प्रतिभा पलायन कसरी रोक्‍ने ?

नेपालमा संघीय तहबाट सञ्चालित ११ वटा विश्वविद्यालयका अतिरिक्त ६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू छन् । प्रदेश तहका शैक्षिक संस्थान तथा विश्वविद्यालयहरूबाट पनि शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन थालेका छन् । उच्च शिक्षा व्यवस्थापनमा सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्र समानान्तर हैसियतमा क्रियाशील छन् । 

२०७४ सालको तथ्यांकका आधारमा कुल शैक्षिक सस्था १,४३२ क्याम्पस, कलेज, विद्यापीठमा पठनपाठन हुन्छ । नेपालको उच्च शिक्षामा क्याम्पसहरू आंगिक १०.२७ प्रतिशत, सामुदायिक ३७.५७ प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रको ५२.१७ प्रतिशत सहभागिता छ । आङ्गिक क्याम्पसलाई पूर्ण सरकारी लगानी भन्ने आम बुझाइ छ । यी क्याम्पसमा विद्यार्थी भर्ना र पहुँच ३४ प्रतिशत छ । सामुदायिक गैरनाफामुखी सेवामुखी तथा निजी पूर्ण व्यावसायमुखी र आयार्जनका हुन् भन्ने मान्यता छ । यी दुई थरीका उच्च शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी सहभागिता ६६ प्रतिशत छ । 

---

उच्च शिक्षा वितरण तथा विद्यार्थी सहभागिता अवस्था 
शैक्षिक सस्था १,४३२ मध्ये त्रिविसँग मात्र १,१४१ तथा अन्य १० विवि र ६ स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानसहित १६ वटा निकायसँग २९१ मात्र क्याम्पस/ कलेजहरू आवद्ध छन् । कुल १,४३२ क्याम्पस/ कलेजहरूमध्ये बाग्मती प्रदेशमा मात्र ६४१ सञ्चालित क्याम्पस/कलेजहरूको सुविधा छ । कुल १४७ आंगिक कलेजहरूमध्ये आङ्िगक कलेज बागमतीमा मात्र ४४ वटा सञ्चालित छन् । संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत १९ क्याम्पस रहेकोमा ८ वटामा मात्र संस्कृत शिक्षा पठनपाठन हुने, एक वटामा चिकित्साशास्त्र आर्युवेद र अन्य १० वटामा शिक्षाशास्त्र विषयको पठनपाठन हुने गरेको स्थिति शैक्षिक विवरणमा देख्न सकिन्छ । सात प्रदेश, भूगोल, जनसमुदाय र आर्थिक हैसियतका अनुरुप उच्च शिक्षा वितरण, आङ्गिक क्याम्पस तथा विषय क्षेत्रगत सुविधा उपलब्ध हुन, गर्न सकेको छैन । विश्वविद्यालयहरूबीच शैक्षिक गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्न, गराउन सकिएको छैन । 

वि.सं. २०७२/२०७३ मा विश्वविद्यालय तहको शिक्षामा कुल ३,६१,०७७ विद्यार्थीमध्ये त्रिविमा २,८४,४५३ थिए । ती विद्यार्थीमध्ये विज्ञान विषय पढ्नेको संख्या ३५,६२५ मा त्रिविका २७,३४९ जना थिए । नेपालभरी १३६ विज्ञान विषयका शैक्षिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् । चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान प्राविधिक धारका विषयहरूको पठनपाठन उपस्थिति विज्ञानसहित जोड्दा पनि २२ प्रतिशत छैन । कतिपय प्रदेशमा यी विषयहरूको पहुँच शून्य बराबर नै छ । 

उच्च शिक्षामा सबभन्दा बढी सङ्ख्यामा ४३ प्रतिशत बढी व्यवस्थापन विषयका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन देखिन्छन्् । दोस्रोमा १९ प्रतिशत बढी शिक्षाशास्त्र छ । तेस्रोमा मानविकी तथा समाजशास्त्र १३ प्रतिशत बढी छ । अन्य सबै कानून, संस्कृत, बौद्ध दर्शन जस्ता विषय जोड्दा पनि ३ प्रतिशत छैन । यसरी समग्रमा उच्च शिक्षामा ७८ प्रतिशतमाथि साधारण विषयको मात्र पठनपाठन हुन्छ । विषय क्षेत्र, आवश्यकता र जनशक्ति विकास र प्रयोगको योजना विना नै उच्च शिक्षामा आर्थिक लगानी र पठनपाठन हुने अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेको छ ।  

