अलिकति गल्तीले पनि गुम्‍नेछ अभूतपूर्व अवसर

लोकतान्त्रिक मुलुकमा चुनावी परिणाम सोचेजस्तो र भने जस्तो हुँदैन । मतदाताका मन परिवर्तन भइरहन्छ । त्यही कारण कहिले कुन पार्टीले बहुमत पाउँछ त कहिले कुन पार्टीले बहुमत गुमाउँछ भन्ने निश्चित हुँदैन । मलेसियाका चर्चित पूर्वप्रधानमन्त्री भर्खरैको सम्पन्न चुनावमा पराजित हुनुपर्‍यो भने अमेरिकी तल्लो सदन, प्रतिनिधि सभामा डेमोक्र्याट पार्टीले लामो समयदेखि गरेको नेतृत्व गुमाउनुपर्‍यो । 

चुनावी नतिजाले साना तथा ठूला दलका नेताहरूलाई ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यस पटकको चुनावमा अधिकांश मतदाताले विवेकको प्रयोग गरे भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।

---

चुनावमा पनि नेपालका ‘हेभिवेट’ नेताहरू पछारिन पुगेका छन् । यो राजनीतिको स्वाभाविक प्रक्रियाका सवाल पनि हो । साथै यो परिवर्तन र स्वाभाविक रूपान्तरण पनि हो । अर्को त, यसपालिको चुनावी परिणमले बत्तीस वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा विनाजवाफदेही रजगज गरेर बसिरहेका ठूला दलका नेताहरू तथा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सोच, विचार, नीति, बोली व्यवहार, शासन व्यवस्थाप्रतिको इमानदारी, निष्ठा र नैतिकताका सवालमा मतदाताले आमूल परिवर्तन चाहेका छन् । साथै यो चुनावले प्रतिबद्धता, सिद्धान्त, जवाफदेहिता र निष्ठाको राजनीति सुरु होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । 

यो चुनावको परिणामले असफल र अक्षम नेताहरूलाई स्वेच्छाले पद त्याग गरेर युवाहरूलाई पार्टी र शासनको बागडोर सम्हाल्न अवसर दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको देखिन्छ । नेताहरूले चुनावको संकेत नबुझेर फेरि सत्ता र शक्तिमा जाने प्रयास गर्न लागेको संकेत देखिएको छ । उनीहरूले राजनीतिबाट सन्यास लिनु नै उत्तम हुन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । नत्र नेपालको राजनीतिमा निकट भविष्यमै अर्को ठूलो दुर्घटना हुने खतरा आउन सक्छ । साथै सबैजसो पार्टीमा ठूलो विद्रोह हुने अवस्था छ । मतदाताले चुनावमार्फत खोजेको परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा नै यही हो । 

चुनावमा अर्को महत्वपूर्ण के देखिएको छ भने साना ठूला सबै पार्टीमा अराजकता, अनैतिकता, गैरजिम्मेवारीपन बढ्दै गएको कारण देखाई कार्यकर्ताहरूले खुला रूपमा नेताहरूका गलत नीति र निर्णयविरुद्ध चुनौती दिएको देखिन्छ । आजको पुस्ताले राजनीतिमा दासता, चाकडीवाद, नातावाद, कृपावाद र गुटगत प्रवृत्तिलाई स्वीकार्न चाहँदैनन् भन्ने यो निर्वाचनले देखाएको छ । अर्को कुरा, पार्टी सञ्चालन र शासन सञ्चालनमा सिद्धान्त, नीति, मूल्य, मान्यता, इमानदारी, नैतिकता, निष्ठा र जवाफदेहितासम्बन्धी सिद्धान्तहरूको इमानदारीपूर्वक पालना नगर्दा आज साना–ठूला सबै दलका नेताहरूप्रति आम जनताको असन्तुष्टि र विरोध रहेकोे चुनावले देखाएको छ ।

उता, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राम्रै किसिमको मत पाउन सफल भयो । भर्खरै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त चमत्कार नै गरिदिएको छ । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि मतदाताका मन जित्न सफल भए । स्वतन्त्र पार्टीलगायतका नयाँ पार्टीहरूले पाएको अधिकांश मत ठूला दलका नेताहरूको सोच, विचार, नीति, सिद्धान्त, व्यवहार, निष्ठा, चरित्र, इमानदारी र जवाफदेहितामा आएको ह्रासप्रतिको आक्रोश र विरोध हो भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । 

यो चुनाव नेपालको राजनीतिमा २०४६ पछि हालीमुहाली गर्दै आएका नेपाली, कांग्रेस, नेकपा, एमाले तथा मधेसकेन्द्रित दल र नेकपा, माओवादीका नेताहरूको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिविरुद्ध आएको जनमत र विरोध हो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ । पार्टीहरू गुट र उपगुटको राजनीतिमा छन् । टिकट वितरण गर्दा जनताको मन जित्नेलाई भन्दा नेतृत्वको मन जित्नेलाई र आफ्ना गुटकालाई बढी प्राथमिकता दिँदा दलभित्र असन्तुष्टि र आक्रोश उत्पन्न हुन गएको थियो । यस्तै कारणले यो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सफल भए । नयाँ पार्टीहरूमा यस्तो स्थितिको सिर्जना नहोस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा रहेको छ ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भएको छ, तर उसले आफूलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ । नयाँ पार्टीहरूले समयमै आफूलाई संयमित र जिम्मेवार बनाउन सकेनन् भने यी पार्टीहरूको भविष्य पनि उज्ज्वल हुन सक्दैन भन्ने कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीको सुरुको अवस्था र अहिलेको अवस्थालाई हेरे स्पष्ट हुन्छ ।

