बढ्यो संघीयता विरोधी जनमत, नेता नसुध्रिए झनै अप्ठ्यारो

वि.सं. २०७२ सालको संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी पश्चात दोस्रो संघीय र प्रदेश सभाको निर्वाचन हालै सम्पन्न भयो। संयोगले दुवै पटकको निर्वाचन शेरबहादुर सरकारले सम्पन्न गर्‍यो। संविधान कार्यन्वयन भयो तर संविधानको मर्म माथि बारम्बर प्रहार भयो। आम सर्वसाधारण निरास मात्र भएनन्।

निर्वाचन मार्फत ठूलो आक्रोश पोखे। त्यो आक्रोशले बालेन प्रवृत्तिको मात्र जन्म होइन चारित्रिक रुपमा वा कानुन मिच्ने व्यक्तिहरूको समेत जन्म भयो। जहाँ राजकाज सम्बन्धित “र” को समेत जानकारी नभएको व्यक्तिहरूको उदय हुन पुग्यो। हुन त संविधानले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गरेको छ। नयाँ व्यक्तिहरूको उदय हुनु सकारात्मक पक्ष हो भने ती व्यक्तिको प्रवृत्ति हेर्न बाँकी छ। कतै व्यक्ति र पार्टीहरूलाई परीक्षण गर्दा गर्दै युवा सबै पलायन हुने वा देश दुर्घटनामा पर्ने त होइन ?

विगत पाँच वर्ष करिब तीन वर्ष वाम गठबन्धन शक्ति बीच पार्टी एकीकरण हुँदा आम सर्वसाधारणले तत्कालीन सरकारबाट ठुलो अपेक्षा राखेका थिए। दुर्भाग्यवस त्यो स्वर्णिम समय पार्टी झगडा र सत्ताको लुछाचुँडीमा नै बित्यो। अन्ततोगत्वा ने.क.पा तीन टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो।

जसको कारण गठबन्धन संस्कृतिमा नै जनताले विश्वास गर्न छाडे। एउटै विचार भएका त मिलेर पाँच वर्ष काम गर्न सकेनन् भने दुई भिन्न विचार वा सिद्धान्त भएका राजनैतिक पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्न सकेनन्। गत स्थानीय निर्वाचनको परिणाम हेरेर हौसिएका लोकतान्त्रीक वाम गठबन्धन अन्त त सम्पूर्ण परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ भन्ने कल्पनाका साथ करिव दुई महिना सम्म भागबन्डा मिलाउन नसक्दा मतदाता प्रथम त निकै निराश भएका थिए। मतदाता स्थाई हुँदैन भन्ने कुरा वि.सं. २०१५ को निर्वाचन र वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलन पश्चात भएका निर्वाचनको परिणामले प्रष्ट पारी सकेको छ।

वर्तमान चुनावी परिणाम भने  परिवर्तनका बाहक, आन्दोलनकारी  वा जनयुद्ध गर्ने समेतका लागि शुभ संकेत होइन। यो परिणाम किन र कसका कारणले आयो भन्ने कुरा गम्भिर रुपमा विश्लेषण गर्नु पर्ने वेला आइसकेको छ। यदि समयमै चिन्तन मनन र समाधानको बाटो नपहिल्याउने हो भने भविष्यमा पछुताउनु बाहेक अरु केही हुने छैन  ती प्रमुख दलहरूलाई। 

हालको चुनावी परिणामलाई व्यवस्था होइन अवस्था परिवर्तन गर्नका लागि जनताले जनादेश प्रदान गरेका छन्। यदि अब बन्ने सरकारले पूर्णता पाउन अघिल्लो सरकारले जस्तै सय दिन भन्दा बढी लगाउने, संविधानको मर्म अनुसार काम नगर्ने वा पद प्राप्ति मात्र पार्टीको प्रमुख उद्देश्य हुने, त्यसैगरी आफ्नो राजनैतिक अभिष्ठ पुरा गर्न अध्यादेश मार्फत जघन्य अपराधीलाई माफ दिने गरे भने आम सर्वसाधारण अवस्था परिवर्तनका खातिर सडकमा ओर्लंदै वर्तमान संविधानको विपक्षमा मतदान गरे भने के हुन्छ ? वर्तमानमा नै आफू मालिक भएको हेर्न नचाहने वा सदैव दासत्वमा राजनैतिक जीवन बिताउने दक्षिणपन्थी सोच भएका पार्टीका केही व्यक्ति नचुनिएका होइनन्,त्यस्ता व्यक्तिको चयनले संविधान मास्न खोज्ने तत्त्वहरू आगामी दिनमा झन हौसिएर संविधान माथि आक्रमण गर्न नखोज्ने होइनन्, तसर्थ त्यस्ता तत्त्वहरूलाई परास्त गर्न संविधानका रक्षकहरूलाई आफू सच्चिनु बाहेक अर्को विकल्प होला र ? अहिलेको संघ र प्रदेशको निर्वाचन परिणाम दलहरूका लागि त्यति उत्साहजनक होइन यो परिणामलाई सामान्य रुपमा लिनु पनि हुन्न। गत स्थानीय निर्वाचनमा केही स्थानमा दलभन्दा भिन्न व्यक्तिलाई निर्वाचित गरेर ती प्रमुख दलहरूलाई सच्चिनका लागि खबरदारी गरेका थिए तर दलहरूबाट त्यसो हुन सकेन। अब आम जनताले पुनः सच्चिनका लागि यस निर्वाचनको नतिजाले अर्को खबरदारी गरेका छन्।