विद्यार्थीले प्राप्त गरेको योग्यताको प्रमाणपत्रसँग मेल खाने जनशक्ति उत्पादन नभएको कुराको समाधान निकाल्न नसक्दा विदेशिने विद्यार्थी रोक्नु राज्यको चुनौती बनेको छ ।

त्रिविका कुल विद्यार्थीमध्ये ७४ प्रतिशत विद्यार्थी व्यवस्थापन, शिक्षा, मानविकी र समाजशास्त्रका विषय पठनपाठनतर्फ अध्ययनमा सिमित छन् । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्रतर्फ २१ प्रतिशत मात्र छन् । कृषि, पशु, वन विज्ञानको क्षेत्रमा पठनपाठनमा विद्यार्थी पहुँच साह्रै कमजोर छ । विशिष्टीकृत संस्कृत विश्वविद्यालय हुँदा पनि संस्कृत शिक्षातर्फ उत्साहजनक विद्यार्थीको (०.१६ प्रतिशत मात्र) उपस्थिति छैन, प्राच्य दर्शन, ज्ञान र बौद्धिक क्षेत्रको समुन्नतिमा कुनै ध्यान पुगिरहेको छैन ।

उच्च शिक्षामा आन्तरिक जनशक्ति अवस्था 
नेपालमा २०७५/०७६ अनुसार उच्च शिक्षण संस्थामा शिक्षणतर्फका जनशक्ति नेपाली विविहरूमा सरकारी दरवन्दीमा प्राध्यापक ८४६, सहप्राध्यापक २,३४५, सहायक प्राध्यापक वा उपप्राध्यापक ५,०९९, शिक्षण सहायक १,२५२ तथा प्रशिक्षक तथा सहायक प्रशिक्षक १२७ जना सहित ९,६७७ जना १४७ आङ्गिक क्याम्पसमा कार्यरत देखिन्छन् । पछिल्लो अध्ययन, २०७८ मा ( १०,२०७ ) संख्या पुराएको विवरण छ । अध्ययनले व्यवस्थापन तथा प्रशासनतर्फका १०,०३० जना जनशक्तिको विवरण संकलन गरेको छ । समग्रमा ११ वटा उच्च शिक्षा संस्थानको पछिल्लो विवरण अनुसार १४७ आङ्गिक क्याम्पसमा २०७८ अनुसार १०,२०७ शिक्षणतर्फका दरवन्दी छन् । सबै विविहरूमा कर्मचारीतर्फ १०,०३० गरी सबै प्रकृतिका जनशक्ति तथा रोजगारी विश्वविद्यालय तहमा २०,२३७ जनालाई उपलब्ध छ । 

शिक्षाको भूमिका के ? 
संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त पहलमा आवश्यक ठाउँमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा गुणस्तरीय शिक्षा प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । आधारभूत , माध्यमिक र उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापक सूचकहरूमा समसामयिक सुधारी शिक्षाको सान्दर्भिकता (Relevance of Education)बढाउन अति आवश्यक भएको छ । भौतिक तथा शैक्षिक पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरी नेपालको मानव संशाधनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा अभिवृद्घि  गर्नु पर्दछ । उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले नयाँ विचार (New idea), नयाँ ज्ञान (New knowledge) र नयाँ विधि (New technique/method)  विकास गरी जीवनोपयोगी शिक्षा दिने थलोमा आफूलाई पूर्ण विकास गर्नु पर्दछ । 

