सुशासनको दृष्टिमा ह्रासोन्मुख र बिटुलिँदो प्राकृतिक स्रोत

मेसिनचालित विकासको असर

मेसिनचालित विकासको बाह्य तरङ्गमा जोडिन पुगेको नेपालको विकास प्रक्रियाको पार्श्ववर्ती असर (साइड इफेक्ट) स्वरूप हालैका वर्षहरूमा अव्यवस्थित बसोबास तीव्र बनेको छ । फलतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइका साथै बढ्दो सहरीकरणको प्रक्रियाले गाउँ रित्तिँदै छ भने सहर भरिँदो अवस्थामा छ । तुलनात्मक रूपमा विगतमा निश्चित प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाले थेग्न सक्ने (क्यारिङ क्यापासिटी)का आधारमा कुनै निश्चित स्थानमा मानव बसोबास हुने गर्दथ्यो । तर, हाल मेसिनचालित विकासको युगमा मानिस अन्यत्रको प्राकृतिक स्रोत र साधन ओसारेर सहरमा बस्न रुचाउने भएकोले सहरीकरणको नाममा अव्यवस्थित बसोबास तीव्र बन्दै गएको छ।

हाल नेपालमा ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई मुख्य र २७६ नगरपालिकाहरूलाई नवोदित सहरका रूपमा लिने हो भने अन्य गाउँपालिकाहरूमा समेत सानै आकारमा भए पनि सहरीकरणको प्रारूप सुरु भइसकेको छ । खासगरी यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, सञ्चारलगायतका कतिपय पूर्वाधारहरूमा नाफाको उद्देश्यले हुने निजी क्षेत्रकै लगानी अव्यवस्थित बसोबासको मूल कारणमध्ये एक हो । मेसिनचालित विकासको प्रक्रियाअन्तर्गत सहरीकरणको अनिवार्य सर्त भनेको चक्रेटोका लागि उपयुक्त हुने भूबनोट भएको स्थान हुनु हो । यसर्थ, अहिलेको बसोबास पहाडबाट तल झरी बेँसी, उपत्यका वा तराई मधेसमा ओर्लिएको छ । त्यसै पनि समथर भूभाग सडक पूर्वाधार र सहज आवागमनका निम्ति उपयुक्त स्थान हो ।

अर्कोतर्फ यदि पहाडबाट पहाडमै र मधेसबाट मधेसमै बसाइँ सर्ने गरेको हो भने त्यो अवस्थामा पनि सामान्यतः गाउँबाट सहरतर्फ नै बसाइँ सरेको हुने गर्दछ । यो प्रक्रिया आगामी दिनमा अझ तीव्र बन्दै जाने देखिन्छ । साबिकमा सानो आकारको जनसंख्या हुँदा प्रकृति र मानिसका बिचमा सामञ्जस्यता रहेको पर्यावरणीय चक्र हाल आएर एकाएक थुप्रिन पुगेको ठूलो आकारको जनसङ्ख्याका कारण खल्बलिन पुगेको छ । हाल प्राकृतिक स्रोत ह्रासोन्मुख अवस्थामा पुग्नु वा बिटुलिनु मेसिनचालित अव्यवस्थित विकासको नकारात्मक प्रतिफल हो । यसका कारण मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै नवीन प्रकारको द्वन्द्व निम्तिएको छ । यो अवस्थाको यथार्थ पहिचान गरी सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नु वर्तमानको ज्वलन्त कार्यभार पनि हो ।

अव्यवस्थित बसोबास र बिटुलिँदो प्रकृति

जमिनमाथि पर्न गएको विकासको अव्यवस्थित दबाब हेर्दा कुनै एक स्थानमा झुरुम्म परेका बाक्ला घरहरू, कहीँ कहीँ पहाड कपेर बनाएका घरहरू, खोला किनार वा कमजोर भूबनोट भएका स्थानको बसोबास बाढी र भूकम्पका कारण बढी जोखिमपूर्ण हुनु । एकआपसमा जोडिएका, अँध्यारा र चिसा घरहरू, गाडी आवतजावत गर्न मुस्किल पर्ने साँघुरा गल्ली र बाटाहरू, ट्राफिकजाम, यत्रतत्र विद्युत इन्टरनेट टेलिफोन र टेलिभिजनका तुर्लुङ्ग छिनेका र झुन्डिएका तारहरू, सडकका किनारमा प्लास्टिक र प्लास्टिकको डेड कागजहरू यत्रतत्र छरिएको हुनु अव्यवस्थित सहरीकरणका केही लक्षणहरू हुन् । यसैगरी, न त बालबालिकाका निम्ति खेल्ने चौरहरू नै छन् न त  पार्कहरू। ज्येष्ठ सदस्यहरू बसेर सुखदुःखका कुराकानी गर्ने परम्परागत फलैँचा वा आधुनिक सामुदायिक घर नै छ ।

