिनसम्म पनि जनताको अनिवार्य आवश्यकता पूरा गर्न राज्यले सकेको छैन भने भौगोलिक रुपमा विकट जिल्लाहरुमा कस्तो दूरवस्था होला कल्पना गर्न सकिन्छ। आजित जिल्लावासीहरु आफूहरुलाई 'रिफरवासी' भन्दै दाङ जिल्लाको नाम परिवर्तन गरेर 'रिफर' राख्न सुझाब दिन्छन् । किनभने यहाँ भएका अस्पतालहरुकाे काम आएका बिरामीलाई उपचारभन्दा बढी संख्यामा  नेपालगंज, भारतको लखनऊ, चितवन वा काठमाडौँ रिफर गर्नु रहेकाे छ। सामान्य रुघाखोकी, घाउचोट, सुत्केरी व्यथा र झाडापखाला आदि बाहेक सबै बिरामी रिफर हुने नियति नै बनेको छ। कहिलेकाहीं त माथि उल्लेखित सामान्य बिरामी समेत रिफरमा  पर्र्दने गर्छन् ।

हवाई सेवाबाट बन्चित:

दाङको तुलसीपुरमा २०११ सालमा स्थापना भएको ऐतिहासिक विमानस्थल छ। टरिगाउँ विमानस्थल नामले चिनिने यो विमानस्थल राजनीतिले गिजोलेर थिलाथिला परेको छ। कहिले रोकिने कहिले चल्ने गर्दै आफ्नो अस्तित्व जोगाउन धौ-धौ परिरहेको यो विमानस्थल पछिल्लोपटक २०७५ सालमा तत्कालीन मेयर घनश्याम पाण्डेको पालामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उद्योग बाणिज्य संघ र विभिन्न गनारिक तथा अभियन्ताको पहलमा हालसम्म संचालनमा छ तर फेरि कहिले रोकिन्छ भन्ने आशंका भने जीवित नै छ।

विमानस्थलको धावनमार्ग ७५० मिटरको मात्र हुँदा नेपाल वायुसेवा निगमको १८ सिटे ' ट्विनओटर ' जस्ता विमान मात्र यहाँ चल्न सक्छन । दाङमा हवाई इन्धन डिपो निर्माणाधीन अवस्थामा मात्र रहेकाले विमानले जम्मा १२ जना यात्रु मात्र बोक्थ्यो। बाँकी ६ जना बराबरको भार फर्किदा चाहिने इन्धन बोक्नलाई छुट्याइएको भनिन्थ्यो। उक्त ६ जना बराबरको भाडा समेत तिनै १२ जनामा समायोजन गरिएको हुँदा उक्त ट्विनओटरको भाडा चर्को छ। दाङ्भन्दा करिब १५० किमि टाढा नेपालगंजको हवाई भाडा तीन हजारदेखि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म परिरहँदा दाङको भने करिब १० हजार पर्दछ ।

भाडा महँगो त छँदैछ साथमा उडानको सुनिश्चितता भने छैन। हालसालै दाङमा इन्धन डिपो बनेको छ तर नेपाल वायुसेवा निगमको २ ओटा ट्विनओटर विमानमध्ये एउटा बिग्रिएर थान्किंदा हाल एउटाले मात्र उडान भर्छ। एउटा विमान धेरै गन्तव्य तर्फ उड्नुपर्ने भएर पनि दाङमा नियमित उडान हुन सकेको छैन। निकै पुराना भइसकेको यो विमान पनि बिग्रिएर थन्कियो भने दाङमा हवाई सेवा स्वत: रोकिने देखिन्छ। एसियाको सबैभन्दा ठूलो उपत्यका र माथि उल्लेखित नेताहरुको जिल्ला हुनुको वावजुद यो जिल्लाका जनताले विकट जिल्लामा भन्दा नाजुक हवाई सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् ।