उच्च शिक्षाको जनशक्ति उत्पादनले सिर्जना गरेको चिन्ता 
उच्चशिक्षामा विद्यार्थी भर्ना दर तथा उत्पादनको प्रवृति विश्लेषण गर्दा चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ । शिक्षा प्रणालीमा साधारण धार (General Education)  मा लगभग ७८ प्रतिशत र प्राविधिक धार (Technical Education) मा करिब २२ प्रतिशत मात्र छ । नेपाली सार्वजनिक सेवामा रोजगारीको क्षेत्रमा पनि साधारण धारवाट उत्पादित जनशक्तिको बाहुल्यता पाइन्छ । विश्व चौथो औद्योगिक क्रान्ति (Fourth Industrial Revolution)मा प्रवेश गरिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा पनि नेपालमा प्राविधिक शिक्षा र प्राविधिक जनशक्तिको उचित  महत्व स्थापित गर्न सकिएको छैन । जनशक्ति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कुनै पनि काम वा पेशामा संलग्न तथा काम खोजिरहेका मानिसहरूलाई बुझिन्छ । सामान्यतया उमेरका हिसाबले १५ वर्ष देखि ६४ वर्षसम्मका काम गरिरहेका, स्वरोजगार (Own account worker) र बे रोजगार व्यक्तिहरू सक्रिय जनशक्तिको परिभाषामा समावेश हुन्छन् । तर यिनको व्यवस्थापन गर्ने शैक्षिक नीति, योजना र कार्यक्रम विकास हुन नसकेको अवस्था नेपालको वास्तविकता छ ।

राज्य प्रणालीमा शिक्षा, जनशक्ति विकास समन्वय तथा गुणस्तर सवाल 
नेपालको जनशक्ति विकासकोे विद्यमान स्थितिलाई बदलेर पूर्ण रुपमा आवधिक योजनामा केन्द्रित गर्नुपर्दछ । अहिलेको भोगाइमा प्रत्येक वर्ष काम गर्न सक्ने उमेर समूहको ४ लाख हाराहारीको जनसङ्ख्या छ । यी नागरिकलाई श्रम बजारमा प्रवेश गर्दा आ आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसारको सिपयुक्त रोजगारी दिन सक्नु पर्दछ । तर विश्वविद्यालयहरूबाट प्राविधिक धारको शिक्षार्थीको तुलनामा साधारण धारका शिक्षाका विद्यार्थी सङ्ख्या धेरै गुणा बढी छ । देशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू नै कम छन् । त्यसमा पनि प्राविधिक शिक्षा पाएका जनशक्तिहरूको संख्या धेरै न्यून छ । ती न्यून संख्याका उत्पादित प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति पनि कहाँ प्रयोग हुने ? खपत कसरी गर्ने र लाभ कसरी लिने भन्ने राज्यसँग कुनै जनशक्ति विकास नीति र योजना छैन । 

राष्ट्रको समग्र विकासको लागि सिपयुक्त र अनुसन्धान एंव विश्लेषण गर्न सक्ने उच्च क्षमताका जनशक्तिको उच्च आवश्यकता पर्दछ । जनशक्ति तयारी तथा विकासका मापदण्ड वहुआयामिक प्रभाव तथा सवालहरूसित जोडिएका हुन्छन् । जनशक्तिको बजारीकरण र प्रतिस्पर्धा उच्च हुने हुँदा प्राविधिक, भौतिक , प्राज्ञिक तथा आर्थिक लगानीका दृष्टिले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्थापन सजिलो विषय हुँदैन । तर नेपालमा आधारभूूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चशिक्षा (साधारण र प्राविधिक दुवै धार) तथा व्यावसायिक शिक्षा विकास तथा व्यवस्थापनमा शिक्षामा आर्थिक लगानीका निश्चित मापदण्ड र राज्यका तहगत तथा सरोकारवालाका लागि हिस्सेदारी सहभागिता अंशभाग स्पष्ट नहुँदा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्याहरू देखिन्छन् । जस्तै :

शिक्षा गुणस्तरको सवाल 
शिक्षाको लागि पहुँचको समस्या, शिक्षाको वित्तीय खर्च व्यवस्थापनको सवाल, शिक्षाको गुणस्तरको सवाल, शिक्षा व्यवस्थापन र आपूर्र्तिमा राज्य र निजी क्षेत्रको संलग्नता (भूमिका) को  सवाल, राज्यबाट प्रदान गरिएको शिक्षा तथा सेवासुविधाको सान्दर्भिकताको सवाल, विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा निश्चित तहको शिक्षाको चक्र पूरा गर्न टिकाउनु पर्ने सवाल, योग्यता प्राप्तिपछि बजारमा खपतको सवाल, गर्भावस्थादेखि पोषण, स्याहार सुसार हुँदै शिक्षा दीक्षाको प्रारम्भदेखि पिएचडीसम्मका लागि फरक फरक स्वास्थ्य प्रबन्ध र वर्गीय सेवासुविधासहितको शिक्षाधारको सवाल आदि महत्त्वपूर्ण विषयहरू नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक पक्षमा अनुत्तरित हुने गरेका छन् । 

यसरी देशमा उत्पादित र उपलब्ध जनशक्तिमा कार्यक्षेत्रमा चाहिने ज्ञान, सिप र विश्लेषण क्षमताको स्तरमा धेरै तथा गुणात्मकताको फरक छ । विद्यार्थीले प्राप्त गरेको योग्यताको प्रमाणपत्रसँग मेल खाने जनशक्ति उत्पादन भएन भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठ्दा समाधान निकाल्न नसक्दा नेपालको शिक्षाको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएको थप आरोप र यही बहानामा विदेशमा अध्ययनमा जानेको लर्को ठूलो चुनौती राज्यका लागि बनेको छ । तर राजनीतिक, प्रशासनिक नेतृत्व चिरनिद्रामा गुमराहको छलकपटको शासन प्रशासन चलाइरहेछन्, आमूल परिवर्तनको पक्षमा नेतृत्व लागेको छैन स्पष्ट भन्न सकिन्छ ।

विषयगत शिक्षा सान्दर्भिकताको सवाल
स्थानीय ज्ञान, सिप र साधनको प्रयोग गरेर सिप विकास तथा त्यस्ता साधनको र जनशक्तिको पनि बजारीकरण हुन आवश्यक छ । शिक्षा तथा तालिमका पाठ्यव्रmमलाई यी विषयहरूसँग जोडी अध्ययन र अनुसन्धानलाई अघि बढाउन जरुरी छ । विद्यार्थीहरूलाई अनुसन्धानको क्षेत्रमा सुरु देखिनै अभिरुची जगाउने तथा अध्ययन अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुन पाउने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसबाट  शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि भएर जनशक्तिको क्षमता स्तरमा पनि सुधार हुन सक्दछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर माथि देश भित्रकै रोजगारदाताहरूबाट प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति हटाउन पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मापदण्डमा सुधार आवश्यक छ । 

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आवश्यक मानवस्रोत आपूर्तिका लागि विश्वविद्यालय तथा व्यवसायिक तालिम  (Vocational training)प्रदायक संस्थाहरू र सरकार बिचको बलियो तादात्म्यता एवम् समन्वय हुन आवश्यक छ । उत्पादित जनशक्ति खपत हुने तथा बजार माग सम्बोधन हुने जनशक्तिको माग र पूर्र्ति बिच सन्तुलन कायम गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन  । शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर निर्धारण गर्ने गुणस्तर प्रत्यायन (Accreditation) प्रणालीको आवश्यकता पर्दछ ।

पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यपुस्तकहरूमा सुधारको सवाल 
जनशक्तिको ज्ञान र सिप विकासको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै नेपालको शिक्षाको गुणस्तरमाथि अझ स्पष्टभन्दा उच्च शिक्षा उत्पादनप्रति बारम्बार प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको सन्दर्भ छ । यसले मुलुकको साख र मानलाई घात गरिरहेछ । अतः यसको निराकरणको लागि पाठ्यपुस्तकहरूमा सुधार, शिक्षण विधिहरूमा सुधार, खोजमुलक शिक्षा प्रदान गर्ने परिपाटी अपनाउने, उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रमलाई संसारका राम्रा विश्वविद्यालयहरूको हाराहारीमा स्तरीकरण गर्ने, विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमलाई राष्ट्रिय बजारको आवश्यकतासँग जोड्ने,  विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूको छनौटमा उच्च ज्ञान,  दक्षता र अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिने, उच्च शिक्षा एकीकृत सेवा आयोग स्थापना र गुणस्तरीय जनशक्ति सेवामा प्रवेश गराउने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा विकास आयोगका रुपमा रुपान्तरण गरी त्यस अनुरुपको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी दिने जस्ता कार्यहरू अविलम्ब गरिनु पर्दछ । 

