दिनेश थपलियाज्यू, मेरो दोलखामा जे भयो, सो पढ्नुस्

यो लेखको सुरूवात गर्ने बेलामा रमाइलो घटना भो । एकजना ३०÷३५ वर्ष उमेरका देखिने युवक हल्लिँदै आए र भने बाटो त म हिँडिराकै छु । कहाँ पुग्ने चैं पत्ता छैन ।
यो सुनेपछि म मज्जैले हाँसेँ । मेरो छेउछाउका साथीहरूबीचमा हाँसोको फोहोरा नै छुट्यो । पछि था भो उनी बिहानै राम्रोसँग पिएर हिँडेका रहेछन् । मलाई उनको अवस्था र देशको अवस्था भने उस्तै उस्तै लाग्यो । गन्तव्यविहीन यात्री । हिँडिरहेको तर पुग्ने लक्ष्य थाहै नभएको ।

प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको चुनाव भर्खरै सकियो । यसले हाम्रा परम्परागत दलहरूप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको देखिन्छ । तत्कालीन नेकपामा सुरू भएको भाँडभैलो राष्ट्रिय रूपमा फैलिएको छ । यसले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ । 

---

संसद् भने फेरि पनि २०५०–५७ सालमा भएका रमिता दोहोर्‍याउने अवस्थाको बन्ने प्रारम्भिक आँकलन गर्न सकिन्छ । हिजो केपीलाई र केपीले दानव बनाएकाहरू अव देउता बन्ने छाँटकाट देखिएको छ । यसको सुरूवात ओलीले गरिसके भन्ने खबर आइसकेको छ ।

यो लेख म मेरो गाउँको र जिल्लाकै चुनावी रमिताका बारेमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई जानकारी दिन खुलापत्र लेख्ने कि भन्ने मनसायका साथ सुरु गरिएको हो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले यही इकागज अनलाइनमा अन्तर्वार्ता दिँदै भनेका थिए, ‘अबका कुनै पनि निर्वाचन पद, पहुँच, प्रलोभन र पैसाजस्ता कुराले प्रभावित हुने छैनन् ।’
उनको यही कुरा अहिले उनैलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले अझ अगाडि थपेका थिए असहजता आउने स्थिति भएमा कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र दुरुस्त तुल्याइएकाले मतदताले ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बन्नेछ । उनको यो भनाइलाई मेरो गाउँपालिकाको अर्को वडामा भएको मतदानले गिज्याइरहेको छ । जहाँ कुनै दलका कार्यकर्ताहरू मतपत्रको पूरै प्याडमा निरन्तर छाप लगाइरहेका छन् । 

यो लेख लेख्दासम्म धेरै स्थानको मतगणनाका नतिजाहरू आइरहेका छन् । मेरो जिल्लामा भने मतपेटिका थन्क्याएर मुख्य निर्वाचन अधिकृत आयोगको निर्णय कुरेर बसेको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला उपद्रो गरिएका ठाउँमा पुनः मतदान गरिनुपर्ने मागसहित एक दलले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको छ । अन्य दलहरू भने मतपेटिकामा मत खसेपछि कुरा सकियो । तत्कालै मतगणना सुरू गर्नुपरो भनेर विभिन्न खालका आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

पुनः मतदानको आदेश तत्कालै जारी हुनुपर्छ भन्ने जिकिर लेखमा गरिएको छ । यो आदेशले अब हुने चुनावहरूमा पनि पाखुरामा बल हुँदैमा उपद्रो गर्नुहुन्न भन्ने सन्देश दलहरूका साथै सर्वसाधारणमा समेत पुग्छ भन्ने लेखकको विश्वास हो । यसका साथै के कसो गरेर हाम्रो हालको भड्किलो चुनाव सुधार्न सकिन्छ भन्नेमा यो सामग्री केन्द्रित गरिएको छ ।

सुरुमा केही मतदानका क्रममा देखिएका दृश्यहरू !

चुनाव सकिएको भोलिपल्ट मंसिर ५ गते हामी सदरमुकामको एक चिया पसलमा चिया खाँदै थियौं । जिल्लामा कहाँ कहाँ कस्तो खालको चुनाव भयो । कुन पार्टीले कहाँबाट अनुमानित कति मत ल्यायो होला भन्ने हाम्रो गफगाफको विषय थियो । यो गफगाफमा मेरो गाउँमा भर्खरै चुनाव गराएका मतदान टोलीका कर्मचारी पनि सामेल थिए । कुराकानीकै क्रममा मेरो गाउँमा मतदान गराउन गराउन गएका एक जनाले भने ‘तपाईंको गाउँमा बाँदर त निकै रहेछन् नि ?’ बाँदरको हाम्रो गाउँमा ठूलै समस्या छ । घरमा राखेको अन्न समेत खाइदिन्छ । खेतबारीमा लगाएको अन्नको त के कुरा !

