नयाँ `पुस १´ नजन्माउने हो भने...

पुस १ गते आज ! किन हो पुस १ गते भन्नेबित्तिकै मुखमा नमीठो अनुभूति, परिज्ञान र सम्झना आयो । 

पंक्तिकार त्यतिबेला काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत थियो । राजा महेन्द्रले त्यसको तयारी अघिदेखि नै गरेको भए तापनि कस्तो कदम, कसरी र कहिले लिन्छन् भन्ने कुरामा १५ महिना बहुमतका आधारमा सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, वरिष्ठ मन्त्री गणेशमान सिंह र सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गृहमन्त्री सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई पनि पत्तो थिएन । 

---

पुसको महिना, बादल लागेकै दिन थियो । हाल थापाथली हाइट भनिने क्षेत्रमा पुरानो दरबार छेउ खाली ठाउँमा नेपाल तरुण दलको वार्षिकोत्सव समारोह हुँदै थियो । पंक्तिकार पछिल्तिर बसिरहेको थियो । हिजो आज जस्तो जता पनि हुने तामझाम केही थिएन । नेताहरू मञ्चमा दरीमाथि पलेँटी कसेर बसेका थिए । सम्भवतः तरुण दलका अध्यक्ष कमल चित्रकार स्वागत भाषण गर्दै थिए । साढे एघार/पौने बाह्र बजेको समय थियो होला– लहरीमा सेनाको एक टुकडीले सभास्थललाई घेरा हाल्यो र जीपमा आएका राजा महेन्द्रका अत्यन्त विश्वास पात्र नायब एडिसी कर्नेल समरराज कुँवरले (पछि उनी भ्रष्ट कार्यको आरोपमा पदमुक्त पनि भए) बीपीका एडिसीसँग खासखुस गरी, उनीलाई सो जिम्मेवारी मुक्त भएको सुनाई, बीपीलाई आफ्नो जीपमा अन्य नेतासहित लगे । 

यसरी २०१७ साल काण्डको पटाक्षेप भई तीस वर्षे ‘विकल्परहित’ पञ्चायत व्यवस्थाको सुरुआत भएको थियो । एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालमा राणा शासनको १०४ वर्ष (१९०३–२००७) मा अहिले विकसित भनिएका मुलुकहरूले जे–जस्तो प्रयास गरेर त्यहाँ पुगे, नेपाल र भारत पनि त्यतिबेला उस्तै उस्तै अवस्थामा थिए । भारतमा सुरुमा इस्ट–इण्डिया कम्पनी र पछि बेलायत सरकारले जसरी उपनिवेश चलाए; त्यसैको सिको वा बाध्यता (कति ?) का कारणले राणाशासनले पनि मुलुकमा त्यही बाटो पछ्याए । त्यसपछि २००७ साल आयो, ‘प्रजातान्त्रिक’ व्यवस्था चल्यो २०१५ सालसम्म । बाध्यतावश राजाले निर्वाचन गराए, तर १५ महिनामै फेरि खोसे; र ‘पञ्चायत व्यवस्था’को ३० वर्ष सुरु भयो । उपरोक्त सबै कुराको उल्लेख गर्नुको एउटै उद्देश्य छ । अहिले विकासोन्मुख भनिएका मलेसिया, दक्षिण कोरिया लगायत कैँयन् मुलुकले आर्थिक उन्नति गरेको पनि हाम्रो पञ्चायत कालमै हो । चीनको कुरा नगरौं– ऊ अहिले अमेरिकालाई चुनौती दिने अवस्थामा छ । ठूला दुई मुलुकका बीचको हामी कहाँ कहाँ ?   

यो लेखको तात्पर्य अब अझ स्पष्ट हुन्छ । हामीले वास्तवमा केही प्रगति नगरेका पनि होइनौं । मान्छेको जीवनस्तर केही हदसम्म सुध्रिएको छ । नेताहरूले सरकारी खर्चमा लाखौं/करोडौंको लागतमा विदेशमा उपचार गर्न पाएकै छन् । विदेशमा रकम ओसारेको पनि स्पष्टै बुझिन्छ । गुनासो के हो भने, उनीहरूको सत्ता र धनलिप्साले गर्दा मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप/रोकावट जतिसुकै भए तापनि समयानुकूल हुनैपर्ने, सरल, कसैले रोकेर नरोकिने कुराहरू पनि रोकिएका छन् । 

मुलुकमा आज धान्नै नसकिने गरी फजुलखर्ची बढेको छ । अर्बौंको रकम त्यसरी बगिरहेको छ । त्यसलाई उत्पादनतर्फ लगाउने सोच छैन । भनेजस्तो एकाधबाहेक खानी मुलुकमा सञ्चालनमा छैनन् । उद्योगहरू सबै संकटमा छन् । पर्यटक आउन लागे, तर के गर्नु; उनीहरूले घुमफिर गर्ने सवारी साधनदेखि शौचालयमा प्रयोग गर्ने कागज धरि आयातित छन् । अनि काम नपाएर निम्न वर्गको जनसंख्या खाडीमा मर्न जान बाध्य छन् भने, हुनेखानेका छोराछोरी तिनमा भएको लगानीसहित उतै घरबासको सोचसाथ उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिएका छन् । खाडीमा गएकाले पठाएको धनमा शासकवर्ग मस्ती गर्छ । 

