उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सीधापत्र

माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेज्यू 
सर्वप्रथम त औपचारिक राजनीति सुरु गरेको छोटो अवधिमा नेपालको संसदीय राजनीतिमा आफू र आफ्‍नो पार्टीलाई प्रवेश गराउन सफल हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु । स्वाभाविक रूपको नभए पनि पहिलो प्रयासमा नै मुलुकको गृहसहितको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएकामा पुनः एकपटक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना । 

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो यहाँको इतिहास तथा अनुभव औपचारिक राजनीति र नेपालको संसदीय परिपाटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखिँदैन तर नेपालको राजनीति र संसदीय अभ्यासबारे तपाईं जानकार नै हुनुहुन्‍न भन्‍न खोजिएको भने पटक्कै होइन ।

---

सञ्चार पेसाको लामो अनुभव, प्रजातन्त्र र भौतिक विकासको उच्चतम अभ्यास गर्दै गरेको देश अमेरिका बसाइँको अनुभव, प्रमाणित नभएको फौजदारी कसुर भोगाइको अनुभव, सामाजिक सेवा तथा आवाजविहीनको आवाज बोल्दाको अनुभव तथा छोटो प्रत्यक्ष राजनीतिको अनुभवले हालै मात्र प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सफल बनाउन अवश्य सहयोग गर्नेछन् ।

निरन्तर लामो अन्तर्वार्ताको विश्व रेकर्ड, अमेरिकाको जीवनशैली, नेपाल प्रहरीको हिरासतको पीडादायक अनुभव तथा नागरिकता तथा पासपोर्टको पछिल्लो प्रकरणले यहाँको कार्यशैलीलाई थप निखार र जनमुखी बनाउने नै छ । सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारेपछि जनताको दुःख र पीडा चटक्कै बिर्सने नेपाली नेताको प्राकृतिक स्वभावलाई यहाँले पक्कै पनि आत्मसात् गर्नुहुनेछैन भन्‍ने विश्वाससमेत व्यक्त गर्न चाहन्छु । 

मुलुककै सबैभन्दा शक्तिशाली र जनतासँग २४ घण्टा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको गृह प्रशासनको प्रमुखका हैसियतमा यहाँका धेरै जिम्मेवारी र दायित्वहरू पक्कै हुनेछन् । यहाँले छनौट गर्नुभएको पद आफैँमा महत्वपूर्ण, संवेदनशील र जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने भएकाले पनि काम गर्ने इच्छाशक्ति भएमा धेरै सम्भावना र अवसर रहेको विषयमा यहाँको ध्यान पुगेकै होला ।

गृह मन्त्रालयसँग जनताका प्रशस्तै काम जोडिएका छन् ती सबैबारे एउटा पत्रमा चर्चा–परिचर्चा गर्न पनि सकिँदैन र उपयोगी पनि नहोला तर तीमध्येको एउटा मात्र विषय नेपालको हिरासत र जेलको विद्यमान परिपाटीसँग जोडिएर यो पत्र लेख्ने प्रयास गरिएको छ । मन्त्रीज्यू आफैँ पनि हरेक सम्भावनाको खोजी गर्न इच्छुक र क्रियाशील भएकाले सार्थक पहल हुनेछ भन्‍ने विश्वास पनि लिएको छु । 

नेपालको सन्दर्भमा अपवाद (फैसला कार्यान्वय, मानहानी आदि) बाहेक फौजदारी प्रकृतिका मुद्दामा मात्र हिरासद, पुर्पक्षका लागि कारागार चलान र जेल चलान हुने गर्दछ । फौजदारी मुद्दाको नेपाल प्रहरीद्वारा अनुसन्धान, सरकारी वकिलद्वारा अभियोजन, मुद्दा हेर्ने निकायद्वारा पुर्पक्ष र कारागारबाट सजाय भुक्तान हुने गर्दछ ।