मैले उनको प्रश्नमा उत्तर दिँदै भनेँ, ‘हो त सर धेरै दुःख दिन्छन् ।’ उनले मेरो कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै भने, ‘तिनीहरू भोट हाल्न पनि आउँदा रहेछन् त !’

यसपछि मसँग भन्ने कुनै कुरा थिएन । २ हजार ६ सय ६४ मतदाता रहेको मेरो गाउँमा २ हजार ४ सय ९ जनाले मत खसालेका थिए । देशभर ५० प्रतिशत र जिल्लामा ५५ प्रतिशत मतदान हुँदा ९० प्रतिशत मतदाताले मत खसाल्ने ठाउँमा कर्मचारीको कुरा नाजायज पनि त थिएन । कर्मचारी अगाडि थप्दै थिए मतदानको अघिल्लो दिन बनाइएको सुरक्षा बार अघिल्लै दिन भत्काइएको थियो । चुनावका दिन एउटा समूह आयो र भन्यो, ‘तपाईंहरूको काम तपाईं गर्नुस् हाम्रो काम हामी गर्छौं । हामीसँग मतपत्र उनीहरूले मागेअनुसार नदिने अवस्था नै थिएन ।’ 

मेरो गाउँका २६ सयमा २४ सयले मत खसाले । एउटा समूहलाई मतपत्र सर्लक्क बुझाइयो, किन र कसरी ?

कर्मचारीले भनेको कुरामा पछि म निकै बेर घोत्लिएँ । त्यो अपराधमा म कतै संलग्न थिइनँ । बेइज्जत मेरो पनि भैरहेको थियो । त्यो अपराधमा संलग्न हुनेले त आरोप खप्लान् । म र मजस्तै सो कार्यमा कतै कुनै प्रकारबाट सहभागी नभएकाहरूले कसरी यो आरोप सहनु । यसको कारण भनेको राज्यले यो अपराधमा कारबाही गर्छ भनेर दलहरूलाई विश्वास नहुनु हो । यो दण्डहीनतका कारण उनीहरू त्यो उपद्रो गर्न तयार भएका हुन् । राज्य कमजोर हुनुको कारण मेरो अनुहारमा हिलो पोतिएको थियो । यो हिलो पखाल्ने काम राज्यको हैन र ?

फर्जी मतदान अपराध हो । मेरो गाउँमा यो अपराधमा संलग्नहरू भने उत्पातै गज्जब काम गरियो भनेर छाती पिटिरहेका थिए । कोही सक्नेले ग¥यो त किन आलोचना भनेर केही सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका थिए । यो अवस्थामा आयोगले तत्कालै निर्णय गरेर यस्तो अपराध रोक्नुपर्ने हैन र ? कि जसले हान्यो उसले जान्यो भन्ने जंगलीराजको मान्यता हामीले अझै मान्नुपर्ने हो ? पाँच दिन बित्दा पनि आयोगबाट निर्णय नहुनु दुखद् कुरा हैन र ?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव अनिवार्य सर्त हो । यो चुनावमा भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनु नागरिकको अधिकार हो । यो अधिकारको हननकर्तालाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन पहल नगरिने हो भने बलिया पाखुरा हुनेका पाखुरा नाप्दै विजयको माला लगाइदिए हुन्छ । हैन भने चुनावमा गडबडी हुनासाथ कारबाहीको निर्णय तत्कालै किन नगर्ने ?

आयोगले जसरी पनि मतपेटिका बुझ्ने मात्रै ध्याउन्नमा रहँदा उम्मेदवार जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा छ । जुनसुकै अवस्थामा पनि केही परिधिहरू नाघ्न पाइन्न । यो नाघेको पाइए कारबाही हुन्छ । हामीकहाँ भने ९० प्रतिशत मात्रै हैन भएका मतदाताभन्दा बढी नै मत खसे पनि कोही कारबाहीको भागिदार हुनु नपर्ने अवस्था छ । उम्मेदवार आफू नै कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीमाथि हातपातमा उत्रिएको भिडियो नै सार्वजनिक हुँदा पनि केही नहुने हो ? कि त्यो कतै छायांकन भएको भिडियो हो भनेर उम्कने हो ?

