यसरी गुमाउँदै छ निजामती सेवाले जनविश्वास

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको विगतलाई हेर्ने हो भने आदिकवि भानुभक्त आचार्यले 'भोलि-भोलि हुँदैमा सब घर बिती गो बक्सियोस् आज झोली' भन्ने एक हरफको अभिव्यक्तिबाटै तत्कालीन प्रशासनको हविगत छर्लङ्ग बनाईदिएका थिए । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा ढिला गर्नुहुँदैन भन्ने यो संकेत कविको थियो तर ढिला हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो ।

गतिलो हुन, बेफुर्सदिलो देखिन र शक्तिशाली देखिन प्रशासकहरूले सेवाग्राहीका काम आज नगरेर भोली भनी सिद्धान्तको आन्तरिकीकरण गर्न भ्याए । राष्ट्रकवि माधव घिमिरेले 'पेली थोत्रा नियम युगको चक्र पल्टाईदिन्छु' भनेर सुधारात्मक क्रान्तिको आवह्वान गरेका थिए, झन बढी जटिल र क्लिष्ट नियमहरूको जालो बिच्छ्याईयो र आफूले बनाएको नियम आफैले पालना गर्न नसक्ने स्थिति बनाइयो ।

---

नेपालको सार्वजनिक प्रशासन शासक वर्गले रुचाएको व्यक्ति स्वत: योग्य ठहरिने र उसलाई शासकले चाहेको पदमा नियुक्ति दिने परम्पराबाट बनिदै आएको संगठन हो । प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरले वि.सं. २००२ कार्तिक २७ गते दिएको भाषणमा 'नमकको ख्याल राखी सरकारमा जाहेर गर्ने कर्मचारी बहुतै कम देखियो । २/३ बडाहाकिम बाहेक अरुबाट त्यस्तो सुधारको काम केही भएन' भनेका थिए । अहिले यसले जरो गाडेको छ । कानुनले दिएको काम नगरी अर्को काम गरेको दुहाई दिन जुत्ता फटाउनेहरूको कमि छैन ।

कर्मचारीहरू हाकिम हेरेर नटेर्ने हुन्छन् । आफैले राजनीतिक पावर लगाएर ल्याएको हाकिमलाई किन टेर्ने ? 'काजी भएपछि खोजी नगर्नु, सरदार भएपछि हाजिर नगर्नु' भनि उबेला जुद्ध शमशेरले उर्दी जारी गरेका थिए । अहिले ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरू अहिले यसैमा रमाईरहेकाछन् ।

पदमा रहुन्जेल सबै ठिक देख्ने र पदबाट बाहिर गएपछि यथार्थ अर्कै रहेछ भनेर बुझ्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा अवकाश प्राप्त उच्च प्रशासकहरूको अर्ती निकै राम्रो छ । केही अपवाद बाहेक उहाँहरूलाई पदमा बस्दा गरेका कुनै दश वटा महत्वपूर्ण कुराहरू जसले प्रणाली बनाउन मद्दत गरेको छ, दिनुस् भनेर माग्ने हो भने बोली बन्द हुने अवस्था रहेको छ । सुझाव भनेको पदमा हुँदा दिने हो र पदमा हुँदै कार्यान्वयन गर्ने हो भन्‍ने मेरो बिचार रहेको छ । 
मेरो हालसम्मको अनुभवमा नेपालको निजामती प्रशासनमा तीन किसिमका कर्मचारीहरू रहेकाछन् । समहु (क) १५-२० प्रतिशत, शक्तिकेन्द्रको नजिक रहने, मालदार अड्डामा बस्ने, गैडा- गैडा सरुवा गर्ने/गराउने, नियम कानुन 

शक्तिकेन्द्रको ईच्छा बमोजिम व्याख्या गर्ने, नैतिकता र अनुशासनका दह्रा भाषण दिने तर त्यहाँ भन्दा गिर्ने ठाउँ नराखि गिर्नेहरू छन् । यो समूहका कर्मचारीहरू कारवाहीको दायरमा आउन सकेका छैनन् । समूह (ख), ५५-६० प्रतिशत, नैतिकता र अनुशासनमा बस्न पनि खोज्ने, दायित्व र कर्तव्य पालन गर्न पनि खोज्ने, सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन पनि तत्पर रहने, निजामती सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउने जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पछि समेत नपर्ने, समूह (क) तिर लम्कन पनि खोज्ने तथा समूह (ग) तिर लम्कन पनि खोज्ने ढुलमुले प्रबृतिका छन् ।

समूह (ग) २०-३० प्रतिशत, आफ्नै प्रयासमा पढीगुनी आफ्नै दुखसोमा रमाएर बसेकाछन् । गधा भएर केन्द्र देखि मोफसल सम्मका प्रशासनिक काम धानेका छन् । प्रशासनमा आशाको दियो जगाएकाछन् । विकासको चिन्तन गरेकाछन् । नीति विष्लेषणमा समय विताएकाछन् ।वास्तविक समस्या प्रति संबेदनशील पनि छन् । संगठन, मुल्य मान्यता र जीवन दशर्न बीच सन्तुलन मिलाउन सकेकाछन् । आधार, तर्क, जीवन पद्धतिका मूल्य, शैली र दृष्टिकोण सबै राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितमा लगाउ सदा जागरुक छन् । तर बिडम्बना यही समूहका मानिस कोपभाजनमा पर्ने गरेकाछन् ।

यस आलोकमा, नेता के हो ? नेतृत्व के हो ? नेतृत्व शैली कस्तो हुनुपर्छ ? नेतृत्वका सिद्धान्तहरू के के हुन ? नेतृत्वको उदयीङ्गान दृष्टिकोण के हो ? लगायतका विषयमा जानकार नभएको नेपालको निजामती प्रशासनमा कोही पनि छैन भन्‍ने अनुमानको आधारमा यो आलेख तयार गर्ने जमर्को गरिएको छ । अझ पर गएर नेतृत्वको समसामयिक चासोका विषयहरू पनि सबै प्रशासनिक नेतृत्वलाई थाहा छ भन्‍ने समेत अनुमान रहेको छ ।

