‘अतिरुपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः । अतिदानाद् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत् ।।’

अत्यधिक सुन्दरताका कारण सीताहरण भयो । अत्यन्त घमण्डका कारण रावणको अन्त्य भयो । अत्यधिक दान गर्नका कारण बली बन्धमा परे । अतः सर्वत्र अतिको त्याग गर्नुपर्छ ।’

---

सामान्यतया पदमा पुगेपछि व्यक्तिको अहंमता, दम्भ र घमण्ड बढ्ने गर्छ । पौराणिककालदेखि हालसम्म ‘इतिहासका नायक’ पदमा पुगेका’ पात्रहरू घमण्ड गरेर आफू सकिएको हामीले पढेका, सुनेका छौं । रामायायणकालीन रावणले अति घमण्ड गरेकै कारण विभीषणबाहेक वंश नै नाश ग¥यो । रावणपुत्र मेघनादको घमण्ड उस्तै थियो । उसले जीवनको आखिरी घडीमा आएर ईश्वरलाई पहिचान गर्ने बुद्धत्व प्राप्त ग¥यो, तर ढिला भयो । द्वापरयुगका कंस पनि यस्तै अभिमानले सिद्धियो । महाभारतकालीन दुर्याेधनको दम्भले आफै समाप्त भयो । यी त भए हाम्रा धर्मग्रन्थमा उल्लिखित र जनजनका स्मरणमा रहेका केही विम्बहरू ।

नेपालको राजनीतिमा पनि घमण्डले ठूलो स्थान राख्दै आएको छ र नेताहरूको घमण्डकै कारण नागरिकले दुःख पाउँदै आएका छन् । राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा ‘कू’ गर्ने वातावरण तत्कालीन कांग्रेसका नेताहरूको आपसी कलह र द्वन्द्व पनि प्रमुख कारण थियो । महेन्द्रपछिको पञ्चायतमा दरबारका ‘भूमिगत गिरोह’ को कारण जनआन्दोलन, २०४६ सफल भयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासकीय घमण्डले २०५१ सालमा कांग्रेसभित्र छत्तीसे र चौहत्तरे जन्मे । जसले देशललाई अनन्तकालसम्मको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो । दलका नेताहरू आत्मकेन्द्रित मात्र भएनन्, उनीहरूको साध्य भनेकै पैसो बन्न पुग्यो । पैसा र पावरका कारण घमण्ड बढ्यो । पदका लागि जस्तोसुकै कुकर्म पनि गरे । तिनका घमण्डका कारण २०६१ माघ १९ गते दोस्रोपटक ‘कू’ भयो । उक्त ‘कू’को सुरुमा नागरिक मौन रहे । दलका नेताहरूले गरेका भ्रष्टाचारले पराकाष्ठा नाघेको थियो । राज्यले स्थापना गरेका कलकारखाना कौडीका भाउमा व्यापारीलाई बेचे । बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा कार्यकर्ताहरूको असीमित भर्तीले सबै धराशायी भए । यो पृष्ठभूमि उदाएका ज्ञानेन्द्रलाई पनि उही सत्ताको माद र उन्मादले छोप्यो । उनको घमण्ड बढ्दै गएपछि अन्ततः राजतन्त्र नै सदाका लागि समाप्त भयो ।

धेरै हण्डर र ठक्कर खाएर, सयौं नेपाली शहीद भएर, घाइते भएर, अपांग भएर पटक–पटक ल्याइएको ‘लोकतन्त्र’ अझै संस्थागत हुन सकेको छैन । नेपालमा कम्युनिष्ट भनिने दलहरूको चरित्र पुँजीवादी हुन पुगे । वामपन्थ भनेर माला जपे पनि कर्म र व्यवहार भने दक्षिणपन्थी भए । संसारका सबैभन्दा गरिब राष्ट्रहरूमा पर्ने नेपालमा कम्युनिष्ट नाम बिक्छ भन्ने चालबाजीअन्तर्गत एमाले र माओवादीबीच ‘वाम एकता’ भयो । यो ‘एकता’ ले झन्डै दुई तिहाईको मत ल्याउन सफल भयो । तर अध्यक्ष केपी ओलीमा घमण्ड चढ्यो । ओली मात्र होइन, उनका सरकारका मन्त्री र पार्टीका नेताहरू पनि फुलेल भए । पदको राप र तापले केपी ओलीलगायत उनका नेताहरू जत्तिको ‘जान्ने’ यो संसारमा अरु कोही छैनजस्तो गरे ।