यस किसिमको दण्डहीनताले निर्वाचनलाई धनाढ्य वर्गमा सीमित गर्दै लगेको छ । मतदातालाई मतदानस्थलमै पुग्न नदिने, फर्जी मतदान गर्ने, बाहुबलीहरूको प्रयोग गर्ने कुरा सामान्य हुँदै गएको छ । यसमा सामान्यीकरण गरिनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको खतरा चिन्ह हो । अझ यस्तो अवस्थाको सौन्दर्यीकरण हुन लागेको छ । यो अझै गम्भीर हुनुपर्ने कुरा हो । यसमा निर्वाचन आयोगको समयमै ध्यान पुग्नु जरूरी छ ।

मेरो गाउँको मतदानस्थलमा स्थानीय निर्वाचनमा झडप भो । मेरो छिमेकी यो झडपको कारण गाउँ छाड्न बाध्य भए । यो अपराधमा कोही जवाफदेही बन्न परेन । मतपेटिकामा परेको मत गनेर घोषणा गर्ने मात्रै दायित्व हो निर्वाचन आयोगको ?

अहिलेको समयलाई हामी विज्ञान प्रविधिको समय भन्छौं । चुनाव शान्तिपूर्ण बनाउनका लागि हरेक मतदानस्थलमा मतदान हुँदाको समयको सिसिटिभि फुटेज लिने र कुनै विवाद आउँदा त्यसको सहयोगमा तत्कालै निर्णय गर्ने हो भने चुनाव मात्रै सुधार हुन्न, त्यसबाट नेतृत्व सही छानिन्छ । सही नेतृत्वले नै देशलाई सही बाटोमा लैजान्छ । यो कामको अझै भन्दा अभियानको नेतृत्व गर्न सक्ने भनेको निर्वाचन आयोगले हो । चुनाव सुधार्न सक्दा सिंगो व्यवस्था सुधारिन्छ । यसकै कारण न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफ्नो परिधिभित्र रहेर असल काम गर्न सक्छन् । 

अहिलेको चुनावमा काठमाडौंमा दोलखाकी सोबिता गौतमले भारी मतले विजय हासिल गरिन् । उनको गाउँमा भर्खरै म पुगेको थिएँ । यो क्षेत्रमा उनको पार्टीको उम्मेदवारको प्रचार सामग्री सडकमै थियो । त्यो सामग्रीको छेउमा अन्य पार्टीको पनि प्रचार सामग्री थिए । त्यो सामग्री टाँसिएको ठाउँबाट आधा घण्टा उकालो हिँडेपछि उनको घरमा पुगिन्छ । उनको घरको छेउमै मतदान गर्ने स्थल छ । 

त्यो मतदानस्थल भर्खरैको निर्वाचनको बेला रणभूमि भएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्यापी छन् । उनको घरछेउको मात्रै हैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको पार्टीका उम्मेदवार मतदाता रहेको वडाको अर्को मतदानस्थल पनि रणभूमिमै परिणत भयो । सुरक्षाकर्मीकै टाउको फुटेको भिडियोहरू अहिले भाइरल छन् । एक पार्टीका भन्दा बाहेकले त्यहाँ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थिएन । सोबिता अपवाद हुन सक्दैन थिन् । उनले त्यहाँ मतदान गर्न पाउने अवस्था थिएन । 

आफ्नो गाउँ छाडेर सहरमा चुनाव जित्ने, आफ्नै ठाउँमा मतदान गर्न नपाउने अवस्थामा जिम्मेवार को ? यो सवाल निर्वाचन आयोगको हो कि हैन । कुनै एक नागरिकले मैले मतदान गर्न पाइनँ भन्ने अवस्थामा मतदान गर्ने वातावरण बनाउने दायित्व कसको हो ? बाटो छेकेर मतदानको अवस्था रोक्ने, मरिसकेको तथा बाहिरी देशमा भएका नागरिकको मत समेत खसाल्ने अवस्थामा कारबाही हुन पर्दैन ? स्वच्छ, निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा निर्वाचन कसरी भयो त ?

अन्तमा, चुनावका क्रममा हुने गम्भीर किसिमका अपराध पनि हामी अधिकार मान्न थालेका छौं । यो गम्भीर सवाल हो । नत्र प्रक्रिया पुगेपछि हुने हो भने त ९० प्रतिशत मत खसेको ठाउँमा पनि सबै प्रक्रिया पुगेको छ । 

यसो भनेर आयोग पन्छिन मिल्दैन । यो ठाउँमा पुनः मतदान हुन जरूरी नै छ । कागज मिलाएर भन्दा जनताको मत जित्ने वातावरण सिर्जना गर्न ढिलै भैसक्यो । यो काममा आयोगले खुट्टा नकमाओस् । आयुक्तका लागि यो निर्वाचन एउटा मात्रै होला । हामीले त पटकपटक निर्वाचनमा सहभागी हुनु नै छ । परबाटै मतदानस्थल हेरेर फर्कनुपर्ने अवस्था आयोगकै लागि पनि त लज्जाकै विषय होला नि ! आयोग तथा राज्यको कमजोरीका कारण एक निर्दोष नागरिकको अपमान तथा बेइज्जत कहिलेसम्म जारी रहन्छ ?