भारतको सर्वोच्च फैसला र नेपाल

गत २ जनवरी २०१६ मा भारत सरकारले आफ्ना ५ सय र १ हजारका नोटबन्दी गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको खबर सर्वत्र प्रकाशित र चर्चित भएको चाहिँ भारतको सर्वोच्च अदालतमा पाँचजना न्यायाधीशहरूको इजलासबाट चार जनाको बहुमतद्वारा सर्वोच्च अदालतले अन्य विपरीत याचिकाहरूलाई रद्द गर्दै नोटबन्दीलाई आधिकारिक रूपमा उचित घोषित गरेको छ ।

भारतको रिसर्भ बैंक अफ इन्डिया ऐन १९३४ बमोजिमको धारा २६ (२) मा रहेको ‘कुनै’ भन्‍ने शब्दलाई व्यावहारिक व्याख्या गरी ‘सबै’ नोटहरूको नोटबन्दी गर्न पाउने हक केन्द्रीय सरकारसँग भएको व्याख्या बमोजिम यो निर्णय लिइएको हो । पाँच जना न्यायाधीशको इजलासमा एकजना न्यायाधीशको फरक विचार भए तापनि सर्वसम्मतिले पारित भएको विचार भने, ‘द कोर्ट केन्‍नट सप्लान्ट द विसडम अफ दि एक्जेक्यूटिव वीथ इट्स वीसडम’ रह्यो । अर्थात् न्यायिक पुनरावलोकनको जिम्मेवारी अदालतमा भए तापनि अदालतको हस्तक्षेप सीमित हुन्छ र कार्यपालिका र त्यसका कामकारबाहीलाई अदालतले कहिल्यै स्थानान्तरण गर्न सक्दैन र गर्नुहुन्‍न । 

---

नेपाल–भारतबीच निकट सम्बन्ध छ । नेपालसँग भारतको सिमाना तीन ठाउँमा खुल्ला भएको हँुदा यी देशबीचको सबैभन्दा बढी निकटता व्यापारमा छर्लंग हुन्छ । एक आपसमा लिइएको सूक्ष्म निर्णयले पनि अर्को देशमा ठूलो तरङ्ग ल्याउँछ । यसैले निकटताको सम्बन्धप्रति दुवै देश संवेदनशील रहनुपर्छ । एउटा देशले आफ्नो आवश्यकताअनुसार लिएको सूक्ष्म निर्णयले अर्को देशमा अप्रिय तरङ्ग ल्याउन सक्छ भन्‍ने कुरामा सधैँ ध्यान पुर्याउनु उचित हुन्छ । 

नोटबन्दी पनि भारतको एउटा यस्तै निर्णय थियो जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो तरङ्ग ल्यायो । भारतले नोटबन्दी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्र बैंकसँग ५ सय र १ हजारका नोट नै साट्न मानेको थिएन । एक वर्ष अगाडि नेपाल राष्ट्र बैंकमा नेपालीहरूले ३३.६ लाख भारतीय नोट भुक्तानी गरेको थिए ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक आफैसँग लगभग ५ करोड भारु छ जुन भारतले समायोजन गर्न मानेको छैन । नेपाल भारतबीचको व्यापारमा अत्यधिक फरक हुनाले करोडौँ अप्रचालित भारु जम्मा भएर बसेको हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो ठेस लागेको थियो। 

त्यसैगरी तथ्यांकका अनुसार नेपालमा भित्रिने पर्यटकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय हुन्छन् । नेपालका क्यासिनोमा भारतीय पर्यटकहरूको ओहिरो लाग्थ्यो । यतिसम्म कि नेपालका क्यासिनोमा हुने दुई तिहाइ पर्यटकहरू भारतीय हुन्थे । तर अप्रचालित भारु निकाल्न नमिलेको कारणले यो अंक झर्न समय लागेन जसले गर्दा नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रले पनि ठूलो नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । 

यसले ल्याएको अर्को दुष्प्रभाव नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा देखिन्छ जसले गर्दा नेपालमा भारतसँग गरिएको भारतीय मुद्राको एकतर्फी ‘पेग्गिंग’को विषय जटिल बनेको छ्र, भारतमा पनि नोटबन्दीको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू देखिन्चन् । जसमध्ये कालो धनको संख्या घटेको भए तापनि यसले भारतमा आर्थिक संकट ल्याएको थियो । विशेषगरी निमुखा र सीमान्तीकृत वर्गका भारतीयहरूको लागि नोटबन्दी अभिशापका रूपमा आएको थियो र गरिबीमा पिरलिरहेकाहरू थप गरिबीले थिचिएका थिए ।

