जनशक्ति विकासमा गैरजिम्मेवार सरकारहरू

देश तथा जनताको आर्थिक, सामाजिक हैसियतमा रूपान्तरण गरी जीवनस्तरमा समृद्धि ल्याउनु संवैधानिक जिम्मेवारी हो । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र र्दीर्घकालीन जनशक्ति विकास योजना चाहिन्छ । दूरदृष्टि, सोच, लक्ष्य र उद्देश्यका साथ कम्तिमा २५ वर्षदेखि सय वर्षसम्मका लागि जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण योजना आवश्यक हुन्छ ।

राष्ट्रको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि श्रमशक्तिलाई दक्ष एवम् व्यावसायिक बनाउने जिम्मेवारी र जवाफदेहिता सरकारको प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ । यसर्थ हाम्रो सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरण, उदीयमान नवीन प्रविधि, ज्ञानको विष्फोटलाई आत्मसात गर्दै परम्परात निर्वाहमुखी पेसा तथा व्यवसायलाई वैज्ञानिक बनाउने तथा पूर्ण रूपान्तरण गर्ने चुनौती सरकारलाई छ । 

---

मानव स्रोत विकासको प्रमुख आधार शिक्षा तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा काम गर्ने जनशक्तिको गुणात्मक उत्पादन र विकास साथ प्रयोगको सुनिश्चितता हो । शिक्षा प्राप्ति पूर्वको मानव स्वास्थ्य, औषधोपचार (Medical) एवम् सार्वजनिक स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरू गर्भावस्थादेखि पूर्ण स्वस्थ हुँदै मानसिक सबलताबाट स्वास्थ्यमा सुधार (Improvement) तथा पोषणमा निश्चित मापदण्ड पालनामा सुधार (Improvement in nutrition) मुख्य सर्तमा पर्दछन् ।

यी तत्वले मानिसले काम गर्ने घन्टा र जीवनमा काम गर्ने उमेर अवधि (Working life) तथा लामोसमयसम्म जनशक्तिको काममा शारीरिक तथा मानसिक बल पोषक तत्वले बढाउँछन् । स्वास्थ्य र पोषणमा भएको सुधारबाट स्पष्ट रूपमा औपचारिक शिक्षामा गुणस्तर बढाए जस्तै आर्थिक वृद्धिको कारण र त्यसको परिमाण पनि सकारात्मक र उत्साहजनक हुन सक्छ । 

नेपालमा २००९ सालमा गठित नेपालमा शिक्षा योजना २०११ को प्रतिवेदनदेखि २०७५ उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगसम्म आठ वटा शिक्षा आयोगहरू गठन भए, २०७५ बाहेक सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनमा पनि ल्याइए । त्यसरी नै नेपालले सन् १९५६ देखि योजनाबद्ध विकासको थालनी गर्‍यो । पन्ध्रौ योजनासम्म ६६ वर्षमा कति पाँच वर्षे र कति तीन वर्षे योजना कार्यान्वयनमा आएका छन् । योजना अवधिका ६६ वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव र शासकीय नेतृत्व र प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन भएका छन् ।

देशविकासका आधारभूत सेवासुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक विस्तार तथा यातायात पहुँच र सामाजिक सुरक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू पनि भएका छन् । आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र विद्युत्‌मा पनि उल्लेख्य प्रगति भएका छन् ।

शिक्षा क्षेत्र मानवीय संसाधन विकासको एक सशक्त माध्यम भएकाले शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्न साक्षरता, विद्यालय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षाको विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । नेपालका विभिन्‍न आवधिक विकास योजनाहरूमा मानव संसाधन विकासका सम्बन्धमा शैक्षिक पक्षसँग जोडेर अवलम्बन भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू छन् । 

समग्र जनशक्ति विकासका आधार पहिल्याउन सात आठवटा शिक्षा आयोगमा ठूला ठूला प्रतिवेदनहरू प्राप्त गरिए । ऐनकानून निर्माण, आयोजना, परियोजना तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन पनि गरिए तर शिक्षा आयोगका सिफारिस तथा आवधिक योजनाका प्रतिवद्धताका नतिजाहरू अपेक्षाकृत रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्‍ने आम गुनासा निराकरण भएका छैनन् ।

रोजगारीका लागि विदेश जाने र नेपालको आर्थिक परनिर्भरता हरेक क्षेत्रमा बढीरहेको सन्दर्भमा लाखौँ उच्च शिक्षा प्राप्त तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीपका प्रतिभाहरूको विदेश पलायन ब्रेनड्रेनको अवस्थाले मुलुक दिनप्रतिदिन जनशक्तिका दृष्टिकोणले कमजोर भइरहेको अवस्था छ ।

