जनशक्ति प्रक्षेपणका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा नेपाल कहाँ छ ?

संसारका विभिन्न मुलुकहरूले विभिन्न समयमा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणका विभिन्न विधिहरू प्रयोग समस्याबाट निस्कन प्रयास गरे । उनीहरूले आफ्नो देशको अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न आर्थिक, सामाजिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रहरूका लागि अध्ययन, अनुसन्धान गर्न थाले । देश सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने विभिन्न शैक्षिक योग्यता र सीप भएका जनशक्तिहरूको आवश्यकता पहिचान हुन थाल्यो । यसरी आ आफ्नो देशको आर्थिक सामथ्र्य, नेतृत्वको विवेक तथा शासनको चरित्र अनुरुप जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण गर्दै आएको पाइन्छ । जनशक्ति प्रक्षेपणका कार्यहरूले समेटेको क्षेत्रलाई हेर्दा अर्थतन्त्रको समष्टीगत तहमा कम सङ्ख्यामा र खासखास उद्योगव्यवसाय वा खासखास पेसाका लागि बढीभन्दा बढी सङ्ख्यामा प्रक्षेपण कार्यहरू भएको पाइन्छ । यसरी पछिल्ला दशकहरूमा आएर विकसित मुलुकहरूले मात्र नभएर विकासोन्मुख मुलुकहरूले पनि जनशक्तिको विकास तथा प्रक्षेपण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको देखिन्छ ।

सन् १९५० को अन्त्य र १९६० को प्रारम्भतिर आर्थिक विकास प्राप्त गर्न नेतृत्व तहमा जागृत भएको चाहना र त्यसमा शिक्षाको महत्त्व बोध भएपछि जनशक्ति विकास र शिक्षाको अन्तर सम्बन्ध विश्लेषण गर्न थालियो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले शिक्षा र रोजगारीको सहसम्बन्धलाई जोडेर योजनाहरू तयार पार्नुपर्ने यथार्थलाई साझा रुपमा स्वीकार गरे । त्यस्तै, सन् १९७० को दशकमा खनिज तेलको मूल्य वृद्धिबाट उत्पादन कार्यहरू घट्न जाँदा सिर्जित बेरोजगारी समस्या प्रबल बनेर आयो । सिर्जित समस्यासँग जुध्नुपर्ने परिस्थितिले जनशक्ति प्रक्षेपणका सम्बन्धमा धेरै मुलुकहरूमा जनशक्ति आकलन विधि तथा योजनाको आर्थिक सन्दर्भ पूर्ण रुपमा बदली दियो । फलतः विकासोन्मुख मुलुकहरूमा पनि तथ्याङ्क र साधनको अभावमा रोजगारी र श्रमशक्तिलाई तालिमको आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने कार्य धेरै प्रभावित भयो । जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपणका लागि वैज्ञानिक अभिलेख चाहिने कुरा सर्वत्र चर्चा हुन थाल्यो । 

---

सोभियत रुसमा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण
आधुनिक इतिहासमा सर्वप्रथम तत्कालीन सोभियत रुसमा सन् १९२० मा शैक्षिक योजना सुरु भयो  । पछि सोभियत सङ्घले केन्द्रीकृत योजना प्रणाली अपनायो । सन् १९४० देखि उद्योगहरूलाई खाँचो पर्ने जनशक्ति पूर्ति गर्न अधिकारीहरूले अर्थतन्त्रमा जनशक्तिको आवश्यकतालाई योजनासँग आबद्ध गर्नुपर्ने निचोड निकाले । राष्ट्रका आवश्यकतालाई देशको शैक्षिक पद्धतिको जनशक्ति उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने यथार्थतालाई नेतृत्वले महसुस गरे । यो सोचले नै योजनावद्ध जनशक्ति पद्धति (Manpower Approach) लाई जन्म दियो  । सन् १९५० को दशकमा सोभियत संघको यस पद्धतिलाई विकासको नमुना मान्ने पूर्वी युरोपका देशहरूले पनि जनशक्ति विकास र प्रक्षेपणमा अपनाउन थाले ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनशक्ति विकास तथा प्रक्षेपण
संयुक्त राज्य अमेरिकामा श्रम विभागअन्तर्गत श्रम तथ्याङ्क कार्यालय (Bureau of Labour Statistics, BLS)ले औद्योगिक र पेसागत वर्गीकरणको अभिलेख राख्दछ । विषय क्षेत्र अनुसार अत्यन्तै खण्डीकृत तहमा विभिन्न तहका जनशक्तिका लागि  कम्तीमा १० वर्षका लागि रोजगारीको प्रक्षेपण गर्ने गर्दछ । प्रक्षेपित जनशक्तिलाई हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ । जनशक्तिको पेसागत विकास विधि तथा प्रक्षेपण निर्धारण भएपछि औपचारिक रूपमा सन् १९९८–२००८ मा प्रक्षेपण विधिलाई शैक्षिक प्रक्षेपण (Educational forecasts)गर्न औपचारिक (Official)  तहमा प्रयोग गरिएको थियो ।

