अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका काम-कारबाही प्रभावकारी नहुनुका अनेकौं कारण दिन सकिएला तर निम्न कारणहरू मुख्यरूपले जिम्मेवार छन् ।
अयोग्य आयुक्त
 सक्षम आयोगमा अयोग्य आयुक्तहरू नियुक्त भएपछि आयोग प्रभावकारी नहुनु स्वाभाविक छ । विगतका नियुक्तिलाई हेर्ने हो भने केहीलाई छाडेर धैरेजसो अयोग्य आयुक्तहरू नियुक्त भएका छन् । योग्य आयुक्त नियुक्त भएका समयमा आयोगले प्रभावकारी काम पनि गरेको छ ।

अयोग्यमध्येका लोकमानसिंह न्यायिक निरूपणबाट नै अयोग्य घोषित भए तर अरु धेरै अयोग्यहरूले आयुक्त भएर कार्यकाल सम्पन्न गरे । मिहीनरूपमा हेर्ने हो भने आयुक्त हुन नेपालको संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू नियुक्ति भएका देखिन्छन् । भलै त्यसउपर कुनै न्यायिक चुनौती भएन ।

---

संविधानको धारा २३८ को उपधारा (६) ले (क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको; (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको; (ग) लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको; (घ) पैंतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको; र (ङ) उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनु पर्ने गरी योग्यता निर्धारण गरेको छ ।

यसबाहेक धारा २८९ को उपधारा (२) अनुसार संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्तिका लागि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्दछ । अदुअआको आयुक्तमा नियुक्तिका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारहरूमा उपर्युक्त योग्यता निर्विवादरूपमा स्थापित हुनुपर्दछ । व्यवहारमा भने यी योग्याताहरू निम्नानुसार उल्लंघन गरिएका छन्:-

नक्कली प्रमाणपत्र भएकाको नियुक्ति
संविधानले तोकेका मध्ये शिक्षामा स्नातक भएको; उमेरमा ४५ वर्ष पुगेको; र नेपाली नागरिक हुनुपर्ने योग्यताका सम्बन्धमा हेर्दा यी प्रावधानसँग नमिल्ने गरी नक्कली प्रमाणपत्र भएका; एकभन्दा बढी प्रमाणपत्र भएका; विभिन्न प्रमाणपत्रहरूमा फरक-फरक उमेर वा जन्ममिति लेखिएका;र उमेर सच्याइएका व्यक्तिहरू नियुक्त भए ।

सार्वजनिक पदमा रहँदै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएकाको नियुक्ति
नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने भन्ने विषयमा केही व्यक्ति विवादमा आए पनि यस विषयमा कुनै छानबिन हुनसकेन । लेखक दाबी गर्छ- यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना सदस्यहरूको नामावली सार्वजनिक गर्ने; वा अनुसन्धान गर्ने निकायले मागेका बखत नामावली उपलब्ध गराउने; वा अदुअआ जस्तो हैसियतवाला निकायले शड्ढास्पद स्थानमा छापा मार्न आँट गर्ने हो भने सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदैका बखत कानुन विपरीत राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका व्यक्तिहरूले संवैधानिक पदमा नियुक्ति लिएको छताछुल्ल हुने छ । यसो हुनसकेमा एकैसाथ दुई वा सोभन्दा बढी दलको सदस्यता लिएका प्रशासनका उच्चपदस्थहरूको बहुरूपी मखुण्डो समेत उत्रने थियो ।

उच्च नैतिक चरित्र नभएकाको नियुक्ति
यस विषयमा लोकमानसिंह कार्की दोषी ठहरिए ।बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु; नागरिकता कीर्ते गर्नु; र अन्य योग्यता ढाँट्नु पनि उच्च नैतिक चरित्रको अभाव हुनु हो । निजामती सेवा र अन्य कानुनहरूले बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु गैरकानुनी हुन्छ । कानुन पालना गर्नुपर्नेले कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अनि त्यस्तो तथ्यलाई लुकाएर संवैधानिक पदको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भन्न सकिदैन ।

विषय क्षेत्रको अनुभव नभएकाको नियुक्ति
अदुअआका आयुक्तहुन आवश्यक अर्को योग्यता लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान जस्ता विषय क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । यस योग्यतालाई कम आँकेर व्यापक दुरूपयोग गरिएको छ । पद दिनसक्ने र लिन चाहने दुबैमा कुनै पनि सरकारी सेवामा विशिष्ट श्रेणीमा पुगेको व्यक्ति संवैधानिक नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छ भन्ने भ्रम वा गलत नियत लुकेको पाइन्छ । यी योग्यता मध्ये लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ र कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको बारेमा खासै विवाद छैन । किनभने यी क्षेत्रहरू आफैंमा प्रष्ट छन् र निजामती प्रशासनमा यसै नामबाट अलग्गै सेवा र समूह पनि क्रियाशील छन् । विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रका बारेमा भने गलत धारणा राखेर अयोग्य व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिइँदै आएको छ ।यो अभ्यास निम्न कारणहरूले गलत हो:- 

पहिलो, सामान्य प्रशासनको अनुभव अदुअआको आयुक्तमा नियुक्ति हुने योग्यता होइन । किनभने प्रथमत: यो विकास र अनुसन्धानको क्षेत्र होइन । विकासको क्षेत्र भनेको सामान्य प्रशासन भन्दा बेग्लै अध्ययनको विषय हो । विकासको अध्ययन सामाजिक विज्ञानअन्तर्गत एउटा विषयकोरूपमा सन् १९६० र ७० को दशकमा बेलायतमा सुरु भएको र सापेक्षिकरूपमा नयाँ मानिन्छ ।हाल आएर नेपालसमेत विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन अध्यापन हुने यो विषय नेपालमा सर्वप्रथम काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गत २०५६ सालतिर प्रवेश पाएको हो । 

दोस्रो, अदुअआका लागि सामान्य प्रशासनको अनुभव आवश्यक हुन्थ्यो भने संविधानले अरु क्षेत्रलाई किटानी गर्दा प्रशासन क्षेत्रमा काम गरेको भनेर पनि गर्ने थियो । प्रशासन क्षेत्रमध्ये सामान्य प्रशासनलाई बाहेक गरेर त्यसभित्रको अर्को समूह लेखाको क्षेत्रलाई मात्र आवश्यक योग्यतामा राखिएको छ । किनभने सामान्य प्रशासन यसको नाम जस्तै ‘सामान्यज्ञ’ को पद हो । ‘विशेषज्ञ’ को होइन । लेखा समेतका अन्य विषयहरू विशेषज्ञ क्षेत्र हुन् ।

तेस्रो,सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा काम गरेकालाई ‘विकास प्रशासन’ मा काम गरेको भनि भ्रम छर्ने काम पनि हुनेगरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र गृह मन्त्रालयमा काम गर्दैमा विकास क्षेत्रमा काम गरेको हुँदैन । विकास भन्ने शब्द जोडिदैमा सबै विकासको क्षेत्र हुँदैन । विकास शब्दको दुरूपयोग गर्दै जाने हो भने सेना नभई विकास हुँदैन भन्नु पर्नेहुन्छ । देशको सार्वभौम सत्ता र क्षेत्रीय अखण्डता नजोगाइ विकास हुनसक्ने कुरै भएन । त्यसो गर्ने हो भने नेपाली सेनाको अनुभव भएको व्यक्ति पनि अदुअआको आयुक्त हुन योग्य हुन्छ भन्ने अवस्था आउँछ । ‘विकास’ नजोडिएको विषय नै केही हुँदैन । जलचर, थलचर, नभचरका सबै विषयमा विकास जोड्न सकिन्छ । संविधानमा लेखिएको ‘विकास’ भन्ने योग्यताले सामान्य प्रशासनको ‘विकास’लाई अदुअआको आयुक्तका लागि योग्य मानेको छैन भन्ने प्रष्टै छ ।

चौथो, अनुन्धानको क्षेत्रको अनुभवको कुरा गर्दा कसैले आफ्नो मूल जिम्मेवारीअन्तर्गत सहायक जिम्मेवारीकारूपमा अर्धन्यायिक काम गरेको हुनसक्छ । यसलाई पनि कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा काम गरेको भन्न सकिँदैन । किनभने अर्धन्यायिक कार्य गर्दा न्यायिक जिम्मेवारी जस्तो फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र तहकिकात गरिंदैन ।साथै अर्धन्यायिक काम गर्नेको न्यायिक र अनुसन्धनात्मक क्षेत्रमा वृत्ति विकास पनि हुँदैन ।

पाँचौं, अदुअआका लागि तोकिएको ‘अनुसन्धान’ को क्षेत्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षेत्र होइन । यो प्राज्ञिक ’अनुसन्धान’ ९चभकभबचअज०पनि होइन ।अदुअआका सम्बन्धमा भनिएको ‘अनुसन्धान’ फौजदारी अपराधको क्षेत्रमा प्रमाण सड्ढलनदेखि अभियोग लगाउनेसम्मको अनुसन्धानको क्षेत्र हो । किनभने अदुअआ आफैं भ्रष्टाचारको अपराधमा प्रमाण संकलन, अभियोजन र मुद्दा दायर गर्ने निकाय हो । जबकि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मुख्य जिम्मेवारी राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा गरिने जासुसी वा निगरानी र त्यसको विश्लेषण गर्नु हो ।

रिसर्चको नेपाली अनुवाद अनुसन्धान भए पनि अदुअआमा गरिने अनुसन्धान प्राज्ञिक अनुसन्धान होइन भन्ने त प्रष्टै छ । जनपद प्रहरीले फौजदारी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्छ तर त्यहाँ पनि प्राविधिक र दङ्गा क्षेत्रका जनशक्तिलाई अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका क्षेत्रमा काम गरेको मान्न सकिँदैन । सशस्त्र प्रहरीको अपराध अनुसन्धानमा कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसैले कतिपयले दाबी गरे जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धान, जनपदका गैरअनुसन्धानको क्षेत्र र सशस्त्र प्रहरीको अनुभवले अदुअआको योग्यताको दाबी गर्न मिल्दैन ।

छैठौं, अदुअआको योग्यता अन्तर्गत विषय क्षेत्रको अनुभवका सन्दर्भमा विचारणीय अरु दुई पक्ष पनि छन् । पहिलो, तोकिएको विषय क्षेत्रमध्ये कुनैमा केही वर्ष र कुनैमा केही वर्ष काम गरेर विभिन्न क्षेत्रको जोड्दा २० वर्ष पुग्ने अवस्था पनि तोकिएको अनुभव होइन । जस्तै, कसैले महालेखामा ५ वर्ष, सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्ष, अदुअआमा ५ वर्ष र इन्जिनियरिङ परिषद्मा ५ वर्ष काम गरेको रहेछ भने सबै अदुअआका लागि योग्यताका विषय क्षेत्र त हुन्छन् तर कुनै एउटा क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव हुँदैन । यसरी जोडजाड गर्नु पनि संविधानको आशय विपरीत हुन्छ । दोस्रो, कतिपय विषय क्षेत्रमा सहायक काम गर्न गैरविषय क्षेत्रका व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुन्छन् । त्यसरी सहायक क्षेत्रमा काम गर्दैमा विषय क्षेत्रको अनुभव भएको मान्न मिल्दैन । कुनै कृषि विज्ञले अदुअआमा २० वर्ष काम गर्दैमा अनुसन्धानको अनुभव र कम्प्युटर अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा २५ वर्ष काम गर्दैमा कानुनको अनुभव भएको भन्न मिल्दैन ।

विगतमा कोही राजनीतिक दलका सदस्य; कोही राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारी; कोही सशस्त्र प्रहरी; कोही फौजदारी अपराधको अनुसन्धान सम्बन्धी अनुभव नै नभएका सामान्य प्रशासन क्षेत्रका व्यक्तिहरू आयुक्तमा नियुक्त भएका छन् ।

उग्राउने र नङ्ग्र्याउने कर्मचारी
सङ्गठन सुहाउँदो जनशक्ति अदुअआको प्रभावकारिताका लागि अहम् हुन्छ । अदुअआसँग भने जिम्मेवारी सुहाउँदा; विशेषज्ञता भएका; आफैंले प्रोत्साहन र दण्ड दिन सक्ने; योग्य, लगनशील, इमान्दार र कर्तव्यपरायण कर्मचारी छैनन् । हालको जनशक्ति अधिकांश निजामती र प्रहरी कर्मचारीबाट र आवश्कता अनुसार अन्य सरकारी सेवा, सार्वजनिक निकायका कर्मचारी र विज्ञ सल्लाहकारबाट पूर्ति गरिन्छ ।

अदुअआमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूले एकातिर वृत्ति विकासका लागि शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति र उच्चपदस्थ कर्मचारी माथि भर पर्नुपर्छ भने अर्कोतिर तिनै र तिनका हिमायतीमाथि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नुपर्ने विरोधाभाषमा रहने हुनाले सशक्त अनुसन्धानबाट उम्कन खोज्ने प्रवृत्ति छ । उनीहरूअदुअआ र आफ्नो मूल सेवाको सङ्गठनप्रतिको दोहोरो उत्तरदायित्वको चेपुवामा हुन्छन् । यसले उनीहरूलाई दोहोरो दबाव पर्ने मात्र नभएर जिम्मेवारीबाट उम्कने सजिलो उपाय पनि प्रदान गरेको छ ।अदुअआमा आउनु अघिका विभिन्न पदमा रहँदा राजनीतिक कर्मी, व्यापारी र बिचौलियासँग आपसी हित साटासाट गरिसकेका कर्मचारीहरूबाट प्रभावकारी अनुसन्धानको अपेक्षा राख्न सकिँदैन । न त उनीहरूसँग अदुअआको जिम्मेवारीको गहनता अनुरूपको अनुभव, दक्षता र कार्यकुशलता नै हुन्छ ।

अदुअआका आयुक्त माथि त इमान्दारी र आचरणको प्रश्न उठेको छ भने यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये धेरैको निष्ठामा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतिपय कर्मचारी अन्यत्र ‘मालदार अड्डा’ मा ‘आवश्यक बन्दोबस्त’ गरिसकेर सम्भावित कारबाहीबाट जोगिनअदुअआको शक्तिशाली छहारी मुनि ‘उग्राउन’ आउने र कतिपय यस छहारीमा बसी अदुअआकै अख्तियार दुरूपयोग गरेर अन्यत्र ‘नङ्ग्य्राउन’ आउने प्रकार छन् । यहाँभित्र पनि अन्य सार्वजनिक निकायमा जस्तै ‘कर्मचारी राजनीति’ले गाँजेको छ । यस प्रकारका कर्मचारीको बोलवालाले इमान्दार कर्मचारीको पनि मनोवल उठ्न सक्दैन । उनीहरूमा कार्यक्षेत्र अनुकूलको तालिमको अभाव छ । तालिम र अनुभव हासिल गरेका कर्मचारीले पनि अन्यत्र सरुवा भई जानुपर्छ । यस्तो जनशक्तिबाट प्रभावकारी काम नहुनु सामान्य कुरा हो ।

नियन्त्रण र सन्तुलनको अभाव
अदुअआको कार्यक्षेत्रभित्र धेरै ठूला अधिकारहरू पर्दछन् ।अदुअआसँग अकुत सम्पत्ति आर्जन समेत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने; अनुसन्धान र अभियोजन पनि आफैं गर्न सक्ने, वारेण्ट जारी गर्ने, पक्राउ गर्ने; थुनामा राख्ने; खानतलासी लिने; सम्पत्ति जफत गर्ने; सार्वजनिक व्यक्तिसँग जोडिएकोमा व्यक्ति विशेषलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने; र महाअभियोग वा अन्य त्यस्तै कारबाही हुनसक्ने पदाधिकारीलाई पनि अवकाश पछि भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्नसक्ने जस्ता फौजदारी अपराधमा सशक्त अनुसन्धान र तहकिकात गर्न आवश्यक सम्पूर्ण अधिकारछ। यसले भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रवर्द्धनात्मक र निरोधात्मक कार्यहरू पनि सञ्चालन गर्न सक्छ ।अदुअआ यति सवल छ कि यसका पदाधिकारीलाई महाअभियोग बाहेक अरु कारबाही गर्न सकिँदैन । यस्तो शक्तिको दुरूपयोग हुने खतरा सधैं रहन्छ । आयुक्तको नियतअनुसार अदुअआले समय-समयमा सन्तुलन गुमाएको पनि छ ।

अदुअआको शक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने केही प्रबन्ध नभएका पनि होइनन् । जस्तो- विधायिकी नियन्त्रण अन्तर्गत आयुक्तहरूलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरी पदबाट हटाउने सक्ने र प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अदुअआका क्रियाकलापको मूल्याड्ढन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ । अदालतले फैसला र टिप्पणीं मार्फत र आमसञ्चारले जनमत सिर्जना गरेर नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

उपरोक्त नियन्त्रणकारी प्रबन्धहरू अदुअआको शक्तिका अगाडि प्रभावकारी नभएको कुरा लोकमान प्रकरणमा प्रष्ट देखियो । यसका अतिरिक्त अख्यिारले प्रतिशोध साँधेको; न्यायिक फैसलाबाट सफाइ पाए पनि समाजमा बिग्रेको प्रतिष्ठा कायम गर्न धेरै ढिला भैसकेको हुने जस्ता प्रसङ्गहरू चलेकै हुन् । सायद यिनै सब कारणहरूले अदुअआको नेतृत्व महिसासुर हुनसक्ने संभावनालाई हेरेर वर्तमान संविधानमा विगतदेखिको अनुचित कार्य हेर्न पाउने अधिकारलाई कटौती गरिएको अवस्था छ ।

जनसमर्थनको अभाव
सामान्यत: भ्रष्टाचारविरुद्ध कारवाही गर्ने अदुअआ जस्तो निकायलाईराजनीतिक समर्थन हुँदैन । उसका लागि व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुनु अति आवश्यक हुन्छ । यस्तो जनसमर्थन उसको कार्यको सफलताबाट प्राप्त हुनसक्छ । अदुअआका कारबाहीहरू धेरैजसो सफल नभएको तथ्यमाथि उल्लेख भइसकेको छ । यस आधारमा उसले जनसमर्थन लिन सकेको देखिँदैन ।

यसकासाथै भ्रष्टाचारविरुद्ध सक्रिय नागरिक संस्थासँग सहकार्य र आफ्नै पहलमा बालबालिका, युवा, महिला, किसान, मजदुर, बुद्धिजिवीलगायतका समुदायमा ‘सहयोग समिति वा क्लब’ निर्माण गरी उनीहरू मार्फत सदाचार, भ्रष्टाचार विरुद्धका चेतना, उजुरी प्रवर्द्धन जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । उसले चलाएको सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रमले पनि अपेक्षित परिणामा दिनसकेको छैन ।

(आज सार्वजनिक हुँदै गरेको पूर्वसचिव रामकुमार आचार्यको पुस्तक ‘नेपालमा भ्रष्टाचार, कारण र निवरण’को अंश । सरकारी सेवामा तीन दशकभन्दा बढी समय बिताएका आचार्य अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा चार वर्ष कार्यरत थिए ।)