यसकारण कांग्रेस-एमालेको संयुक्त सरकार

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको एकमात्र जनादेश हो— नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिल । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले पनि बहुमत (१३८ सिट) ल्याउन सकेन । कांग्रेस, माओवादी एकीकृत समाजवादी, लोसपा र जनमोर्चा गरी प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा जम्मा १३६ सिट आयो । १३८ सिट चाहिने बहुमतका लागि गठबन्धनसँग अझै दुई सिट पुगेन ।  गैरकम्युनिस्टबाहेक चुनाव लडेका भए भरका कम्युनिस्टहरू (एमाले, माओवादी र एस) मिलेर प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा जम्मा १२० सिट आयो । गठबन्धनलाई दुई सिट जुटाउन त्यति हम्मे पर्दैन । र, सरकार निर्माणको निर्णायक सिट पनि त्यही दुई सिट हुनेछ । यसका लागि गठबन्धनले सबै दलहरूलाई मनाउनुपर्ने, तिनका सर्त र सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्ने र अन्ततः कहाँनेर कतिखेर कुन नमिल्ने हो र आगामी दुई वर्षपछिको मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व के हुने हो भन्ने प्रश्न सरकार गठन हुनुअघि नै खडा भइसकेको छ । 

नयाँ मतादेशअनुसार कांग्रेस र एमाले मिल्ने हो भने कूल १६७ सिट हुनेछ । यो करिब दुई तिहाइ हो । अहिले गठबन्धनलाई २ सिट जुटाउन सकस छ भने एमालेलाई ६० सिट । निश्चय रूपमा एमालेलाई भन्दा गठबन्धनलाई सुविधाजनक बहुमत सिद्ध गर्न सजिलो छ । तर, यो बहुमत जुटाउने खेलभित्र मञ्चित हुने देखिने र नदेखिने तमासाहरू भने अहिले नै आँकलन गर्न सकिनेछ, जुन भोलिका लागि घातकसिद्ध हुनेछ ।

---

२०४८ यता देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले ‘डेलिभर’ (सेवा प्रवाह) गर्न नसकेकै हो । उही पात्र, उही दल अनि उही कार्यशैली । दल र तिनका नेताहरूका एकमात्र अभीष्ट धनार्जन गर्ने देखियो । यसका लागि चाहिने नचाहिने ऋण लिइयो । प्रतिफल आएन । निजगढ एयरपोर्ट, पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट, चिनियाँ जहाज आदि केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । अनि देशको लागि आवश्यक नै नपरेका राष्ट्रिय परिचय पत्र, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आदि एजेन्टका बिजनेसलाई दलहरूले कानुनी रूपमै संस्थागत गरिदिए । अर्काे शब्दमा, कसरी हुन्छ देश लुट्न सकिन्छ भन्ने ध्येय नेताहरूमा भए । जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री आए पनि चिनियाँ जहाजको मोह घटेन । जुनसुकै दलको प्रधानमन्त्री भए पनि वाइड बडी र न्यारोबडी जहाजमा भएका अनियमितता छानबिन भएनन् । यसको एकमात्र सोझो अर्थ के हो भने देश लुट्ने मामिलामा दलहरूबीच राष्ट्रिय घोषित/अघोषित कार्यगत एकता र राष्ट्रिय सहमति छ ।

त्यही भएर यसपालिको चुनावमा दलहरूलाई जनताले केही पाठ र सन्देश दुवै दिएका छन् । २०७४ को चुनावमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समानुपातिकमा क्रमशः ३३.२४, ३२.७७ र १३.६५ प्रतिशत ल्याएका थिए । यसपालि उनीहरूले क्रमशः २६.९५, २५.७१ र ११.१३ प्रतिशत ल्याए । यसको सिधा अर्थ हो उनीहरूको लोकप्रियतामा कमी आयो । अहिलेको निर्वाचन परिणामको स्रोत संविधान हो । संविधानले १६५ सिट प्रत्यक्ष र ११० सिट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको छ । यो प्रणालीअनुसार कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सक्दैन । यद्यपि राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरू खुला हुन्छन् ।

