सिंहदरबार घुम्‍न जान किन नपाइने ?

कुनै पनि देशमा चाहे ती देश विकसित हुन् या विकासशील या अल्पविकसित ती सबै राज्यले जनताको लागि केही संस्था खडा गरेका हुन्छन् । देशहरू एकात्मक र संघीय संरचनासहितको जुन प्रणाली अवलम्बन गरे पनि ती राज्यको तीन महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन् । 

ती प्रमुख अङ्गहरूमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन् । नेपालमा पनि एकात्मक शासनबाट विकास छिटोछरितो भएन जनताले चाहेअनुसारको अधिकार र सुशासन पाएनन् भन्दै संघीयता अवलम्बन गरेको वर्षौं भएको सर्वविदित्तै छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर विभिन्न नारा लगाउँदै जनताको विश्वास जितेको हुँदा हाल तीन तहको संघीय संरचनामा अभ्यस्त हुन पाएका छौँ । हामी अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संघीय संरचनामा छौं । तीन तहको संघीय संरचना भए तापनि आजै केही महत्त्वपूर्ण कामका लागि सिफारिस पाउन लिन पनि सिंहदरबारमै आउनुपर्ने या पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

---

हाल मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले भवन बनाएर २ करोडमा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको भन्ने इतिहास छ । त्यही सिंहदरबारमा हाल सबै मन्त्रालय, योजना आयोगका कार्यालय, रेडियो नेपाल जस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू छन् । हाल निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवन पनि सिंहदरबारभित्रै बन्दै गरेको छ । यहाँभित्र कर्मचारी र मन्त्रीहरूले नै काम गर्ने हुन् । यी सबै मन्त्रालयमा कुनैमा काम नभए तापनि विद्यार्थीहरू र सामान्य मान्छेलाई केही विषयमा आफ्नो हक अधिकार प्राप्तिको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपर्दा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७५ अनुसार विपक्षी बनाइएको कार्यलयलाई जानकारी दिनुपर्ने र सो जानकारी दिएको केही न केही प्रमाण हुनुपर्ने भनिएको छ । 

​विनाभेदभाव देशको कुनै पनि ठाउँमा हिँडडुल गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । शनिबार लगायतका दिनहरूमा पनि सिंहदरबार हेर्न खोज्नेलाई खुल्ला गर्नुपर्छ ।
 

यदि सम्बन्धित कार्यलयलाई समयमा जानकारी दिन असमर्थ भइयो भने अधिकारबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र नै भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतका रिटहरू कानुनका विद्यार्थी या अन्य विद्यार्थी जाने र पढ्ने ठाउँ लाइब्रेरीहरू मन्त्रालयमा हुने गर्छ। सिंहदरबार प्रवेश गर्न इच्छुक भएकाहरूलाई कोटा निर्धारण गर्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै पनि हाल सिंहदरबारभित्र प्रवेश गर्नै आम जनताले भनसुन या सोर्सफोर्स लाउनुपर्ने बाध्यता छ । म कानुनको विद्यार्थी भएको हुँदा यहाँ कानुन मन्त्रालयमा पनि विभिन्न काम पर्छन् । मन्त्रालयमा ईन्टर्नहरू गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

मन्त्रालयभित्र के हुन्छ, के गरिन्छ, केके शाखा हुन्छन् कर्मचारीहरूको बसाई केकस्ता छन् ? कर्मचारीका काम गराइको सूक्ष्म रूपले हेर्न पनि यहाँ जान खोज्ने व्यक्तिहरू छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने तर सिंहदरबार प्रवेश गर्न पहुँच हुनेले मात्रै पाउने स्थिति छ । एक त भनसुन गरेतापनी समयमा सर्भर नचल्ने पास दिने सुरक्षाकर्मी पनि कामविशेषले बाहिर जाने र आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरिदिदा सर्वसाधारण सिंहदरबारको गेट न २ बाहिरै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता आएको पनि छ । यहाँ सर्वसाधारणको समयको प्रवाह गरिँदैन भित्र कर्मचारी भने केही त घाम तापेरै बसेको पाइन्छ ।