दृष्टान्त एक: प्रशासन धुली मैदान, टुलुटुलु निजामती प्रशासन
राजकाज गर्ने थलोमा कर्मचारीको वृत्ति विकास अनुमानयोग्य बनाउने, सेवा सुविधा अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने, कार्यवातावरण अनुकुल बनाउने, चक्रिय सरुवा प्रणाली लागू गर्ने, अवसरहरूको बाँडफाट निष्पक्ष गर्ने, संघ प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारी सेवा बीच प्रशासनिक साझेदारी सुमधुर बनाउने, सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ । कर्मचारी प्रशासनले विधि र पद्धति अनि स्थापित सिद्धान्तको आधारमा काम गर्ने हो नेताले भने बमोजिम होइन भन्ने विषयमा बहस चल्नुपर्छ ।

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ निजामती नेतृत्वको उच्च तहमा करार सेवाद्वारा पदपूर्ति गर्ने, कर्मचारीलाई दलगत रुपमा उभिन बाध्य पारिने किसिमको दलगत ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गर्ने, पदपूर्तिमा नयाँ रक्तसञ्चार हुने विद्यमान व्यवस्थालाई समेत हटाउने, सेवा समूहमा रहने पदलाई ऐनमा नै स्थापित गर्ने व्यवस्थामा कुनै पनि छलफल नहुने, समावेशी नीतिलाई पुनरावलोकन गरी जातीय समावेशीकरण खारेज गर्नेतिर बहस गर्न नचाहनु, कर्मचारीलाई कसरी कज्याउने ? लगायतका विषयमा राजकाज गर्ने थलोमा बहस हुनु भनेको नेपालको निजामती सेवा संकटमा पुगेको हो भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्न कुनै तथ्य र तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्दैन । 

प्रशासनिक नेतृत्वले राजकाज गर्ने थलोमा गएर निजामती प्रशासनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ भनेको सुनिएन । एकादुईले निजामती प्रशासनको सुदृढीकरणको बारेमा बोल्ने आँट गरे तर तिनै कोपभाजनमा परेको अनुभूति अहिले भएको छ । सार्वजनिक प्रशासन विवेक कम हुने तर शक्ति बढी हुनेहरूको खेल्ने धुली मैदान वनेको र बन्‍न गईरहेकोमा मौन बस्न हाम्रो नेतृत्वलाई केले उत्प्रेरित गरेको हो कसैले बुझ्न सकेको छैन ।

दृष्टान्त दुई: छट्टु मोडलमा आधारित मेडलले संस्थागत गरेको संघीय प्रशासनिक संरचना र कर्मचारी असमायोजन
२०७२ साल असोज ३ गतेबाट नेपाल संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा गयो । संबिधानको धारा ३०२ ले प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्दा संबिधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान थियो । सोही प्रवाधान बमोजिम विभिन्न कार्यकारी फरमान जारी हुँदै जसोतसो काम चल्दै थियो । संबिधान जारी गरेको दुई वर्ष ढिलो गरेर २०७४ असोज २९ गते कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भयो ।

निजामती सेवाको सदृढीकरण मात्रै स्वार्थ र शर्त नभएको निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीको संयोजकत्वमा समायोजन समिति, समितिको कार्यविवरण स्पष्ट तोकिएको, कर्मचारी समायोजन पदस्थापन प्रयोजनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम हुने सेवा, समूह र उपसमूह किटिएको, समायोजन प्रयोजनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कायम गरी मिलान हुने पदहरू किटिएको, समायोजन प्रयोजनको लागि कायम हुने श्रेणी, तह र स्तर यकिन लगायतका व्यवस्थाहरू भएको समायोजनक नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदाबाट यस्ता व्यवस्थाहरू हटाई समिति तथा उपसमितिका संयोजक, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य तथा सो काममा खटिने कर्मचारीले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम बैठक भत्ता र सुविधापाउने छन् भन्ने व्यवस्था थपि भत्ते नियमावली फागुन २८ गते जारी भयो। प्रशासनिक नेतृत्व यसैमा रमायो । 

संघ नीति तह, प्रदेश विकासको संवाहक तथा स्थानीय तह सेवा प्रवाहको विन्दुको रुपमा रहने संविधानको मर्म रहेको छ। संघमा मन्त्रालय तथा विभागको संख्या एकदमै थोरै रहने, प्रदेशमा विकास प्रशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र संगठन संरचना रहने तथा स्थानीय तहमा जनताका दैनिक आवश्यकताका सेवाहरू दिन आवश्यक पर्ने संगठन संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यो नगरेनौं । भद्दा संगठन संरचना बने । हाम्रो नेतृत्वले यसलाई उपलब्धि ठान्यो ।

सानो विज्ञ समूहको रुपमा रहने संघीय निजामती सेवा, विकास प्रशासनमा दख्खल राख्ने समूहको रुपमा प्रदेश निजामती सेवा तथा आधुनिक सूचना प्रविधिसँग भिजेर सेवा प्रवाह गर्न सक्ने स्थानीय जनशक्ति रहनुपर्ने गरी कर्मचारी समायोजन हुनुपर्नेमा सबै कर्मचारी संघमा रहने, फाट्टफुट्ट कर्मचारी प्रदेशमा रहने अनि पेलेर थिचेर हिर्काएर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने छट्‍टु कर्मचारी असमायोजन मोडल तयार गरी सो मोडलमा कर्मचारी टाँसे बापत मेडल दिने काम भयो । कर्मचारी समायोजन सकिएको ढोल पिटियो ।

स्वास्थ्य सेवा अझै भद्रगोल छ । उच्च पदमा पदपूर्ति भईरहने तल्ला पदको वृत्ति विकास रोक्ने व्यवस्थालाई मेडल र पुरस्कारले संस्थागत गरेको छ । कर्मचारीको वृत्ति विकास कहाँ छ कसैलाई थाहा छैन । अहिले पनि असमायोजन भएका कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गर्ने नीति भन्दै सिमित स्वार्थ र शर्तलाई संस्थागत गर्ने पटके निर्णय हुने क्रम रोकिन सकेको छैन । यस्तो हुँदा पनि नेतृत्व शिर ठाडो पारेर हिडेकै छ ।