नव उदाएका स्वतन्त्रहरूको लठ्ठी टेक्ने र जनताले अस्वीकार गर्दै गइरहेका दलहरुलाई जहिले पनि सत्ताको भर्‍याङ चढाउने हो भने मुलुकको कहिल्यै उन्नति हुन सक्दैन। 

सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसाबले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउनै नसक्ने भन्ने होइन । तर, यी दलहरूको ताल, यिनले गरेका कर्म र नियत हेर्दा नेपालमा कहिल्यै पनि एकल दलको बहुमत आउने छनक देखिँदैन । २०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र तालमेल गर्दा झन्डै दुई तिहाइ आएको थियो । एमाले लोकप्रिय हुँदाका अवस्थामा समेत उसले बहुमत ल्याउन सकेन भने अहिलेको एमालेको हिसाबले ऊ दोस्रो ठूलो दलमा झरेको छ । माओवादीको मत झन गिर्दाे छ । माओवादीलाई जनताले तिमी अब प्रतिपक्षमा बस भन्ने सन्देश दिएका छन् । स्वतन्त्र र अन्य केही उदीयमान दलहरूले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन । केही व्यक्ति विशेष लोकप्रिय अवश्य भए । उनीहरूको दलले संस्थागत रूप धारण गरी पूर्ण रूपमा राजनीतिक दलका रूपमा विकसित हुन कम्तीमा पनि अब अर्काे पाँच वर्ष कुर्नुपर्नेछ ।

दलका नेताहरू भन्छन्, राजनीति समाजसेवा हो । समाज सेवा गर्नकै लागि आएको हो । निश्चय पनि हिजो पञ्चायतकालको प्रतिबन्धित अवस्थामा राजनीति विशुद्ध समाज सेवा मात्र थिएन, आफ्नै ज्यानको आहुति पनि थियो । सयौं राजनीतिक कार्यकर्ता तथा नेताहरू मारिए, शहीद भए । बेपत्ता भए । यति धेरै कष्ट र ज्यानको परवाहसमेत नराखी उनीहरूले राजनीतिक परिवर्तन गराए । जनतालाई स्वतन्त्रता दिए । तर, उनीहरूको परिवर्तनका लागि जनताले साथ नदिएको भए सम्भव थिए । अहिले दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता र जनताले गरिदिएको बलिदानीको ब्याज खाइरहेका छन् । शहीद परिवार बेवास्ता भए । सशस्त्र संघर्षमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते भएका, अपांगता भएकाहरू सबै उपेक्षित छन् । 

के अबको पाँच वर्ष पनि अघिल्लो पाँच वर्षजस्तै गरिरहने ? अहिलेको सबैभन्दा अहम् सबाल हो यो । देशको आर्थिक अवस्था गएगुज्रेको छ । विदेशी सञ्चिती स्वाट्टै घटेर गत वैशाखदेखि १० प्रमुख विलासी सामानको आयातमा प्रतिबन्धै लगाउनुपर्यो । कर्मचारीलाई तलब खुवाउने राजस्व उठ्न नसकेर लगाइएको प्रतिबन्ध खुलाउनु प¥यो (आगामी पुस १ गतेदेखि) । हरेक वर्ष ५०० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पुग्ने पैसा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका ‘जनप्रतिनिधि’, कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउँदैमा ठीक छ ।

उठेको राजस्वले तलब भत्ता खुवाउनेसमेत नपुगी आन्तरिक ऋण लिनुपरेको छ (हेर्नुहोस् आव २०७९/८० र त्यसपछिका हरेक वार्षिक बजेट) । कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ । विकास खर्च ३० प्रतिशत पनि हुँदैन । साधारण खर्च ७० प्रतिशतले नेटो काट्छ । अर्थतन्त्रको यी सामान्य आँकडाले हामी कति गरिब तन्नम रहेछौं, स्पष्ट पार्छ । त्यसमाथि जेमा पायो त्यहीमा ऋण लिने वृत्ति (यहाँ वृत्ति यसकारण भनिएको कि ऋण लिँदा शासक र कर्मचारीहरूले कमीसन हात पार्छन् र जस्तोसुकै ऋण लिन पनि लालायित भई पेशा बनाएका छन्) छ ।

