सभामुख, विपक्षी दल, सांसद कसैलाई पनि संसद् चाहिएको देखिएन

संस्थागत रुपमा हेर्दाखेरि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीच यो खालको तिक्तता र द्वन्द्व कुनै पनि हालतमा आउनुहुन्‍न । तर, के भयो भन्दा व्यक्तिगत मनमुटाव र टकरावका कारणले यो तिक्तता देखियो । यो संस्थागत रुपमा भन्दा पनि व्यक्तिगत देखियो । यसको निराकरण गर्न के गर्नुपर्ने देखियो भने मनमुटाव व्यक्तिगत भए पनि संस्थागत रुपमा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट जुन समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो संस्थागत रुपमा गर्नैपर्छ । यो समन्वय नभएको छ भने कार्यपालिकाको गलत मनसाय हो । यसले हाम्रो व्यवस्था र संसद्लाई पनि भविष्यमा धेरै ठूलो नकारात्मक असर पार्छ ।

---

अब यता व्यवस्थापिकाको तर्फबाट पनि सभामुख वा अध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने हो । जतिसुकै तिक्तता भए पनि संसद्मा आएका बिजनेसहरूलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी सम्पूर्ण रुपमा सभामुखको हो । जुन चर्चा परिचर्चा छ, सरकारले सहयोग गरेन, बिजनेस दिएन भन्‍ने । त्यसमा संसद् आफैँले आफूसँग ३३-३४ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् भनिरहेको छ । संसद्का पदाधिकारीले पनि यो कुरा भनिरहनुभएको छ । 

अब सरकारले सहयोग गरेन भन्‍ने कुरामा चाहिँ अध्यादेश पेस हुन सकेन । पेस गर्ने वातावरण बनाइएन । संसद्लाई सुचारु रुपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी सभामुखको पनि हो । यो पाटोमा चाहिँ संसद्‌मा आइसकेका विधेयक सरकारले असहयोग गरेका कारण अगाडि बढेका छैनन् भने यो कुरा सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्थ्यो । 

कुनै विधेयकमाथि संसद्ले छलफल गर्न चाह्यो भने सरकारले त्यसलाई असहयोग गर्‍यो भने बुँदागत रुपमा भन्‍न सक्नुपर्‍यो । यो मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो विधेयकमाथि छलफल गर्न आउनुभएन भन्‍ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्‍यो । 

प्रतिपक्षी दलले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? केही पनि बिग्रिने थिएन ।

सतहमा सरकारले सहयोग गरेन भनेको भरमा हुन्छ र ? संसद्‌मा विचाराधीन विधेयक अघि बढाउने सम्पूर्ण रुपमा अधिकार सभामुखको हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भनेको सहयोग गर्ने, सुझाव दिने मात्र हो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा कार्यपालिकाको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । सभामुखले आफ्ना केही मान्यता छन् भने राख्दै सहमति खोज्‍नुपर्ने हुन्छ । तर सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने, त्यो गरिएको पाइएन । 

यो परिस्थितिमा हेर्दा कसैले कसैलाई पनि नटेर्ने, कोही समन्वयमा नआउने, कोही सहयोगमा नजाने, समन्वय नगर्ने, पारस्परिक सहयोगको कुरै नगर्ने व्यक्तिगत मनमुटावका कारणले संसद्लाई धराशयी बनाउँदै छ ।

बजेटको अफ्ठ्यारो
जेठ १५ गते संविधानले नै तोकेको दिन हो, बजेट ल्याउने । यो परिस्थितिलाई हेरेर वैशाखको अन्तिम सातातिर बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्छ सरकारले । किन यति छिटो आह्वान गर्नुपर्छ भने १५ दिन अगावै बजेटको सैद्धान्तिक प्राथमिकतामाथि छलफल गरेर सदनले आफ्नो निचोड सरकारलाई दिनुपर्छ । 

अब जुन तिक्तता देखिइराखेको छ । त्यो तिक्तताका कारणले बजेटका मामिला अगाडि बढ्न सकेन भने संविधान नै पनि समस्यामा पर्छ । यदि जेठ १५ गते बजेट आउन सकेन भने संविधान नै फरक भयो । यो कारणले गर्दा अहिलेको यो जुन खासी पिरियडको अवस्था छ यो अवस्थामा सहमति गर्नुपर्छ । 

प्रतिपक्षी दलले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न दिएको भए के बिग्रिन्थ्यो ? केही पनि बिग्रिने थिएन । किन बिग्रिने थिएन भने दुई दिनभित्र अध्यादेश अस्वीकार गर्ने प्रस्ताव त लग्‍न सक्नुहुन्थ्यो । यो प्रस्तावमार्फत अध्यादेश अस्वीकृत गरेको भए त अर्कै हुन्थ्यो । संसद्लाई ब्युँताउन खोजेको ज्वलन्त प्रमाण पनि हुने थियो । अब त के भयो भने प्रधानमन्त्रीले संसद् नचाहेको देखियो नै । अनि भित्रैदेखि संसद् चाहेको मानिस पनि त कोही देखिएन । त्यसैले कसैले पनि संसद् चाहेकै देखिएन । 

बाहिरबाट हामीले स्वतन्त्र रुपमा मूल्यांकन गर्ने हो भने न सभामुखले संसद् चाहे, न विपक्षी दलले चाहे, न साना दलले चाहे । न सांसदले नै चाहे संसद् । यसो भनिसकेपछि पछिल्लो परिस्थिति, यो जुन दृश्य देखिएको छ, यो कायमै रहने हो भने बजेट पेस हुन सक्दैन । किनभने संसद्‌मा हल्ला-खल्ला हुन्छ । यही बहानामा प्रतिनिधि सभा रहँदैन र मुलुक चुनावमा जान्छ । प्रतिनिधि सभा नरहेको अवस्थामा बजेट जसरी आउनुपर्ने हो, त्यसरी नै आउँछ । (कुराकानीमा आधारित)