पुराना दललाई गाली गर्दै उदाएका नेताहरू तुरुन्तै सत्ता साझेदार

पाँच वर्षका निम्ति निर्वाचनमुखी अभियानले विश्राम पाएको छ । यसबीच निर्वाचनको परिणाम, सन्देश र सरकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रशस्तै टिकाटिप्पणी भए । चुनावी गठबन्धनविपरीत आ–आफ्नो व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रम माओवादी–एमालेसहितको सरकार बनेको छ । चुनावी परिणाम हेर्दा केही पात्र फेरिएका छन् । तर सत्ताको चरित्रमा तात्विक भिन्नता नआएको प्रस्ट देखिन्छ । यो लेख पनि यो निर्वाचनको परिणामले दिएको सन्देश र अबको दिनमा केन्द्रित छ ।

राजनीतिक समय क्रममा नयाँ पुराना दलको उदय र अवसान भई नै रहन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । आवधिक निर्वाचनमा त्यसलाई अन्यथा मानिँदैन । त्यसैले यो पटकको निर्वाचनलाई बिछट्टै भिन्न रह्यो भनेर उछाल्न पनि जरुरी छैन । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासका पछिल्ला सात निर्वाचनलाई हेर्दा पनि त्यही सन्देश पाइन्छ ।

---

२०४७ देखि २०५६ सम्म

२०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामका दुईलगायत थुप्रै दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए । त्यो बेला पूर्वपञ्चहरूका दलले २०५ मध्ये जम्मा ४ सिट मात्र जित्यो । कांग्रेसको सुविधाजनक बहुमत अर्थात् तीन स्वतन्त्र प्रवेशपछि ११३ सिट थियो भने एमालेकोे सम्मानजनक (६९ सिट) अवस्था । संयुक्त जनमोर्चा नेपाल ९ सिट पाएर तेस्रो हैसियतमा थियो भने नेपाल सद्भावना पार्टी ६ सिटका साथ चौथो ।

२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनसम्म आइपुग्दा समय यसरी बद्लियो कि पूर्वपञ्चका दुवै राप्रपा मिलेर बनेको दल राप्रपा २० सिटसहित तेस्रो शक्ति बन्यो भने एमाले ८८ सिटसहित पहिलो र कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो र सद्भावना ३ सिटसहित चौथो ।

कांग्रेस र एमाले नमिलेको अवस्थामा राप्रपाबिना सरकार नै नबन्ने अवस्था आयो । ३० वर्षे पञ्चायती शासन व्यवस्था ढलेको पाँच वर्ष पनि नबित्दै पूर्वपञ्चहरूलाई एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द बोक्यो भने कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापा । दुवैलाई टाउकोमा बोकी आलोपालो प्रधानमन्त्री बनाए । राप्रपाका सबै सांसदलाई मागेबमोजिमका मन्त्री पद र हरेक पटकको मन्त्रिपरिषद् फेरबदलमा मर्यादाक्रममा वृद्धि । यो सन्दर्भमा सम्झनलायकमध्येका केही नाम हुन्– कमल थापा, खोभारी राय आदि । पूर्वपञ्चलाई यसरी बोक्नु अति खराब काम थियो । किनकि त्यतिबेलासम्म पञ्चहरू एक हिसाबले अछुत नै थिए । 

२०५४ फागुनमा एमाले फुटेर माले र एमाले बन्यो । २०५६ सालको निर्वाचनमा कांगे्रसको स्पष्ट बहुमत (१११ सिट) आयो भने एमालेको सम्मानजनक हैसियत (७१ सिट) रह्यो, तर नयाँ बनेको मालेले भने एकसिट पनि जितेन । राप्रपाको साइज घटेर आधा (११ सिट) भयो भने सद्भावना र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ५÷५ सिट पाए ।  

२०६३ देखि २०७० सम्म 

१० वर्षसम्म देशलाई हत्या, हिंसा र बर्बादीमा फसाएको शक्ति–माओवादी २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यसपछि ३२९ सदस्यीय अन्तरिम संसद विधायिका बनाइयो र त्यसमा माओवादीलाई एमाले बराबरको हैसियत (८३ सिट) दिइयो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस संस्थापन पक्षलाई ८५ र शेरबहादुर देउवाको काँग्रेस लोकतान्त्रिकलाई ४८ सिट । यसको अर्थ हो, हत्या हिंसा छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीलाई कांग्रेस÷एमाले बराबरीको हैसियतमा स्वीकार गरिएयो । 

अन्तरिम संविधान बनाएपछि २०६४ सालमा संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो । त्यसबाट माओवादी प्रथम, कांग्रेस दोस्रो र एमाले तेस्रो भए भने मधेशवादी दलको उल्लेख्य उपस्थिति रह्यो र राप्रपा भने नगण्य । २०६४ को संविधानसभामा मधेश आन्दोलनको रापतापले मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा, सद्भावना आदि गरेर मधेशवादी दलले ६०१ मध्ये करिब १०० सिट पाएका थिए । तर विसं. २०७० को दोस्रो संविधानसभामा आइपुग्दा तिनीहरू सानो आकार (६०१ मध्ये करिब ४० सिट) मा खुम्चिए र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिक (४० मध्ये १४ सिट पाएको) बाहेक अन्य मधेशवादी दल नेपाल–भारतको दक्षिणी सीमामा बसेर आन्दोलन गर्ने अवस्थामा पुगे ।