यी चारवटा चरणमध्ये पहिलो र चौथो पूर्ण रूपमा र तेस्रो चरण आंशिक रूपमा गृह प्रशासनसँग सम्बन्धित रहेको छ । स्रोत र साधनको उपलब्धताको अभावमा पनि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान विश्वमै उत्कृष्ट, कुशल र व्यावसायिक रहेको कुरा स्पष्ट नै रहे पनि अधिकांश मुद्दाको अनुसन्धान कामकाजी, कर्मकाण्डी र केवल प्रक्रियाको लागि मात्र हुने गरेको कुरा त यहाँले पनि भोग्नु भएकै हो ।

जो कसैले जो कोहीलाई आरोप लगाउँदाबित्तिकै आरोपितलाई प्रहरीले पक्राउ गर्नैपर्ने, मुद्दाको प्रकृति हेरी अधिकतम २४ देखि ९० दिनसम्म हिरासतमा राख्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने निकायले आवश्यक ठानेमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउनुपर्ने र कैद सजाय भएमा अनिवार्य रूपमा कारागार अर्थात् जेल (बालबालिकाको हकमा सुधार केन्द्र) जानुपर्ने विद्यमान परिपाटी प्रचलित कानुन र शासकको आँखामा सर्वोत्कृष्ट हुन सक्ला तर व्यावहारिक छ, छैन खुल्ला रूपमा बहस हुनु जरुरी देखिन्छ । 

माननीय मन्त्रीज्यू, 
कानुनको निर्माण र संशोधन निश्चित प्रक्रियामार्फत हुने भए पनि हिरासत र जेलभित्रको अवस्था र व्यवस्थापनमा सामान्य सुधार साथै हिरासत र जेललाई प्रत्यक्ष आय आर्जन, श्रम र सृजनशीलतासँग प्रत्यक्ष जोडन सकेमा एकातर्फ राज्यको दायित्व न्यून हुँदे जाने र अर्कोतर्फ सम्बन्धित आरोपी वा कसुरदारको आर्थिक, मानसिक र शारीरिक विकाससमेत हुने भएकाले त्यतातर्फ यहाँको ध्यान केन्द्रित होस् भन्‍न चाहन्छु ।

आम नागरिक ( राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक पहुँचवाला बाहेक) को हिरासत जीवन, हिरासत क्षमता, सेवा, सुविधा, जेलको क्षमता, जेलभित्रको व्यावहारिक सेवा, सुविधा, हिरासत र जेलभित्रको मानवीयता, हिरासत र जेलको वातावरणबाट सृजित दीर्घरोगको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ होला र हुनुपर्दछ पनि । 

हिरासत र जेलमा बस्ने प्रायः मानिसहरू शारीरिक रूपमा सक्षम र श्रम गर्न सक्ने नै हुने गर्दछन् । उनीहरूलाई चार पर्खालभित्र राख्दैमा सुधार हुन्छ भन्‍ने हो भने एउटै व्यक्ति पटक पटक किन कसुरदार बन्‍ने गर्दछ । व्यक्ति पटक पटक कसुरदार बन्‍नुमा सम्बन्धित व्यक्तिको दोष भन्दा पनि यो समाजको दोष हो, कानुनको दोष हो र सजायको व्यावाहरिक पक्षको दोष हो भन्‍नु पर्दछ । सजायले त व्यक्तिको स्वभाव, चिन्तन, सोच र व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्नुपर्दछ सजायको नाममा जबरजस्ती कोठाभित्र थुन्दा उसभित्रको मानवता, विवेक, सीप र सृजनशीलता नै थुनिन सक्छ भन्‍ने कुरा समेत ख्याल गर्न जरुरी हुन्छ ।

व्यक्तिले कुनै विषयमा कसुर गर्दैमा ऊभित्र भएको सृजनशीलता, सीप, क्षमता र श्रमको उपयोग नै गर्न हुँदैन भन्‍ने आफैँमा गलत धारणा हो, हुन त बन्दी वा कैदीको मानवअधिकारको कुरा पनि आउन सक्छ ।

कोठामा थुनेर २ छाक खान दिएर मात्र मानव अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धन हुने होइन ऊभित्रको क्षमता, सीप, मानवता, विवेक र सृजनशीलताको प्रयोग गरी स्वयं व्यक्ति, समाज र राष्ट्र निर्माणमा योगदान पुगेमा मात्र वास्तवमा मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्‍ने कुरा पनि तपार्इं जस्तो युवा र विकल्पको खोजी गर्न सक्ने मन्त्रीले आफूले बुझ्‍नु र अरुलाई पनि बुझाउन सक्नु पर्दछ । 