क्यानाडामा पेसागत प्रक्षेपण
क्यानाडामा सन् १९६० को प्रारम्भिक कालदेखि नै श्रमशक्तिको आङ्कलन तथा प्रक्षेपण गर्दै आएको पाइन्छ । पेसागत प्रक्षेपणको प्रारम्भ क्यानडेली अर्थतन्त्रका लगभग ६७ क्षेत्रहरूका लागि गरिएको थियो । औपचारिक क्षेत्रका लागि जनशक्ति उत्पादन र कूल  रोजगारीको अवसरको सुनिश्चितता प्रक्षेपणबाट हुन्छ । प्रक्षेपण गर्न १४० पेसाहरू समेटी ३३ उद्योगहरूसँग जोडिएका ४,५०० (१४० पेसाहरू × ३३ उद्योगहरू) सीप र दक्षता निर्धारित छन् । समीकरणहरूको एकीकृत जनशक्ति प्रक्षेपण मापदण्ड अनुमान हुन गएको देखिन्छ । यसरी जनशक्ति विकासको वैज्ञानिक मार्गबाट क्यानाडा देशको मुहार फेरिएको थियो ।

आयरल्याण्डमा पेसागत प्रक्षेपण
आयरल्यान्डमा सबैभन्दा पछिल्लो पेसागत प्रक्षेपण सन् २०१०–२०२० को छ । आर्थिक मोडेल (Macroeconomic Model)मा प्रमुख ११ वटा आर्थिक क्षेत्रहरूको रोजगारीको अवस्थाको प्रक्षेपण उपलब्ध थियो । पेसागत प्रक्षेपणहरू तयार गर्नका लागि गरिएको आँकलनका आधारमा अझ धेरै विषय तथा क्षेत्रगत समूह, उपसमूहमा खण्डीकृत सूची र मापदण्ड पनि बनाइएको थियो । प्रक्षेपित जनशक्तिका हिस्सालाई सन् २०१० र सन् २०२० का लागि छुट्याइएको थियो । प्रत्येक पेसा समूहमा प्रक्षेपण गरिएका विषय र क्षेत्रका सङ्ख्याहरूसँग रोजागरी संस्था र जनशक्तिलाई आबद्ध गरियो । जसले प्रक्षेपित वर्षहरूका लागि प्रत्येक पेसाको निम्ति शैक्षिक विवरण उपलब्ध भयो र कार्यथलोमा विकास र समृद्धि ल्याउन सकियो ।

फिनल्यान्डमा रोजगारीको प्रक्षेपण
फिनल्यान्डमा सन् १९५९ मा श्रमशक्तिको सर्वेक्षणको थालनी गरियो । यसले श्रमशक्तिको विश्लेषण र पूर्वानुमान गर्ने कार्यमा नयाँ सम्भावनाहरूको मार्ग खोल्यो । सन् १९९० मा श्रमशक्तिको प्रक्षेपण अल्पकालीन, मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन अवधिका लागि गरियो । यसरी प्रक्षेपण गर्ने क्रममा जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने संस्थाहरू पनि विषय क्षेत्र, पेसार्थीकरण संरचनात्मक रुपमा व्यापक किसिमले बदलिन पुगे । यसको अतिरिक्त श्रमशक्तिको प्रादेशिक र पेसागत प्रक्षेपणहरू पनि हुन पुगे ।