मुलुकको यो राजनीतिक र आर्थिक पृष्ठभूमिमा देशमा राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य भएको छ । २००७ सालदेखि र पञ्चायतको ३० वर्षे कालण्ड अनि प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रका कुनै पनि कालखण्डमा आजका मितिसम्म कुनै पनि सरकार पाँच वर्ष टिक्न पाएको छैन । कहिले विदेशीका इशारा त कहिले आन्तरिक स्वार्थ । अब यी सबै कुराहरूभन्दा माथि उठेर अबको पाँच वर्ष देश विकास र गर्न सक्ने परिवर्तनका लागि विशेष गरेर कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय संकल्प गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा झन्डै दुई तिहाइ हुन्छ र त्यसले निरंकुशता पैदा गर्छ भन्नेहरू पनि छन् । हिजो केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि उपेन्द्र यादवहरू मिल्दा दुई तिहाइ पुगेकै हो । विपक्षी कांग्रेसको नामो निसान थिएन । संसद्‌मा ओली सरकारको आलोचना गर्ने र जनताको विषय उठाउने भनेको विशेष गरी प्रदीप गिरि र गगन थापाहरू मात्र थिए । त्यसमाथि ओलीलाई देउवाले केही भाग (जापानको राजदूतमा आफ्नी सासू) दिएका थिए । केही संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा ओलीले देउवाको ‘मान’ राखेका थिए । यसरी हिजो ओलीको समयमा मुलुक प्रतिपक्षविहीनझैं थियो । ओलीले चाहेको कुनै पनि काम कसैले रोक्न सकेको थिएन ।

अहिले त विचार सिचार सबै सक्किइसकेको छ । अबको विचार भनेको देश बनाउने मात्रै हो । देश बनाउन मार्क्स, लेनिन र माओहरुका नाम नै लिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

अब पनि उही त्रिशंकु संसद् छ । नव उदाएका स्वतन्त्रहरूको लठ्ठी टेक्ने र जनताले अस्वीकार गर्दै गइरहेको माओवादीलाई जहिले पनि सत्ताको भर्‍याङ चढाउने हो भने मुलुकको कहिल्यै उन्नति हुन सक्दैन । दल यिनै हुन्, पात्र यिनै हुन् । यी सबै टेस्टेड हुन् । नयाँ आएका स्वतन्त्रहरूले सरकार नेतृत्व गर्न सक्ने प्राविधिकै क्षमता छैन । त्यसकारण कांग्रेस र एमाले मिल्ने बाँकी संसद्‍मा प्रतिपक्षीहरूको कुल सिट एक सय आठ हुनेछ । उसले सरकारका अनुचित कार्यको सशक्त विरोध र प्रतिकार गर्न सक्छ ।

अब रह्यो कसरी मिल्ने र केका लागि मिल्ने ? अनि भागबन्डा कसरी पुर्‍याउने ? आजका मितिसम्म गठबन्धनले नै सरकार बनाउने निर्णय भएको छ । राजनीतिमा कतिबेला के हुन सक्छ, कसैले भन्न सक्दैन । कांग्रेससँग दीर्घकालीन सहकार्य गर्नै भन्दै माओवादीका अध्यक्ष दाहालले भरतपुरमा आफ्नी छोरीलाई मेयर बनाएलगत्तै लुत्तै एमालेसँग सहकार्य गर्न पुगे । त्यो बेइमानी थियो । तर, राजनीतिमा त्यसलाई बेइमानी भनिँदैन, बरु सम्भावनाको खेल भनिन्छ । यही खेलको नियमअनुसार अब देशका प्रमु्ख दलहरूका नीति, विचार, सिद्धान्त र आदर्श केही पनि छैन । अब कोही पनि वामपन्थी वा दक्षिणपन्थी छैनन् । सबै हामपन्थी मात्रै छन् । हिजो प्रतिबन्धित अवस्थामा पो विचारले पार्टी चल्थ्यो । अहिले त विचार सिचार सबै सक्किइसकेको छ । अबको विचार भनेको देश बनाउने मात्रै हो । देश बनाउने माओवादीको नाम नै लिइरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