दुख:को कुरा त के छ भने दाङकै नेताहरु जिल्ला आउँदा कोही नेपालगंज त कोहि भैरहवासम्म जहाजमा आउँछन् । त्यसपछि कार्यकर्तालाई गाडी लिएर लिन बाेलाउँछन्। स्वाभिमानी जनतालाई आफ्ना नेताको यस्तो व्यवहार देख्दा ग्लानि महसुस हुन्छ । यद्यपि नेताहरुले त्यस्तो कुनै महसुश गरेको देखिदैन। 

कारक ‘विभाजनको परिणाम’

जिल्लावासी एकजुट भैदिएको भए अहिलेसम्म टरिगाउँ विमानस्थल स्तरराेन्नति भएर कम्तीमा १५०० मिटर धावन मार्गको बनिसकेको हुन्थ्यो होला । १५०० मिटर हुने बित्तिकै बुद्ध, यति आदि निजी कम्पनीका एटीआर चल्न थालिसकेको हुन्थे। भाडा पनि ३००० को हाराहारीमा हुन्थ्यो र आपतकालीन बिरामी पनि समयमै काठमाडौँ पुग्थे। सम्पूर्ण जिल्लावासीको साथमा छिमेकी जिल्ला सल्यान, प्यूठान, रोल्पा रुकुम का जनताले समेत सुबिधा पाउथें । विडम्बना, यहाँ जिल्लावासीहरु तुलासीपुरवासी, घोरहीवासी र देउखुरीवासीमा विभाजित छन्। तिनलाई विभाजन गर्ने काम राजनीतिक दलका नेताले नै गरेका छन्।

विगतमा नेकपा एकढिक्का हुँदा दाङले मुख्यमन्त्री र संघीय संसद्को सभामुख जस्ता शक्तिशाली पद पायो। मुख्य मन्त्रि शंकर पोखरेल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका पात्र मात्र नभई हाल एमालेका महासचिव हुन्। यस्तो अवसर प्राप्त हुँदा समेत विमानस्थल बन्न सकेन। कारण उनले पुरानोको स्तरोन्नतिकाे पाय छोडेर उनको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने नारायणपुरमा नयाँ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइदिने बाचा गरेर भोट मागे। उनलाई महराले पनि साथ दिए।

नारायणपुरमा साँच्चिकै विमानस्थल बन्ने हो भने तुलसीपुरवासीलाई कुनै आपत्ति थिएन ।  यद्यपि उनीहरुलाई यति सजिलै र छिटै दाङमा अर्को नयाँ विमानस्थल बन्छ भन्नेमा विश्वाश छैन। नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध तुलसीपुरका एक कार्यकर्ता आक्रोसित मुद्रामा भन्छन 'एयरपोर्ट भनेको बसपार्क हो र जिल्लामा जतिवटा पनि बन्न सक्ने ? त्यत्राे 'हाइ प्रोफाइल' का नेता आफ्नो भोटको मात्र चिन्ता गरेको देखियो, समग्र जिल्लाको चिन्ता देखिएन ।'

एमाले अध्यक्ष्य केपी ओलीले काठमाडौँमा चीनबाट चुच्चे रेल ल्याउँछु भन्नु र शंकर पोखरेल तथा महराले दाङमा अन्तरास्ट्रिय विमानस्थल बनाउछु भन्नु एउटै रणनीतिबाट अभिप्रेरित हुन् कि भनेर तुलसीपुरवासी सशंकित छन् । तुलसीपुरतर्फका नेताले टरिगाउँ विमानस्थल स्तरउन्नित गराउँछौं भनेर भोट माग्ने र घोराहीतर्फका नेताले नारायणपुरमा अर्को विमानस्थल बनाइदिन्छु भन्दै भोट माग्ने र जनताहरु आफ्ना नेताले जे-जे भन्छन् त्यही विश्वाश गर्दै भोट दिंदै गर्ने एकखालको राजनैतिक मजाक चलिरहेको छ दाङमा। बरु घोराहीभन्दा पूर्व देउखुरीबाट चुनाब लड्ने नेता मेट्मनि चौधरीले टरिगाउँ विमानस्थल नै स्तराेन्नति गर्नु पर्छ भन्दै आइरहेका छन्। बीच भागमा रहेको घोराहीलाई आफ्ना नेताले बरालेको र सिंगो जिल्लाबाट विभाजित गरेको स्थानीय बताउँछन् ।