प्रक्षेपणको मागतर्फ औद्योगिक क्षेत्रगत र समग्र तहमा सन् १९९० देखि २०३० सम्मको अवधिका लागि  विविध विषय क्षेत्रगत गणनाको स्तर धेरै खण्डीकृत रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान थालिए । मुख्य विषय क्षेत्र ५६ ओटा उद्योगहरू भए पनि नतिजाको प्रकाशन भने कृषि, वन, उद्योग, निर्माण, महसुल, व्यापार, वित्त, व्यवसायिक सेवा, शिक्षा र कल्याणकारी सेवाहरूका सम्बन्धमा हुन पुगे । अन्य क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा प्रकाशित भएनन् ।

श्रमशक्तिको प्रक्षेपण गर्दा दुईओटा मोडेलहरू अपनाइएको थियो । एक श्रम मन्त्रालयले तयार पारेको  दीर्घकालीन श्रमशक्ति मोडेल र दोस्रो शिक्षा मन्त्रालय एवम् राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले प्रयोग गर्ने Mitenna Model यसरी प्रक्षेपण गर्दा श्रमशक्तिको कूल  माग, विस्तार माग र प्रतिस्थापन मागलाई फिनल्याण्डमा ध्यानमा राखियो । प्रक्षेपण गर्नका लागि अर्थमितीय तरिका (Econometric approach) नै बढी प्रयोग गरियो । सर्वप्रथम १९९० लाई आधार वर्षको रूपमा  र त्यसपछि सन् २०३० सम्मका लागि सरोकारका सबै चरहरूको प्रक्षेपण गरियो । जनशक्ति विकास र प्रक्षेपण नीति विषयगत क्षेत्र र शैक्षिक कार्यक्रम दुवैतर्फ समन्वय गरी एकसाथ अवलम्बन गरियो ।

नामिबियामा जनशक्तिको प्रक्षेपण 
श्रमबजारमा जनशक्तिको मागमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको प्रक्षेपण गरी अध्ययन थालियो । यी दुई बिचको रोजगारीमा सम्भावित अन्तर समेत विश्लेषण गरेर माग र आपूर्तिमा आउने समयमा यी अन्तरलाई सम्बोधन गर्न अपनाउनुपर्ने रणनीतिक योजनाहरू समेत प्रक्षेपणमा तयार गरेको पाइन्छ  ।  प्रक्षेपणका लागि प्रयोग गरिएको समष्टिगत आर्थिक मोडेलमा जनशक्तिको सेवासर्त र मूल्यमान्यतालाई जोड दिइयो । जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दा सार्वजनिक र निजी पक्षतर्फको जनशक्ति आपूर्ति अनुमान गर्नुपर्ने दुईओटा प्रमुख चरहरूमा हरेक वर्ष उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या र बेरोजगारहरूको सङ्ख्या थियो । नयाँ कामको अवसरको खोजीमा रहेका जनशक्तिको रूपमा यी दुई स्रोतहरूबाट आउने मानिसहरू नै धेरै थिए । विभिन्न विधिहरू, मान्यताहरू र समायोजनहरूलाई आधार मानेर नामिबियामा सन् २०१२–२०२५ अवधिका लागि जनशक्तिको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्ने कार्य गरिएको थियो । यो प्रक्षेपण प्रमुख १४ ओटा उद्योग समूहहरू र यिनीहरूभित्र पर्ने विभिन्न उपसमूहका उद्योगहरूका लागि पनि गरिएको थियो ।

भारतमा जनशक्तिको प्रक्षेपण
भारतीयहरूले आफ्नै आन्तरिक तथ्याङ्क तथा विज्ञहरूको नै प्रयोग गरेर जनशक्तिको आवश्यकता प्रक्षेपण गर्ने कार्य (1968AD) मा पहिलो पटक गरियो । भारतको विशाल कार्य क्षेत्रका जनशक्ति विकासको सन्दर्भमा जनशक्ति प्रक्षेपण पनि विषय क्षेत्रगत दृष्टिले विस्तृत रुपमा भएको मानिन्छ । प्रक्षेपणले शिक्षा आयोग (Education Commission) लाई शिक्षाको विस्तारका लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने तथा त्यसै आधारको जनशक्ति उत्पादन र विकास गर्ने मार्ग दर्शनको रूपमा काम गर्‍यो । अध्ययनको उद्देश्य भारतमा आर्थिक विकासको ढाँचामा जनशक्ति र शिक्षा विकासका लागि मार्ग निर्देशनहरू उपलब्ध गराउनु रह्यो । 