२०१५ अघिसम्म भारतीय सरकारले नेपाल सरकारलाई भारतीय १००० रूपैयाँको नोट नचलाउन आग्रह गरेको थियो । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारको आग्रह स्वीकारे गरेर केही समयसम्म १००० को नोट नचल्ने बनेको थियो । त्यसैगरी भारत सरकारको आग्रहमा सोही नोट नेपालमा पुनः सञ्चालन भएको हो । यसरी इतिहासमा पहिले पनि नेपाल सरकारले भारतीय नोटसम्बन्धी रोक्का गर्दा र पुनः सञ्चालन गरेको हुनाले पनि नोटबन्दीको सूचनापछि नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा पैसा साटदिनु भारत सरकारको कानूनी र नैतिक दायित्व हो । 

शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नेपालका लागि पनि मननयोग्य छ । नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरी आफ्नो श्रेष्ठता अथवा बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ ।

यस्तै स्थिति भुटानमा पनि आएको थियो । २०१७ पछि आएको नोटबन्दीको सूचनापछि भारत सरकारले भुटान र नेपालबीच भारु साट्नलाई एउटा समिति बनाएको थियो । छलफलपछि भारत सरकारले भुटानमा रहेको नोट साटिदियो भने नेपालले अझै साटेको छैन । २०१७ देखि नै नेपालको आग्रह भारत सरकारले स्वीकारेको छैन । भारतले नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको नोट नक्कली हुन सक्ने शंका जनाउँदै रकम साट्न नखोजेको भारतीय सरकारले बताएको छ (द वायर, ९ नोभेम्बेर, २०१७) । 

नोटबन्दी लागू भएको ६ वर्ष हुँदासमेत यसका विरुद्ध याचिकाहरू दर्ता हुन रोकिएका थिएनन् । तर गत हप्ताको सर्वोच अदालतले दिएको ऐतिहासिक निर्णयले भने यसलाई सकारात्मक ढंगले हेरेर, केन्द्रीय सरकारले लिएको सो फैसलालाई सदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चले कानुनको व्याख्या पाण्डित्य रूपमा गर्नुको सट्टा व्यावहारिक बनाउँदै लागेको साथ साथै अदालतको लक्ष्मण रेखा कोरिएको हुन्छ र त्यसरेखाअन्तर्गत नै सर्वोच्चले फैसला गर्नुपर्ने पनि पुष्टि गरेको हो । 

विशेष गरी नेपालले यो फैसला पढ्नु अत्यावश्यक देखिन्छ किनकि यस फैसलाले शक्तिको पृथकीकरण सिद्धान्तको उचित व्यहोरा कोरेको देखिन्छ । संविधानले देशका तीनओटै अंगहरू– कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै लक्ष्मण रेखा कोरेको छ । यी तीनओटै अंगहरू आफ्ना सीमित घेरामा बसेर काम गर्नुपर्छ । कुनै एकले अर्कोमा हाबी नभई र हस्तक्षेप नगरी आफ्नो दायरामा बसी कामकारबाही टुंग्याउनु नै एउटा लोकतान्त्रिक देशको सबैभन्दा मुख्य पहिचान हो ।

तसर्थ, वर्तमानमा नेपालका न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले पृथक् बसेर नै आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ । तीनओटै अंगहरूले आफ्नो समझदारी अर्को अंगको कामकारबाहीलाई प्रतिस्थापन गर्न होइन अर्को अंगको उचित सम्मान राख्दै आफ्नो समीक्षा समय, काल र परिस्थिति अनुरूप अनुकूल हुनुपर्दछ । 

समग्रमा भन्‍नुपर्दा शक्ति पृथकीकरणको सम्बन्धमा भारतीय सर्वोच्च अदालतको निर्णय नेपालका लागि पनि मननयोग्य छ । नेपालमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा लक्ष्मण रेखा उल्लंघन गरी आफ्नो श्रेष्ठता अथवा बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न एकले अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । एक अर्काको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गर्दा शक्ति पृथकीकरण लक्ष्मण उल्लङ्घन भई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा खतरा आउन सक्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको भारतीय रूपैयाँ साट्न भारतलाई राजी गराउनु नेपालको राजनीतिक तथा कूटनीतिक सीपको परिचय हो । नेपालको प्रजातन्त्रको सफलताका लागि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अक्षरशः पालन गर्नुपर्छ । नेपालको तीनओटै अंगहरू– व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आफ्नो बौद्धिक श्रेष्ठता अर्को अंगसँग जुधाउने प्रयास गर्नुहुन्‍न । 

(बीए एलएलबी, नेपाल ल क्याम्पस ।)