नेतृत्वबाट सिर्जित भाष्य : ‘हामी राम्रा, हाम्रा कर्मचारी नराम्रा’

कुनै काम कुशलतापूर्वक प्रवृत्त गराउने कार्यदेखि लिएर अहृोट, आज्ञाबाट निर्देश गर्ने काम समेतलाई निर्देशन भन्ने गरिएको छ । सरकारी काम–कुराको सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको हकमा आपूmभन्दा माथिल्लो तहकाले निर्देश दिनुलाई ‘निर्देशन’ भन्ने गरिन्छ । सरकारी कार्य सञ्चालनमा ‘निर्देशन’ मौखिक रुपमा दिइने र ‘आदेश’ लिखित रुपमा यसो गर्नु वा नगर्नु भनी आफूभन्दा माथिल्लो तहकाले  निर्देश गरेको कुरालाई जनाउने गरिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैले बेलाबखत निर्देशन जारी गरेको कुरा सञ्चार माध्यममा सुन्न– पढ्न पाइएको छ । हालै मात्र नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई राखेर ३० बुँदे निर्देशन जारी भएको सबैले सुन्याैं । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि यस्ता निर्देशन सबैले सुन्दै आएको र कार्यान्वयनस्तरको हबिगत पनि बेहोर्दै आएका हौँ । कर्मचारीहरूलाई यसरी निर्देशन जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन कुन रुपमा हुन्छ, त्यसैको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सेरोफेरोमा ‘कर्मचारीतन्त्र’सँग सम्बन्धित तल उल्लिखित विषय पनि सान्दर्भिक देखिएला । 

---

सरकारी सेवा अर्थात् निजामती सेवामा ‘कर्मचारीतन्त्र’लाई विशिष्ठ अर्थमा लिइनुपर्ने हुन्छ । निजामती सेवाभित्र कर्मचारीतन्त्रका प्रणेता म्याक्स् वेबर नाम गरेका एकजना जर्मन समाजशास्त्री थिए । उनैले सन् १९०५ मा निजामती सेवालाई परिभाषा गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्रका विशेषताहरूबारे उल्लेख गरेका छन् । उल्लिखित विशेषताहरूमध्ये एउटा बुँदा सरकारी कार्यालयभित्रको कार्यसञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयको रुपमा चिठ्ठीपत्रको ओहोर–दोहोर (फाइल) लाई पनि इंगित तरेका छन् ।

वेबरका अनुसार, सरकारी कार्यालयमा चिठ्ठीपत्र तथा लेखापढी बेगर कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन । ‘नथिङ मुभ्स इन यान अफिस अनलेस अ पिसअफ पेपर मुभ्स वीथ इट ।’ यति भन्दाभन्दै पनि सरकारी कार्यालयहरूमा इन्स्ट्रक्सनको रुपमा ‘निर्देशन’ जारी गर्ने कामलाई नकारेको पाइँदैन । यसरी एकातिर (मौखिक रुपमा दिइने) निर्देशन जारी गर्नु र अर्कोतिर यसले लिखित रुप लिनुपर्ने कुरालाई एक अर्कामा गाँस्दा मौखिक रुपमा जारी भएको निर्देशनलाई लिखित रुपमा आदेश वा निर्णयको रुपमा ढाले पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने कुरा बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । 

सरकारी कार्यालय–सम्बन्धित कामका लागि एउटा अभिलेखालय पनि हो । कुन समयमा कसले के निर्देश गरेको एवं उक्त निर्देशनको कार्यान्वयनको क्रममा के–कस्तो आदेश वा निर्णय कुन तहमा भएको, कामको जिम्मा कसलाई दिइएको, कामको बाँडफाँट र अनुगमन गर्ने काम कसरी गरिएको हो आदि कुरा फाइलमा देखिनु पर्ने अनिवार्यता हो । त्यसैले सरकारी तहमा जारी भएको निर्देशनलाई घरपरिवारमा घरमुलीले परिवारजनलाई ‘यसो गर्नु वा नगर्नु’ भनी दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयनमा आएसरह दाँज्न मिल्दैन । यसका लागि अलग ढंगको कार्यविधि आवश्यक पर्न सक्छ र साथै अतिरिक्त श्रोतसाधन पनि आवश्यक पर्न सक्छ। 
निर्देशनको प्रचलन हामीकहाँ राणा शासनमा र राजाको पाला  हुँदै लोकतन्त्रमा पनि निरन्तर देखिन्छ । राजाको पालामा विशेष गरी विकास क्षेत्रको भ्रमणको क्रममा दिएको निर्देशन धेरैलाई सम्झना होला । उसबखत राजा कानुनभन्दा माथि थिए, सार्वभौमसत्ता उनैमा निहित थियो, त्यसैकारण उनले बोलेका कुरालाई लिएर प्रश्न उठाउने साहस कसैमा थिएन, हुने कुरा पनि आएन । 

