संस्थाहरूको यस्तो क्षयीकरण अत्ति नै भएन र ? (भिडियो)

नेपालमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए । यो परिवर्तनमध्ये व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुलाई ‘कोसेढुंगा’का रूपमा लिन सकिन्छ । तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ कि ठूला परिवर्तन संस्थागत गर्ने संस्थाहरू भने निरन्तर रूपमा क्षयीकरणको बाटोमा छन् ।

राज्य, समाज वा परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको हो । एक अर्थमा मानिस आफैँ पनि संस्था हो । त्यसैले मानिस आफैँका पनि दायराहरू छन् । राज्यका पनि हुन्छन् । तर प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद्को भूमिका अरुभन्दा बृहत् हुन्छ । यही संसद्ले ऐन, नीति–नियम, नियमावली आदिको निर्माण गरेर जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने सेतुको काम गर्छ । 

---

नयाँ संविधान जारी भएपछि यो दिशामा काम हुन्छ भन्ने जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । तर, संविधान निर्माणपछिको पहिलो संसद् निष्प्रभावी रह्यो । यसले संविधानले निर्दिष्ट गरेका नगरी नहुने काम गर्नमा रत्तिभर पनि चासो रहेन । यसले संसद् भन्ने संस्थाको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो । 

यसो किन भयो त भन्दा संस्थाभन्दा व्यक्ति बलियो बनाइयो । व्यक्तिका अगाडि संस्थाहरू गौण भए । मुख्य नेताहरूको इसारामा संसद्देखि अदालतसम्म अनिर्णयको बन्दी बने । संविधानमा लेखिएका धाराहरू त्यतिबेला जीवन्त हुन्छन्, जब तिनलाई ऐन नियममा बाँधेर जनतासमक्ष अनुमोदन गर्न पठाइन्छ । तर संस्थाको अवमूल्यन हुँदै जानुमा पहिलो दोष भनेको यिनै व्यक्तिहरूको हो, जो देशको नीति नियमको हैन व्यक्तिको सनकलाई नियम मानेर शिरोपर गर्न राजी भए । 

संसद्को पहिलो काम कानुन बनाउने हो, तर संसद्ले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । संसद्मा कानुन बनाउने कुराको स्वामित्व यो संसद्ले लिन सकेन । यसले कालान्तरमा यो संस्थाको गरिमा घटाउँछ । संस्थाको ठाउँमा व्यक्ति हाबी हुने कुराले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । 

यहाँ सांसदको भूमिका पनि मन्त्रालयले बनाएको कुरालाई सदर गर्ने कुरामा मात्र सीमित छ । सांसदहरू विकास मोडल पहिचान गरेर त्यसका लागि सहजीकरण गर्ने ऐन नियम बनाउनुपर्ने आफ्नो सीमितता नबुझी विकासका हावा कुरा गर्छन् । ८० वर्षका नेता यतिबेला विकासको मूल फुटाउँछु भनेर जनता ढाँटिरहेको हुन्छ । तर बिडम्बना, तिनै नेतालाई हामीले बारम्बार चुनेर संसद्मा पठाउँछौँ ।

अघिल्लो संसद् बारम्बार खण्डित गर्ने प्रयास भयो । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुई पटक संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरे । यो कुरा कुनै सांसदको चासोमा परेन । यसले के देखाउँछ भने पार्टीका नेताहरू मिलीजुली यो राज्य भोगचलन गर्ने दाउमा छन् ।

नोबेल पुरस्कार विजेता डगलस भन्ने अर्थशास्त्री भन्छन्, संसद् संस्थाको मुख्य काम भनेको ऐन कानुन बनाउने र तिनको कार्यान्वयन गराउने कुरामा अग्रसर हुनु हो । तर हाम्रो यी कामहरू नगण्य रूपमा भएका छन् । तर भएका पनि नेताका स्वार्थनुरूप दिग्भ्रम पारिएका छन् । यो भनेको कस्तो अवस्था हो भने खेल खेल्न मैदानमा जाने तर खेलको नियम नै परिवर्तन गरिदिनु हो ।