शैक्षिक संस्था/निकायहरूको क्षमता,मापदण्ड असमानताको सवाल               
नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालयहरू तथा उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरूको बिचमा आधारभूत रूपमै एकरूपता नभएको तथा प्रमाणीकरण र प्रत्यायन (Accreditation) नभएको स्थितिलाई अन्त गर्नु आवश्यक छ ।

देशको विभिन्न क्षेत्रमा संचालित शैक्षिक संस्थाहरू र तालिम केन्द्रहरू बीच शिक्षणको एकीकृत मापदण्ड विकास तथा कार्यान्वयन नै छैन । उच्च शिक्षा प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने निकायहरूको सन्दर्भमा निश्चित तोकिएको समयावधि भित्र सरलीकरणको प्रत्यायन गर्नु पर्ने विषयलाई अनिवार्य (Mandatory) बनाउने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

शिक्षण, प्रशिक्षण तथा सिकाइमा कठोर तथा लचिलो व्यवहारिक अभ्यास तथा कार्यसम्पादन नतिजाबाट शिक्षार्थीमा सिप प्रदान, गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण अभिवृद्धि र आत्मबल उजागर गरेर शिक्षक र विद्यार्थीको पेसागत सामिप्यताबाट हासिल गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । 

जनशक्ति विकासमा शिक्षा आर्थिक लगानी (Financing) सवाल 

उच्च शिक्षाका कतिपय क्षेत्रहरू आफैमा धेरै महङ्गा छन् । उदाहरणको लागि चिकित्सकको उत्पादन ( सरकारले तोकेकै मूल्यमा पनि ६० वा ६५ लाखमाथि) लाई लिन सकिन्छ । अतः अधिक खर्च हुने र राज्यको प्राथमिकतामा परेका जनसरोकार ( मेडिकल, इन्जिनियरिङ, विषय क्षेत्रगत प्राविधिक ) क्षेत्रमा यस्ता शिक्षा प्रदान गर्न राज्यले आर्थिक पक्षको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त आर्थिक लगानी नीति ल्याउनु जरुरी देखिन्छ । समग्र पक्षको उच्च शिक्षामा व्यतिmको पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्न निम्न व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ :

क) उच्च शिक्षाका प्राथमिकता प्राप्त प्राविधिक क्षेत्रहरूमा छात्रवृतिको सङ्ख्या तथा रोजगारीका क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि तथा राज्यको सेवामा समर्पित हुन सक्ने सर्तनामा स्पष्ट गरिनु पर्दछ । 

ख) शिक्षा तथा सिप विकासको लागि आवश्यक पर्ने क्षेत्र/कार्यव्रmमहरूमा ससर्त आर्थिक लगानी गर्न सरकारले  सिधै अनुदान तथा शैक्षिक ऋण कोषको माध्यमबाट शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थीलाई बजेट उपलब्ध गराई अनुदान सहयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

ग) विश्वविद्यालयहरूको लागि हाल उपलब्ध गराई रहेको अनुदानको संरचनामा पुनरावलोकन गरी प्राविधिक तथा प्राथमिकता प्राप्त विषय क्षेत्रहरूको अध्ययन अनुुसन्धानमा विशिष्ट प्राध्यापकको संयोजन तथा अगुवाइमा विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य एक वर्ष अभ्यास कार्य गराउने, विकास आयोजना, परियोजनासमेत शैक्षिक संस्थाले आफैँ गर्ने र विद्यार्थी परिचालन गर्ने जस्ता मापदण्डमा सरकारले विशेष ध्यान पुर्‍याई अनुदान वृद्धि गरी, प्रशिक्षार्थीलाई निर्वाहभत्तासहित राज्यका सबै क्षेत्रमा खटाएर जनशक्तिको विकासमा जोड दिन आवश्यक देखिन्छ ।