यस्ता ठुलाठुला सपना देखाउनुको सट्टा केपी ओलीले चीनबाट रेल होइन ‘टोखा छहरे केरुङ्ग सुरुङ्गमार्ग’को गम्भीरतापूर्वक पहल गरेको भए अहिले यो परियोजना धमाधम निर्माणको क्रममा हुन्थ्यो होला। रेल आउने नै हो भने पनि आउदै गर्थ्यो , अहिले सडकले नै समृद्धिमा ऊर्जा छर्दै गर्थ्यो। त्यस्तै दंगाली नेताहरुले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सपना देखाउनुभन्दा पहिले आँफूसंग भएको र चलिरहेको टरिगाउँको स्तराेन्नति गर्दिएको भए दाङले भरपर्दो हवाई सेवा प्राप्त गरिसकेका हुन्थ्यो। कुनै बिरामीको बाटोमा मृत्यु हुँदैनथ्यो, आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन्थ्यो।

उपयुक्त विमानस्थल बन्ने हो भने दाङ केहि वर्षमै नेपालगंज र भैरहवाको विकासको स्तरमा आउने पक्का छ। जाडोयाममा नेपालगंज र भैरहवाभन्दा धेरै कम र क्षणिक समय मात्र हुस्सु लाग्ने हुँदा यहाँको विमानस्थलले त्यो क्षेत्रकै उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्ने देखिन्छ।

नेताहरुको साँच्चिकै अन्तराष्ट्रिय बनाउने ल्याकत छ भने बनाउदै गर्दा हुन्थ्यो। नेपालका यस्ता परियोजना सम्पन्न भै सेवा सुचारु हुन १५-२० वर्ष लाग्ने तितो अनुभव छ। त्यतिन्जेल जिल्लावासीलाई हवाई सेवाबाट बन्चित गर्नु न्यायोचित होइन । न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तले पनि पुरानोको उपचार पहिले गर्नुपर्छ भन्छ। पुरानो चटक्कै त्यागेर न​याँमा जाऊ भन्दैन।

स्वयं नारायणपुरका जनता भने विमानस्थलको लागि आफ्नो घर जग्गा छोड्न तयार छैनन्। करिब १५० घरधुरी रहेको उक्त स्थानका जनताको कडा विरोध छ। उता टरिगाउँ विमानस्थल स्तराेन्ति गर्नलाई भने निजी जग्गा अतिक्रमण गर्न जरुरी छैन । प्रशस्त ऐलानी (सरकारी) जग्गा उपलब्ध छ। विमानस्थलको पश्चिमपट्टी २-४ वटा घर मात्र अधिग्रहण गरे पुग्छ। त्यसको लागि ती घरधनी तयार मात्र छैनन् स्वयं पहल गरिरहेका छन्।