मुलुकका अगाडि कृत्रिम मूल्य वृद्धि, अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक पद र शक्ति तथा साधन र स्रोतको दुरुपयोग र हिनामिना तथा आर्थिक संकट जस्ता धेरै किसिमका चुनौती र समस्या छन् । अब गठन हुने संघीय संसद्ले त्यस्ता जटिल र जल्दाबल्दा राष्ट्रिय तथा जनसरोकारका सवाललाई समाधान गर्न कस्तो भूमिका खेल्लान भन्ने सबैको चासो र सरोकारको विषय बनेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूका व्यवहार गहिरिएर अध्ययन गरिरहेका छन् । यी पार्टीहरूको भूमिकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार, नैतिक तथा इमानदार राजनीतिको जग बसाल्न सकोस् भन्ने अपेक्षा पनि सबैले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीका नेताहरूको काँधमा मुलुकमा क्यान्सरका रूपमा फैलिएको बेथिति, अनियमितता, सार्वजनिक पद तथा साधन र स्रोतको हिनामिना तथा दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोक्ने र आमजनतालाई सहज र सहुलियत रूपमा सेवा वा वस्तु उपलब्ध गराउने आएको छ । यो चानेचुने जिम्मेवारीको कुरा होइन । चुनावमा विजय हासिल गर्न सजिलो हुन्छ तर बेथिति, विसंगति र अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई हटाउन सहज हुँदैन ।

असफल र अक्षम नेताहरूको निर्देशनमा नयाँ संसद्का सदस्यहरू चले भने यो चुनावले अपेक्षा गरेको परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन ।

नेपाल र नेपालीको अगाडि हालका चुनौती भनेको सार्वजनिक खरिद कार्य वा सेवा कार्यमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा राजस्व चुहावटलाई कसरी रोक्ने र साधारण खर्चलाई कसरी घटाई विकास खर्च बढाउने भन्ने हो । साधारण खर्चमा चालीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म घटाउन सकिएन भने छिट्टै ठूलो आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ भन्ने अनुमान अर्थविद्हरूले गरिरहेको अवस्था छ । उदयीमान पार्टीका नेताहरूको ध्यान जान सकेन भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्यको कुरा अर्को केही हुँदैन ।

नेपालमा अनियमितता र भ्रष्टाचारको जालोको कुरा गर्ने हो भने यो जालो नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसम्म फैलिएर गएको अवस्था छ । व्यवस्थापिकाले यसलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा दह्रो नीति र कानुन बनाउन सकेन । नियन्त्रणकारी दह्रो भूमिका पनि निर्वाह गर्न सकेन भने नेपाल कहिल्यै पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन । असफल र अक्षम नेताहरूको निर्देशनमा नयाँ संसद्का सदस्यहरू चले भने यो चुनावले अपेक्षा गरेको परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा पूरा हुने देखिँदैन ।

साथै नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अपनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने कुरा स्पष्टसँगै भनेको अवस्था छ । यी पार्टीका नेताहरूले यस्ता विषयमा आवाज उठाए पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने उनीहरूको हैसियत छैन । तर यिनीहरूले उठाउने आवाजले जनताको ध्यान पक्कै आकृष्ट गर्न सक्ने देखिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण सवाल के देखिएको छ भने प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पाँच वर्षे कार्यसम्पादन स्तरले पनि संघीयता प्रवद्र्धन गर्ने सहयोग गरेको देखिँदैन । न सेवा प्रवाहमा चुस्त दुरुस्तपन छ, न बेथिति, अनियमितता, बेरुजु, भ्रष्टाचार र सार्वजनिक साधन र स्रोतको हिनामिना त दुरूपयोगमा नियन्त्रण छ । त्यसैले यो विषयलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन जरुरी छ । 

संघीय संसद्को मुख्य जिम्मेवारी तथा काम नै नीति निर्माण तथा पुनरावलोकन गर्नु हो । गलत र जनता तथा राष्ट्र हित विपरीतका नतिलाई समयमै ‘करेक्सन’ गर्न सकिएन भने राष्ट्रले कुनै पनि बेला संकटको सामना गर्न पर्ने स्थिति आउन सक्छ । गलत र राष्ट्रहित विपरीतका नीति र काम–कारबाहीहरूलाई समयमै करेक्सन गर्न सक्नु राजनैतिक नेताहरूको कार्यदक्षता र कार्यक्षमताको कुरा पनि हो । 

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा जनमत संग्रह गरी युरोपियन युनियनमा समाहित भएको अठार वर्षमै सो निर्णय उल्टाई राष्ट्र र जनतालाई संकटबाट मुक्त पारिएको सबैले जाने बुझेकै कुरा हो । तसर्थ, नीति पुनरावलोकनतर्फ नयाँ संघीय संसद् र दलको ध्यान जाओस् र जनता र राष्ट्रलाई अहित हुने नीति र व्यवहारको पुनरावलोकन होस् । देश र जनता तथा आगामी पुस्ताको भविष्य सुन्दर बनाउन नयाँ संघीय संसद्लाई सफलता मिलोस् । 

[email protected]