यो विद्युत् संकट : जिम्मेवार को-को ?

शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो सरकारकी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले १६३ मेगावाटका २६ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिन् । ती सौर्य ऊर्जाको पीपीए गरिदिएको भए सोही वर्ष तराई क्षेत्रमा त्यति बिजुली दिनभरि उत्पादन भइसक्थे । 

अहिले बिहारले ९० मेगावाट बिजुली तीन दिनदेखि आपूर्ति गरिरहेको छैन । यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा अघोषित लोडसेडिङ छ । भारतबाट यतिखेर ४५० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेकोमा बिहारको ६६० मेगावाटको दुईवटा तापीय विद्युत् गृह बन्द भएका कारण रामनगर–गण्डक १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ५५ मेगावाट र रक्सौल–परवानीपुरबाट ३५ मेगावाट अवरुद्ध छ । यही कारण अत्यधिक विद्युत् खपत हुने समय (पिक आवर) मा उद्योगहरुले बिजुली पाउन सकेका छैनन् ।

---

बिहारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई केही दिनभित्रै रोकिएको विद्युत् आपूर्ति सहज हुने जानकारी गराएको छ । तर महिनौं लाग्न पनि सक्छ । उसले नेपालमा सत्ता परिवर्तनसँगै रणनीतिक रुपमा विद्युत्को स्वीच अफ गरेको हो कि भन्ने आशंका पनि गरिंदैछ । चिनियाँ राजदूतले पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत हो भन्दिएपछि भारत झस्केको छ ।

नेपालको लागि सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको हिउँदयाममा भारतको भर नपरी सुखै नहुनु हो । हिउँद बल्ल सुरु भएको छ । अबका दिनमा ५५० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर ९० मेगावाट अवरुद्ध हुँदा तराई नै ठप्प हुने स्थिति आउनुको जिम्मेवारी निवर्तमान ऊर्जामन्त्रीले लिने कि नलिने ?

जनआन्दोलन २०६२-६३ पछि आठ, आठ पटक माओवादी केन्द्रले ऊर्जा मन्त्रालय पायो । विगत चार वर्षदेखि पीपीए ठप्प छ । वर्षायाममा दुई, तीन सय मेगावाट बिजुली जगेडा हुँदा कोलाहल मच्चाउने माओवादीले जलविद्युतमा लगानी नै नहोस् भन्ने ध्येय राखेको प्रष्ट देखिन्छ । अबको दुई, तीन वर्षपछि ‘विद्युत् जेनेरेसन होलिडे’ आउँदैछ । पीपीए भइसकेका १५०० मेगावाटलाई छाडेर बाँकी सबै जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा छन् । ती आयोजना निर्माण पूरा भइसकेपछि नयाँ आयोजना निर्माणमा छैन । यो अवस्था आठ, आठपटक ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको माओवादीको अघोषित नीतिले निम्त्याएको हो ।

भुसालले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्नुअघि माथि उल्लिखित सौर्य ऊर्जाका आयोजनाहरूको पीपीएका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बसेको अवस्था थियो । पीपीएमाथि हैकम चलाउने ऊर्जा मन्त्रीले कुनै पनि आयोजनाको पीपीए गर्न दिइनन् । अन्ततः सौर्य ऊर्जा क्षेत्र ध्वस्त हुने गरी तथाकथित प्रतिस्पर्धा गराउने निर्णय गरिन् । यो निर्णय मन्त्रालयको आफ्नै नीति, सरकारको घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रमविपरीत मात्र थिएन, मन्त्रालयको कार्यविधिविपरीत पनि थियो । सरकारका यस्तै सन्की मन्त्रीहरूले ऊर्जा तथा विद्युत् क्षेत्रलाई अन्याय गर्लान् र त्यसलाई सच्याउनकै लागि खडा भएको विद्युत् नियमन आयोगले पनि आफ्नो व्यक्तिगत रुपमा चरम स्वार्थी रुप देखायो । ऊर्जा मन्त्रीले कानुनविपरीत गरेको निर्णयलाई सदर गरिदिएर सौर्य ऊर्जामा सदाका लागि लगानीको ढोका बन्द गराइदियो । आयोगमा रहेका नालायक पदाधिकारीहरूले मुलुकको ऊर्जा सुरक्षा नै देशको राष्ट्रिय सुरक्षा हो भन्ने बुझ्न सकेनन् । यस्ता नालायक पात्रलाई आयोगजस्तो नियमनकारी निकायको पदाधिकारीमा नियुक्ति गर्ने केपी ओली हुन् । क्षेत्र बुझेका, विशेषज्ञ, देशप्रति अलिकति माया भएका, स्वाभिमान भएकाहरू​ नियुक्ति गरिएन । 