घ) जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा मात्र होइन, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पौराणिक, दार्शनिक , मानवशास्त्रीय र समाजशास्त्रीय क्षेत्रका प्राज्ञिक तथा बौद्धिक क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापनरत, विशिष्ट अध्येता, अनुसन्धाता, प्रतिभाहरू तयार पार्न छात्रवृत्ति शैक्षिक सहुलियत जस्ता सेवासुविधाको मापदण्ड विकास गरी कार्यान्वयन आवश्यक छ । 

जनशक्तिको बहिर्गमनसम्बन्धी समस्या तथा सवाल 
विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हालको अवस्थामा बाह्य श्रम बजारको प्रभाव निकै ठूलो रहेको छ । तर बाह्य बजारको श्रमशक्तिको मागलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धासाथ फाइदा लिन भने हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थापनबाट निकै कठिन रहेको अवस्था छ । एकातिर हाल पनि छिमेकी मूलुक भारतबाट हजारौंको सङ्ख्यामा दक्ष र विशिष्टीकृत क्षेत्रका श्रमशक्ति नेपाल आउने गरेको स्थिति छ । उनीहरूसँग आन्तरिक श्रमबजारमा सेवा प्रवाहमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ भने अर्कातिर दैनिक हजारौंको सङ्ख्यामा कमजोर दक्षतामै (unskilled labor) नेपाली युवाहरू श्रमको लागि तथा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने गरेको दयनीय अवस्था छ । 

उच्च शिक्षातर्फ तथा विशेष गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा राज्यले आफ्नो सिमित साधन स्रोत खर्च गरी तयार गरेको विशिष्ट जनशक्ति यसरी मुलुक छाडेर सदाका लागि आप्रवासनमा जाँदा राज्य र समाजले उनीहरूमाथि गरेको आर्थिक तथा समयको लगानीबाट देशले उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्दा नेपाली मानवपूँजी खेर गइरहेको भान हुन्छ । 

अर्कोतर्फ राज्यलाई  चाहिने उच्च स्तरको प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भइरहने तथा आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमहरूमा पनि समस्या विद्यमान रहेको छ । दक्ष र सिपयूक्त जनशक्तिको बहिर्गमन (Brain drain) ले मुलुकभित्र उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा ठूलो समस्या पर्न थालेको छ । मुलुकभित्र आकर्षक सेवासुविधाको अभावमा विश्वविद्यालयबाट अध्ययन समाप्त गरी व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा काम गर्न आएको जनशक्ति तथा स्टाफहरूलाई काममा टिकाउन (Retain) नसकिएको अवस्था छ । अर्कोतिर मध्यमस्तरका सिपयुक्त कामदारहरूलाई विभिन्न सेवाकालिन (यल तजभ वयद) तथा अतिरिक्त तालिम (on the job) दिई सकेपछि उच्चस्तरको अवसर खोज्ने र काम छाडी विदेशिएको अवस्था व्यावसायीहरूले मुख्य समस्याको रूपमा भोग्नु परेको गुनासो धेरै रहेको  छ । 

अतः प्रतिभा पलायनलाई रोक्नको लागि देशभित्र नै गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको अवसर तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिनु पर्दछ । देशप्रतिको नागरिक कर्तव्यबोध, देशप्रेमका साथ भौतिक र आध्यात्मिक नैतिक चरित्रसहितको सीपयुक्त नागरिक तयार पार्ने शिक्षा प्रणाली अपनाउनु पर्दछ । साथै विदेशमा रहेको नेपाली प्रतिभा तथा विविध सीप र सिर्जनाका धनीहरूलाई एनआरएनको भूमिकाबाट परिवर्तित भई नेपाली भूमिमा नै फर्कने वातावरणको सिर्जना गर्ने कदम सरकारी क्षेत्रबाट नै अविलम्ब थालनी गरिनु पर्दछ । 

माथि उठाइएका सबै सवालको उत्तर मुलुकको शिक्षा प्रणालीले खोजिरहेको छ । नेता र नीतिले निकास कहिले दिन्छ ? हामी जस्ता प्रतीक्षामा छौँ ।