टरिगाउँ विमानस्थल संग घर जोडिएको र भोलि विमानस्थल बनेमा आफ्नै घर अतिक्रमणमा पर्ने एकजना स्थानिय ठाकुर भण्डारी हाल कामको सिलसिलामा रोमानियामा छन्। आफ्नो घर जग्गा बेच्न पनि नसकेको र बैंकले धितो राखेर ऋण पनि नदिएको कारण आफ्नै देशमा बसेर केहि गर्ने इक्छा पुरा हुन नसकेको उनको गुनासो छ। बेचबिखन र धितो दुवै प्रयोजनमा " भोलि एयरपोर्ट ठुलो हुन्छ, तिम्रो जग्गा जान्छ' भन्ने गरिएको उनको दुखेसो छ। उनि भन्छन "एयरपोर्ट बन्छ भने हामी हाम्रो घर छोड्न तयार छौं तर हाम्रा नेताहरु ‘भएको छोरो मारी मारी आइतबारे वर्त भने झैँ गर्छन। यिनीहरुले न त यो एरपोर्ट ठुलो बनाउछन, न त नारायणपुरमा नयाँ बनाउछन्। हाम्रो जग्गा भएर पनि सुकुम्वासीको जस्तो अनुभूति गरेका छौं न बिक्छ न बैंकले धितो राख्छ, हामीलाई राज्यले कहिले सम्म अनिर्णयको बन्धि बनाउने हो” ?

चन्दा संकलनबाट विमानस्थल बनाउने सम्मका योजना

नेताका पटक पटकका आश्वासन बाट वाक्क बनेर दंगाली जनताहरु अहिले चन्दा उठाएर विमानस्थल बनाउने योजनामा जुटेका छन्। उनीहरुलाई समन्वय गरिरहेकी छिन तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकी नवनिर्वाचित उपमेयर स्यानी चौधरीले।  हालै मात्र उनले विमानस्थलको वरपर रहेका झाडी फाँडेर स्थानिय सरकार विमानस्थलप्रती गम्भीर छ भन्ने संदेश दिएकी छिन। निर्वाचन अघि उनिसंगको भेटमा उनले भनिन्  "राज्यले नगरे जनताबाट चन्दा उठाएर भए पनि एयरपोर्ट ठुलो बनाउछौं"। हाल विमानस्थलले चर्चेको तर धावनमार्ग नरहेको उत्तर र दक्षिणतर्फको खालीजग्गा पिच गरेर धावनमार्ग लामो बनाउने उनले बताईन। त्यसो गरेमा करिब ११०० मिटरको धावनमार्ग बन्ने र एउटा निजी  कम्पनीले तत्काल उडान भर्ने उनको दावी छ ।

 नेकपा एमालेबाट चुनाव जितेर उपमेयर बनेकी चौधरी विमानस्थाल स्तरउन्नतीको लागि चन्दा उठाउने उपायमा पुग्नुले उनको पार्टी नेतृत्वले यो परियोजनामा उनलाई साथ दिएको छैन जस्तो भान हुन्छ। यद्यपी यसबारेमा उनले खुलेर बोल्न चाहिनन्।

अलपत्र चारलेन सडक 

एमाले सरकार हुँदा अलपत्र परेको घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक परियोजना अहिले सम्म सुचारु भएको छैन। ठेक्का लागेको ४ वर्ष बितिसक्दा यहाँ करिब १० प्रतिशत मात्र काम भएको छ। नेपाली कांग्रेस र मावोवादीका कार्यकर्ताहरु यो परियोजना अलपत्र हुनुमा एमालेलाई दोष दिन्छन। यद्यपी एमालेको सरकार ढलेपछि सत्तामा आएका कांग्रेस र मावोवादीले समेत यो परियोजना पुन संचालन गर्न सकेका छैनन्। हुँदा खाँदाको सडक चाक्लो बनाउने नाममा भत्काउदा दुर्घटना हुँदा हाल सम्म २४ जनाको ज्यान गैसकेको छ भने जनताले चरम शास्ती व्यहोरिरहेका छन्।