हिरासत र जेलमा राखेका व्यक्तिहरूलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने कुरा गर्दा नेपाली समाजमा उठ्न सक्ने अर्को जबरर्जस्त तर्क के हो भने ठिकठाक मानिसलाई त राज्यले काम दिन सकेको छैन थुनुवा र कैदीलाई काम । ठीकठाक मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन् तर कैदी र वन्दी स्वतन्त्र हुँदैनन् उनीहरूलाई विदेश पठाउन सक्नुहुन्‍न ।

हिरासत र जेलमा पुग्दा बित्तिकै सबै मानिसहरू पूर्ण दोषी हुन्छन् भन्‍ने पनि छैन कयौँ निर्दोष साबित भएका पनि छन् जसको ज्वलन्त उदाहरण त तपाईं स्वयं नै हुनुहुन्छ । फगत अनुसन्धान र पुर्पक्षको नाममा कसैलाई हिरासत र जेलमा पुर्‍याउँदा व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, पेसागत, व्यावसायिक जीवनमा परेको समस्या र आँचको सम्बन्धमा कुनै कानुनले सम्बोधन गर्नु पर्छ पर्दैन ? 

माननीय मन्त्रीज्यू, 
अव म नेपाल प्रहरीले उपलब्ध गराएको नेपाल भरी हिरासत, कारागार र सुधारगृहमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण र उनीहरूलाई राज्यले गरेको लगानीबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । यही पुस १३ गतेको तथ्याङ्कअनुसार अनुमति लिएर हिरासतमा राखिएका २४०८ जना, कारागारमा थुनुवा र कैदी २७,३६२ जना र सुधार केन्द्रहरूमा थुनुवा र कैदी १०८१ बालबालिका गरी जम्मा ३०८५१ जना रहेका छन् । बालबालिकालाई कटाउने हो भने पनि २९,७७० जना श्रम गर्न सक्ने देखिन्छन् ।

राज्यले उनीहरूलाई हरेक दिन ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ नगद सिधा बापत दिने गर्दछ । खाद्य संस्थानबाट आपुर्ति हुने ७०० ग्रामको चामलको लगभग ५३ रूपैयाँ पर्ने रहेछ । सरसर्ती हेर्दा बार्षिक रूपमा उपलब्ध गराउने कपडा, औषधी उपचार, कैदी स्थानान्तरण, अन्य आवासीय व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च बाहेक पनि हरेक दिन एक जना व्यक्तिलाई राज्यले ११३ रूपैयाँ सिधा स्वरूप खर्च गरेको देखिन्छ ।

यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा हरेक दिन राज्यले हिरासत र कारागारमा रहेका व्यक्तिका लागि ३४ लाख ८६ हजार १ सय ६३ रूपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । नेपालको श्रम ऐनले हप्ताको ६ दिन ८ घण्टाको दरले काम गर्दा मासिक न्यूनतम १५ हजार ज्याला निर्धारण गरेको छ । 

थुनवा वा कैदीले महिनाभर न्यूनतम ज्यालामा काम गर्ने वातावरण सृजना गराउन सकेमा मात्र पनि राज्यले उसलाई सिधा बापतको रकम रु ३३०० कटाएर हरेक महिनामा उसले ११ हजार ६ सय १० रूपैयाँ बचत गरी उसको परिवारलाई पठाउन सक्छ । यसको मासिक र वार्षिक हिसाब यहाँ आफैँले गर्नुहोला । आफ्‍नै कमाइले खाने र आश्रित परिवारलाई पनि सहयोग गर्दा मानव अधिकारको संरक्षण हुन्छ या बन्द पर्खालभित्र राख्दा मानव अधिकार संरक्षण हुन्छ यहाँ जस्ता राजनीतिकर्मी, अनुभवी कर्मचारी र बौद्धिक वर्गले विश्लेषण गर्ने विषय बन्‍नु पर्ला । 