यद्यपि पदमा पुगेपछि, चाहे त्यो राजनीतिक होस् वा कर्मचारीतन्त्र, उनीहरू अति जान्ने हुने महारोग अद्यापि कायम छ । एक त अति जान्ने, अनि त्यसमाथि दलाल र बिचौलियामार्फत धन आर्जन गर्ने लालसा । घमण्ड र धनार्जनको नियतले यिनीहरूले केही ‘डेलिभर’ (सेवा प्रवाह) गर्न सकेनन् । गिरीबन्धुको जग्गा प्रकरण, रासायनिक मल, वाइड बडी, ७० करोड, ओम्नी, यति समूह लगायत ओलीका पालामा काण्डैकाण्डै मञ्चित भए । त्यतिले पुगेन, दुई-दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । घमण्ड र दम्भका उपजस्वरुप ओलीका धेरै नेताहरू यसपालिको चुनावमा दण्डित भए ।

उता सशस्त्र विद्रोहपछि उदाएका नेताहरूमा यस्तै घमण्ड चढ्यो । २०६४ सालमा २९ प्रतिशत जनमत बटुलेको माओवादी २०७४ को चुनावमा आइपुग्दा १३.६५ मा खुम्चियो र अस्ति भएको निर्वाचनमा त्योभन्दा पनि घटेर ११.१७ प्रतिशतमा झ¥यो । आमनागरिक र उसका कार्यकर्ताले नेतालाई भेट्नै सकेनन् । नेताहरू केबल विचौलियाद्वारा घेरिए । आठ, आठपटक ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको माओवादीले देशलाई कहिल्यै ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन सकेन । 

करिब १६ महिना ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा माओवादीबाट ऊर्जा मन्त्री बनेकी पम्फा भुसालले मन्त्रालयमा विज्ञहरूको टोली कहिल्यै राखिनन् । सानो घेराबाट निर्देशित भएर उनले ल्याएका अधिकांश नीति असफल मात्र भएनन, मुलुकको दीर्घकालीन महत्व राख्ने कतिपय रणनीतिक जलस्रोत परियोजनाहरू भारतको पोल्टामा गयो । भारतले अहिले के गरिरहेको छ, महाकालीमा उसले लगाएको तटबन्धले उजागर गरेको छ । हिजो जलस्रोत दियौ, तर आज सीमा नदी रहेको महाकालीलाई नेपालभित्र हुलेर दार्चुलावासीको हत्या गर्न लागिरहेको छ । 

पाँच वर्षे सकसपूर्ण अवस्था गुजारेर नेपाली मतदाताले पुनः यिनै दललाई आफ्नो मत दिएका छन्, भलै कुनै पनि दलको बहुमत नआए पनि । यो संविधानले व्यवस्था गरेको संरचनाअनुसार बहुमत आउन दलहरूले रामको जस्तो राज्य गरेको हुनुपर्छ, अनि मात्र आउँछ, जुन हालका लागि कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । सरकार गठनमै सकस, भइहाले पनि दुई वर्षपछि पुनः मध्यावधिमा जाने जोखिम कायमै छ । अर्बाैं रुपैयाँ खर्च गरेर, हजारौं नेपालीलाई शहीद बनाएर ल्याएको संविधान सधैं अस्थिरताको स्रोत बन्न पुगेको छ ।

२०४८ देखि हालसम्म सत्तमा बसेका नेताहरूको कर्म, व्यवहार र नियत त्यति आशालाग्दो छैन । यिनीहरू पटक–पटक ‘टेस्टेड’ भइसकेका छन् । र, फेरि पनि सत्ताको चाँबी यिनीहरूकै हातमा छ । सरकार गठनमा नयाँ आएका दल र केही स्वतन्त्रहरू पनि आउलान् । शहरी क्षेत्रका मतदाता परिवर्तनको पक्षमा रहेको यो निर्वाचनले उजागर गरिसकेको छ । अबको पाँच वर्ष पनि ओलीको पालामा जस्तै दम्भ, अहंकारले भरिएर कमाउतिर मात्र लाग्ने हो भने नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति कहिल्यै गर्न पाउने छैनन् । अनि जनता जागे पनि यिनीहरूलाई भित्तामा पुर्‍याइदिन बेर छैन ।

त्यसैले अबका दिनपछि भित्तामा नपुग्ने हो भने दलका नेताहरूले आफ्नो आनीबानी सुधार्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो त पद भनेको उनीहरूको बपौती होइन, त्यो जनताको नासो हो । जनताले निर्वाचित गराएर आफ्नो प्रतिनिधित्व गराएको मात्र हो । पदधारी मन्त्री मालिक होइन । मालिक जनता नै हो । निर्वाचित भइसकेपछि र मन्त्री भएर झन्डा हल्लाउन थाल्नासाथ मालिक देख्ने प्रवृत्तिले आज धेरै नेताहरूलाई जनताले भित्तामा पुर्‍याइदिएको त छर्लंंग भएकै हो । 