मन्त्रीहरू त चुनिएर आउने हुन कुनैबेला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन पनि हुने गर्छ । नेपालमा हाल २०४६ पछि कुनैप नि सरकारले पूरा समय काम गर्न नपाएको स्थिति विधमान छ। मन्त्रीहरू पनि भागबन्डा र सरकार फेरबदलले गर्दा पूरा समय काम गर्न पाउँदैनन् । त्यसो भए तापनि जनताले जिताएको प्रतिनिधि भएको हुँदा जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही उनीहरू हुनुपर्छ । कर्मचारी पनि उसको पद हासिल गर्न मिहिनेत गरी पुग्ने हुन् । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवक भनी भन्ने गरिन्छ । आजै कर्मचारी भएको स्थायी सरकार हो भनेर लेख्ने पढ्ने गरिन्छ । तर सिंहदरबारमा हालसम्म जो त्यहाँ छिर्यो उसले आफूलाई शक्तिशाली सम्झिने गलत संस्कारको विकास भएको छ । सिंहदरबारभित्र कर्मचारीको चिल्ला गाडीमा सवारी र मन्त्री झण्डावाल गाडीमा अगाडिपछि सुरक्षागार्ड सुरक्षाकर्मी राख्ने गर्नाले यस ठाउँको विशेष सम्मानको राणाकालीन विरासत जोगाएको छ । 

स्थायी सरकार भए तापनि सिंहदरबारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि आफूलाई अरुभन्दा उच्च छु भनेर देखाउन खोजेकै भएर यो नियम नहटाएको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भन्ने नारा लगाउने पार्टीकै अध्यक्ष हाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई हालै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए । हामीले बुझ्दा पनि गृह मन्त्रालयकै अग्रसरतामा यो कडाइलाई निरन्तर दिइएको पाइयो । प्रचण्डले के गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । केही कर्मचारी त यो झन्झटिलो नै छ जनतामा नकारात्मक सन्देश दिएको पक्कै हो भन्ने पनि बोध भएको पनि पाइयो । 

हालै मात्र यस पंक्तिकारलाई रिटको सन्दर्भलाई लिएर सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन संसद् सचिवालय जानुपर्ने काम थियो । संसद् सचीवालय नै विपक्षी भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा त्यहीँ गएको र सो कार्यालयलाई आफूले जानकारी दिएको कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । अब जानकारी दिन सिंहदरबार प्रवेश गर्नुपर्ने भयो तर पंक्तिकारले चिनेकै कर्मचारी सर/म्याम उपत्यकाबाहिर गएको हुँदा आपत पर्‍यो । संयोगले एकजना कर्मचारी म्यामको फोन नम्बर मोबाइलमा राखेको रहेछ उहाँले नै अन्तिम समयमा यस पंक्तिकारलाई गेट पासको बन्दोबस्त गरिदिनुभयो ।

जसोतसो गरेर सिंहदरबार प्रवेश गरियो केही कर्मचारी एकदम सहयोगी मित्रवत् नै हुनुहुन्छ । केही भने एकदमै असहयोगी र असहज नै हुनुन्छ । सायद त्यस्तै कर्मचारीको बोलबला र मन्त्रीहरू आफूलाई जनतासँग धेरै नजिकिन नपरोस् भनेर नै यो नियम बनाएको पाइन्छ । सुरक्षा चाहिन्छ तर सुरक्षाको नाममा अत्यधिक कडाइ एकदम अशोभनीय नै हो । सिंहदरबार प्रवेश गर्न पास नभएकाको हकमा उनीहरूको पहिचानसहितको नागरिकता र उनीहरूको समान प्रविधिले चेकजाँच गरेर भित्र जान दिए पुग्छ ।

