फुटपाथ व्यवस्थापनको जिम्‍मा बालेनको मात्र हो ?

स्थानीय निकायको चुनावमा सबैको चियोचर्चो र खोजीको स्थानीय तह थियो, काठमाण्डौँ महानगरपालिका । देशको मुख्य राजनीतिक शक्तिहरू अवस्थित रहेको यस महानगरपालिकामा जित हासिल गर्नको निमिक्त पार्टीहरूबीच तँछाडमँछाड थियो । तर काठमाण्डौँ महानगरपालिकाका बासिन्दाले पार्टीहरूको सिन्डिकेटलाई तोड्दै स्वतन्त्र उम्मेद्धार बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई विजय गराए । 

पार्टीगत सिन्डिकेटले गर्दा देशमा बेथिति कायम रहेकोमा बालेन्द्र शाहको विजयले जनतामा आशाको दियो पलाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख भएतापनि सारा देशको आशा र भरोसा बालेनप्रति केन्द्रित थियो । तर हाल बालेनले पार्टीगत सिन्डिकेटले कायम गरेको बेथिति हटाउनसक्ने विश्वासमा भने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बालेन्द्र शाहले गरेका हात हालेका काम पूर्ण नभएको र जनभावनाको कदर नगरी केवल आफ्नो धारणालाई जनताउपर लाद्न खोजेको भनी आरोप लाग्ने थालेको छ । बालेन्द्र शाहले छोटो समयमा थुप्रै कामहरू गरेका छन् जुन स्वागतयोग्य र विवादस्पद दुवै किसिमका छन् । उनले गरेका थुप्रै काम उपर विचार विमर्श गर्नभन्दा पनि उनको फुटपाथ व्यवस्थापन उपरको गतिविधि उपर यस लेख केन्द्रित रहेको छ । 

---

विगत केही समययता देखि सामाञ्जिक सञ्जालका भित्ताहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगरप्रहरीले फुटपाथ व्यापारीहरूलाई लखेटिरहेका दृश्यहरूले रंगिएका छन् । कोही आफ्ना ठेलागाडा लिई सडक सडक दौडिएका देखिन्छन् भने कोही पोका बोकेर भागेका छन् । काठमाडौँ महानगरका प्रहरीहरूले फुटपाथ व्यापारीलाई लखेटेका त्यस्ता दृश्यहरूमा सामाजिक सञ्जालमा विशेषतः नकारात्मक टिका टिप्पणीहरू हुने गरेको पाइएको छ ।

सामान्य मानिसहरू बालेन उपर खह्रो रुपमा प्रस्तुत भएका छैनन् । आफूले आफूलाई सर्वहारा नेताका रुपमा चिनाउने नेताद्वयहरू बालेन उपर भने जोड लगाएर खनिएका छन् । पूँजीपतिहरूलाई संरक्षण गर्ने बालेन, पूँजीपतिको अर्को रुप काठमाडौँ महानगरपालिका आदि लगायतका नकारात्मक टिका टिप्पणी बालेन उपर हुन थालेको छ । 

मार्मिक देखिने त्यसता दृश्यहरूमा पछाडिबाट केही आवाजहरू सदैव गुञ्जिरहेको हुन्छ । कोहीले ‘बालेन प्रहरी मुर्दावाद भनिरहेका हुन्छ’ भने कोहीले ‘गरिबको कोही छैन भनी गीत गाउने अनि आज गरिब माथि धावा बोल्ने’ भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । ती आवाज नै आवाजको बीचमा अन्य केही आवाज आउँछन् ‘तपाईँको पो जागिर छ, खान लाउन पुग्छ हामी के गर्ने? ‘हामीलाई रोजगार दिनु हामी फुटपाथमा व्यवसायी गर्दैनौँ ।’ रोजगारको माग गर्ने आवाजहरू साँच्चिकै श्रमिकका, भुँइमान्छेका हुन्, यसमा शंका छैन । 

महंगी आकासिएको यस युगमा जनताले हामीलाई रोजगार प्रदान गरिदिनु भनी गरेको माग जायजपूर्ण रहेको छ । फुटपाथ व्यवसायीहरू त्यही व्यवसायीहरू हुन् जसले आफ्नो मताधिकारको प्रदान गरी बालेन जस्ता सयौँलाई विजयी बनाएका छन् । आज बालेन काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बन्नुमा पनि फुटपाथ व्यवसायीको समेत मत रहेको छ । तर के यसो भन्दैमा हाल बालेनले फुटपाथ हटाउँदै गरेको कारबाही गैरकानूनी हो त ? के फुटपाथ व्यवसायीको व्यवस्थापन गरी रोजगार प्रदान गर्नु बालेन शाहको मात्र जिम्मेवारी हो त ? पक्कै त्यसो होइन । फुटपाथ व्यवसायीलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तीन तहको सरकारको नै हो । 

हाल कायम रहेको संविधान नेपालको ७ औँ संविधान हो । हालको संविधान, अर्थात् नेपालको संविधान, २०७२ ले हालसम्मकै सबभन्दा धेरै ३१ वटा मौलिक हकहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको छ । मौलिक हक हनन भएमा राज्य र त्यसका निकायका विरुद्धमा मुद्धा दायर गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था समेत रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले धारा ३३ मा रोजगारको हकको बारेमा समेत व्यवस्था गरेको छ । धारा ३३ मा व्यवस्था गरिएको मौलिक हक पूर्ण रुपमा पालना गर्ने दायित्व बालेन र महानगरका निकायलाई मात्र नभई संघीय, प्रादेशिक तहका सरकारलाई समेतलाई हुन्छ । संविधानको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने दायित्व स्थानीय तहका साथसाथै अन्य दुई तहको सरकारको पनि हो । 