हाम्रो अर्थतन्त्र वास्तवमै जटिल स्थितिमा छ । हामीले भोगेरै मात्र बुझ्ने, श्रीलंका जसरी नै ? ‘अहिले तरलता छ, पुसमा फेरि संकट दोहोरिने’ राष्ट्र बैंकका गभर्नरकै उद्घोष छ । मुलुकमा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरेर तयारी वस्तु बनाउने सयौं होइन, हजारौं उद्योगको सम्भावना छ । तिनको उत्पादनले स्थानीय उपभोग मात्र होइन, पर्यटकले प्रयोग गर्ने धेरै वस्तु पनि – छ महिना/वर्ष दिनमा उत्पादन हुन सक्छ । साधन स्रोत मुलुकमै छ, धेरै आयात त्यसबाट प्रतिस्थापन हन सक्छ । 

त्यसो गर्नबाट हामी किन रोकिएको ? त्यसतर्फ नीति तहको ध्यानै छैन । भाषणबाजी मात्र छ । ‘नयाँ पत्रिका’मा प्रकाशित एक जना भारतीयकै लेखमा छापिएको छ (२१ मंसिर’ २०७९)– उपनिवेश कालमा ‘भारतमा बेलायती वस्तुमा व्यवहारतः कर हटाइएको थियो, तर भारतीय मालसामानमा अत्यधिक कर लादिएको थियो, नतिजा निर्यात त परको कुरो भयो, आफ्नै मुलुकमा समेत भारतीयले कपडा बिक्री गर्न सकेनन् ।’ अहिले हाम्रो परिस्थिति यो भन्दा कति भिन्न छ ? भन्सार दरबन्दी हेर्नै पर्दैन, भन्सार उठ्तीको कोकोहालो छ सरकारी क्षेत्रबाटै । 

एकातिर उद्योग धन्दालाई ऋण दिन बैंकहरू अक्षम छन्, अर्काेतिर सुपारी र पुस्तादानाको आयातका लागि चलखेल सुरु हुन्छ । तस्करीका वस्तु यस्तो संकटमा विदेशी मुद्रा खर्चिएर आयात गर्न दिनु आर्थिक अपराध हो कि होइन ? वास्तवमा भनाइ र गराइमा यत्रो विधि फरक छ कि, सोझो चित्तले पत्याउनै सक्दैन । सरकारको, कर्मचारीतन्त्रको ध्यान कता छ ? नेताहरू भनाइको अलिकति मात्र नजिक भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुने थियो, ठीक उल्टो त कसरी पचाउनु ! 

ओली सरकार गयो, मुलुकले त्राण पायो भन्ने पनि समय भयो । अहिलेको ‘काम चलाउ’ले पनि जे गर्दै छ, फेरि जिब्रो टोक्ने अवस्थामा सबैलाई पुर्‍याएको छ । आउँदो पाँच वर्ष कस्तो होला ? 

पंक्तिकारलाई सम्झना छ, पञ्चायतको अन्ततिर यस्तै ज्यादती बढेपछि, जनताले आशा मारेपछि, बहुमत दिई नानीमैयाँ दाहाललाई काठमाडौंमा विजयी गराएका थिए । अहिले हामी पुनः खिलराज रेग्मीलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने कसरतमा छौं । उनीसँगै लोकमानको समेत नाम जोडिएर आएको छ । मुलुकमा कानुनी राज्य भए, अहिले लोकमान रेशम चौधरीसरह काठमाडौं डिल्लीबजारको चारखाल जेलमा हुने थिए । उनले आफ्नो अख्तियारीको त्यति धेरै दुरुपयोग गरेका थिए । खिलराजमा यो इच्छाशक्ति जाग्नुको पछाडि के छ ? चिन्ता गर्नुपर्ने बेला भयो, मुलुक कता जान लागेको छ भन्नेमा ! 

प्रथमतः भर्खरै निर्वाचित सांसदले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । प्रधानमन्त्रीकहाँ खिलराज रेग्मीले डेढ घण्टा किन बिताए ? त्यही डेढ घण्टा नचाहिने कुलपतिको भारी बोकेर बसेका प्रधानमन्त्रीले एउटा विश्वविद्यालयको समस्या समाधानमा दिएको भए धेरै उपयोगी हुने थिएन ? साँच्चै भन्ने हो भने, मुलुकमा धेरै कुराहरू भएका पनि छन् । ती साधन/वस्तु/जनशक्ति लगायत औजारलाई नेतृत्वले प्रयोग गर्न सकेमा मुलुक अर्कै हुने थियो । नेतृत्वको कमजोर नैतिकताले सामाजिक/सांस्कृतिक विचलन समेत बढाएको छ । आस्था कमाउन सक्ने सरकार भयो भने मुलुकले राम्रै फड्को मार्छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आगामी कार्यकाल विपत्तिजनक हुने देखिसकिएको छ । अब नेतृत्व युवा पुस्तामा जानु नै पर्दछ । सुदूरपश्चिमका सांसदहरूले समेत लोभलालच नगरी त्यसमा अघि बढ्नु जरुरी छ । आजको समस्या भनेको राजनीतिक नेतृत्वले विश्वास गुमाउनु हो । सबै सबै/सम्पूर्ण बूढो नेतृत्वले पनि मुलुक हाँक्न सक्छ ? एक दुई जना भए पो, लौ त भन्नु । न तागत न चिन्तन । कस्तो विडम्बना ! 

–कृष्णप्रसाद सिग्द्याल, [email protected]