दृष्टान्त तीन: कर्मचारीमा चिन्तन गर्ने बानी छैन
पूर्व मुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले निजामती सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत तहको नियुक्तिपत्र बुझेर अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन भई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणको आँपको रुखमुनि बसेका हाम्रो समूहलाई भनेका दुई कुरा त्यो बेलामा नबुझे पनि अहिले चस्स बनाएको छ । ति दुई कुरा '(१) कार्यसम्पादन गर्ने शिलशिलामा आफ्नो धरातल कहिल्यै नबिर्सिनु र (२) तपाईहरूको अध्ययन गर्ने बेला अव शुरु भयो खुव अध्ययन गर्नुस्' थिए । घुँडा धसेर त्यत्रो तयारी गरेर पढेर पास भएर आएका हामीलाई के भनेको होला ? भन्ने लागेको थियो उबेला तर अहिले आएर अर्थ छ्याङ्ग हुँदै गएको छ।

पहिलो कुरा निर्णय गर्ने बेलामा लिने आधार रहेछ । वास्तविक समस्या कस्को हो ? र त्यसको औचित्यपूर्ण समाधान के हो ? के गर्दा समस्याको दिगो समाधान हुन्छ ? त्यो समस्या मलाई आए के गर्थे वा को सँग कस्तो सहयोग माग्थे वा कस्तो सहयोगको अपेक्षा हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर आफ्नो धरातलले दिने रहेछ । धरातल सम्झेपछि निर्णय गर्ने बेलामा कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तका ठेली आवश्यक हुदैनन् । डोल्पा वा मनाङ्ग वा विराटनगर वा सङ्‍खुवासभा वा बारा वा डोटी वा कैलालीमा आएको समस्या समाधान गर्न गुगलमा गएर अमेरिका वा बेलायत वा कुनै देशमा भएको नीति खोज्नुपर्दैन ।

ठण्डा दिमाखले आफ्नो धरातललाई नियाल्यो भने मन र मस्तिस्क तिनै समस्या भएका जिल्लाहरूमा पुग्छ र समाधान पनि तिनै जिल्लाबाट निस्किन्छ । डा. कोइरालाको फुलमतियाको कथा मात्रै निर्णय गर्ने बेलामा सम्झिए पुग्ने रहेछ । झुत्रो लुगा लगाएको नागरिकको कुरा सुने समाधान निस्कन्छ । स्थानीय विवेकमा आफ्नो अधिकार मिसाए समाधान निकाल्न सजिलो हुन्छ । यस्तो चिन्तन गर्ने कर्मचारी निजामती प्रशासनमा ओझेलमा छन् । ती कर्मचारीहरूलाई मुलधारमा ल्याउने नीति अवलम्बन गर्न प्रशासनिक नेतृत्वले सकेको देखिदैन । केवल गणेश प्रवृत्तिसँग नेतृत्व रमाएको देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा आफूले गर्ने निर्णयलाई तथ्य र तर्कले पुष्टि गर्ने आधार रहेछ । नेपालको निजामती प्रशासनमा कुनै पनि नीतिगत विषयमा छलफल हुने भयो भने छलफलमा सहभागि हुने २ प्रतिशत व्यक्ति मात्रै अध्ययन गरेर आफ्नो धारणा राख्न सक्ने भएर आएको हुन्छन् । बाकी सबै २ प्रतिशतले भनेको कुरा खण्डन गरेर बस्ने हुन् जहाँ खण्डनको जरुरी नै छैन । नीतिगत आगतको अपेक्षामा तुसारापात हुन्छ । कुनै पनि नीतिगत विषयमा छलफलमा सहभागि हुँदै गर्दा विगतमा के कस्ता नीतिहरू थिए ? ती नीतिहरूले कस्तो प्रतिफल दिएको थियो ? त्यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्दा के कस्ता समस्या आएका थिए ? ती नीतिहरूले कस्ता कस्ता विषयहरू सम्बोधन गर्न सकेनन् ? नीति कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत क्षमता कस्तो थियो ? लगायतका विषयहरूमा पर्याप्त अध्ययन नगरेको प्रतिनिधि छलफलमा बस्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान 'खुव पढ' मा रहेछ । यो ज्ञानको आन्तरिकीकरण गर्ने कर्मचारी निजामती प्रशासनको चेपचापतिर छन् तर मैदानमा ल्याउने नेतृत्वको खडेरी निजामती प्रशासनमा परेको छ ।

दृष्टान्त चार: नजिककालाई दिने र परकालाई नदेख्ने सिद्धान्तमा आधारित पुरस्कार प्रणाली
राजकाज, शासन अनि प्रशासनमा पुरस्कारको स्थान निकै ठूलो हुन्छ । तर नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा हेर्दा 'पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको' सिद्धान्तमा आधारित पुरस्कार प्रणालीले जरो गाडेको छ भनेर जानकारहरू बताउँछन्। यसको बारेमा यहाँभन्दा बढी बुझ्न मैले जरुरी ठानिन । निजामती प्रशासनमा पुरस्कार दिने बढा काईदाको प्रणाली छ । पुरस्कार मानदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । कतिपय पुरस्कार पाउनेहरू नै के बापत पुरस्कार पाएको हो ? यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । पाएको पुरस्कार धान्‍न सक्ने क्षमता नपुगेका धेरै उदाहरणहरू छन्। तर निजामती पुरस्कार बर्षैपिच्छे दिनभएको कारणले एक वर्ष मान गरे वापत प्राप्त गरेको अर्को वर्ष गर्ने मानसँग सम्बन्धित नभएको पुरस्कार विज्ञहरू बताउँछन् ।