मधेशवादीको उक्त स्थान कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले लियो । प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा उल्लेखनीय मत पाएर २५ सिट पायो र प्रत्यक्षमा तीन सिट जितेको पशुपति शमसेर राणा नेतृत्वको राप्रपाले १३ सिट पायो । फलतः संविधान बनेपछि गठित केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा कमल थापाले उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउँछन् र अरु केहीलाई पनि मन्त्री बनाउँछन् । यहाँ स्मरणीय छ, कमल थापाको राप्रपा नेपालले मत पाए जसरी नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अन्य दलका कार्यकर्ताको मत समानुपातिकमा पाएजस्तै उतिबेला पाएको थियो ।

उता जातीय मुद्दा उठाइरहेको माओवादी पहिलोबाट तेस्रोमा झर्‍यो, त्यो पनि सानो आकारमा । २०६४ सालमा ६०१ मध्ये २२९ सिट पाएको माओवादीलाई २०७० सालको निर्वाचनले करिब–करिब पुनः जंगल पस्नुपर्ने अवस्था (६०१ मध्ये ८० सिट) मा पुर्‍यायो ।

२०७४ देखि २०७९ सम्म

२०७४ सालको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तत्काल कायम संसदका दोस्रो र तेस्रो हैसियतका दल–एमाले र माओवादी (अरु साना दलसहित) ले चुनावी गठबन्धन गर्छन् र राजनीतिक स्थायित्व एवम् स्थीरताका नाममा मत मागेका थिए । उक्त गठबन्धनलाई जनताले करिब दुईतिहाइ बहुमत दिएकै हुन् । राप्रपा नामका दल सकिँदै केवल राजेन्द्र लिङ्देनले एमालेको कोटामा एक सिट जितेका हुन् ।

कांग्रेसको हैसियत एमालेकोभन्दा आधा सानो र माओवादीभन्दा केही ठूलो मात्र थियो । २०७२ सालको संविधानको विरोध र संविधान संशोधनको नारा लगाएवापत मधेशवादी दल मधेशबाट पुनः सम्मानजनक अवस्थामा फर्किए, सात प्रदेशमध्येको एउटा–मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन सफल भए ।

फलतः रवि लामिछाने, रेशम चौधरी, डा. सिके राउत जस्ता केही नयाँ अनुहार अघि आए । करिब एक महिना नेपाली समाजलाई नै तरङ्गित बनायो, तर विगतमा जस्तै सबै दल एवम् पात्र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार देखिए । 

उता रवीन्द्र मिश्र, उज्ज्वल थापा, रञ्जु दर्शना जस्ता पात्र २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनताकादेखि खुबै चर्चामा थिए । तिनको विवेकशील साझा पार्टीलाई वैकल्पिक शक्तिका रूपमा हेरिएको थियो । विवेकशील साझा केही हदसम्म सहरी मतदाताको मत पाउन सफल दल बनेको थियो । तर राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन् । पाँच वर्ष पनि बित्न नपाउँदै एकीकरण र विभाजनसँगै उक्त छिन्नभिन्न हुन पुग्यो । अन्ततः रवीन्द्र मिश्र गन्तव्य संविधानभन्दा बाहिरका वस्तु, राजतन्त्र, हिन्दु राज्य र राप्रपासँग मिल्न पुगे, विवेकशील साझा पार्टी नाम मात्रको रह्यो ।

उता एमाले र माओवादीलगायत मिलेर बनेको नेकपा पनि आन्तरिक किचलोले छिन्नभिन्न भयो र त्यसबाट एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी तीन दल बने । अन्ततः २०७८ असारमा केपी ओलीको सरकार हटाएर संसदको दोस्रो दल कांग्रेससँग मिलेर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन सरकार बनाए । साथै २०७९ को स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरेरै लडे । 

त्यसबाट प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस पहिलो (८९ सिट), एमाले दोस्रो (७८ सिट) र माओवादी तेस्रो शक्ति (३२ सिट) बनेको छ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रत्यक्षतर्फ चौथो (१० सिट) शक्ति बनेको छ, तर समानुपातिकबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन असमर्थ रह्यो । मधेशमा मधेशी समुदायका मसिहा मानिएका उपेन्द्र यादव (१२ सिट), महन्थ ठाकुर (४ सिट) जस्ताको हैसियत खुम्चिएका छन् ।

राजेन्द्र लिङ्देन, रवीन्द्र मिश्र जस्ता नयाँ र पशुपति शमसेर राणा, बुद्धिमान तामाङ, दीपक बोहरा जस्ता पुराना पुस्ताको राप्रपा (राप्रपा नेपाल र राप्रपा मिलेर बनेको) ले पनि २०७० सालमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले जस्तै हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको नारा उछाल्दै र सम्मानजनक (१४ सिट) मत पाउँछ । एकताका हिन्दु धर्म र राजतन्त्रका अनुयायीहरूका लागि एक मात्र मसिहा मानिएका कमल थापा भने एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव लड्न पुगे । तर राप्रपाकै उम्मेदवारसँग पराजय बेहोरेका छन् । विवेकशील साझाले यस पटक केही क्षेत्रमा उम्मेदवार त उठायो तर प्रभाव भने नगण्य रह्यो । 

यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने हरेक पटक नयाँ पात्र तथा शक्ति उदाउँछन् तर ती पनि केही समयपछि हावा भरेका रबरका बेलुन जस्तै आफैँ बिलाएर जान्छन् ।  

जनमतमा हरेक पटक फेरबदल ?