सन् १९८० को दशकतिर आएर भारतले पुनः कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर कृषि, पशु तथा वनपैदावार सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दे आएको पाइन्छ । कृषि क्षेत्रका लागि जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न भारतमा अपनाइएका विधि र कार्यहरूको सङ्क्षिप्त परिचय तथा विभिन्न अध्ययनहरूले मुलुकको अर्थतन्त्र रुपान्तरण गर्न सफल रहेको देखाएका छन् । यी अध्ययनहरूमा भारतमा कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न तहका प्राविधिक र विज्ञ जनशक्तिको माग र आपूर्तिको प्रक्षेपण गर्नुको साथै माग र आपूर्तिबिचको अन्तरलाई कसरी कम गर्ने ? भन्ने केही महत्वपूर्ण सुझावहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन् । यिनै पक्षलाई अवलम्बन गर्दै भारत समृद्धितर्फ लम्किरहेको देखिन्छ । 

नेपालमा जनशक्ति विकास तथा अभ्यास 
नेपालमा जनशक्ति विकास तथा उपयोगका विषयमा विभिन्न कालखण्डमा फरक-फरक दृष्टिकोण पाइन्छ । २००७ सालपछि प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अनुरुप वैज्ञानिक विधि र पद्धति अवलम्बन गरियो । २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकास थालनी गरियो । सात दशक लामो अवधिमा दश वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयन गरिए । एकीकृत वा प्रत्यक्ष रुपमा नदेखिए पनि जनशक्ति विकाससम्बन्धी विषय क्षेत्रगत एन नियमावलीहरू निर्माण भई कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । 

मानव संशाधन मन्त्रालय गठनसम्बन्धी कार्यदल प्रतिवेदन, २०६२ ले राष्द्रिय मानव संसाधन नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, रोजगार सूचना केन्द्रहरू स्थापना गर्ने, समग्र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी नीति तर्जुमा, समन्वय र अनुगमनको लागि “राष्द्रिय मानव संसाधन परिषदको गठन” गर्न राय दिएको पाइन्छ । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनः संरचना समिति प्रतिवेदन, २०७४ ले संघ र प्रदेशमा “मानवस्रोत विकास परिषद्” गठन गर्नु पर्ने विषय सिफारिस गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकार, कार्यविभाजन नियमावली २०७४, बुँदा ५ “मानव संशाधन, आवश्यकता प्रक्षेपण, राष्द्रिय शैक्षिक योजना एवम् मानव स्रोत विकास योजना” मन्त्रालयको कार्यादेश २०७४ मा मानव संशाधन विकास सम्बद्ध बुँदाहरू :

- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र योजनाहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, उत्पादन गर्ने, योजना र कार्यक्रम विकास गर्नेसंग सम्बन्धित कार्यहरू । 
- देशको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, जनशक्ति विकासका लागि योजना बनाउने र जनशक्ति विकाससंग सम्बन्धित नीति, तर्जुमा गर्ने ।
- प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकासका लागि समन्वयको कार्य गर्ने ।

यिनै कार्यविवणलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रालयमा जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा स्थापना गरी कार्य विवरणसमेत तोकिएको । यसैले जनशक्ति विकासका सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग, २०७५ तथा जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास अध्ययन कार्यदल, २०७५ गठन भए । सरकारलाई बुझाइएको यी दुवै प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा छन् ।  

नेपालमा जनशक्ति विकासका चुनौती 
जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग नीति, कार्यक्रम तथा कार्यान्वयन मापदण्ड तथा कार्यविधि योजना सम्बन्धी जिम्मेवारी बहन गर्ने निकाय पहिचान र स्थापना गर्नु ।
सर्वाङ्गीण पक्षका जनशक्ति उत्पादन, विकास, तयारी र प्रयोगको मुद्दामा आधिकारिक तथा पूर्ण रुपमा जवाफदेही हुन निकाय स्थापना र कार्यान्वयन गर्नु । 

जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोग नीति तथा कार्यान्वयन योजनाका विषयमा दिगो समाधानको निकास दिनु । 