संसद्को अकर्मण्यताको सिकार स्थानीय सरकार परेका भएका छन् । जनतालाई राज्य र शासन प्रणालीसँगै जोड्ने मुख्य सेतु स्थानीय तह हुन् । तर संघले निर्माण गरिदिनुपर्ने कानुन नबनाइदिँदा जनताका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका कुरामा ठोस काम हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा चलिरहेको गठबन्धन पनि संस्थागत विकासका लागि लाभदायक देखिँदैन । यो समानुपातिक संरचनाले पनि संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । यो संरचनाले संस्थालाई भन्दा व्यक्तिलाई फाइदा भएको छ । यो लक्षित समूहसम्म पुगेको छैन र पुग्दैन पनि । 

राजनीतिक संस्थाबाहेक अख्तियार अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्था पनि बेकामे भएका छन् । संसदीय समितिमा उठेका प्रश्नहरू कुनै पनि सांसद उठाउन चाहँदैनन् । नेपालको कुल बजेटको एक चौथाइ विकास खर्च छ । यो १२ प्रतिशत जति हुन आउँछ । तर आँकडामा हेर्ने हो भने ९ महिनामा योमध्ये ६ प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ । यो पनि आर्थिक वर्षका अन्तिम तीन महिनामा । यो सांसदले सबैभन्दा बढी उठाउनुपर्ने महत्वको विषय हो । तर यो विषय कुनै सांसदले उठाएको सुनिएको छैन । यो अख्तियारको कार्य क्षेत्रभित्र पनि पर्छ । २५ वर्ष भयो, यो संस्थाले असारे विकासका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएको सुनिएको छैन ।

व्यक्ति र संस्थालाई निकम्मा भइरहन छूट दिनमा नागरिकको मौनताको पनि हात छ । त्यसो त नागरिकले राजनीतिक परिवर्तन गर्न ठूलो त्याग गरेका छन् । यसले नयाँ व्यवस्था पनि आएको तर व्यवस्था भएर मात्र नहुँदो रहेछ । नियत पनि चाहिने रहेछ । यसमा नेताहरूको नियत चाहिँ ठीक देखिएको छैन । नागरिकले यसका लागि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

नागरिकको आवाजलाई नागरिक समाज, पत्रकारिता आदि संस्थाले मुखरित गर्ने हो, तर यी संस्था पनि नेताको खल्तीमा छन् । आफ्नो अनुकूलताअनुसार मुद्दा बोक्ने र छाड्ने गर्छन् । लोकतन्त्र संस्थाप्रति जवाफदेही हुन्छ, तर हामीले हाम्रो लोकतन्त्र व्यक्तिप्रति जवाफदेही बनाउँदै लगेका छौँ । यस्तोमा २०६२÷०६३ सालपछि हामीले पूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेको सम्झँदा हाँसो लाग्छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग भन्ने संस्थाको पनि काम देखिन्न, सिवाय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र । योजना आयोगको अवधारणा सर्वप्रथम रुसका लेनिनले माक्र्सवाद लागू गर्ने स्वार्थले अस्तित्वमा ल्याएका थिए । विश्वका धेरै देशले यसको अन्धाधुन्द नक्कल गरे । नेपालमा पनि आयो, तर यसले आफ्नो महत्व स्थापित गर्न सकेको छैन । 

अहिलेका लागि नेपालका लागि चुनौती भनकै संविधानको रक्षा हो । यो नेपालकै अहिलेसम्मको महँगो दस्तावेज हो । अहिलेलाई यही दस्तावेजले कल्पना गरेका ऐन नियम बनाउँदा मात्र पनि देश स्थायित्वको बाटोमा अगाडि बढ्छ । नेताका वरिपरि घुम्ने संस्था जनताको वरिपरि घुम्छन् । यसले मात्र मुलुकलाई फाइदा गर्छ ।

(वरिष्ठ अर्थशास्त्री सुरेन्द्र देवकोटा ३० वर्षदेखि अर्थ–राजनीतिका विविध आयाममाथि कलम चलाउँदै आएका छन् ।)