यद्यपि राजाको निर्देशनलाई सिंहदरबारभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयले साधन श्रोत जुटाउने वा कार्यविधि व्यवस्थित गर्ने कामसमेत महाराजाधिराजको प्रसंग जोडेर निर्णयमा ढालेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउँथ्यो । यो कुरा अलग हो कि निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कुनै किसिमको पूर्वाधार आवश्यक भए त्यसबारेमा जवाफ सवाल नगरी आ–आपूmले नै आवश्यकीय व्यवस्था मिलाउने गर्दथे । निर्देशन कार्यान्वयनको क्रममा आवधिक रुपमा प्रगति विवरण जाहेर गर्नुपर्दथ्यो । सबैजसो कर्मचारी अनुशासित थिए ।  केही कैफियत आउला कि भनेर सबै थर्कमान हुन्थे । कैफियतको आशंका भेटिए दरबारबाट बोलावट पनि हुन्थ्यो । बोलावट आउनासाथ सबैका पसिना छुट्थे । 

यस रुपमा निर्देशनको कार्यान्वयन हुबहु लागू हुने गरेको थियो, सारभूत रुपमा काम हुन्थ्यो, हुँदैनथ्यो त्यो अर्को पाटोको कुरा भयो । तर ‘निर्देशन’को गरिमा भने बचेको थियो । त्यसो भन्दैमा उसबखत जारी भएका निर्देशनहरू अनुपयुक्त हुन्थे, अव्यवहारिक हुन्थे, असान्दर्भिक हुन्थे अनि यस्ता निर्देशनको हुबहु कार्यान्वयनको क्रममा  विश्रृंखलता बढ्थ्यो भन्न खोजिएको पक्कै पनि होइन । 

अझ राणा शासनकालकै एउटा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुने देख्छु । श्री ३ चन्द्रशमसेरको पालामा कर्मचारी पजनीको क्रममा कुनै एक जना कर्मचारीलाई चन्द्रशमसेरकै आदेशानुसार ५ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएछ । तर मुलुकको सवाल सनदले कर्मचारीबाट भएको अपराधमा ३ रुपैयाँ मात्र जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान उल्लेख भएको रहेछ । कर्मचारी पजनीमा श्री ३ को मुख्य सहायकको रुपमा काम गर्ने कितावी सुव्बा (हालको निजामती कितावखानाको हाकिमसरह) ले प्रचलनमा रहेको सवाल सनद बमोजिम ३ रुपँैयाँ मात्र जरिवाना गर्न मिल्ने कुरा बिन्ती चढाएपछि श्री ३ बाट सवाल सनदमा आफ्नै हातले सच्याई ५ रुपैयाँ नै जरिवाना तोकिएको तथ्य पंक्तिकारलाई कतै पढने अवसर मिलेको थियो ।

विशेषगरी राजा महेन्द्रको पालामा राजाबाट दिएको निर्देशन अनियमित वा अव्यवहारिक देखिएको अवस्थामा तत्कालीन सचिवहरूले कार्यान्वयन अघि नै भएको व्यहोरासहित सत्य–तथ्य जाहेर गर्ने गरेको र तद्नुकूल उपयुक्त ढंगबाट कार्यान्वयन हुने गरेको सुन्दै आएका हौं । उसबखतका सचिवहरूका नाम लिँदा आज पनि उहाँहरूप्रति अगाध आस्था राख्ने र श्रद्धा प्रकट गर्ने बहुसंख्यक कर्मचारीहरूका लागि यस्ता घटना अवश्य पनि नौला नलाग्लान् । तर, आज त्यो स्थिति छैन । 

मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहेका प्रधानमन्त्री कानुनको दायराभित्रै छन् । कानुनमा उल्लेख भएदेखि बाहेकका कुरा निर्देशन दिन सक्दैनन्, बजेटमा व्यवस्था भएदेखि बाहेकका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्दैनन् ।  कर्मचारी संयन्त्र चुस्तदुरुस्त छैन । ‘हामी राम्रा, हाम्रा कर्मचारी नराम्रा’ भन्ने भाष्य नेतृत्व तह आफँैले निर्माण गरेका छन् । बेलाबखत कर्मचारीको हुर्मत लिन पछि परेका छैनन्, कर्मचारीलाई विश्वासमा लिने खालको कुनै पनि काम गरेका छैनन् । कर्मचारीवृत्त पनि ‘मेरो र तेरो’ भनी अलग–अलग कित्तामा विभाजित छन्, अनुगमन संयन्त्र बलियो छैन । यस्तो स्थिति हुँदाहुँदै पनि किन निर्देशनको डंका बजाउन छोडिएको छैन, उदेकलाग्दो देखिएको छ ।   

निर्देशन दिने काम अख्तियार प्राप्त अधिकारीको हो । अख्तियार प्राप्त अधिकारीले तल्लो तहको पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने कुरा प्रशासनिक कार्यविधिले स्वीकारेको हुन्छ । तर अधिकार प्रत्यायोजन गरेकै भरमा जिम्मेवारीको पनि प्रत्यायोजन भन्न मिल्दैन । घरमा काम गर्ने सेवकले घरको कामको दौरान गरेको अपराधिक कामको  जिम्मेवारी कानुन बमोजिम ‘भाइकेरिस लायबिलिटी’ अनुसार नै भन्ने हो भने घरमालिकले नै व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसलाई अर्को शव्दमा भन्नुपर्दा जिम्मेवारीको प्रत्यायोजन कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन । लिखित रुपमा अधिकार नै प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा त यस्तो हुन्छ भने मौखिक रुपमा दिएको निर्देशन दिएकै भरमा निर्देशन दिने फरकफारक हुने अनि निर्देशन बोक्ने चाहिँ जिम्मेवार हुने भन्ने अर्थ लगाइयो भने अर्थको अनर्थ हुन जान्छ । त्यसैकारण निर्देशन भनेको बजेट वक्तव्य जस्तो रेडियोबाट सुन्यो अनि तत्काल करको दररेटमा भएको फेरबदल तुरुन्त लागू हुनेजस्तो पक्कै पनि होइन, यसलाइ निर्णयमा ढाले पछि मात्र ‘निर्णयानुसार’ कार्यान्वयनमा आउने कुरा हो भनी सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ । 

प्रशासनिक शब्दावलीमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने अग्रपंक्तिका कार्यालयहरूलाई ‘फ्रन्ट अफिस’ भनिने अनि फ्रन्ट अफिसका तालुक (केन्द्रीय) कार्यालयलाई ‘ब्याक अफिस’ भनी चिनिन्छ । फ्रन्ट अफिसले सरकारबाट जनसाधारणलाई उपलव्ध गराइने सेवा–सुविधा तथा सोसँग सम्बन्धित काम सञ्चालन गर्ने हुँदा यसलाई मुख्य काम अर्थात् ‘लाइन फङ्क्सन’ र यी कार्यालयहरूको काममा जनशक्ति तथा अन्य साधन–श्रोत जुटाइदिने, कानूनी अड्चन आवश्यकतानुसार फुकुवा गरिदिने, समन्वयको काममा सहजीकरण गरिदिने, योजना बनाउने, जनशक्तिको क्षमता वृद्धि गरिदिने, सेवासुविधा प्रदान गर्ने काममा सगठन तथा व्यवस्थापनको पक्षमा सुधारका प्रयासहरू थालनी गरिदिने जस्ता सहजीकरणसँग सम्बन्धित ‘स्टाफ फङ्क्सन’सँग सम्बन्धित काम पर्दछन् । यी सबै काम हाम्रा मन्त्रालय तथा विभागबाट सम्पादन गरिनुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ । यति भएपछि थलोमा रही काम गर्ने फ्रन्ट अफिसहरुबाट सुचारु ढंगले कार्य सम्पादन हुने अपेक्षा गरिन्छ ।

यो स्थितिमा सिंहदरबारबाट निर्देशन जारी गर्नुअघि सम्बन्धित कार्यालयको वस्तुस्थिति राम्ररी बुझेर त्यसलाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यकीय व्यवस्था मिलाउने कामलाई प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने कुरा हेक्का राख्नु आवश्यक देखिन आउँछ । स्पष्टै छ, निर्देशन मात्र जारी गर्दा आफ्नै कार्यालयले प्रशस्त जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने कुरा सिंहदरबारले नबुझेको होला भन्न मिलेन । कोरोना नियन्त्रण छिटोभन्दा छिटो गर्नु भन्ने निर्देशनको के अर्थ होला ? भत्केको पुल छिटो निर्माण गर्नु भनी निर्देशन दिने अनि ठेकेदारको म्याद थपेको थप्यै गर्नुको के अर्थ होला ?