तसर्थ, सर्वप्रथम नेताहरूले घमण्ड छाड्न प¥यो । जब घमण्ड हुँदै तब उनीहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका विषयगयत विज्ञहरूसँग सरसल्लाह गर्ने, परामर्श लिने, अध्ययन गर्ने बानी बस्छ । अर्थमन्त्री र गभर्नरको घमण्डरुपी ‘टसल’ को असर नेपाल श्रीलंकाउन्मुख भएको कसैले भुलेको छैन । निवर्तमान हुन लागेका अर्थमन्त्रीले जति धाक लगाए पनि बैंकहरूसित पैसा छैन ।

जब बैंक नै टाट छन् भने अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ ? यो अवस्था नेपालको आन्तरिक कारणले मात्र होइन, यसको वैश्विक कारण छ । यस्तो अवस्थामा देशका धुरन्दर विज्ञ तथा विद्वान्हरूको राय परामर्श लिएर अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले सुधार गर्ने हो असम्भव छैन । तर गभर्नर र अर्थमन्त्री राजनीतिक रुपमा मात्र होइन, मानसिक रुपले नै विभाजित छन्, जसको असर आम सर्वसाधारणलाई परिरहेको छ ।

यो मुलुकमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू नभएका होइनन् । उनीहरूलाई विदेशीले चिन्छन्, नेपालका नेता वा मन्त्रीहरूले चिन्दैनन् । विशेषज्ञहरू आफैँ सल्लाह दिन जाँदैनन् । उनीहरू अभिमानी होइन, स्वाभिमानी हुन्छन् । तर नेपालका नेताहरूलाई ‘जान्ने मान्छे ल्यायो भने यसले सिध्याउँछ’ भन्ने डर छ । जसरी हिजो राणाहरूले जनतालाई पढायो भने आफ्नै सत्ता खाइदिन्छन् भन्ने जुन भय थियो । त्यही भएर अधिकांश मन्त्रालयमा ‘ट्यालेन्ट’ सचिव (विषयगत) ले आफ्नो क्षेत्रको मन्त्रालय पाउँदैन । ऊर्जामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेर ३० वर्ष सरकारी सेवाको अनुभव गरेको व्यक्ति राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा पठाइन्छ । इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ गरेकोलाई सिँचाइमा । यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् । नबुझेको सचिव पर्‍यो भने मन्त्रीसँग तर्क गर्दैन । बुझेकाले तर्क गर्छ । सकेसम्म गलत काम गर्न रोक्छ । त्यही भएर मन्त्रीहरूलाई ‘एस म्यान’ चाहिन्छ । 

मन्त्री मात्र होइन, संसदमा बोल्दा वा संसदीय समितिमा विषयगत क्षेत्रमा जानिफकार नभइकन आफ्नो भूमिका प्रभावकारी हुँदैन । यो संसारमा सबै विषयवस्तु जानेका र बुझेका कोही हुँदैनन् । सबैले सबै विषय जान्नैपर्छ भन्ने पनि छैन । तर नियत सही र असल भइदियो भने एक अक्षर नपढेको मन्त्रीले राम्रो काम गर्न सक्छ । हामीकहाँ मन्त्री र नेताहरू अक्सर बिचौलियाबाट घेरिएका हुन्छन् । यस्ता मन्त्रीले गर्ने निर्णय यस्ता हुन्छन् (केही उदाहरण) ः राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, निजगढ एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट, भैरहवा एयरपोर्ट, चिनियाँ जहाज खरिद, बूढीगण्डकी बेचबिखन आदि । यी सबै बिचौलियाले ल्याएका काम हुन्, जुन हाम्रा मन्त्री मात्रै होइन, सबै प्रधानमन्त्रीहरू मिलेरै गरे । त्यही भएर २०४८ देखि हालसम्म यिनीहरूले डेलिभर गर्न सकेनन् । केवल विचौलियाको मात्र डेलिभिर गरे ।

अब जे जति भए, मतदाताले पनि माफ नै गरे । आइन्दा त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि सांसद र भोलि बन्ने मन्त्रीहरूले तीनवटा काम गरिदिए पुग्छ । पहिलो, घमण्ड छाड्ने, दोस्रो देशका लागि केही गर्ने नियत राख्ने र तेस्रो, विशेषज्ञहरूसँग राय परामर्श गरिरहने ।