मन्त्रीज्यू, हुन त यति कुराहरू गरिसकेपछि यहाँको टिमले पक्कै पनि आवश्यक तयारी गर्नेछ तैपनि खुला र अनिवार्य श्रम जेलको अवधारणाले के फाइदा पुग्छ त ? भन्‍ने बारेमा केही चर्चा गरौँ । यो अवधारणा नयाँ भने पक्कै होइन विदेशका विभिन्‍न मुलुकहरूमा खुला र श्रम जेलको अभ्यास भेट्न सकिन्छ । नेपालकै सन्र्दभमा पनि कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४१ मा खुला कारागारको अवधारणा उल्लेख छ तथापि थप स्पष्ट र व्यावहारिक कार्यान्वयन भने भएको देखिँदैन ।

खुला तथा अनिवार्य श्रमाजेलमा रहने व्यक्तिले व्यक्तिको क्षमता, उमेर र सीपअनुसार अनिवार्य रूपमा श्रम गर्दा आर्थिक उर्पाजन हुने जसले राज्यको दायित्व कम हुने र आश्रित परिवारको पालनपोषणमा पनि सहयोग पुग्दछ । नियमित अनिवार्य रूपमा श्रम गर्नुपर्ने भएकोले व्यक्ति स्वभावैले अनुशासित बन्‍ने गर्दछ ।

नियमित रूपमा काम गर्दा एक्लोपन महसुस पनि नहुने हुँदा व्यक्तिमा मानसिक समस्या सृजना हुँदैन । नियमित श्रम गर्दा पछिल्लो समय वढ्दै गएका रक्तचाप, मधुमेह, हृदयघात जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना पनि न्यून हुँदै जान्छ । व्यक्तिले जेललाई सजाय र पिडाको रूपमा आत्मसाथ नगरी आफुलाई सुधार गरी जेल पछाडिको जीवन सुमधुर बनाउने सोचको विकास गराउन समेत खुला र अनिवार्य श्रम जेलले सहयोग पुर्‍याउँदछ । 

हिरासत र कैदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको क्षमता, इच्छा, चाहना, अवधि, इमानदारीअनुसार ठूलाठूला परियोजना, उद्योग र फार्महरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नै काममा लगाउन सकिन्छ । अनिवार्य श्रममा लगाउनुभन्दा पहिले थुनुवा वा कैदीलाई श्रमसहितको सजायको सम्मानको वातावरण सृजना गरिनुपर्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा तत्कालै ठूला परियोजना र उद्योगको स्थापना गरी थुनुवा र कैदीलाई काममा लगाउन सम्भव नहुन सक्ला तर हरेक कारागार र हिरासतले आफ्‍नो क्षमताअनुसार जग्गा भाडामा लिई वा सरकारी जग्गामा एकीकृत कृषि फारमहरू सञ्चालन गर्न सक्छन् जुन त्यति कठिन पनि देखिँदैन । थुनुवा वा कैदीको श्रमबाट तत्कालका लागि ठूलो आर्थिक उर्पाजन गर्न नसके पनि हिरासत र कारागारमा खपत हुने खाद्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बानाउन सके मात्र पनि नेपाल र नेपालीको लागि ठूलो योगदान पुग्ने कुरामा कसैको पनि विमति रहँदैन । 

अन्तमा, नेपालको सन्र्दभमा खुला र अनिवार्य श्रम कारागारको अवधारणा कठिन देखिन्छ । कठिन भएर त गर्नुपर्यो भन्‍ने भनाइलाई सार्थक तुल्याउन यहाँको सार्थक पहल अवश्य नै हुनेछ भन्‍ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु । जब खुला र अनिवार्य श्रम कारागारका अनगन्ती फाइदा र सकारात्मक पक्षहरू देखिन्छन् भने त्यसका लागि किन प्रयास नगर्ने ? ३० हजार जनशक्ति कम होइन ।

यो विषयलाई गहिरो रूपमा मनन गर्दै जसरी सिद्धार्थ गौतमले ज्ञानको ज्योति विश्वभर फैलाए त्यसै गरी खुला र अनिवार्य श्रम कारागारको अवधारणालाई नमुनाका रूपमा विकास गरी विश्वभर फैलाउन किन पछाडि पर्ने ? अन्य विषयको बारेमा अर्को पत्रमा लेखौँला । 

नेपाली नागरिक 

(पोखरा, [email protected])