सेवा प्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारिहरू पुरस्कारबाट वञ्चित  भएको अवस्था छ । पुरस्कार साह्रै डरछेरुवा छ । सिंहदरबारबाट निस्केर काठमाण्डौ उपत्यका कट्न निकै गाह्रो मान्छ । पुरस्कार उपत्यका कट्यो भने घरतिर, ससुरालीतिर वा मावलीतिर हुँईकिन्छ । पुरस्कार पाउनेले के गरेवापत पुरस्कार पाएको हो ? सो सार्वजनिक गरे सबै कर्मचारीहरू पुरस्कार पाउन योग्य हुने थिए कि भन्‍नेतर्फ सोच्न प्रशासनिक नतृत्वलाई डर छ । डर पनि किन नहोस् मुखमा आएको अवसर फुत्किए अर्कोको मुखमा छिर्छ । यो कुरामा बहस गर्न प्रशासनिक नेतृत्वलाई के को सकश हो बुझिएन: 'पुरस्कारलाई पद्धतिमा छिराउन सके अवसर पनि फुत्किदैन र पुरस्कार पनि पचाउन सक्नेले पाउँने वातावरण निर्माण बन्छ जसले पुरस्कारको औचित्य पुष्टि गर्छ' ।

दृष्टान्त पाँच: स्वरको आयतन अनुसारको निर्णय प्रणाली
निर्णय निर्माण तथ्य, तर्क, तथ्याङ्क र विवेकमा आधारित हुन्छ । तर नेपालमा आसयमुखी निर्णय हुन्छन्। रिजाउन तथा कज्याउन निर्णय हुन्छ । भोजनशास्त्री, तथ्याङ्कशास्त्री र दर्शनशास्त्री गरी तिन भागमा कर्मचारीहरूको कित्ताकाट गरी सरुवा गर्ने परिपाटीले जरो गाडेको छ । अतिरिक्त समूह तथा बरण्डा शाखा जस्ता नयाँ नयाँ शाखा हरेक मन्त्रालयमा छन्। नेपाल सरकारको सचिव बरण्डा शाखामा पुग्छ भने अरुको हैसियत कस्तो होला सरुवा प्रणाली त्यसै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सरुवाको शुरु टिप्पणीमा केरमेट नगरी विरलै टुङ्गो लाग्छ । कसैको सरुवा आठ महिनामा तीन पटक हुन्छ। आठ महिनामा तीन पटक सरुवा हुनेहरू दुई किसिममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ (१) चाहारेर कमाउ अड्डा खोज्ने (२) अर्को पक्षको भएको आरोपमा (अरु देशमा कर्मचारीको झण्डा हुँदैन तर नेपालमा झण्डाको डण्डा नसमाते तोरी पेलाई पेलिन्छ) पेलेर पिना (झर्ने जति तेल चुहाइसकेपछि पिना गमलामा) निकालेको । कसैलाई २ वर्ष नपुगी सरुवा हुँदैन भनिदियो कसैलाई १ वर्ष नपुगि सरुवा हुँदैन भनिदियो। निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा सरुवाको प्रावधान व्यक्ति नै पिच्छे फरक नै हुने लेखे जस्तो गरेर जवाफ आउँछ र काम पनि त्यस्तै हुन्छ । यसले पुष्टि गर्छ साह्रो बोलेको आधारमा निर्णय फेरिन्छ र स्वरको आयतन बढ्दै जाँदा फेरिएर कहाँ पुग्छ पत्तो हुँदैन । 

भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्रही पहिचान गर्ने होस् वा निकुञ्जको लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने होस् वा आयोजना/परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्दा मुआब्जा निर्धारण गर्ने विषय होस् ज्यामितिय श्रेणीमा निर्णयका श्रृखलामा बढोत्तरी भएको भयै गर्छ तर टुङ्गिने सुरसार चाहिँ गर्दैन । विगतमा के कस्ता निर्णय भएका थिए? त्यो निर्णयले कस्ता समस्या समाधान गर्यो र कस्ता समस्याको समाधान गर्न सकेन ? अध्ययन गर्ने फुर्सद कसैलाई छैन । यो समस्या नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा झन् चर्को भएको बेलाबेलाको राजनीतिक सर्गर्मीले देखाउँछ ।नीतिहरूको मुलनीति राजनीति ढुलमुले भएपछि प्रशासनमा त्यसको छाँया पर्नुलाई अनौठो मान्‍न सकिदैन । तर पनि आफ्नो योग्यता, क्षमता र दक्षताको आधारमा निर्णय विधि, पद्धति, सिद्धान्त, विवेक र विष्लेषणको आधारमा हुने प्रणालीको संस्थागत गर्न सकेको खण्डमा प्रशासनिक नेतृत्वको उचाई झन उँचो भएर जाने थियो लेकिन सरोकारवाहरूले आन्तरिकीकरण कहिले गर्ने ?

दृष्टान्त छ: ताई न तुई हाता लाग्यो दुईको कुदाई
सरकारले कार्यालय समय तोकेको छ । कार्यालय समय बाहिर वा सार्वजनिक विदाको दिन काम गरे वा काम गर्न कसैलाई बोलाए वा विदाको दिन कर्मचारीलाई सरकारी कामको लागि डिस्टर्ब गरेमा जरिवाना हुने कानुन विश्वका कतिपय देशमा बनिसकेका छन् । कर्मचारीको चौविस घण्टा समय नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको दुवाई दिन कोही पछि पर्दैन। काठमाण्डौको ट्राफिक जामलाई दोष लगाउँदै १०:३० तिर कार्यकक्षमा पुगि हत्तनपत्त डायरी टिपेर कुदेका हाकिमसाव बल्ल बल्ल पाँच बजे कार्यकक्षमा पुन: छिर्छन् । अफिसमा पस्दा फायलका चाङ टेवलमा हुन्छन् ।

काम गरेको जस्तो पनि देखाउनु नै छ । फायल पढ्न भ्याउने कुरै भएन खुरुखुरु तह अनुसार 'माथिबाट पेस भए बमोजिम निर्णय हुन मानसिव देखी निर्णयार्थ पेस गरेको छु' वा 'सदर' वा 'हुन्छ गरौ' लेखिदियो खेल खत्तम । शुरु पेस गर्ने पनि के कम 'आवश्यक निर्णय हुन/नहुन वा गर्न/नगर्न' लेखेर पेस गरिदिएको हुन्छ । के निर्णय भयो न निर्णय गर्नेलाई थाहा हुन्छ न पेस गर्नेलाई । घर पुग्दा रात छिप्पिसकेको हुन्छ । परिणाम स्वरुप पारिवारिक जिन्दगी डामाडोल । छोराछोरीको लम्बाई थाहा हुन्छ तर बढेको उचाई थाहा हुँदैन । चिसो भएको खाना तताएर दनादन दियो वा पाउरोटी सेकाएर टोक्यो र सुत्यो । यो दिनचर्या चलिरहँदा थाहा नै नपाई प्रेसर र सुगर भने दुवो झै मौलाएर शरिर भरी फैलिईसकेको हुन्छ । 

केही उच्च प्रशासकहरू भने फुर्सद जस्ता देखिन्छन् । दिनभरी अफिसमा बसेर पावर पोइन्ट बनाउँछन । कार्यालय समय सकिन १० मिनेट बाँकी हुँदा गुटुङटुङ कुदेर लोकसेवा कम्पानी प्रा.लि. पुगी ८ बजेसम्म भट्याउँछन् र विहान ६ बजे देखि ९:४५ बजे सम्म त्यतै व्यस्त हुन्छन् । एकातिर उच्च प्रशासकलाई जोतेर कमाउन पाउँदा लोकसेवा कम्पानी प्रा.लि. का मालिकहरू मख्ख अर्कोतिर गोजीमा हालिदिएको खाम हेरेर प्रशासक दङ्ग । पारिवारिक जिन्दगी भने डायरी बोकेर कुद्ने र पावर पोइन्ट बनाउनेको एउटै हो । प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा गएर समय व्यवस्थापन पढाउने हाकिम सावको डायरी कल्चर अनि सरकारी काम दत्त चित्त भएर गर्नुपर्छ भनि जिरो आवरमा गफ दिने हाकिमसावको लोकसेवा कम्पानी प्रा.लि. तिरको गेट सेट र कुदाई देखेर कन्फ्युज हुने कर्मचारीहरूको जमात पनि ठुलै छ ।

अर्को थरी उच्चहरू गाडी चढ्ने र हाजिर गर्ने ठाउँ पाए गज्जव मान्‍ने किसिमका छन् । समयमा अफिस पुग्यो ।समय मै घर फिर्यो । घरपरिवार पनि खुशी आफू पनि खुशी । यस्ता पद आनन्दी पदहरूको व्यवस्था गर्न काम गर्ने, काम गरे जस्तो गर्ने, शक्ति केन्द्रलाई रिजाउन सक्ने वा नसक्ने सबैको बराबरी योगदान भने छ । काम न काजका पद सिर्जना गरेपछि बढुवा भयो । सक्नेले काम र दाम भएका पड्काए, नसक्नेले बसेरै विताईदिए त के बिराए ।

तल्लो तहका कर्मचारी पनि कम चाहिँ छैनन् । राजनीतिक दलका भातृ संगठन जस्ता व्यापारिक मण्डलीको गठन गरेकाछन्। नेता भएपछि कामकाज गर्नुनपर्ने कानुन बनाउन सफल भएकाछन् र त्यसको फाईदा लिनुलाई किन गलत मान्‍ने । दुर्गमबाट सुगममा वा तलब खानेबाट कमाउने संगठक सरुवा गर्न पावर लगाए, नसके धम्क्याए तर सरुवा भने गरिछाडे भनेको ठाउँमा । दुर्गममा कर्मचारी पठाउने काम हाम्रो होइन तपाईको हो भनेर हाकिमलाई ओठे जवाफ दिएर कर्तव्य निभाए, हाकिम बोल्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् किनकि तिनलाई पनि सो पदमा तिनैले ल्याएको हो ।

प्रशासनिक नेतृत्वलाई डायरी कल्चरको विकल्प खोज्न वा फुर्सदलाई काम दिन सक्ने प्राणलीको विकास गर्न वा सरुवा प्रणाली व्यवस्थित गर्न वा कर्मचारीलाई काम लगाउन/गर्न वा अनुशासन र नैतिकता कायम गराउन कहाँ, कसले, किन रोकेको हो ? पत्ता लगाउनु भयो भने त्यसलाई उखलेर फालौला भन्छ कसैले भने हामी उपाय दिन तयार छौं केवल तपाईहरू कार्यान्वयन गर्न/गराउन तयार हुनुपर्‍यो ।

दृष्टान्त सात: फस्टाउँदो सेलिब्रेटी अभिनय 
ऐन, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधिले मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको छ । आफूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार समयमै सम्पादन गर्ने हो भने मुलुकको विकासले फड्को मार्ने सबैलाई थाहा छ । आफूले गर्नु नपर्ने तर नागरिकहरूको ध्यान आकर्षित गरी सस्तो लोकप्रियता कमाउने काममा प्रशासकहरू रमाएको देखिन्छ । अभियानको रुपमा थालनी गर्नुपर्ने कामको शुरुवातलाई भने अन्यथा लिन सकिदैन ।

मुख्य सचिवले वाग्मती सफाईमा देखाएको सहभागितात्मक सक्रियता वा पहिरो सोहोर्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उद्धार गरी खोरमा थुनेको घाईते चितुवालाई मासुको चोक्टा दिएर वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा उत्पात नै गरेको समाचार लेखाउने वन अधिकृत, निर्माण व्यवसायीले कबुल गरेको अंक भन्दा बढी अंकको भेरिएसन सिफारिस गर्ने वा DLP मा रहेको आयोजनाको भेरिएसन सिफारिस गर्ने ईन्जिनियरले दिएको ईमान्दारिता र नैतिकताका गफ केवल सेलिब्रेटी अभिनयका उदाहरण मात्रै हुन् ।

यस्ता हजारौ उदाहरण दिन सकिन्छ हजार मुसा मारेर हज गर्न गएको बिरालो प्रबृतिहरू । तर ती पदाधिकारीहरूको काम त्यो हुँदै होइन । एकातिर, कानुनले निर्धारित सेवा प्रवाहका लागि तोकिएको सार्वजनिक निकाय वा नियुक्त पदाधिकारीले तोकिएको कार्यसम्पादन गर्दा ब्यानर न्युज बनिरहेको हुन्छ, गुणगान बखान भइरहेको हुन्छ, आफै पनि काम गरेको बेचीरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर जे काम हो त्यो कता छ थाहा छैन तर जे काम होइन त्यो दत्त चित्त भएर लाग्ने कार्यशैली नेपालको प्रशासनको रोग हुँदै गएको छ। यो रोगको निदान गर्नेतर्फ प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।

दृष्टान्त आठ: देशलाई आवश्यक नभएको वैदेशिक अध्ययन विदा तथा भ्रमण
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग नेपाल सरकारले कति कर्मचारीलाई कुन कुन देश के कस्तो विषय अध्ययन गर्न पठाएको छ र थियो ? प्रशसक, व्यवस्थापक, ईन्जिनियर, डाक्टर, कृषि बैज्ञानिक, खानी विज्ञ ... कुन कुन विधामा ? त्यस्ता कर्मचारीले अध्ययन पुरा गरेको हो वा होइन ? अध्ययनबाट फिरेपछि तोकिएको अवधि सम्म सेवा रहेर काम गरे वा गरेनन् ? के कस्तो विषयमा रिसर्च पेपर तयार गरे ? नेपालको विकासको कुन क्षेत्रमा उक्त रिसर्च पेपरको निष्कर्ष लागूगर्न सकिन्छ ? अध्ययन गरेर फिरेकालाई काम लगाउने क्षेत्र कुन हो र कहाँ काम लगाईएको छ? लगायतका विषयमा जानकारी छ भन्‍ने लाग्दैन । यति कुरा चाहिँ साँचो हो अध्ययन विदाले ति कर्मचारीको गरिबी निवारण चाहिँ गरेको पक्का हो तर देशलाई आवश्यक परेको चाहिँ होइन ।

कर्मचारीको गरिब २०४९ साल देखि हालसम्मको अध्ययन विदाको सम्बन्धमा माथि उठान गरिएका प्रश्नको उत्तर खोज्न एकजना सहसचिवको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरेर निष्कर्ष निकाल्न केन्द्रीय निकायलाई छेकेको केले हो ? प्रशासनिक नेतृत्व सँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ छ ? नेताको लागि सम्बन्ध सुदृढ भयो भन्‍ने, कर्मचारीलाई सिकेर आईयो भन्‍ने, मन्त्रीलाई सहयोगको आश्वासन पाईयो भन्‍ने तथा सांसदलाई विधि निर्माण गर्न सहयोग पुग्यो भन्‍ने बाहाना बाहेक केही छैन । जनशक्तिको उचित प्रयोग गरिदैन वा सिकेको ज्ञान व्यवहारमा ल्याउन सकिदैन भने फोकटमा अध्ययन विदा वा भ्रमणको नाममा कसैलाई पनि विदेश पठाउनु जरुरी छैन । व्यक्तिले धन कमाउने र डिग्री झुण्ड्याउने तथा ज्ञान गुम्स्याउने अध्ययन भ्रमणको काम देशलाई छैन । निजामती प्रशासनको नेतृत्वले कमाएको ज्ञानलाई कार्यक्षेत्रमा लागुगर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

दृष्टान्त नौ: 'थोत्रा जिल्लामा नयाँ किल्लामा' सिद्धान्तमा आधारित स्रोत वितरण प्रणाली
मोफसलमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवा प्रवाहमा गरेको योगदानका कारण अलिअलि भए पनि निजामती प्रशासनको शाख जोगिएको छ । तर ति कर्मचारीहरूले प्रयोग गर्ने साधनहरू भने निगाहा भएका थोत्रा रहेकाछन् । केन्द्रीय खरिद प्रणाली अपनाएका अड्डा कति कति । केन्द्रीय खरिद प्रणालीको फाईदा भनेको नयाँ आउने सामान आफूले राख्ने र पुरानो फिल्डतिर पठाईदिने । खरिद गर्ने जिम्मेवारी भएको एक जना जिम्मेवार व्यक्तिले एक दिन खुस्काउनु भयो : कन्टिन्जेन्सीबाट गाडी किन्‍न त सकिन्छ तर आफू चढ्न नपाउने भए पछि किन किन्‍ने ? बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रालयको एकजना उपसचिवले भन्‍नुभयो: जुन कार्यालयले सवारीसाधन प्रयोग गर्ने हो त्यसैले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको सवारी साधन खरिद गर्नेगरी मात्रै बजेट सहमति दिन सकिन्छ, केन्द्रले किनेर नयाँ राख्ने अनि पुरानो पठाउने भए सहमतिदिन सकिदैन । सवारीसाधनको व्यवस्था गर्दै गर्दा त्यसलाई ईन्धन पनि चाहिँन्छ भन्‍ने चाहिँ सोचिदैन ।

माधव घिमिरे गृहमन्त्री भएको बेला एउटा प्रगति समीक्षा बैठकमा भन्‍नुभयो 'प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई स्रोत साधनले भरिपूर्ण बनाउन कस्तो नीति चाहिन्छ? अध्ययन गरेर सात दिन भित्र ल्याउनुस्, म मन्त्रीपरिषद्‍बाट पास गराईदिन्छु' त्यहाँ गृह सचिव सहित गृह मन्त्रालय माताहतका उपत्यकाका सबै सहसचिवहरू र दुईदर्जन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू भईसकेका उपसचिवहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो तर त्यो सात दिन अझै पुगेको छैन । स्रोत साधनमा सबैभन्दा कमजोर अड्डा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो भन्दा फरक पर्दैन ।

प्रिन्टरको टोनर रिफिल, फोटोकपि पेपर, पेन्सिल, नेपाली कागज लगायत कार्यालय सञ्‍चालनका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सामान किन्‍ने बजेट समेत नभएका कार्यालय कति छन् कति । त्यस्ता कार्यालयले केन्द्रमा थोत्रो भएर अवकाश भएको सवारी साधन कसरी धान्‍ने ? कार्यालयमा काम गर्दा बस्ने कुर्सी छैन । सूचना प्रविधिको युगमा नेपाल प्रवेश गरिसक्यो भनेर गफ दिदै गर्दा न्यूनतम कम्प्युटर संख्या नभएका कार्यालय कति छन् भनेर गफ दिनेलाई थाहा छैन । स्रोतसाधनको वितरण प्रणालीलाई न्योचित बनाउने प्रशासनिक नेतृत्वले हो । यो तिर ध्यान किन नगएको हो ? बुझ्न कसैले सकेको छैन ।

आवश्यकता भन्दा देखेपछि चाहिँने प्रवृत्ति हावी छ । ल्यापटप र डेस्कटप दुबै कम्प्युटर चाहिँएको छ । टाईपगर्ने टाईपिष्ट राखेको छ । मेल खोलेर हेर्ने र अनलाईन खवर पढ्नेबाहेक त्यो कम्प्युटरको काम छैन । ल्यापटपले राम्रै काम पनि गरेको छ छोराछोरीका लागि । ल्यापटप लिनेले डेस्कटप नलिएर अर्को कर्मचारीलाई काम दिने थियो । छोराछोरीको आवश्यकताको छेउमा आफ्नो कर्मचारीको आवश्यकता गौढ किन देखेको होला ? त्यस्तै सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई ईन्धन, मर्मत सबै उपलब्ध गराउने अनि व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई इन्धन दिन पनि दातबाट पसिना किन झरेका होलान् ? बुझेर बुझिनसक्नुका कार्यविधि किन बनाएको हो ? 

दृष्टान्त दश: प्रगति समीक्षा यता न उता
प्रगति समीक्षामा प्रस्तुत गरिने लम्बेतान कथाको कुरा गरिसाध्य छैन । स्वीकृत कार्यक्रम, हालसम्मको उपलब्धी, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र प्रस्तावित समाधानका उपाय गरी चार बुँदामा प्रगति समीक्षा सकिन्छ । तर संविधानले दिएको कार्यादेशबाट सुरु भएको कथा अन्त्य हुँदा सम्ममा चार बुँदाको उत्तर भने आउँदैन । चारबुँदामा प्रगति समीक्षा गर्ने भन्‍ने निर्देशनसहित खाजाको प्याकेट सँगै समीक्षा सकिन्छ ।

समीक्षा बैठकमा भट्याईने प्रारम्भिक कार्य भईरहेको, लेखापढी भईरहेको, ताकेता गरिरहेको, कार्वाही प्रक्रिया अगाडी बढाएको, माथि पेस गरेको, कार्यदल गठन गरेको जस्ता जार्गनको नतिजा ईन्द्रेको बाबु चन्द्रेले पनि बुझ्न सक्दैन । रङ्गिन नाचगान सहितको स्वागत, औपचारिकता निर्वाहका लागि चुनिएका वाक्यांशहरूबाट सिगारिएका भाषण, स्वादिष्ट परिकारहरूको प्याकेट, मिठो सपना देखाउने शब्दहरू भएको प्रगति समीक्षा विधि पुर्याउन सजिलो तर व्यर्थको बाटो हो भन्‍ने नबुझेको प्रशासक कोही छ जस्तो लाग्दैन ।

दृष्टान्त एघार: कन्सल्ट्यान्सी मोडलले सकेको सिर्जनशीलता
कुनै पनि काम मौजुदा जनशक्तिबाट सम्पन्‍न हुन सकेन वा भौजुदा जनशक्तिसँग सो काम सम्पादन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान सीप नभएको खण्डमा परामर्शसेवाबाट काम लिन सक्ने कानुनी प्रावधान सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावीले दिएको छ । कानुनले हरेक खुड्किलोमा परामर्श सेवा लिनु भनेको छैन । भौचर उठाउन, एक पाने कार्यविधि बनाउन, बिरुवा रोप्ने खाडल खन्‍ने लागत स्टिमेट बनाउन ...परामर्शदाता नभएको कुनै काम नै छैन भने पनि हुने भईसकेको छ । कर्मचारीलाई विहान बेलुका काम गरेबापत तोकिएको मिटिङ भत्ता र खानाखाजा दिन लोभ गर्ने हाकिमसावको परामर्शदाता प्रतिको उदारता बुझिनसक्नुको देखिन्छ ।

फेरि नेपालको सन्दर्भमा कन्सल्टेन्सी सर्भिस भनेको कन्सल्टेन्टले दिएको सेवाबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर प्रभाव दखिए कन्सल्टेन्टको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व शुन्य हो। जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व शुन्य भएको सेवा किन चाहिँएको हो ? परामर्शदाताले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी पेस गर्नु भनि तोक लगाउनेले त्यो कार्यविधि निश्चित पारिश्रमिक दिएर वा नियमानुसार अतिरिक्त काम गरेबापतको भत्ता दिएर त्यहि कर्मचारीलाई बनाएर ल्याउनु भन्‍न किन नसकेको हो ? अध्ययन गरी पेस गर्न सक्ने क्षमता भएको कर्मचारीले त्यो कार्यविधि बनाउन सक्दैन भन्‍ने आधार के होला ? कसैले बुझेको छैन ।

परामर्शसेवा लिन अव त कर्मचारी पनि बाठा भइसके । केही कुनै नयाँ कुरा आयो कि आफ्नै वा आफ्नो ईतरको कन्सल्ट्यान्सी खोजेर भए भरका तथ्याङ्क र सूचना भेला पारेर प्रतिवेदन आफै तयार पारी उसको बिलबाट कार्यालयमा पेस गरी बील दिएबापत केही रकम अरु आफै लिने काईते काईदा निकाल्न मायुर भईसकेकाछन् । अझ प्राविधिक क्षेत्रमा त तथ्याङ्क बेच्ने होडबाजी नै चलेको छ ।

यो होडबाजीले आफूमा भएको सिर्जनिशलता अनि नैतिकता चाहिँ भड्खालोमा पुर्‍याएको छ । पदमा हुँदै आफू राजनीतिक नियुक्ति लिएर आउन सक्ने कानुन बनाउन पनि पछि परेनन्। अवकाश हुन लाग्दै गर्दा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध हुने सुनिश्चिततालाई ठुलै उपलब्धि मानिएको छ। पदमा हुँदा त्यहि परामर्श सेवा खरिद गर्ने व्यक्ति अवकाश पश्चात् कुनै गैरसरकारी संसथाको ब्यानर बोकेर त्यहि परामर्श दिन आउँछ । यहाँभन्दा ठूलो बेईज्जत कुनै होला जस्तो लागेको छैन । 

अबको बाटो
सरकारको सफलता शासकीय क्षमता र शासकीय क्षमता प्रशासनलाई कानूनको सर्बोच्चता पालन गर्ने अनुशासनबाट हासिल हुन्छ । राज्यका सबै ओहदामा सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्ने योग्य व्यक्ति चाहिँन्छ । योग्य व्यक्ति पाउन आफ्नो मान्छे रोज्ने कामजोरीबाट मुक्त हुनुपर्छ । सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू जनताको हितका लागि सर्बोच्च हुनुपर्छ।

राज्यको स्रोत र साधन जनहितमा प्रयोग हुनुपर्छ र दुरुपयोग भएको छैन भन्‍ने पत्यार जनतामा जागृत गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रशासनिक संरचना यो गर्न सक्ने छ ? विधायकहरूले हजारौ पटक आफैले आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ । त्यस्ता प्रश्नको आधिकारिकता पुष्टि गर्न निजामती प्रशासनमा लामो समयसम्म विताएका प्रशासकहरूसँग भएको ज्ञान र अनुभव आदानप्रादन गरी नीति विष्लेषणका विभिन्‍न तौरतरिकाहरूबाट विष्लेषण गर्नुपर्छ र प्रशासकहरूले पनि सो कार्यमा सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरण हुँदैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक व्यक्ति रहने सरकार र गैरराजनीतिक पेशागत व्यक्ति रहने कर्मचारीतन्त्रको फरक भूमिका, शैली, मर्यादा र अनुशासन हुन्छ । बरिष्ठता र विज्ञतालाई कृपापात्रले, कार्यकुशलतालाई भनसुन र प्रिपेड पोष्टपेडले जित्ने बेथितिबाट प्रशासनलाई मुक्त गराउनुपर्छ ।आधा शताब्दी पुरानो निजामती सेवा ऐनमा विभिन्‍न संसोधन गरे पनि त्यसले नागरकि प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा क्षमता होइन शक्तिशालीहरूलाई रिझाउने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन त गरेको छैन ? यकिन गर्नुपर्छ । कतै अहिले पनि यसैको निरन्तरता दिन लागिएको त छैन ? विधायकहरूले निष्पक्ष भएर मनन गर्नुपर्छ । विना लोभ र हिचकिचावटसाथ उच्च प्रशासकहरूले यथार्थ कुरा र अवको बाटो विधायकहरूलाई सुझाउनुपर्छ ।

विधायहकहरूले बुच कमिशन देखी दाहाल आयोग सम्म गठन भएका आयोग तथा समितिले दिएका सुझावहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्नुपर्छ । उक्त अध्ययनबाट जनताका अपेक्षा, सरकारको भूमिकामा आएको परिवर्तन, संघीय शासन प्रणाली अनुरुपको प्रशासनिक व्यवस्थापन, प्रशासनमा भित्रिएका नविन प्रशाकीय मूल्य र मान्यता, सूचना प्रविधिले ल्याएको परिवर्तन, सार्वजनिक सेवाको विविधकरण, समावेशीकरण नीतिको विवेकशील प्रयोग, विकास प्रकाशनमा देखिएको चुनौती, राजनीति र प्रशासनबीचको दरार, विविधता व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रशासनको दक्षता अभिबृद्धि गर्ने सिद्धान्त, विधि र प्रक्रिया निकाल्नुपर्छ । ती सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियलाई समेटी ज्ञानमा आधारित विवेकशील कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ताकि कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकोस् । कर्मचारी प्रशासनकको उच्च तहबाट समसामयिक विषयहरू के-के हुन् ? विना स्वार्थ र शर्त विधायकहरूलाई दिनसक्नुपर्छ ।

संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा उच्च प्रशासकहरूलाई विधायकहरूले गरेको व्यवहार, विधायहरूको प्रस्तुती अनि उठान गरिएका विषयबस्तुहरू हेर्दा, अध्ययन र मनन गर्दा उच्च कोटीका देखिदैनन् । संसदीय समितिहरू मिनि संसद् हुन् । प्रशासकहरूको ज्ञान, विवेक, अनुभव, कार्यशैलीलाई मौरीले फुलबाट रस लिएजस्तो लिई नीतिमा परिणत गरी त्यसको प्रतिफल हरेक नागरिकलाई दिनसक्नुपर्छ । सबै विधायकहरू नैतिकवान् र क्षमतावान् छन्, विवेकशील कानुन बनाएर कार्यन्वयनको लागि कार्यपालिकालाई दिन्छन् र त्यसको अनुगमन प्रभावकारी रुपमा गर्छन् भन्‍ने विश्वास जनतामा दिलाउन सक्नुपर्छ ।

स्थायी सरकारलाई स्थायी हुनदिने वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । यस्ता बहस राजकाज गर्ने थलोको रुपमा चिनिएको संसद्‍मा चलाउनुपर्छ । त्यो बहसमा उच्च प्रशासकहरूले तथ्य, तर्क, विवेक र सिद्धान्तमा रहेर नडगमगाई दमदार बहस गर्न सक्नुपर्छ । यस्तो बहसबाट निसक्ने परिणाम पक्‍कै पनि सुखद आउँछ ।