जनशक्ति उत्पादन, विकास र प्रयोगको क्षेत्रमा सबै निकायको आआफ्नो भूमिका निर्धारण तथा कार्यविभाजन र जिम्मेवारी तोक्नु ।

राष्ट्रिय जनशक्ति विकास सम्बन्धी निश्चित आधार निर्धारण गर्न सक्ने नीति, योजना, मापदण्ड, कार्यविधि र संयन्त्रको निर्माण गर्नु ।

विश्वबजारमा विकास भएका सेवासुविधाहरू, अत्याधुनिक रेल सेवा, निर्माणाधिन दर्जनौँ हाइड्रोपावरहरू, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, सुरुङ्गमार्ग निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको  नेतृत्वदायी भूमिका बहन गर्नु ।

कृषि, वनपैदावर, जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोत सम्पदा, भौतिक पूर्वाधार र विकास निर्माण सम्बद्ध  विशिष्टीकृत जनशक्ति उत्पादन, विकास, निरन्तर विकास र प्रयोग तथा कार्यक्षेत्रसंग जोड्नु । 

सार्वजनिक प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा गुणात्मकता कायम गर्दै, राष्ट्रसेवकमा नैतिकता, सुशासन,  पारदर्शिता र सदाचारको प्रश्नलाई निराकरण गर्नु ।

राज्य प्रणालीमा उपलब्ध जनशक्तिलाई आत्मबलका साथ सेवामा प्रवेश गराउने, निरन्तर टिकाउने र खुला बजारमा आकर्षित भई जानबाट रोक्ने वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु । 

जनशक्ति विकास सम्बन्धी नीति र कार्यक्रम योजना सबैको साझा सहमतिमा निर्माण गर्ने तथा आपसी समन्वय र सहमति  कायम गर्नु । 

नागरिकलाई पेसागत सक्षमता, सीप र व्यावसायिकताको अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उद्योग व्यवसाय, पेसागत क्षेत्र, रोजगार, स्वरोजगारका अवसर बढाउनु ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा देहायको दूरदृष्टिसहित दक्ष जनशक्ति विकास, समृद्धिको पूर्वाधार तथा लक्ष्य राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय विकासका लागि विषय क्षेत्रगत आवश्यकताका आधारमा आवधिक रूपमा जनशक्ति प्रक्षेपण गर्दै क्षमता, दक्षता र योग्यता भएका विश्वस्तरीय मानवपुँजी निर्माण हुनेछन् । उद्घोष गरी     उद्देश्य
१ राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक योग्य र दक्ष जनशक्तिको वर्गिकरणसहितको प्रक्षेपण गर्नु ।

२ राष्ट्रिय जनशक्ति विकासका लागि कानूनी र संस्थागत संरचनाको खाका निर्दिष्ट गर्नु ।
३ राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको जनशक्ति विकास योजना निर्माणका लागि मापदण्ड तयार गर्नु ।
४ मुलूकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा यथेष्ठ योगदान पुर्याउन सक्ने विषयगत जनशक्ति निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नु ।
५ विश्व बजारमा विकशित नवीनतम ज्ञान, सीप र प्रविधिसम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र निर्धारण गर्नु ।
निर्धारण गरेर देहायका पक्षमा केन्द्रित भएर जनशक्ति विकास सम्भावित विषयगत क्षेत्रहरूलाई लिएर राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति २०७९ निर्माण भइरहेको छ ।  
उद्योग तथा पर्यटकीय क्षेत्र 
कृषि पशुपालन तथा सम्बद्ध उद्योगहरू 
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्र
सार्वजनिक क्षेत्र ( सरकारी÷सार्वजनिक संस्थान÷ शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू) 
निजी क्षेत्र ( अनौपचारिक तथा औपचारिक संगठित प्रतिष्ठानहरू) 
सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अन्य पेसा, व्यवसायमा उपलब्ध हुन सक्ने रोजगारीका क्षेत्र 
विश्वबजार तथा प्रतिस्पर्धाका नयाँ नयाँ विज्ञान, प्रविधि तथा भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्र
उर्जा जलस्रेत विद्युत तथा दूरसञ्चार र सुचना प्रविधिका क्षेत्र
अन्य सम्भावित रोजगारीका क्षेत्रहरू
(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ।)