लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । दल भनेको निर्वाचनको माध्यमबाट पदहरू प्राप्त गरेर शासन प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूको समूह हो जसले सत्तामा पुग्दा सरकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्नुका साथै कार्यान्वयन गर्ने पनि हो ।

यद्यपि यसका सदस्यहरू आफ्नो आय, प्रतिष्ठा र शक्तिका लागि व्यक्तिगत इच्छाबाट प्रेरित हुन्छन् जुन पद उनीहरू प्राप्त गर्छन् । यसरी तिनीहरूको सामाजिक कार्यहरू पूरा गर्नु तिनीहरूको निजी महत्वाकांक्षाहरू प्राप्त गर्ने माध्यम पनि हो । निर्वाचित नभई कुनै पनि पदको उपभोग पाउन नसकिने भएकाले हरेक दलको मुख्य लक्ष्य निर्वाचन जित्ने हो । यसका लागि सबै कार्यहरू अधिकतम मतहरू प्राप्त गर्न लक्षित हुन्छन् र यसले नीतिहरूलाई आफ्नो उद्देश्यका लागि साधनका रूपमा प्रयोग गर्दछन् । राजनैतिक पार्टीहरू जव कमजोर हुन्छन् तब गठबन्धनको निर्माण हुन्छ यसबारेमा छोटो चर्चा गरिने छ ।

---

गठबन्धन के हो ? 
परम्परागत गठबन्धन साहित्यअनुसार शक्ति सन्तुलन गर्न गठबन्धनहरू बनाइन्छ । यसबाहेक गठबन्धन बीचको एकताका लागि स्पष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ ताकि गठबन्धनहरू प्रायः कसैको वा केहीको विरुद्ध बनेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि, वर्तमान सत्ता गठबन्धन विशेष गरेर केपी ओली र उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको एमालेको विरुद्धमा भएको स्पष्ट देखिन्छ । गठबन्धनको लक्ष्य पार्टीको अस्तित्व कायम गर्न अर्को शक्ति वा शक्तिहरूको गठबन्धन विरुद्धको मोर्चा हो जसलाई सामान्यतया क्षमताहरू (शक्ति) र अभिप्राय (दुवै प्रेरणा र धारणा) को संयोजनका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ । जति धेरै मोर्चा हुन्छ, सिद्धान्तको महत्त्व कम हुँदै जान्छ । 

गठबन्धन गर्दा दुई पक्ष हुन्छन्, एउटा प्रमुख शक्तिको विरोधमा वा कमजोरी पक्षको सहयोगी हुने (सन्तुलन) र अर्को मुख्य प्रतिस्पर्धी वा शक्तिशालीका सहयोगी हुने (ब्यान्डवागन) । वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकआपसका राजनैतिक प्रतिस्पधी हुन् । सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार सत्ता गठबन्धनमा माओवादी, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता कमजोर पार्टीहरू सामेल हुनु भनेको ब्यान्डवागन हो किनकि नेपाली कांग्रेस जस्तो परम्परागत शक्तिशाली गैरकम्युनिस्ट पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु आफ्नो पार्टीको प्रभाव घटाउनु हो जस्को ज्वलन्त उदाहरण आवधिक निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसको तुलनात्मक जनमत बढेको प्रमाणित भईसकेको छ जुन सिद्धान्त विहिन थियो । 

२०७४ सालमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनमा एमालेसंगको गठबन्धनले माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको शक्तिमा बृद्धि भएको पाईन्छ जुन तुलनात्मक सैद्धान्तिक थियो ।मुख्य कारण कम्युनिस्टहरूको झण्डा एउटै हुनुकासाथै मार्क्सवाद र लेनिनवादी साझा सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको हुन्छ तर सत्ता प्राप्तिको लागि मात्र गैह्र कम्युनिस्टहरूसंगको राजनैतिक एकता असान्दार्भिक र सिद्धान्त विहिन हुन्छ ।अर्को महत्वपुर्ण पक्ष माओवादी जुन संसदिय व्यवस्था प्रति अझपनि अविस्वास गर्दछ तर एमालेको विरुद्धमा मात्र संसद्वादी नेपाली कांग्रेससँग गठजोड गर्नु कृत्रिम भएको मानिन्छ किनकि विगतमा यी दुवै शक्ति एक आपसमा प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए र हुन पनि ।

ब्यान्डवागनको अर्को उदाहरण क्षेत्रीय राजनैतिक शक्ति जस्तै नेपाल समाजवादी पार्टीले एमाले जस्तो बलियो केन्द्रीय शक्तिसँग गठबन्धन गर्दा ठूलो शक्तिको सहयोगी मात्र हुने तर समग्रमा परिणाम कमजोर शक्तिको पक्षमा नहुन पनि सक्छ किनकि सैद्धान्तिक पक्ष कमजोर छ अर्थात् जसपाको नारा केवल क्षेत्रीय वा मधेसवादमा आधारित छ । सरल शब्दहरूमा भन्नुपर्दा एमाले र जसपा वा नेपाली कांग्रेस वा राप्रपासँगको गठबन्धन ब्यान्डवागनिङ हो भने एमाले माओवादी गठबन्धन सन्तुलन हो ।

एमाले जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेसले चार आफ्ना कमजोर राजनैतिक प्रतिस्पर्धीहरूलाई समेटेर गठबन्धन बनाएको छ जुन हेनरी किसिन्जरको तत्कालीन सोभियत संघको विरुद्धमा अमेरिका र चिनको मेलमिलापको नीतिसँग प्रभावित भए पनि नेपालको घरेलु राजनीतिमा यो अभ्यास अप्राकृतिक मानिन्छ । 

गठबन्धनको बारेमा बहस गर्दा नेपालका दुई नेताहरूको स्थापित गर्नु भएको नारालाई बिर्सनु हुँदैन । पहिलो बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप हो जुन परम्परागत शक्ति राजासँग गरिने एकता थियो भने दोस्रो पुष्पलालको संयुक्त जनआन्दोलन तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध थियो ।

गणतन्त्र स्थापना हुँदै हालसम्मको राजनैतिक अवरोहहरू अध्ययन गर्दा संयुक्त जनआन्दोलनको नारा स्थापित भएको मानिन्छ किनकि यस नाराले दुवै लोकतान्त्रिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै लगेको छ । तानाशाही सत्ताविरुद्ध विगतमा गरेको संयुक्त आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको थियो । कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धन बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको खिलापमा छ भने पुष्पलालको संयुक्त आन्दोलनको एजेन्डामा ओलीविरुद्ध गरेको गठबन्धन विगतका प्रतिगमन शक्तिहरूसँग दाँज्न केवल प्रचण्ड–नेपालको आत्मरति मात्र हो । 

आवधिक निर्वाचनमा अप्राकृतिक गठबन्धनको अभ्यास
सरकार विशेषीकृत निकायको हो जुन सबै क्षेत्रका निकाय वा व्यक्तिहरूमा आफ्नो निर्णयहरू लागू गर्न सक्षम हुन्छ । एक लोकतान्त्रिक राजनीतिक संरचनामा सरकारले आफ्नो लक्ष्यलाई तीन सर्तहरूमा पछ्याउँछः विपक्षी दलहरू अस्तित्व, आर्थिक तथा सामाजिक वातावरणको अनिश्चितता र निर्णय गर्ने मतदाताहरू । यही मान्यतामा लोकतान्त्रिक सरकार आवधिक रूपमा चुनावको माध्यमबाट छानिएको हुन्छ जसमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू सबै मतदाताका मतका लागि प्रतिस्पर्धा गर्छन् । बहुमत भएको पार्टी वा बहुमत संख्या भएको गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने र अन्य प्रतिपक्षमा हुने संसदीय परिपाटी हो । 

वि.सं. २०७४ को संघीय निर्वाचनमा नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी लगाएत अन्य केही वामपन्थीहरूको गठबन्धनको कारण नेपाली कांग्रेसले ठूलो हार व्यहोर्नु परेको थियो । तर वामपन्थी गठबन्धन तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन परिणाम स्वरुप सरकार र प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक पार्टीहरू परिवर्तन हुन गए । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत माओवादी केन्द्र लगायत अन्य तीन पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले सिंगो एमालेविरुद्ध भएको मोर्चामा यो पछिल्लो निर्वाचनले सोचेअनुसार परिणाम दिन नसकेको देखिन्छ ।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले हौसिएको माओवादी संघीय निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाबाट सत्ता गठबन्धनप्रति सशङ्कित हुन पुगेको छ किनकि कार्यकर्ताहरूमा आधारित एकीकृत माओवादी र नेकपा एसले एमालेको विरुद्ध इमानदार भएर जन आधारितमा बनेको नेपाली कांग्रेसलाई मत जाहेर गरे तर यो गठबन्धनलाई नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू भन्दा पनि शुभचिन्तकहरूले रुचाएको पाइएन । समग्रमा वर्तमान गठबन्धन अप्राकृतिक भएको प्रमाणित भएको छ । 