रूख बुटा र हरियाली सहरको केन्द्रबाट परिधीय क्षेत्रमा धकेलिनु, धुवाँ र तुवाँलोका पत्रहरूले ढाकेको सहर अझ काठमाडौँ उपत्यकालाई भन्ने हो भने ‘धुम्रधुली कुण्ड’भन्दा फरक नपर्ने हुनु, जोडिएका वा अति बाक्ला घर भएकाले होहल्ला र अनेक प्रकारको ध्वनि प्रदूषणका कारण जीवन कोलाहलपूर्ण बन्दै गएको छ । मेसिन र विद्युतीय यन्त्रहरूबाट निस्किएको कोलाहलपूर्ण आवाजले ध्वनि प्रदूषणका कारण श्रवणशक्तिमा ह्रास हुनुका साथै अनेक प्रकारका शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखापरिरहेका छन् । अर्कातर्फ कृत्रिम संरचनामा जडित प्रकाश परावर्तक (रिफ्लेक्टिव) सामग्रीका कारण आँखा खोलेर हेर्नै नमिल्ने भएको छ । प्रकाशको प्रदूषणका कारण हाम्रो इतिहास र उपन्यासमा वर्णित रात्रिको सौन्दर्यको मोहकता साथै प्राकृतिक रात्रि जीवन पनि मानौँ समाप्त भएको छ ।

भूमि वा जमिनलाई नाफाको वस्तु बनाइँदा बसोबास जे-जस्तो होस् जमिनका बिचौलियाहरूका लागि नाफा हुनु पहिलो सर्त हो । सहरभित्र अब बाँझो वा पर्ती जमिन, खाल्डो, ढिस्को, थुम्को, कान्लो, होचो, दह परेको, चौर, खेतबारीका फाँटहरू, खोल्सो वा बगर, कतै केही झुरुम्म रूख र बुटाहरू भएको उद्यान वा बगैँचा, फूलबारी, करेसाबारीजस्ता जमिनका यी सबै स्वरूपहरू निरन्तर रूपमा कङ्क्रिटका जङ्गलमा परिणत भइरहेका छन् र प्राकृतिक भूसतहको दृश्यापटलबाट गायब भएका छन् । लाग्छ हजारौँ किलोमिटर फैलिएको आकाशलाई केही मिटरमा खुम्च्याइदिएका छन् यी भौतिक संरचनाले । जमिनको मूल्य अकासिएको छ र जमिनका टुक्रा किनबेच प्रक्रियामा भए तापनि परिणाममा राज्यको कुनै लगाम छैन ।

आँगन नभएका घरहरू हुनाले बालबालिकाको हुर्काई बन्द परिवेशमा हुन पुगेको छ । अर्थात् अब ‘आउट डोर कल्चर’ बाट ‘इन्डोर कल्चर’तर्फ समाज जबरजस्त रूपमा हेलिएको छ । ज्येष्ठ सदस्यहरू बसेर सुखदुःखका कुराकानी गर्ने परम्परागत फलैँचा या आधुनिक सामुदायिक घरको सुविधा छैन । भर्खरै आमाबाट छुटाइएका दुधे बाच्छाहरू, अनि  आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नो सजाति पशुहरू दर्दनाक रूपले मारिएको भयभीत दृश्य अनि पालो पर्खिएर बसिरहेको खसीको कारुणिक उपस्थिति। बाटो छेउमा शौच गराउँदै गरिएका सभ्रान्त, सालीन गल्लीमा सुतिरहेका सर्वहारा वा भुस्याहा कुकुरहरूका दृशय हुन् । हरेक घर छेउछाउमा परम्परागत रूपमा हुर्किएका स्थानीय वा रैथाने वनस्पति र पशुहरूका ठाउँमा आयातीतका कारण लोपोन्मुख बनेको  मौलिकता।

परम्परागत रूपमा सभ्यताको केन्द्र मानिँदै आएको सहर अब वातावरणमैत्री विकासको दृष्टिबाट हेर्ने हो भने सभ्यताको विनाशक भएझैँ प्रतीत हुन्छ । बजार र नाफाका लागि प्रत्यक्ष रूपमा लाभदायी भएका जीव र वनस्पतिको अति र अप्राकृतिक प्रयोगले जोखिममा परेका छन् भने नाफाको सम्भावना नभएका भने अप्रयोगका कारण लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका छन् । हाम्रो सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिका केन्द्रका रूपमा रहेका चौतारी, हिटी, धाराहरू र जैविक विविधताका केन्द्रहरू मासिँदै गएका छन् ।