फुटपाथ व्यापारीहरूले आज माग गरिरहेको रोजगारको परिपूर्ति गर्ने दायित्व तीनतहको सरकारको नै हो । संविधानमा रोजगारको हकको बारेमा व्यवस्थापन गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने छुट कुनै तहको सरकारमा हुदैँन । बरु उल्टै सरकारले मौलिक हकको कार्यान्वयन नगरेमा जनतालाई त्यसको उपचारको निम्ति अदालत जान सक्ने बाटो समेत खुला रहेको छ । आगामी दिनमा कोहीकसैले मौलिक हकको हनन भयो व्यापार व्यवसाय गरी पाउँ भनी अदालतमा रिट दायर गरे भने त्यसमा अचम्म मान्ने अवस्था हुदैँन ।

फुटपाथ व्यवस्थापनका निम्ति काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल काठमाडौँ महानगरपालिका बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७७ बमोजिम आफ्नो काम कारबाहीहरू अगाडि बढाएको छ । उक्त ऐनमा कुनै पनि व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय दर्ता नगरी व्यवसाय संचालन गर्न नहुने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका अन्य नियम, निर्देशिकामा समेत व्यवसाय संचालनको सम्बन्धमा लेखिएको छ । ऐन, कानुनको विपरीत हुने गरी फुटपाथमा व्यापारीहरूले व्यवसाय सन्चालन गरी आएकोमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरू उपर आफ्नो कारबाही बढाएको हो । काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट सुरु भएको यो कदम हाल देश भरका सम्पूर्ण स्थानीय तहले पनि अपनाएका छन् । 

एकातिर संविधानमा कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्ने तर त्यसलाई व्यवहारमा नउतार्ने छुट कोही कसैलाई हुदैँन । राज्यमा अवस्थित हरेक निकाय, नागरिकलाई कानुनले बाँधेर राख्नुपर्दछ । संविधानले नै कानुनी राज्यको परिकल्पना गरेकोमा बालेनले चालेको यस कदमलाई कानूनी तवरले नकार्नु पर्ने कुनै कारण छैन । बालेनले आफ्ना गतिविधि कानुनको सहारामा नै गर्दै आएकोमा यसलाई कपोकल्पित र मनोकल्पित किसिमको कथा बनाएर बालेन उपर खनिनु हुँदैन । यदि खनिनु नै छ भने रोजगारको विषयलाई लिएर तीन तहको सरकारमा खनिनु केही हदसम्म शोभनीय हुनसक्दछ । 

फुटपाथ व्यवसायी हिजोका उपज होइनन्, उनीहरू लामो समय अगावैदेखि फुटपाथमा व्यवसायी गर्दै आएका छन् । लाखौँका संख्यामा रोजगार सिर्जना गर्नेछौँ भनी प्रत्येक वर्ष ठूला पार्टीका घोषणापत्रमा छापिएका हुन्छन् । हाल कायम रहेका पार्टीहरू मध्य कोहीले समृद्धिको सपना, कोहीले सम्मुन्नतिको सपना देखाएर यिनलाई राजनीतिक रुपमा भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गरेका छन् । पार्टीहरूले देखाएका सपना हकिकतमा बदल्न नसकेपश्चात् यी व्यवसायीहरू फुटपाथमा व्यवसाय अँगाल्न बाध्य भएका हुन् । पार्टीहरूले रोजगारको सपना र रोजगारबापतका सुरक्षा व्यवसायीलाई प्रदान गर्न नसकेको कारण बाध्यात्मक रुपमा उनीहरू सडकमा व्यापार अंगाल्न पुगेका हुन् । 

तीन तहको सरकारले नै फुटपाथ व्यवसायीहरूलाई उचित रुपमा व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । वर्षौँदेखि त्यही व्यवसाय गर्दै आएकोमा आज फ्याट्ट परिवर्तन गरी अर्को पेशामा संलग्न हुन जो कोहीलाई गाह्रो पर्न सक्दछ । देशभरका फुटपाथ व्यवसायीहरूको उचित रुपमा विवरणहरू संकलन गर्नुपर्दछ । यदि सकिन्छ भने उनीहरूलाई सरकार स्वंयले रोजगार प्रदान गर्नुपर्दछ । सकिँदैन भने खुला स्थान दिएर कानुनी रुपमा दर्ता गराई उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरणको सिर्जना गरिनुपर्दछ । 

समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त समस्याको जडसम्म पुग्नु पर्दछ । क्षणिकको कच्चा निर्णय कोही कसैले गर्न हुँदैन । निर्णय गरिसकेपश्चात् त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्दछ नत्र त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । बालेनले गरेका काम कानुनी रुपमा कुनै तवरले गलत होइनन् तर व्यावहारिक रुपमा भने त्यसले समाजमा समस्या पैदा गरेको छ । त्यसता समस्याको समाधानको निम्ति समस्याको गहिराइमा पुगी समाधान गरेमा त्यसले कुनै पनि किसिमको विवाद सिर्जना गर्दैन । फुटपाथ व्यवस्थापनको समस्या कुनै व्यक्ति र कुनै निकायको मात्र नभई राष्ट्रिय रुपमा रहेको जटिल समस्या हो । तीनै तहको सरकारले समन्वय र सहकार्य गरी फुटपाथ व्यवसायीहरूको समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ ।  फुटपाथ व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने तीन तहको सरकारको नै कार्य मात्र नभई दायित्व समेत हो । (लेखक काठमाडौँ स्कुल अफ ल का विद्यार्थी हुन् ।)