यसै दृष्टिकोणमा आधारित भएर होला ? मुलुकमा कार्यरत हरेक पक्षका जनशक्तिको यथार्थ अवस्था अध्ययन गरी जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल सरकारले २०७५ असौज २८ मा शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०७५' निर्देशक समिति १३ सदस्यीय गठन गरी तपसिलका कार्यादेश दिएको थियो ।
- नेपालको संविधानले परिलक्षित गरेको समाजवाद उन्मुख, स्वाधीन, समुन्‍नत, स्वतन्त्र र समृद्व राष्ट्र निर्माणमा टेवा पुर्‍याउन शिक्षा, उर्जा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापन लगायतका सबै क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।
- दीगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रलाई मध्यनजर राख्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र आपूर्ति बिच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसांख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधारहरू तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने     ।
- जनशक्ति  प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना निर्देशक समिति, प्राविधिक तथा समन्वय समितिको नीतिगत र प्राविधिक मार्गदर्शन भित्र रही देशको आर्थिक क्षमतावृद्वि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
- एकीकृत राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको मोडालिटी, सरकारी एवम् गैरसरकारी क्षेत्रहरूको भूमिका, अन्तर मन्त्रालयगत भूमिका, विश्वविद्यालयहरूसँगको समन्वय र साझेदारीको प्रक्रिया तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव मद्दत गर्ने र सोका लागि आवश्यक मानव स्रोत प्रक्षेपण गर्ने ।
- प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूका लागि आवश्यक क्षेत्रगत जनशक्ति प्रक्षेपण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरी सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूका मानव संसाधन योजनाहरू बिच समन्वय र सहकार्यका आधार, संरचना र संस्थाहरूको प्रस्ताव गर्ने ।
- राष्ट्रिय जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना कार्यान्वयनको लाभ लागतको विश्लेषण गर्ने तथा अनुगमनका लागि नतिजा सूचकहरू तयार गर्ने ।
- जनशक्ति प्रक्षेपण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य समसामयिक विषयवस्तुहरू ।

नेपाल सरकारबाट विषय क्षेत्रगत बहुपक्षको सहभागिता सुनिश्चित गरी गठित १३ सदस्यीय जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा कार्यदल-२०७५ निर्देशक समितिले प्राज्ञिक तथा प्राविधिक रूपमा जनशक्ति विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गराउँन केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पूर्वमहानिर्देशक रुद्र सुवालको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी तपसिलका कार्यादेशमा कार्यसम्पादन गर्न लगाएको थियो । कार्यदललाई विशिष्टीकृत कार्यक्षेत्र तथा सर्तहरू देहाय बमोजिम तोकिएको थियो :
- अर्थतन्त्रका शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, सूचना, प्रविधि, कृषि, वन, जलवायु, खेलकुद तथा पूर्वाधार विकास तथा प्रशासन व्यवस्थापनलगायतका सबै क्षेत्रहरू पहिचान गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पहिचान गरी भविष्यमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने ।
- दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र पूर्तिबिच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्नका लागि सङ्घीय संरचनाअनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने ।
- देशको आर्थिक क्षमता वृद्वि, समावेशी विकास र गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक मानव संसाधनको प्रक्षेपण गर्ने ।
- जनशक्तिको क्षेत्रगत अनुमान र प्रक्षेपणको नतिजाका आधारमा आधारित रही मानव संसाधन विकासका लागि एक दीर्घकालीन सोच लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको एक वस्तुपरक समष्टीगत योजना तर्जुमा गर्ने ।
- मानव संसाधनको अनुमान र प्रक्षेपणको कार्य गर्दा तयार भएका विस्तृत तथ्याङ्क/विवरणहरू सङ्कलन र सङ्ग्रह गरी  एक गतिशील (Dynamic) डाटाबेस तयार गर्ने ।
- उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तिका लागि आवश्यक देखेका अन्य कार्यहरू गर्ने ।

राज्यको जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणका पक्षमा कार्यसम्पादन गर्न गठित निर्देशक समिति तथा कार्यदलले कुल सात महिना लगाएर तयार पारिएको जनशक्ति विकास योजना तथा मानव संसाधन विकास योजना प्रतिवेदन २०७६ असार १६ मा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको थियो ।

सरकारका सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृतसहितका सहायक र सहयोगी १४ जना ठूलो संख्याको स्थायी संरचनाका कर्मचारी कार्यरत रहेको सचिवालयले काम गरेको थियो । करौडौँ रकम खर्च गरेर, देशका सातै प्रदेशसहित राज्य अङ्गका सबै सेवा, पेसा, व्यवसाय र कार्यक्षेत्रका विज्ञ, प्राविधिकहरूको संस्थागत क्रिया, अन्तरक्रिया र समग्र शिक्षा क्षेत्रको संलग्नता र सहभागितामा तयार प्रतिवेदन कोमामा राखियो । आजका मितिसम्म पनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपालको जनशक्ति विकासका सम्बन्धमा सरकारले सबैभन्दा उच्च प्राथमिकता र विशिष्टीकृत कार्यादेशमा तयार भएको, जनशक्ति विकास विधि तथा प्रक्षेपणका मापदण्ड र सूचकहरू निर्धारण गरिएको अति महत्वपूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनुको पीडा आम नागरिकले र देशले भोगिरहेको छ । यो दु:खदायी अवस्थाले देशको राजनीति, दलीय नेतृत्व तथा सरकार देश र जनताप्रति कति अनुदार र उदासिन छ ? भन्‍ने स्पष्ट चित्र देखाएको र नेतृत्वको चरित्र देश र जनताप्रति इमानदार छैन भन्‍ने सन्देश उजागर गरेको छ ।