निर्देशन जारी हुँदा, चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीले दिएको होस् वा मन्त्रीले, यसलाई संचार माध्यमले ठूला ठूला अक्षरले ठूलै तरंग ल्याउने गरी चर्चामा ल्याएको देखिने गरेको छ । कतिलाई यो निर्देशन के उद्देश्यले जारी भएको होला भनी कौतुहल पनि लाग्ला । कर्मचारीलाई सरकारी कार्यालयको बन्द कोठामा दिने निर्देशन सार्वजनिक किन गरिन्छ ? यो पनि कौतूहलको विषय हुन सक्छ । ‘मैले निर्देशन दिइसकेको छु, बाँकी काम कर्मचारीको हो’ भनी सर्लक्क पञ्छन खोजेको हो भने त्यो आत्मरति मात्र हो, सम्बन्धितले बुझुन् । यहाँनेर फेरि पनि ‘हामी राम्रा, हाम्रा कर्मचारी नराम्रा’ भनी देखाउन खोजेको हो भने के पनि बुझ्न आवश्यक छ भने ‘कुनै पनि सरकार त्यस देशको निजामती सेवाभन्दा राम्रो हुनै सक्दैन ।’ निजामती सेवाको मनोबल उकास्ने गरी कुनै पनि राजनीतिज्ञले एक शब्द नचुहाउने अनि हुर्मत लिने काममा चाहिँ सधैं अग्रसर रहने बानी कसैले पनि राम्रो भन्दैन । यसबाट निर्देशनको मर्म बमोजिम काम हुनुको साटो उल्टो प्रतिक्रिया उब्जने डरलाई नकार्न सकिँदैन । 

निर्देशन लोकरिझ्याँइका लागि जारी गर्ने चिजवस्तु होइन भन्ने कुरा केन्द्रीयस्तरको मन्त्रालय विभागले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । ‘कति राम्रा राम्रा निर्देशन रहेछन्, कार्यान्वयनमा ल्याउने कर्मचारीले निर्देशनको मर्म नै बुझेनन्, हाम्रा कर्मचारी नै उस्तै’ भनी कसैले नभन्लान् । 

जति कडा निर्देशन हुन्छ त्यति नै तोकिएको कामका लागि पर्याप्त साधन–श्रोतसहित फ्रन्ट अफिसलाई हरतरहबाट सक्षम तुल्याउने जिम्मेवारी आफँैले बहन गर्नुपर्छ । नत्रभने यो आफँैतिर ‘बुमर्र्याङ’ हुन्छ भन्ने कुरा पनि केन्द्रीयस्तरको ‘ब्याक अफिस’ले बुझेकै हुनुपर्छ । 

नबिर्सौं, निर्देशनको उठान गरेपछि बैठान गर्ने जिम्मा पनि केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको हो । एकपटक निर्देशन दिएर कार्यान्वयनको क्रममा लत्तो छाडिदिँदा उसै त गिरेको सिंहदरबारको साख झनै गिर्छ भन्ने कुरा कसैलाई बुझाइरहन नपर्ला । 

हो, फ्रन्ट अफिसलाई सवै हिसाबले सुसज्जित तुल्याई दिएपछि पनि काम हुँदैन भने त्यस्ता कर्मचारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार निर्मम हुनु पनि पर्छ । कारबाही गर्दा तेरो र मेरो भन्ने आडमा निष्पक्ष व्यवहार भएन भने फेरि पनि दोषको भागीदार सिंहदरबार अर्थात् मन्त्रालय नै हुने कुरा पनि आफैँमा स्पष्टै छ । त्यसैले निर्देशनलाई हलुका रुपले लिँदाको सम्भावित प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्ने कुरामा सबैको सजगता आवश्यक देखिन्छ ।

(लेखक दीक्षित नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव हुन् ।)