सीमित स्रोतमा उपलब्ध पानीको असीमित माग धान्न गरिएको अत्याधिक दोहनका बाबजुद हरेक सहरमा पानीको हाहाकार छ । बढ्दो पक्का (कङ्क्रिट)को संरचनाले जमिन ढाकिँदै गर्दा पानीको पुनर्भरण (रिचार्जको प्रक्रिया)घट्दो छ । परिणामस्वरूप भूमिगत जलको सतह लगातार तल तल भासिँदै गएको छ । अर्कातर्फ नेपालको केही क्षेत्रमा आर्टिजनको प्रयोग गरी घरायसी सरसफाइका निम्ति प्रयोग हुने हुँदा यो अमूल्य सम्पदा बेकारमै खेर गइरहेको छ । वन विनाश, अति चरिचरन, सडक निर्माणजस्ता कारणहरूले पनि पानीको पुनर्भरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । एकातर्फ पानीको घट्दो स्रोत र अर्कातर्फ प्रदूषणका कारण घट्दो गुणस्तरका कारण पनि स्वच्छ पानीको माग बढ्दो छ । पानी पुनर्भरणीय वा पुनर्निर्माण गर्न सकिने चिज होइन । पानीको अभावले जीवहरू त  प्रभावित छँदै छन् वनस्पति जगतसम्म प्रभावित बन्न पुगेको छ ।

नीतिगत प्रयास कार्यान्वयनमा उदासीनता

यसरी प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन र प्रदूषणले मानिसको स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको मात्र हैन यो द्वन्द्वको कारण पनि बन्न पुगेको छ । मानिसलाई शान्तिपूर्ण रूपमा समाजमा मिलेर बस्नका लागि संविधान नीतिनियम र कानुनहरूको निर्माण र परिपालना गर्ने गरिन्छ । प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोगका लागि नेपालको संविधानको धारा ३० मा ‘स्वच्छ वातावरणको हक’, धारा ५१(च)मा ‘विकाससम्बन्धी नीति'(छ)मा ‘प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति’ धारा ५७ ‘राज्य शक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी नीति’को व्यवस्था छ । अर्कातर्फ नेपालको संविधानको अनुसूची संघको अधिकार सूचीको क्र.सं.११, १४, १९, २०, २३, २६, २७, र २९ यसैगरी अनुसूची छ मा उल्लेखित प्रदेशकै अधिकारको सूचीअन्तर्गत उल्लेखित क्र.सं.७, १२, १६, १७, १९, र २० व्यवस्था छ ।

यसैगरी, अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीअन्तर्गत उल्लेखित क्र. सं. ९, १३, १५, १८, २३, र २४ ; अनुसूची -८ स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत उल्लेखित क्र.सं. ७, ९, १०, ११, १४, १५, १९, र २१ ; अनुसूची -९ संघ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीअन्तर्गत उल्लेखित क्र.सं. ३, ४, ५, ७, ८ र १४ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग र बाँडफाँडको अधिकार उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६८ राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ रहेका छन् ।  यसका अतिरिक्त क्रस कटिङमा आएका अन्य नीति तथा कानुनहरू पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको सही उपयोग र संरक्षणसँग सम्बन्धित छन् ।

माथि उल्लेखित संवैधानिक नीतिगत एवं कानुनी प्रावधानहरूका बाबजुद पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको ह्रासोन्मुख एवं प्रदूषणद्वारा बिटुलिने स्थिति झन् बढ्दै जाँदो छ । यस्ता नीतिहरू केवल नीतिगत व्यवस्थाका रूपमा ल्याइनु र कार्यान्वयन नहुने भयले निरन्तरता नपाउनुजस्ता चुनौतीहरू हामीसामु रहेका छन् । फलतः यो अवस्थाले कतिपय स्थानमा द्वन्द्व निम्तिन पुगेको छ । यसको समाधानका निम्ति सहभागितामूलक, सहमतिमुखी, जवाफदेही, उत्तरदायी, पारदर्शी, प्रभावकारी, कुशल, समतामूलक, र समावेशिताका पक्षहरू निहित भएको सुशासनको प्रवर्द्धन गर्नु आजको मूल आवश्यकता हो ।

लेखक अधिकारी समाजशास्त्र र विकास मानवशास्त्रका विद्यार्थी एवं भाषा विज्ञान विषयका अध्येता हुन्।
गभर्मेन्ट मोनिटरिङ्ग सेन्टर नेपालको वेवसाइटमा छापिएको यो लेख हामीले साभार गरेका हौं। 

स्राेत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार