नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र ?

२०७७ माघ २८ गते इकागजडटकममा लेखेको थिएँ, ‘नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन नहुँदा के हुन्छ ?’ 

सबै राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दल हो, नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस महाधिवेशनको सन्दर्भमा कार्यकर्ता मात्रै होइन, विरोधी दलका कार्यकर्ताहरू पनि रुचिपूर्वक हेरिरहेका हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि पनि चासोको विषय हुने गर्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्छ । दाबी जे गरे तापनि केही वर्षदेखि यसको लोकतान्त्रिक चरित्रमा ह्रास आएको छ । आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । निर्वाचनमा पराजय भोगे पनि नेतृत्वले कुनै किसिमको जिम्मेवारी नलिने अचम्मको संस्कारको विकास भएको छ । कांग्रेसको उदारवादी छवि धुमिल भएको छ । वर्षौंदेखि भ्रातृ संस्थाहरू तदर्थवादमा चलिरहेका छन् ।

---

लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरू अवरुद्ध गरिएको छ । भविष्यको नेतृत्व उत्पादन गर्ने नेविसंघ र तरुण दलको अवस्था दयनीय बनाइएको छ । नियमित अधिवेशन हुन छाडेको छ । किसान संघको अधिवेशन नभएको त १२ वर्ष नै भयो । अरु बाँकी भ्रातृ संस्थाहरूको चर्चा गर्नु समयको बर्बादी गर्नु नै हो । माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसको आफ्नै महाधिवेशन हुने कि नहुने गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूले आफ्ना नेतासँग सोध्ने प्रश्न हुन्छ,‘दाइ नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुन्छ र ?’ 

नेताको जवाफ हुने गर्छ, ‘खोइ भाइ अहिलेसम्म केही भन्न सकिँदैन ।’ यो प्रश्न र जवाफ अहिले नेता र कार्यकर्तामाझ दैनिक सुनिन्छ । नेता र कार्यकर्ताहरूमा नेतृत्वप्रति अविश्वास झल्किन्छ । लोकतान्त्रिक दल त्यो हो, जुन विधि र विधानअनुरूप सञ्चालन भएको हुन्छ र दलको नेतृत्वले राजनीतिक घटनाक्रमअनुसारको निर्णय र नैतिकता प्रदर्शन गर्छ । 

कांग्रेसमा विगत केही वर्षदेखि बडो अचम्मको अभ्यास हुने गर्छ । विधानमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि काम गर्नु नपर्ने र विधानमा उल्लेख नभएको सबै काम गर्नुपर्ने । यसको केही उदाहरण पनि दिन सकिन्छ । विधानअनुसार महाधिवेशनको दुई महिनाभित्र पदाधिकारी मनोनीत गर्नुपर्ने भए पनि दुई वर्षपछि मात्रै मनोनीत गरिए । 

दुई महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने संसदीय समिति गठन हुन १९ महिना लाग्यो, त्यो पनि विधानमा उल्लिखित संख्या विपरीत । कार्यसम्पादन समिति पनि विधानविपरीत गठन गरिएपछि चर्को विरोध भएर विघटन गर्नुपर्‍यो । कांग्रेस नेतृत्वले विधान विपरीत महाधिवेशनको मिति घोषणापश्चात् केन्द्रमा विभाग र जेष्ठ नागरिक सभा गठन गरेको छ । यो गुट निर्माणका लालसा र विधानको बर्खिलापको अद्भुत नमुना थियो । 

कांग्रेसको विधानमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण प्रत्येक वर्ष गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विधानअनुसार वितरण र नवीकरण कहिल्यै हुँदैन । अहिले त झन् कांग्रेस इतिहासमै पहिलो पटक अन्य दलबाट आएका कार्यकर्ताहरूको नाममा छुट्टै क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने परम्पराको थालनी भएको छ । अवश्य पनि नेता विशेषको हकमा केन्द्रले गर्न सक्छन् । 

कार्यकर्ताका हकमा कसले पाउने र कसले नपाउने त्यो निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय संगठनले पाउनुपथ्र्यो । आफ्नो र गुटको स्वार्थका लागि इतिहासमै नभएको काम नेतृत्वबाट भइरहेको छ । कांग्रेसमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा नेतृत्वले हतार–हतार महाधिवेशन हुने वर्षमा आफ्ना मान्छेलाई सदस्यता वितरण गर्ने काम अहिलेमात्र भएको होइन, पहिला पनि हुने गथ्र्यो । चुनाव गराउने र आफैँ नेतृत्वमा पुग्ने पहिल्यैदेखिका सभापतिले गर्ने गर्छन् । संगठन विस्तारभन्दा गुट विस्तारले व्यापकता पाएको हुन्छ । कांग्रेस नेतृत्वको गतिविधिको विश्लेषण गर्दा प्रस्ट हुन्छ आफ्नो गुट मजबुत बनाउने र जित्ने सुनिश्चितता भए मात्र महाधिवेशन गराउने । 