सौर्य ऊर्जाका लागि विद्युत् विकास विभागले लाइसेन्स जारी गर्‍यो । विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार । प्रवर्द्धकले जग्गा अधिग्रहण गरे । वित्तीय सम्झाैताका लागि उही पीपीए पर्खेर बसेका थिए । उता तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा कोप २६ मा गएर देशले कुल ऊर्जाको १० प्रतिशत सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आए । यता ऊर्जा मन्त्री भुसालले सौर्य ऊर्जामा लगानी नै आउन नसक्ने गरी चुकुल लगाइदिइन् । भुसालको यो अल्पज्ञान, सनक, र उनले खोजेको कुरा पूरा हुन नसक्दा १६३ मेगावाटको सौर्य ऊर्जा आउन सकेन । अहिले बिहारले ९० मेगावाट बिजुली रोक्दा पूरै तराईमा हाहाकार भयो । सौर्य ऊर्जाको एउटा विशेषता के हो भने दिनभरि घाम लागेको बेला बिजुली उत्पादन हुने । राति हुँदैन । प्राधिकरणले दिनभरि सौर्य ऊर्जा वितरण गर्न पाएको भए अहिले उद्योगमा आपूर्ति कटौती गर्नु पर्दैनथ्यो । उसको अर्धजलाशययुक्त आयोजना (पीआरओआर) मा दिनभरि पानी सञ्चय गरेर राख्न सकिन्थ्यो । अनि पिक (अत्यधिक खपतको समय) मा ती अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले बिजुली उत्पादन गर्थ्याे । यसले विद्युत् प्रणालीको सुव्यवस्था कायम राख्थ्यो । अहिले दिउँसो अर्धजलाशययुक्त (कालीगण्डकी, मर्स्याङ्दीहरु) चलायो भने रातिलाई पुग्दैन । ऊर्जामा क्रमशः मुलुक आत्मनिर्भरतर्फ जान्थ्यो । अहिले नेपालको बिजुलीको स्वीच भारतको हातमा छ । त्यो स्वीच अफ गरिदियो भने नेपाल अन्धकारमय हुन्छ । यसैलाई राष्ट्रिय सुरक्षा भनिन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजना बनाउन नदिन दलहरु नै कसरी आक्रामक र उद्यत हुन्छन् भन्ने हालको परिस्थितिमा दुईवटा घटना हेरौं । सन् २०१२ देखि नै निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरेर जग्गाको सारा मुआब्जासमेत वितरण गरी काम सुरु गर्ने बेलामा लप्सीफेदीका केही स्थानीय बासिन्दाका नाममा केही व्यक्तिहरुले आक्रमण गर्न आए । ल्याप्चे लगाएर जग्गा दिने, त्यसको पैसा पनि लिने अनि अहिले आएर जग्गा दिन्न भन्न लाज नमान्ने । यसलाई केही जनप्रतिनिधिले नै उचाले । प्राधिकरणले ४०० केभीको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणका लागि ठेक्का लगाएर दुई वर्षसम्म अघिल्लो ठेकेदारले जग्गा सम्याउँदा ती स्थानीय भनिएका केही व्यक्ति र वडा अध्यक्ष चुप लागेर बसे । जब जग्गा सम्मियो, अनि महिला, बालबालिकाहरुलाई अगाडि ल्याएर ‘आन्दोलन’ गरे । प्रहरीले धरपकड गर्‍यो । राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्न खोज्दा राज्यको निकायले गर्ने प्रतिकार र प्रतिरोध स्वाभाविक थियो । जनतालाई अन्याय गरी मुआब्जा नदिएको भए उनीहरुको कथित आन्दोलन जायज थियो । सरकारी सम्पत्ति हडप्नेमाथि राज्यले जुनसुकै ठाउँमा पनि यसैगरी कारबाही चलाउनुपर्छ ।

यस्तै स्थानीय बासिन्दाले निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको चेपे खोला (७ मेगावाट) लाई पनि तोडफोड, आगजनी गरी रोकिराखेका छन्, राइनासटार सिंचाईं योजनालाई पानी पुग्दैन भनेर । जबकि सिंचाइको मुहानभन्दा माथि नै टेलरेसको (बिजुली उत्पादन भइसकेपछि छाडिने) पानी छाडिने गरी डिजाइन गरिएको छ, त्यहीअनुसार निर्माण भइरहेको छ । अहिले आएर केही जनप्रतिनिधिहरुलाई देशमा जलविद्युृत् उत्पादन हुन लागेको, लगानी भएको देखेरे औडाहा भयो । अनि तोडफोड गराए । राज्य मूकदर्शक बनेर बस्यो । हो, राइनासटार सिंचाइलाई उक्त जलविद्युतका कारण पानी पुगेन भने जतिबेला पनि बन्द हुन सक्ने ठाउँ छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ ले पनि पहिलो प्राथमिकता सिंचाईलाई नै दिन्छ । ९० करोड खर्च भइसकेपछि र विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न भएर मेसिन जडान हुने बेला विद्युत् गृह नै सार भनेर तोडफोड गर्नु यो मुलुकमा कसैले पनि जलविद्युतमा लगानी नगर भन्ने सन्देश दिनु हो । एकातिर मन्त्री भएर बस्नेहरु क्षेत्र नै सिध्याउने गरी निर्णय गर्ने, अनि स्थानीयका नामममा प्रसारण लाइन, सवस्टेशन र जलविद्युत् आयोजना बन्न नदिने ।

जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म हिउँदयाममा यस्तै हाहाकार भइरहन्छ भन्ने सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेताहरुलाई थाहा थियो । तर बहुदलीय व्यवस्था सुरुआत भएदेखि हालसम्म कुनै पनि नेता मुलुकको विद्युत् सुरक्षामा चासो दिएनन् । बरु प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर जलविद्युत् आयोजनाका लाइसेन्स विदेशीलाई बेचबिखन गरी मोटो रकम कमीसन कुम्ल्याइरहे । ऋणको पासोमा पारेर देशको भूभाग नै हत्याउने (श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो) रणनीतिअनुसार आएको चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी सुम्पेर ओली, देउवा र दाहालहरुले आफ्नो खास चरित्र देखाएकै हुन् । अनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ यस्तै यस्तै मानिसहरु चुनाव जितेर आउँछन् ।