हालै मात्र प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारमा भएका मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर ३० बुँदे निर्देशन दिनुभएको थियो जहाँ जनतालाई दिने सेवा–सुविधामा तदारुकता होस लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । यस कुरालाई हाम्रा कर्मचारीतन्त्रका सचिवहरूले कसरी अनुसरण गर्छन् र तदारुकता देखाउँछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ । जनताको काम छिटो गरिदिने भन्दा अड्काइदिने दुःख दिने काम यस पंक्तिकारले सर्वोच्चमा पनि कर्मचारीबाट दुःख पाएका थिए । हालै सार्वजनिक भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सेवासुविधा छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । साथै ढिलासुस्ती कामगराइमा सुधार ल्याउन सरकारी कार्यालयमा टाइम कार्ड प्रयोग गर्ने र कानुन सुधार गर्नुपर्ने भए सुधार संशोधन गर्ने कुराहरू छन् जुन गर्न सके उचित नै हुनेछ । 

सिंहदरबारभित्र अत्यधिक भिड नहोस् भनेर ल्याइएकै हो भने पनि निश्चित कोटा प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । हाल सिंहदरबारभित्र नै निर्माणाधीन संसद् भवन बन्दै गरेको हुँदा त्यो सञ्चालनमा आउनसाथ झन् भिड हुने देखिन्छ । उपायहरू जत्ति पनि छन् तर उपायभन्दा तामझाम र रवाफ देखाउन खोज्नेहरूको बोलवाला सिंहदरबारभित्र देख्न पाइन्छ । सिंहदरबारमा नै सुरक्षा मजबुत गराउने भए अब वडा कार्यालय र नगरपालिका बाहिर पनि सेना प्रहरी खटाउँदा भयो । पदको शक्ति र रवाफ देखाउन लागू गरिएका यस किसिमका नियमले एक त जनताले संविधानप्रदत्त हक अधिकार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको साथै स्वतन्त्रताको हक संचारको हकबाट पनि वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ ।

सिंहदरबार एक प्रमुख प्रशासनिक निकाय मात्र नभएर व्यवस्थापिकाको कानुन कार्यान्वयन गर्ने थलो पनि हो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने थलो भएको हुँदा जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि र जनताका करबाट पालिएका जनप्रतिनिधिले पनि जनताको अनुकूल नै निर्णय गर्ने कामकारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ । यस पंक्तिकारका सहपाठी धेरै छन् जो सिंहदरबार देख्नै पाएका छैनन् । यस पंक्तिकारलाई सिंहदरबार कामविशेषले जानुपर्ने र कर्मचारी चिनेको हुँदा प्रवेश गर्न अफ्ठयारो छैन । कर्मचारी या नातेदार नभएको पार्टीमा आबद्ध नभएकाहरू सिंहदरबारमा आउनैपर्ने काम भए आत्तिनुपर्ने अवस्था व्याप्त छ ।  यस्तो अवस्था छिटो हल गर्न सम्बन्धीत सबैले चासो र सरोकार देखाउनुपर्छ । हेक्का रहोस्, ती तमाम मन्त्री र कर्मचारीलाई पाल्ने त जनता नै हो । 

र अन्त्यमा, पदमा पुगेपछि जनताको कुरा सुन्न दिक्क मान्ने हो भने त्यसैबाट जनतामा व्यवस्थाप्रति निराशा हुन्छ । जनता हतोत्साही हुन पुग्छन् र विद्रोहको जन्म हुन्छ । सिंहदरबार आम नागरिकले हेर्न पाउनुपर्छ । शनिबार लगायतका दिनहरूमा पनि सिंहदरबार हेर्न खोज्नेलाई खुल्ला गर्नुपर्छ । संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हकअनुसार विनाभेदभाव देशको कुनै पनि ठाउँमा हिँडडुल गर्न पाउनु जनताको अधिकार हो । कर्मचारीहरू सबैले मुस्कानसहितको सेवा दिन सिक्नुपर्छ । केही राम्रो कर्मचारी र मन्त्री पनि नभएको होइन ती कर्मचारी राम्रो भएको हुँदा नै बेलाबखत सरुवा नै सजाय पाउने पनि छन् । कर्मचारी पनि धेरै पढेलेखेका आदरणीय पात्र नभएको होइन । यो स्वयं उहाँहरूले पनि दिशानिर्देश गर्ने सम्बन्धित सबैलाई झकझकाउने गर्न पनि सक्नुपर्छ ।
(नेशनल ल कलेज सानेपा ललितपुरमा बीएएलएलबी अध्ययनरत ।)