कांग्रेस विधानको दफा ४३ मा दलको केन्द्रीय समितिलगायत सबै तहको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । आम निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुपरे पनि महाधिवेशनको माध्यमले भुत्ते भइसकेको संगठन चुस्त–दुरुस्त बनाउने कुनै इच्छा शक्ति देखाएन । सैद्धान्तिक मार्गबाट च्युत कांग्रेसलाई पुनः सैद्धान्तिक मार्गमा डोर्‍याउने कुनै प्रयास पनि गरेन । अर्थात् चार वर्षमा महाधिवेशन हुन सकेन । 

२०७६ माघ १३ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले विधानमा उल्लेख ‘विशेष’ परिस्थितिको प्रावधान प्रयोग गर्दै एक वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गर्यो । विशेष परिस्थिति के आयो त्यो त खुल्लाइएन तर म्याद थप्ने काम भयो । २०७७ फागुन ७–१० गतेसम्मका लागि महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेको थियो । कांग्रेसले दुई वर्ष अगाडि नै विधानअनुरूप समायोजनको जिम्मेवारी निर्वाचन समितिलाई दिएको थियो । ७४ जिल्लाको समायोजनको काम सम्पूर्ण गरेको दाबी गरेको निर्वाचन समितिले सप्तरी, बारा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको समायोजन टुंगो लगाउन सकेन । जुन विवाद केन्द्रीय समितिलाई जिम्मा लगाइएको छ । विवाद र उजुरीका चाङ छँदै छ । जुन विवाद अझै कायम छ । विधान र नियमावलीको गुट अनुकूल व्याख्याका कारण विवाद बल्झिएको छ । यी जिल्लामा महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरण क्रियाशील वितरण र नवीकरणको काम प्रभावित भएको छ । 

आफ्नो समितिले टुंगो लगाएका विवाद उल्ट्याउने र विवाद सृजना गर्ने खेलबाट वाक्कदिक्क हुँदै निर्वाचन समितिको संयोजक राधेश्याम अधिकारीले राजीनामा दिएका थिए । अवश्य पनि महादेव यादव उक्त समितिको संयोजक नियुक्त भएका छन् । उनको परीक्षा अब सुरु हुने नै छ । वास्तविकता के हो भने नेपाली कांग्रेसले विधानअनुसार ‘विशेष परिस्थिति’को दफा प्रयोग गर्दासमेत महाधिवेशन गराउन सकेन । कोरोना भाइरसको बहाना अघि सारिएको थियो । बहाना मिल्यो भन्दैमा कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने पार्टीका लागि सुहाउने कुरा थिएन । खासमा कोरोना त बहाना न थियो, गुट मजबुत गर्ने चाहना न थियो । 

महाधिवेशन हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक पार्टीको ‘ब्रान्ड’मा खिया लाग्नेछ । जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले होइन, भविष्यको पुस्ताले चुकाउनुपर्ने छ । 

नेपाली कांग्रेसले २०७७ फागुन ५ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधानमा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान रहेको धारा २६९ को उपधारा ४(२)मा टेकेर ६ महिना म्याद लम्बाएको छ । त्यसअनुसार कांग्रेसको वैधानिकता २०७८ भदौ १९ गतेसम्म हुनेछ । अर्थात् कांग्रेस आफ्नो विधानअनुसार अवैधानिक तर देशको संविधानको धाराअनुसार वैधानिक रहनेछ । भदौको ७–१० गतेका लागि महाधिवेशन घोषणा गरेको छ । त्यसैअनुरूप स्थानीय तहको अधिवेशन असार २० गते सुरुवात गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित गरेको छ । तर वैशाख ६ गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्तरिक कार्यतालिका हेरफेर गरेको छ । 

महाधिवेशन हुनेमा गम्भीर शंका उत्पन भएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय समितिले जिल्लालाई अन्तिम पटकका लागि भन्दै वैशाख १५ गतेसम्म क्रियाशील सदस्यताको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउने समय सीमा दिएको छ । सप्तरी, बारा, सिन्धुपाल्चोकको हकमा यो समयसीमा वैशाख ३० गते सम्मका लागि तोकिएको छ । अन्य दलबाट आएको कार्यकर्ताको हकमा वैशाख १२ गतेदेखि क्रियाशीलता वितरण गर्ने र त्यही महिनाको मसान्तमा बुझाउने म्याद दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको संख्या दश लाख पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो । 

केन्द्रीय कार्यालयको तथ्यांकअनुसार लगभग ६ लाख सदस्यहरूको इन्ट्री भएको छ । अर्थात् ४० प्रतिशत सदस्यता वितरण र नवीकरणको हुन बाँकी नै छ । वेबसाइटमा सदस्यता इन्ट्रीको अवधि जेठ १५ गते राति १२ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ । अघिल्लो महाधिवेशनको ‘ट्रेन्ड’ नियाल्ने हो भने नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि सबैभन्दा जटिल प्रक्रिया भनेको क्रियाशील सदस्यतामाथिको उजुरी, उजुरीउपर छानबिन समितिको निर्णय र छानबिन समितिको निर्णयउपर पुनरावेदन हुन्छ । १३‍औँ महाधिवेशनमा लगभग पाँच लाख क्रियाशील सदस्य हुँदा यो प्रक्रियामा टुंगो लगाउन तीन महिना लागेको थियो । अहिले दस लाख क्रियाशील सदस्य हुनेछ । 

सहजरूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ यो प्रक्रिया पूरा गर्न कति महिना लाग्न सक्छ । अवश्य पनि महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा सम्पूर्ण नहुने होइन तर त्यसका लागि नेतृत्वको निष्पक्षता र अग्रसरता अनिवार्य सर्त हो । विवादले समस्या बल्झाएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले उग्ररूप लिँदै छ । महाधिवेशन सम्पूण गराउनका लागि प्रविधियुक्त वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीको चरम अकर्मण्यताले संसद्लाई बन्धक बनाएको छ । संसद्लाई बिजनेस उपलब्ध नगाएर प्रयोजनविहीन बनाएको छ । 

संसद्को अधिवेशन फेरि पनि स्थगित गरेको छ । राष्ट्रपतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा निर्वाचनमा जाने आफ्नो मनसाय प्रस्ट गरिसकेका छन् । वैकल्पिक सरकार बन्न नदिन अनेक तिकडम रचिसकेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीको केही माग सम्बोधन हुने क्रममा छ । उसले ओलीलाई सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई पनि समर्थन नगर्ने आशय प्रकट गरिरहेको छ । 

वैकल्पिक सरकार बन्ने बाटो बन्द भएको छ । यस्तो अवस्थामा देश निर्वाचनमै जाने हो । कांग्रेस नेतृत्वले यो अवस्थाको विश्लेषण नगरेको होला र ? यही सन्दर्भमा कांग्रेस नेतृत्वको भित्री अभीष्ट निर्वाचमा टिकट वितरण गर्ने र आफ्नो गुटलाई अझ मजबुत बनाउने सोचले पनि काम गरेको छ । प्रश्न उठन सक्छ कांग्रेसको वैधानिकता के हुन्छ ? पहिलो त नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल संविधानले तोकेको समय सीमामा अधिवेशन गरेको छैन । दोस्रो नेपालको राजनीतिक दलका लागि यी सामान्य विषय हुन् । आफूहरूमाथि कानुन आइलागे सबै दलका शीर्ष नेता सहमतिमै कानुनमाथि नै जाइलाग्ने छन् । अर्थात् एक अर्काको सहयोगमा उत्रिनेछन् । संविधान संशोधन अथवा अध्यादेश त्यो बेला समान्य विषय बन्नेछन् । यो नेपालको राजनीतिक दलहरूको आधारभूत चरित्र हो । चाहे त्यो भ्रष्टाचारको आरोप हुन् अथवा अन्य कुनै कानुनी जटिलता ।

कम्युनिस्टहरू बितण्डता मच्चाउँदै विभाजित छन् । निर्वाचनबाट कांग्रेस पहिलो दल बन्ने सम्भावना पनि छ । यति कांग्रेस नेतृत्वले नबुझेको होला र ? उनको आफ्नै गुटका उपसभापतिले सभापति पदमै चुनौती दिरहेका छन् । देउवाइतर गुटको अवस्था पनि त्यस्तै छ । सभापति पदमा उम्मेद्वारीका लाइन नै लागेको छ । लोकतन्त्रमा एक जना उम्मेदवार जित्ने हो । कांग्रेसमा सबै उम्मेद्वारहरू आफ्नो जितको सुनिश्चिता खोजिरहेको हुन्छ । कांग्रेसको महाधिवेशन यतिका वर्ष हुनुका धेरै कारणमध्ये यो पनि एक कारण हो । कांग्रेससँग सुवर्ण अवसर थियो । आफ्नो आन्तरिक संगठन चुस्त दुरुस्त बनाउने । कांग्रेसलाई पुनः सैद्धान्तिक मार्गमा हिँडाउने । आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई बोझिलो होइन, गर्विलो शक्तिका रूपमा उभ्याउने । तर यसको विपरीत कांग्रेस नेतृत्व आफूलाई बलियो र संगठनलाई कमजोर बनाउन उधृत छन् । कांग्रेस फेरि चुकिरहेको छ ।

अवश्य पनि कम्युनिस्ट फुटेको अल्पकालीन फाइदा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई होला । महाधिवेशन हुन सकेन भने लोकतान्त्रिक पार्टीको ‘ब्रान्ड’मा खिया लाग्नेछ । जसको मूल्य कांग्रेसको वर्तमान पुस्ताले होइन, भविष्यको पुस्ताले चुकाउनुपर्ने छ ।