 सिचाई परियोजनाहरु पनि सपनामात्र

चुनावको बेलामा दाङका उमेदवारहरुको घोषणापत्रमा सल्यानको सारदा नदी र रोल्पाको माडी नदि डाइभर्सन गरेर दाङमा सिचाईको समस्या समाधान गर्ने सपना देखाइन्छ। यस्ता सपना देखाउन थालेको पनि करिब ३ दशक पुग्न आँट्यो तर अहिलेसम्म कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। साथै दाङबाट बग्ने दर्जनौ खोलाहरुमा ड्याम बनाई सिचाई गर्ने योजना पनि दलहरुले सुनाउछन यद्यपी काम भने एउटा पनि बनेको छैन। विशाल उपत्यकाका ठुलाठुला उर्बर फाँटहरु सिचाई बिहिन हुँदा देशकै उर्बरा शक्ति घटेको छ। आफ्नो जमिन बाँझो राखेर ठुलो संख्याका युवाहरु परिवार पाल्नकै लागि खाडीमा घोटिएका छन्। सिचाइको सुविधा मात्र हुनेहो भने विदेशिनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा घट्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ।

अन्तिम परिक्षामा गठबन्धन:

दाङका ३ ओटै प्रतिनिधिशभा अहिले गठबन्धनले जितेको छ। कुनै बेला कांग्रेसको एकलौटी जित हुने यो जिल्लामा पहिलो संविधानसभाको चुनाबमा सबै क्षेत्र माओवादीले जितेको थियो। २०७४ को चुनाबमा एमाले र माओवादी मिलेर सबै क्षेत्र जितेका थिए। दाङको मत परिणाम एउटै शक्तिमा स्थिर नरहनु अर्थपूर्ण छ। सुरुमा आशा र भरोषा राख्दै एउटालाई मत दिने तर त्यसले काम नगरेपछी अर्कोलाई दिने प्रवृति दोहोरिएको देखिन्छ। जिल्लाको अभिभावक तथा एउटा बलियो नेता देखिदैन।

अहिलेसम्म परम्परागत दलहरुले पालै पालो दाङबाट जितिरहेका छन् यद्यपी समय सधै एकनास रहँदैन। देशको राजधानी लगायत पूर्वी भेगबाट यो निर्वाचनमा वैकल्पिक शक्तिहरुको राँको बोलिसकेको छ। दंगाली नेताहरु सुध्रिएनन भने यो निर्वाचनमा दाङमा अलि अलि झिल्को मात्र देखिएका वैकल्पिक शक्तिहरु पांच वर्षपछि राँको बनिसकेका हुनेछन्। त्यसैले जिल्लाको लागि केहि गर्ने इक्षाशक्ती छैन भने पनि आफ्नै राजनैतिक भविष्य जोगाउन मात्र पनि गठबन्धनलाई काम नगरी सुखै छैन। जिल्लाका यी ३ टट्कारा आबश्यकताहरुमा कुनै किन्तु परन्तु लगाउने छुट उनीहरुलाई छैन। सिचाई, खानेपानी आदि समस्या पनि साथमा छँदै छन्। ति सबै समाधान गर्न सके सुनमा सुगन्ध हुनेछ।

 एमाले सरकार हुँदा शंकर पोखरेलले विमानस्थल बन्न नदिएको, एमालेकै कारण चार लेन सडक अलपत्र परेको आरोप लगाउने कांग्रेस, एमाले र समाजवादी विगत डेढ वर्ष देखि गठबन्धनको सरकार चलाइरहेका छन् तर आँफुले समेत कुनै ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। डेढ वर्षमा यी सबै वा कुनै परियोजना सम्पन्न भैसक्न पर्थ्यो भन्ने जनताको अपेक्षा होइन यधपी प्रक्रियामा लगेको पनि देखिएन। आगामी सरकार समेत यहि गठबन्धनकै बन्ने लगभग पक्का छ अबका दिनहरु भने हेर्न बाँकी छ। दाङले अहिले सिंगो जिल्लाको नेता खोजेको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको र आफ्नो भोटको मात्र चासो चिन्ता हुने नेताबाट जिल्ला नबन्ने इतिहासले देखाइसकेको छ। फेरि पनि यस्तै विभाजनका खेलमा अड्किने हो भने आगामी निर्वाचनमा उहाँहरुको पनि हार सुनिश्चित छ। यो अवसर गठबन्धनको लागि अन्तिम अवसर हो।