सर्सर्ती हेर्दा हरेक पटकको निर्वाचनमा जनमत फेरबदल भएको देखिन्छ । २०४७ सालदेखि सत्तामा रहेको कांग्रेसलाई २०५१ को निर्वाचनबाट एमालेले, २०५६ निर्वाचनबाट एमालेलाई काँग्रेसले, २०६४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई माओवादीले, २०७० को निर्वाचनमा माओवादीलाई कांग्रेसले, २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एमाले–माओवादीले र २०७९ को निर्वाचनमा एमालेलाई कांग्रेसले विस्थापन गरेको देखिन्छ । साथै हरेक पटक साना दलको हैसियतमा फेरबदल हुने र नयाँ शक्तिले प्रवेश पाउने गरेको पनि माथिका तथ्यले देखाउँछ । 

विगतमा जस्तै यो निर्वाचनमा पनि नयाँ दल अघि आए अनि खुबै चर्चा बटुले । मधेश प्रदेशबाट जनमत पार्टी र पश्चिमी तराईबाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टी उदाए भने सहरी एवम् सहरोन्मुख क्षेत्रको शिक्षित र युवा वर्गको एउटा तप्काले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई रुचायो र गठन भएको छोटो अवधिमै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक दुवैतर्फ उल्लेख्य मत दिए । त्यही मतको बलमा चौथो शक्ति बन्यो र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा एमालेसहितको मिलिजुली सरकारमा रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बन्न पुगे भने जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति त्यसका सत्ता साझेदार । 

निष्कर्ष

विगत ३२ वर्षयता सम्पन्न नेपालका निर्वाचनको समग्र तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा सबै निर्वाचनको प्रवृत्ति एउटै देखिन्छ । समाजको एउटा वर्गले सधैँ प्रतिक्रियात्मक सत्ताविरोधी अभिमत जाहेर गर्दछ । प्रतिक्रियास्वरूप कुनै शक्ति, वर्ग, पक्ष वा व्यक्तिलाई हराएर असन्तुष्टि देखाउँछ । तत्कालको सत्ताविरोधी नारा, सुशासनका एजेन्डा र नयाँ शक्तिमा नै आफ्नो प्रतिनिधित्व देख्छ र केही गर्छ कि भनेर आशा पनि गर्छ । 

यो निर्वाचनमा पनि त्यही भयो । सत्ताको केन्द्रमा रहेका केही पात्रलाई हारको स्वाद चखायो । फलतः रवि लामिछाने, रेशम चौधरी, डा. सिके राउत जस्ता केही नयाँ अनुहार अघि आए । करिब एक महिना नेपाली समाजलाई नै तरङ्गित बनायो, तर विगतमा जस्तै सबै दल एवम् पात्र सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार देखिए । 

अब त झन् सत्ताको नेतृत्व नै पुरानै अनुहारले पायो र सत्ता सञ्चालनमा आखिर तिनै पुराना बद्नाम अनुहार एवम् पात्र नै हाबी भए । विगतले नै निरन्तरता पायो, सत्ताको वास्तविक चरित्र फेरिएन । ‘इनफ इज इनफ’ र ‘नो नट अगेन’का अभियन्ताहरू नै तिनका सत्ता साझेदार बने । रवि लामिछाने, रेशम चौधरीदेखि डा. सिके राउतसम्म एमाले–माओवादीलगायत पुराना दलको सरकारमा जाने हतारमा देखिए । 

आखिर चुनावी नारा त जित्न मात्र हो भन्ने तथ्य एक महिनाभित्रै स्थापित गरियो । कोही सुध्रिएला कि भनेर आश गर्ने ठाउँ नै रहेन । सत्ताको वास्तविक चरित्र नफेरिएसम्म केही नयाँ पात्रहरूको राजनीति प्रवेशले मात्र अपेक्षित परिवर्तन सम्भव हुन्न भन्ने पुनः प्रमाणित भयो । केहीको सत्ता प्रवेश र महत्वकांक्षा पूरा हुनु पनि आफैँमा एक प्रकारको परिवर्तन हो भनेर मान्ने हो भने बेग्लै कुरा । अन्यथा, बालेन साह, हर्क साङ्पाङ् जस्ताले काठमाडौँ, धरानमा जित्दा उत्साहित हुने वर्ग– खास गरी बुद्धीजीवी वर्ग, शिक्षित सहरबासी र नयाँ मतदातासँग पनि अन्ततः निराश बन्नुबाहेक अरु केही बाँकी रहेन अब ।