नेपालको संविधानले दुवै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिद्धान्तबाट निर्देशित निर्वाचन प्रणालीलाई अंगिकार गरेको छ । तुलनात्मकरुपमा प्रत्यक्षभन्दा समानुपातिक निर्वाचनमा पार्टीगत मत जान्छ । निर्वाचनमा कति प्रतिशत मत तल माथि हुन्छ वा स्विङ हुन्छ जसका कारण सम्भावित निर्वाचन परिणाम उलटपलट हुन्छ । निर्वाचनमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरू गठबन्धन वा मोर्चा गर्दा कति मत स्विङ हुन्छ स्पष्ट भन्न गारो हुन्छ तापनि यस लेखमा समानुपातिकमा भन्दा प्रत्यक्षमा मत आउनु भनेको एउटा पार्टीको स्विङ भई गएको मतले अर्को पार्टीको उमेद्ववार निर्वाचित हुन सक्छ भन्ने मान्यतामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक मतको अन्तरलाई स्विङ मत भनि परिभाषित गरिएको छ । 

दोश्रो संघीय तथा प्रदेशको अन्तिम नतिजा प्राप्त नभएको हुँदा वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार मान्दा नेपाली कांग्रेस र माओवादीले क्रमशः समानुपातिकमा ३२.७८% र १३.७६% र प्रत्यक्षमा क्रमशः ३५.७५% र १५.०४% पाएका थिए अर्थात नेकाले २.९७% र माओवादीले १.३८% मत पार्टीगत वाहेक अरुको समर्थन पाएको देखिन्छ । एमाले (२.५७%) र अन्य पार्टीहरू (१.७८%) को जम्मा ४.३५% मतदाताहरूले सातवटै प्रदेशहरूमा नेपाली कांग्रेसको पक्षमा र छ प्रदेशहरूमा माओवादीले स्विङ मत पाएको तथ्याङ्कले देखाउछ । 

विगतमा देखिएको संसदीय विकृति यसपटक दोहोरिने स्पष्ट लक्षण देखिएको छ जसको निराकरणका लागि संविधानको पुनर्लेखन हुन जरुरी छ ।

विगतको स्विङ मतको अवस्थाको प्रदेशगत विवेचना गर्दा सबै भन्दा स्विङ हुने क्रमश गण्डकी (१४.१६%), वाग्मती (७.५०%), प्रदेश नं. १ (६.०५%), कर्णाली (५.४८%), मधेस (४.६३%), लुम्विनी (३.२३%) र सुदूरपश्चिम (२.३०%) हुन् । पछिल्लो प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा एमालेको संस्थागत मत स्विङ भई वाम गठबन्धनको कारण बढी माओवादीमा गएको अनुमान गर्न सकिन्छ किनकी उदाहरणको लागि गण्डकीको एमालेको धेरै स्विङ मत नेपाली कांग्रेसले भन्दा माओवादीले प्राप्त गरेको कारण नेकाले चाहे अनुसारको सिट जित्न सकेन ।

समग्रमा वामपन्थि एकताको कारण एमाले र माओवादी दुवैको मत बढ्नाले दुईतिहाई उन्मुख सांसदहरू जिताउन सफल भएता पनि स्विङ मतको आधारमा हेर्दा एमालेलाई भन्दा माओवादीलाई फाइदा भएको थियो तर स्थानीय तथा संघीय निर्वाचन २०७९ मा नेपाली कांग्रेसलाई बढी फाईदा भएको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले देखाउदै छ जस्मा बढी स्विङ मत सत्ता गठबन्धनमा गएको पाइन्छ भने एमाले लगाएत तराई मधेस केन्द्रित पार्टीहरू विभाजनको कारण यो ४.३५% स्विङ मतमा वृद्धि हुन गई पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा सिद्धान्तविहीन युवा पुस्ताको नाममा जर्बजस्त उपस्थिति यस पटकको निर्वाचनको आकर्षण भएको छ ।

अर्को पार्टीहरूका सदस्यहरू भित्र्याएर वा अपवित्र गठबन्धनहरू बनाएर वा दुवै अभ्यासबाट सत्ता प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु संसदीय पद्धतिभित्र गरिने खेलहरू हुन तर हाम्रो जस्तो अविकसित मुलुकमा यस्ता अभ्यासहरूले राजनैतिक पार्टीहरू असफल भएको पछिल्लो संघीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा स्पष्ट पारेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा विगतमा देखिएको संसदीय विकृति यसपटक दोहोरिने स्पष्ट लक्षण देखिएको छ जसको निराकरणका लागि संविधानको पुनर्लेखन हुन जरुरी छ । 

अन्त्यमा,
हरेक पार्टीका आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ । उदाहरणका लागि नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूले स्थापनकालदेखि नै प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अंगिकार गरेको र्पान्छ । बीपीले कम्युनिस्टहरूसँगको अस्तित्व र एकतालाई सहज स्वीकार्नु भएको थिएन जसका कारण पञ्चायती शासनकालमा हिजोका माले र मसालेहरूले (हालका सत्ताधारी माओवादी, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा प्रतिपक्ष एमाले) बीपीलाई लेण्डुप दोर्जे र भारतीय दलाल भनि पंचायतको विरुद्धभन्दा बढी आलोचना गर्थे ।

बीपी संसदीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनाका लागि सफल मानिनु भएन तर आफ्नो मान्यतामा अडिग हुनुभयो । राजनीतिमा सम्भावनाको खेल हुन्छ तर पनि केही सैद्धान्तिक सिमानाहरू हुनुपर्ने हो । उदाहरणका लागि, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विश्वास गर्ने घटकहरू न्यूनतम कार्यक्रमका साथ गठबन्धन बनाएमा सैद्धान्तिक हुन पनि सक्छ । 

अहिलेको सत्ता तथा प्रतिपक्ष गठबन्धनका सदस्यहरूको बीचमा कुनै सैद्धान्तिक निकटतापन छैन । प्रचण्ड–ओली विचको द्वन्द्वबाट पुनः माओवादीमा पुनर्संरचनामा जानुपर्दाको प्रचण्डको पीडा, संघीयता विरोधी राष्ट्रिय जनमोर्चाको अस्तित्वमा आएको संकट, हिजोका एमाले नेतृत्व पीडित उपेन्द्र यादव–अशोक राई, माओवादी नेतृत्व पीडित वाबुराम भट्टराई र समयले जबर्जस्त गैरकम्युनिस्ट बनेकाबाट बनेको कुनै सैद्धान्तिक धरातल नभएको क्षेत्रीय पार्टी र व्यक्तिगत टकरावमा एमालेबाट टुक्रिएको नेकपा एसको नेता माधवकुमार नेपाल यी सबैले एमालेको दम्भ शक्तिलाई विभाजित भएर तोड्न नसक्ने हुँदा इतिहासमा तीन पटक पूर्णकालीन सरकार सञ्चालन गर्न असफल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन निर्माण गरिएको छ ।

माओवादी जनयुद्ध संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध थियो र कैयौँ नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताहरू उनीहरूबाट काटिएका थिए तर सत्ताको स्वार्थमा संघीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट मोर्चा रोक्न नेपाली कांग्रेस सफल भएको छ । त्यस्तै घर पोलेर खरानीको के खाँचो भनेझैँ नेकपा बनाएर दुई तिहाइ उन्मुख सरकारको नेतृत्व गर्न मौका पाएका केपी ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकी सरकारबाट हात धुनु परेका पीडाले सीमित स्थानहरूमा भए पनि दक्षिणपन्थीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो । दुवै गठबन्धनहरू अप्राकृतिक हो भनी बुझ्न यिनै तथ्यहरू काफी छन् र यही विकल्पमा उदाएका सिद्धान्तविहीन स्वतन्त्र युवा पुस्ताहरूको परीक्षण पनि एकैसाथ हुँदै छ ।

(प्रा.डा. सुवेदी स्वतन्त्र तथ्यांक विश्लेषक हुन् ।)