देशको मुहार फेर्न कार्लमार्क्सकै दर्शन चाहिन्छ वा लेनिन वा एंगेल्स नै चाहिन्छ भन्ने होइन । किनकि यी विश्वका नेताहरूको नीति, आदर्श र दर्शन त इतिहासका किताबमा पढ्ने विषय मात्र हुन् । हिजो यिनका नाममा खोलिएका दल र भजाइएका नामहरूले नेपालमा उल्टो काम गरेको प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले अब राजनीतिक सिद्धान्त र आदर्शका कुरा गर्दा पनि जनताले पत्याउँदैनन् । जनतालाई देखिने गरी भौतिक रूपमै परिवर्तन चाहिएको छ । 

दैनिक दुई हजार युवा घर, परिवार र वृद्ध बाबुआमा छाडेर खाडी देशमा जाने गर्छन् । तिनलाई रोक्नुपर्छ । तराईका हरिया फाँटहरूमा बाह्रै महिना सिँचाइ आवश्यक छ, त्यो बनाउनुपर्छ । पहाडका गह्रागह्रामा उब्जनी हुनुपर्छ, उद्योगका कच्चा पदार्थ फल्नुपर्छ । देशले एक वर्षमा करिब ३९ हजार मेगावाट बराबरको ऊर्जा खपत गर्छ । त्यसलाई सुरुमा २५ प्रतिशत मात्र स्वदेशको जलविद्युतमा रूपान्तरण गर्न सके मुलुकको कायापलट हुन्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । असल नियत लिने हो भने गर्न सक्ने त्यो पनि छोटो अवधिमा, थुप्रै छैन ।

नेपालमा राजनीतिक भागबण्डका लागि जस्तोसुकै गठबन्धन हुन्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । कांग्रेस वा एमालेमध्येबाट प्रधानमन्त्री भए राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभामुख पनि त्यही अनुपातमा बागबण्डा गर्न सकिन्छ । यसरी भागबण्डा गर्दा राजनीतिक योगदान र उसको छविलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अनि कांग्रेस र एमालेबीच संयुक्त घोषणा पत्र (चुनावी होइन, आगामी पाँच वर्षसम्म के के गर्ने लक्ष्य र परिमाण तोकेर) जारी गर्नुपर्छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । आखिर देश मिलेरै बनाउने भनेकै यही हो । बेमेल, अस्थिरता, अशान्तिले देश बन्दैन भन्ने त २००७ सालयता देखिइएकै हो । हिजो एमालेले साथ नदिएकै भए एमसीसी पारित हुँदैनथ्यो ।

गठबन्धनका एस र माओवादीले निहुँ खोजिसकेका थिए । कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसी पास गर्छु भने माओवादीले लगौंटीको टालो (व्याख्यात्मक टिप्पणी) लगाएर पास गर्न बाध्य भयो । एकतामा जति दम हुन्छ, अनेकतामा त्यति खराबी र कमजोरी । दुई प्रमुख दलबीचको एकताको दमले देशको मुहार फेर्न सक्छ । कहिलेसम्म आम जनतालाई घोर निराशामा राखिरहने ? कहिलेसम्म दैनिक दुई हजार युवालाई विदेश पठाइरहने ? कहिलेसम्म जनता उपचार नपाएर, खान नपाएर मरिरहने ? यी लगायतका यावत प्रश्नको उत्तर हो एमाले र कांग्रेसको संयुक्त सरकार । तर, यसका लागि एउटा मात्र कुरा चाहिन्छ— दुवै दलको सफा नियत ।