नानीमैया दाहाल, पुहातु चौधरी, चन्द्र बहादुर बुढा जस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनेर पठाउँदा आम जनताले निरङ्कुशताको विरुद्धमा व्यवस्था परिवर्तनको संकेत गरेका थिए। कालान्तरमा व्यवस्था परिवर्तन भयो।

यस्ता केही निर्वाचनका परिणाम ३० वर्षे निर्दलीय व्यवस्थामा पनि हुन्थ्यो जहाँ नानीमैया दाहाल, पुहातु चौधरी, चन्द्र बहादुर बुढा जस्ता व्यक्तिलाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा चुनेर पठाउँदा आम जनताले निरङ्कुशताको विरुद्धमा व्यवस्था परिवर्तनको संकेत गरेका थिए। कालान्तरमा व्यवस्था परिवर्तन भयो। अहिले संघीयताको विरुद्धमा ठूलो जनमत तयार हुँदैछ। ठूला दलका जिम्मेवार नेताहरू समेत यसको विरोध गर्दैछन्। जहाँ केन्द्र र स्थानीय निकाय भए पुग्छ भन्ने ठुलो तर्क उठेको त छँदैछ। यदि प्रदेशको काम छैन भने यी ठूला राजनैतिक दलहरू नै यसको कि त खारेजीमा लाग्नु पर्‍यो वा केन्द्रको अधिकार  सबै प्रदेशमा पठाउनु सक्नु पर्छ जसले गर्दा ठूलो धनराशी फजुल खर्च हुनबाट जोगिन्छ।

चुनावमा को जित्यो को हार्‍यो ठूलो कुरा भएन प्रमुख कुरा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको संस्थागत विकासको लागि योगदान पुग्यो कि पुगेन प्रमुख कुरा हो। यसलाई संस्थागत गर्न के गर्नु पर्छ त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो। २०४६ र २०६२/०६३ को परिवर्तन पश्चात वा परिवर्तन पछि जन्मेका तमाम युवा युवतीले आफू जन्मदा र हालमा शून्य परिवर्तन भएको मान्दछन्।

उनीहरूले विभिन्न दलका एउटै नेता २०४६ र २०६२/०६३ पछि निरन्तर चुनावमा उठेका, तीनै मन्त्री भएका, तिनीहरूकै नातागोता पदमा पुगेका, आमसञ्चार का माध्यमबाट भ्रष्ट्राचार, विसंगति बढी सुनेका, रोजगारी खोज्न मलेसियाको जङ्गल र अरबको मरुभूमि दैनिक हजारौं युवा पलायन भएका बाहेक अरु केही देखेका छैनन्। धन्न ती युवाहरूले नयाँ अनुहार, शिक्षित, इमानदार र सोचमा युवा व्यक्तिहरू तपाईँहरूकै पार्टीभित्र खोज्दै छन्। ती युवाको आवाज नसुन्ने हो भने उनीहरूले गर्ने निर्णय जे पनि हुन सक्दैन र ?

अब बन्ने सरकार कसैको स्पष्ट बहुमत छैन। सम्भवत यो चुनावी पद्धतिले बहुमत आउन निकै कठिन पर्छ। आम जनताले स्थायी सरकार खोजेको छन्। यदि त्यो जतिसुकै पार्टी मिलेर बनोस्। यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सामान्य छैन। यसले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख चयन गर्दछ जसको पाँच वर्ष कार्यकाल हुनेछ। त्यसैगरी सात प्रदेशमा पनि। अव फेरी अंशबन्डामा राजनैतिक दलले झगडा गर्ने हो भने जनताले माफ गर्ने छैनन्।

राजनैतिक दलको २०६२/०६३ को आन्दोलन पश्चातको मतलाई हेर्ने हो भने निरन्तर घट्दो छ। यसको प्रमुख कारण पुरानै नेता पुरानै सोच  वा वैज्ञानिकता पटकै नहुनु हो। विगतको प्रतिनिधि सभा दुई पटक विघटन भयो विघटन पछि राजनैतिक दलहरू आफ्ना अनुकुल संविधानको व्याख्या गर्न लागे, जुन संविधान आफैले बनाएका थिए। आम जनताले कुन दलले गल्ती गर्‍यो भन्दा पनि सबै नेता र राजनैतिक दललाई एउटै शिराबाट हेरे र सबैलाई समान दोष दिए।

अब बन्ने सरकार जस्तो  होस् तर छिटो होस् राम्रा मानिस हुन  गन्हाएका नहुनु पुनः झगडामा लागे आम सर्वसाधारणमा दल प्रतिको मोह झन कम हुन थाल्छ। एउटा सिट भएको पार्टीलाई मन्त्री दिनुभन्दा ठूला दुई दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए केही हद सम्म राजनैतिक स्थायित्व हुन्थ्यो की ?

यो संविधानमा सबै पक्ष समेट्नका लागि समानुपातिकको व्यवस्था गरेको  छ। तर ती पदहरू आफ्ना नाता गोता, पहुँच र पैसावालाले प्रतिनिधित्व गरेको पाइन्छ। यी गलत प्रकृतिका कारण दलहरूले पाउने मत घट्दो छ।

अहिले हेर्दा एमाले करिब ३२ लाख कांग्रेस ३१ लाख छ। हालको चुनावमा आफ्ना विदेशमा बस्ने आफन्तले नयाँ उम्मेदवारलाई मतदान गराउन ठुलो भूमिका खेले । यदि दलहरू नसच्चिने हो भने करिब ४५ लाख नेपाली विदेशमा छन्।  ती आएर दलहरूको विरुद्धमा मतदान गरेभने दलको अवस्था र संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र के हुन्छ ? अझ पनि नेताहरू नसच्चिने हो भने त्यो अवस्था आउन सक्दैन र ? -आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार